'सहमति' को भ्रममा अल्झिएको मुलुक

दीपक गजुरेल

नयाँ संविधान बनाउन भनेर निर्वाचनद्वारा गठन गरिएको संविधानसभाको थपिएको एक वर्षे अवधिमा आधा समय सकिएको छ । संविधान निर्माणको दिशामा जनताबाट प्राप्त वैधानिक दुई वर्षे अवधि केही नगरी बिताइयो भने थपिएको समयमा पनि नागरिकले तिरेको करबाट 'प्रतिनिधिहरु' ले खाने भन्दा केही काम गरेनन् ।

संविधानसभाको म्याद थपिएन भने 'दुर्घटना हुन्छ' जस्ता भयावह स्थितिको दृश्य देखाएर सिँगो राष्ट्रलाई एकोहोर्याएर जनादेशलाई अप्रजातान्त्रिक ढँगले लम्ब्याइको थियो, गएको जेठ १४ मा । यस अर्थमा यो संविधानसभा जनताको मतद्वारा गठित नभएर केही नेताहरुद्वारा मनोनित निकायमा परिणत भएको छ । यस्तो हैसियतको निकायले थपिएको समयमा नयाँ संविधान बनाइहाल्यो भने पनि त्यसको संवैधानिक तथा राजनीतिक वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ, उपयुक्त समयमा ।

थपिएको एक वर्ष मध्ये आधा समय सत्ता प्राप्तिको लडाईँमा बिताए 'लोकतन्त्रवादीहरु' ले । माओवादी र अन्य दलहरुबीच संविधानसभाको चुनावपछि बढ्न थालेको दुरी दिन प्रति दिन झन् फराकिलो हुँदैगएको छ । 'जनविद्रोह' द्वारा सत्ता कब्जा गर्ने माओवादी रणनीति र त्यसको प्रतिरोधका नाममा अन्य दलहरुबाट भैराखेको गतिविधिले मुलुकलाई अनिश्चयको भूमरीमा पारिदिएको छ ।

संसदवादीहरुको अडान

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको पाँच महिनासम्म १६ पटक चुनाव गर्दा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने निरिह निकायमा परिणत गरिएको छ, 'जनताको सर्वोच्च निकाय' लाई । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित माओवादी सत्ता बाहिर छ । त्यसैले ऊ आफ्नो बुताले भ्याएसम्म हलो अड्काउने र खोँचे थाप्ने काम गरिराखेको छ । यो स्वभाविक पनि हो । सत्ताधारी दलहरुले आफूलाई धोका दिएको आरोप माओवादीले लगाउने गरेको छ । काँग्रेस र एमाले यो धोका होइन, माओवादी चाहिँ इमानदार नभएको हो भन्ने तर्क गर्दैछन् । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका आधारभूत तथा महत्वपूर्ण शर्तहरु पालना नगरेको आरोप संसदवादी दलहरुको छ ।

संसदवादी सात दल र माओवादीबीच भारतको पहलमा दिल्लीमा गराइएको १२ बुँदे सम्झौतादेखि आजसम्म गरिएका एक दर्जन भन्दा बढी सहमति, सम्झौताहरुमा दुबै पक्षले अनेकन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर ती कुनै पनि प्रतिवद्धता माओवादीले आफ्ना तर्फबाट पूरा गरेको छैन भन्ने आरोप संसदवादी दलहरुको रहँदै आएको छ । बलजफ्ती कब्जा गरिएका सम्पति फिर्ता गर्ने, लडाकू व्यवस्थापन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु गरिएका छैनन् । पटक पटक समयसीमा तोकेर गर्ने भनिएका ती काम आज सम्म राम्रो ढंगले शुरु हुन समेत नसक्नुमा माओवादी मात्र दोषी छ भन्न सकिन्न ।

महत्वपूर्ण सम्झौताहरुको प्रभावकारी तथा सम्पूर्ण कार्यान्वयनको मुद्दा संविधानसभाको निर्वाचन अघि उठाइएन । संविधानसभाले प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरुपको आफ्नो प्राकृतिक आयु गुमाइसकेपछि कडा अडानका साथ यी मुद्दाहरु उठाइएका छन् । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता, वृहत्त शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, ८ बुँदे, २५ बुँदे, तीन बुँदे लगायत अनेकौँ सहमति र सम्झौता जतिबेला कार्यान्वयन गरिनुपर्थ्यो त्यसबेला गरिएन । कार्यान्वयन गर्ने र गराउने दुबै पक्ष यस मामलामा इमानदार भएनन् उसबेला । के गर्दा आफूलाई तत्कालका लागि फाइदा हुन्छ, त्यही गर्दै अघि बढ्दाको परिणाम हो अहिलेको अबस्था ।

वर्तमान राजनीतिमा प्रमुख शक्तिको रुपमा स्थापित माओवादी 'नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण हुनुपर्यो' भन्ने अडान यसबेला अन्य दलहरुले राखेका छन् । शान्ति सम्झौता, संविधानसभा निर्वाचन, माओवादीको सरकार निर्माण र त्यसपछिको समयमा यसबारेमा के गरियो र माओवादीलाई 'नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण' गर्न वा हुन किन केही गरिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर सम्बन्धितहरुले दिनसकेका छैनन् । निजी सेना र बन्दूक बोकिराखेको, अहिलेसम्म हिँसा नत्यागेको माओवादीलाई राजाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा मनोनयन गरियो । संविधानसभाको चुनावमा अन्य राजनीतिक दलहरुकै जस्तो हैसियतमा माओवादीले भाग लियो । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका प्रावधान अनुरुप माओवादीले सरकारको नेतृत्व समेत गर्यो । यी सबै काम गरिँदा माओवादीले गम्भीर विषयहरुमा भएका सहमतिहरु पालना गरेको थिएन । १२ बुँदे सम्झौता देखि पछिसम्म गरिएका सहमतिहरुमा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरिकनै माओवादी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक दलको हैसियत प्राप्त गर्न सफल भयो । र त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई संसदवादीहरुले क्रमैसंग अनुमोदन गर्दै र स्वीकार गर्दै आए ।

यसबेला राखिएको अडान र दिइराखिएको दबाव उसबेला किन राखिएन ? टालटुले शैलीमा काम गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा कस्तो अबस्था उत्पन्न हुन सक्नेछ भन्ने विश्लेषण किन गरिएन् ? यी प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ काँग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादीहरुले नेपाल राष्ट्रलाई नदिएसम्म यिनलाई इमानदार मान्न सकिन्न ।

कसरी बन्छ नयाँ संविधान ?

प्रमुख नेताहरु लगायत संविधानसभाका अध्यक्षसमेतले एउटा गजबको दावी गर्ने गरेका छन् । 'संविधान निर्माणको काम ८० प्रतिशत गरिसकियो र अब २० प्रतिशत काम मात्र गर्न बाँकी छ' भन्ने दावी गरिन्छ । नयाँ बन्ने संविधानमा राख्नु पर्ने आधारभूत विषयहरुमा 'सहमति' भैसकेको छैन । कस्तो शासन प्रणाली अपनाउने जस्तो आधारभूत मुद्दामा 'सहमति' भएको छैन । बरु 'बहुलवाद' जस्तो सर्वमान्य मान्यतामाथि बहस गरिँदैछ । संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्ने कुनै पनि आधारभूत विषयमा टुँगो नलगाइएको अबस्थामा अधिकाँश काम गरिसकिएको भनी दावी गर्नुलाई ढाँटको रुपमा लिइनु पर्छ ।

शासन प्रणाली कस्तो हुने ? राष्ट्रपतीय प्रणाली कि संसदीय प्रणाली ? सरकारका तीन अंगबीच शक्ति पृथकीकरणको स्वरुप कस्तो हुने ? नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यबस्था हुने कि नहुने ? हुने हो भने कस्तो र कुन प्रकारको ? संघीयताको स्वरुप र आधार के हुने ? नागरिक अधिकारहरुको प्रत्याभूति विश्व मान्यताका आधारमा हुने कि नहुने ? यी मध्ये कुनै पनि प्रश्नको उत्तर आइसकेको छैन । र राजनीतिक दलहरुबीच यी विषयमा टुंगो लाग्ने छनक समेत देखिएको छैन, अहिलेसम्म ।

प्रमुख दलहरुले संविधानसभामा प्रस्तुत गरेका र सार्वजनिक गरेका अवधारणामा उपयर्युक्त आधारभूत विषयहरुमा विपरित ध्रुवीय भिन्नता छ । काँग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादी दलहरुका धारणामा फरक दृष्टिकोण देखिए पनि यिनकाबीच तालमेल मिलाएर एउटा बिन्दूमा पुग्न सकिने आधार देखिन्छ । तर, माओवादीले प्रस्तुत गरेको भावि संविधानको ढाँचा सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यता भन्दा निकै टाढा छ । माओवादी र संसदवादीहरु लेनदेनको माध्यमबाट सहमतिमा पुग्न सक्ने संभावना अत्यन्त क्षीण छ । यस्तो स्थितिमा कि त माओवादीको दृष्टिकोणमा अन्य सबैले समर्पण गर्नुपर्छ, वा माओवादीले अन्यको एजेण्डामा । र यो दुबै अवस्था कमसेकम अहिलेका लागि संभव देखिन्न । बरु यी दुबै पक्ष एक अर्कालाई सिध्याउने रणनीति र दाउपेचमा लागेका देखिन्छन् ।

समग्रमा, 'नयाँ संविधान निर्माणको काम ८० प्रतिशत गरिसकियो' भन्नु १० तले घर बनिसक्यो, घरको जग हाल्न र भूइँ तल्ला बनाउन मात्र बाँकी छ भन्नु जस्तै हो । वास्तबमा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा एक प्रतिशत पनि काम गरिएको छैन । घरको जग जस्तै महत्वपूर्ण आधारभूत संवैधानिक विषयहरुमा टुँगो नलागेसम्म अन्य कुरामा जति 'सहमति' गरे पनि, हजारौँ पाना लेखे पनि त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । त्यस्ता कामको हैसियत शून्य बराबर हुन्छ ।

समस्या समाधानको उपाय

नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्नुपर्ने दिन सकिँदैछ । यस दिशामा ठोस काम गरिएको छैन । प्रमुख राजनीतिक दल र शक्तिहरुबीच विवाद झन् बढेको छ । यसैबेला प्रभावशाली मानिएका केही नेताहरु भयावह स्थिति देखाउन थालेका छन् । 'थपिएको समयमा पनि संविधान बन्दैन' 'मुलुक अब फेरि द्वन्द्वमा जान्छ' जस्ता अभिव्यक्ति 'गणतन्त्रवादी' हरुबाटै आइराखेको छ ।

काँग्रेस, एमाले आदिले माग गरे अनुरुप सबै काम गरेर 'सहमति' मा आउन माओवादी तयार देखिन्न । आफ्ना लडाकू र हतियार साथमा राखेरै 'प्रतिस्पर्धात्मक' राजनीति गर्ने रणनीतिमा माओवादी अगाडि बढिराखेको छ । यहीकारण 'यस अघि माओवादीलाई विश्वास गरेर गल्ती गरिएछ' भन्ने अभिव्यक्ति संसदवादी नेताहरुबाट आइराखेको छ । त्यसैले बन्दूकधारी र मतपत्रमा विश्वास गर्नेहरुबीचको जारी द्वन्द्व तत्काल टुंगिने सम्भावना देखिन्न ।

हतियार, हिँसा र मतपत्र सँगै जान सक्छन् भन्ने मान्यता र त्यस आधारमा हिँडिएको बाटोले मुलुकलाई आजको जटिल अबस्थामा पुर्याएको हो । यो यथार्थलाई सम्बन्धित पक्षहरुले अझै स्वीकारेका छैनन् । बरु 'सहमतिको विकल्प छैन' भन्दै थप भ्रम छर्ने काम जारी राखिएको छ । स्थिति स्पष्ट छ, यो 'सहमतिको विकल्प छैन' को भ्रमले मुलुकलाई अझ जटिल भडखालोमा जाक्नेछ । त्यसैले, यो स्थिति किन आयो, विगत्मा कहाँ त्रुटी गरियो भन्ने कुराको इमानदार समीक्षा सम्बन्धितहरुले गर्नु अत्यावश्यक छ ।

हाल रहेका समस्या समाधान गर्ने नियत हो र मुलुकलाई अझ अनिश्चयमा जानबाट जोगाउने हो भने विगत्मा विभिन्न पक्षसँग गरिएका सहमति, सम्झौताहरु पुनरावलोकन गरी तिनको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । संसदवादी र माओवादीबीच भएका सहमतिहरु मात्र हेरेर हिँड्दा कहिँ पुगिँदैन भन्ने त अब प्रमाणित भैसक्यो । त्यसैले आन्दोलनका क्रममा र आन्दोलनको अन्त्यमा भएका सहमतिहरु सार्वजनिक गर्ने र तिनको पालना गर्ने दिशा तिर अघि बढ्नु जरुरी छ, निकास चाहने हो भने । यसक्रममा, २०६३ साल बैशाख ११ गते राजा र आन्दोलनकारीहरुबीच भएको तर आजसम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिएको सम्झौता कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसो गरिएको खण्डमा मुलुक भित्रैबाट सटिक समाधान निस्कन सक्नेछ । र विदेशीको स्वार्थमा जथाभावी हुन पाउने छैन । होइन, र छिट्टो त्यसो गरिएन भने हाल विकिलिक्सले शुरु गरेको अभियानले कसलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्न सकिने अबस्था छैन । नेपाल सम्बन्धी गोप्य दस्ताबेज सार्वजनिक नहुँदै, अन्य देशका सन्दर्भमा आएका सूचनाले अहिले नै केही संकेत गरिसके । यसतर्फ सम्बन्धितहरुले सक्दो चाँडो ध्यान दिनु जरुरी छ ।

deepakgajurel@gmail.com

Nepal instability to negatively impact entire Asian continent: China

China has once again urged Nepal's political parties to forge consensus or else Nepal's instability will have adverse impact in the entire Asian continent.

This, one of the high ranking Communist Party officials of China said upon meeting the eleven member Untied Marxist Leninists' Party delegation in Beijing.

The delegation is being led by former minister and UML secretary Mr. Yub Raj Gyawali, reports one of the leading national dailies of Nepal.

China has been repeatedly warning that continued political instability in Nepal will adversely affect entire South Asian region but, this is for the first time that a high ranking Chinese official has said that the effect could exceed beyond South Asia and may engulf the entire Asian continent.

Mr. He Young, a member at the Central Secretariat of Chinese Communist Party in Beijing said, "We have been closely monitoring unfolding political events in Nepal...we have concluded that prosperity and peace in Nepal will be in the benefit of the entire region but, continued instability and anarchy in Nepal will affect the entire Asian continent ultimately".

He also reminded that all political forces of Nepal had joined hands to abolish Monarchy and repeatedly urged the parties to unite.

"China will never interfere in Nepal's internal matters and we will also not tolerate any other extern force to interfere in Nepali affairs", said the Chinese official.

Mr. He Young had recently visited Nepal leading a 21 member Chinese delegation. He had secretly met with vice chairman of Unified Maoists' Party Dr. Babu Ram Bhattarai.

Telegraphnepal.com (November 30, 2010)

US, China and India have varied interest in Nepal

Deepak Gajurel

Gajurel is a Political Scientist associated with the Tribhuvan University, Nepal. His key areas of interest are trends in International Power Struggle, with special focus in Himalayan Asia (South Asia plus China).

We invited this political scientist to our office, September 20, 2010, and talked on several issues that have its direct impact on Nepali politics. A suave Gajurel readily agreed to our request and made his candid observations which follows Chief Editor, Telegraphnepal.com

TGQ1: It is now being talked in Nepal’s academic circle that India is not alone but China too has begun taking interests in Nepal? Is that correct? Also tell us, if so, should we mean then that China has changed its policy vis-à-vis Nepal in the recent years? Your comments please.

Gajurel: Well, frankly speaking, China has had its interests in the South of the Himalayas from the very beginning. It still exists. Any country’s interests are just linked with preservation of its national security, expansion of its trade and diplomacy in the conduct with other nations. China in the past also had been exhibiting its interests in Nepal and its affairs.

To recall, as back as in 1961, the then Chinese Deputy Prime Minister and Defense Minister Marshal Chen Yi had clearly stated that any interference in Nepal’s internal affairs from any quarters would be taken as an attack on China itself.

In the days that followed later, China kept close eyes on its interests in Nepal but in a very subtle manner. She never came in an exposed manner but adopted the theory of “quiet diplomacy”. It accomplished its tasks, whatever it was, in a quiet manner. At times China even used to acquire a mode of silence when she concluded that she could not do anything in Nepali affairs.

When India imposed an economic blockade on Nepal, it was widely believed and expected that China would come to the rescue of the Nepalese but it did not happen so instead China clearly suggested Nepal not to expect much from China because Nepal was very much closer to India.

This does mean that China, in the past, preferred not to come in an exposed manner. China used to express its reservations only when any acts that had its direct negative impact on China’s internal affairs.

But things or say politics have changed now.

China changed its strategies vis-à-vis Nepal after this country witnessed certain political changes in the recent years.

Mind it that during these past four years, some twenty plus high level Chinese delegations have already visited Nepal. The Chinese not only come to Kathmandu but more often than not talk about Nepal while being in Beijing as well. The policy of quiet diplomacy has turned into an aggressive diplomacy. This is clearly visible.

As regards to your supplementary question, well, it could have two to three reasons.

The first could be taken in a regional perspective. I prefer to call it Himalayan Asia which links the South Asian region with China.

While talking in terms of regional perspective, China too should be linked with it. The political changes that took place in this part of the world of late compelled China to take an aggressive posture. Either using the Indian or the Nepali soil, there have been some noticeable anti-China events which have increased exponentially over these years.

After a lapse of some three decades, anti-China slogans were chanted in the streets of Nepal. Both visible and invisible activities were noticed to have gone against China. Such acts may have sensitized the Chinese regime and may have concluded that such acts could in the long run pose a grave threat to its security.

Secondly, the Chinese may have inferred that if Nepal became politically instable, the society and government being weaker, the chances of foreign forces entering into Nepali affairs would be high, which eventually would be counterproductive to its national security. The Chinese pain would not be for the weakening of our (Nepal’s) nationalism aspect but her interest would be to preserve China’s prime interests in Nepal under such situation. This is how I see it.

TGQ2: So you mean that political instability in Nepal has its negative impact on China and its internal affairs? At yet another plane, some analysts claim that Nepal still remains an India-locked country? What say you Mr. Gajurel?

Gajurel: Any country which is close to becoming a world’s super power in the given world power equation remains suspect that it may be hit by some near or far. Precaution is needed most in such a situation and time. For example, Tibet is the weak point of mainland China and thus China has to remain alert more so because Tibet adjoins Nepal border in the North. May be due to these reasons, China had to change its previous policy of quiet diplomacy as regards Nepal because China felt that foreign powers began playing in Nepal in a brazen manner more so the India which began exerting excessive pressure on Nepal. That’s why China abandoned the policy of “defensive posture” to an aggressive one.

After the collapse of the then Soviet Union, the lone Super Power United States began increasing its presence in the Middle East, Korean peninsula, Africa, and South Asia. Remarkably, the increased US presence are the areas or say territories which were in the periphery of China. Moreover, the US presence in areas such as, Taiwan, South Korea, former Soviet Union, Afghanistan and Iraq has increased. China understands well that the United States of America can play from a weakened Nepali soil and watch the entire South Asian region.

China wants such a regime in Nepal, regionally and internationally, which may not pose a grave threat to its security interests.

Yes! Nepal was India locked country till yesterday. Now China has rejected this theory. Even in the past, China rejected this notion but in a very quiet manner.

As long as China wants and to the extent possible it can, it will now not allow the Indian hegemony in Nepal.

“We will not accept your hegemony in Nepal anymore and thus refrain from committing acts which are not in our national interests,” is the volley of messages that China in the recent months and days have been signaling to India. India has already received the Chinese signals. The Indian Prime Minister’s fresh statement that China poses a grave threat to India does testify the above mentioned thoughts.

TGQ3: It is being widely believed and analyzed by some political quarters that China now being a world power will have lesser interest in Nepal affairs than India-the regional power? Is it that a sort of conflict is going on in Nepal to undercut the Indian all pervasive influence in Nepal? Does China really want its increased influence in Nepal? How you see it?

Gajurel: No it is not what you have stated. It has been observed that China may have indicated India to act in whatever manner that suited to Indian interests South of the Himalayas in the past yet signaling India not to harm its prime interests. But at the moment one could see that China has flexed its muscles in terms of military, and finance the world over. In the mean time, China also noticed that anti-China activities have increased from the Nepalese soil in an unexpected manner. It is not that China can do anything she wants in the name of being a super power. However, China can take on an aggressive posture if its interests experience a threat. China has the right to preserve its security concerns.

The fact is that China has definitely kept India at a distance. This much is visible.

China has already indicated India that whatever you had been doing, let it be enough and must come to an end.

Well, as regards to your tagged question, I see three forces waging a proxy war in Nepal. Those three forces are, India, China and the United States.

Chinese interest in Nepal is to block the penetration of those forces which could pose a serious threat to its interests in Nepal.

India, on the other hand, India wants Nepal to remain under its sphere of influence. India wants its continuation from the days of Pundit Nehru who had said that Indian borders were up to the Himalayas in the North. Thus India wants Nepal turning at best, if possible, Sikkim or at least Bhutan.

The American natural interest in Nepal is to harass and create disturbances for China-the emerging world power, by being in Nepal in a firm manner.

Nepal is located in a very strategically significant position which is flanked by two emerging world powers. If China and India continue to develop in the way that they are today, then one fateful day these two powers can challenge the United States by being in the US soil itself. It is this concern perhaps which has been prompting the Americans to avert the looming danger from China.

The proxy war to some extent has been changing the pattern, it appears.

TGQ4: The increasing friendship of China with the South Asian nations apparently has been causing annoyance to the Indian regime to the extent that the Indian establishment has been saying that she is being cornered And pushed to a trap. Is that correct? But tell us, if, as and when, China and India come face to face, where Nepal will land or remain? Your opinions please.

Gajurel: Yes! They call it “String of Pearls”. The Indians claim that China has already made a garland of pearls in the vicinity. China by being in Pakistan is supporting Pakistan by building roads, funding in Hydro power projects and is also transferring advanced technologies to the host country.

The Sri Lankan President instead of procuring arms and weapons from India brought the same from China and well within one year, did away with the issue of the Tamils or say the LTTE. China is constructing a port in Sri Lanka in the area called Hambantola. China, for your information, is also constructing a port in Chitgong, Bangladesh. And do forget that the Chinese military have already landed in African continent.

Nepal is in a sheer dilemma. We have a habit of acting as per the instructions of alien forces. WE can’t say no to any forces fearing that while obeying the first, we may eventually annoy the second. This is our fear psychosis. The proxy war is on.

I see that India must tell that henceforth it will not exert pressures on Nepal which is what China wants. China wants this to become visible in Nepal affairs. If India acts as China wants, it would benefit India as well. But that is neither visible nor forthcoming. In effect, India wants to challenge China yet. But the fact is that India lags behind China by sixty years in terms of “strength”. In the meantime, India is in a disturbed situation in the recent days and weeks.

Looking the very presence of children and women folks in a recent Kashmir demonstration, the Indian prime Minister is learnt to have told that such events were a matter of serious concerns.

TGQ5: Let’s presume, from you have said, then that the continued failure in electing a new prime Minister for Nepal is the cumulative effect of the unseen India-China conflict? Do you think so? And what about the K.B Mahara-Chinese national audio tape affair? Will such incidents have grave impact on China-India relations? How would you interpret it?

Gajurel: Yes! It is. But the difference is there. China doesn’t want a new Nepal PM of its own choice. However, what is for sure is that China wants to negate the chances of a Nepal Prime Minister of India’s choice. China would welcome any government in Nepal that is capable enough to check the increased anti-China activities from the Nepalese soil. If this is not so then China will continue to exert its pressure. But India remains undeterred. Under the prevailing situation, naturally the Nepali leaders will experience excessive political pressure from both the quarters.

At the moment, just the telephone terror is in place. Tomorrow those who do not toe their dictates may even embrace death threat.

It is not altogether a new phenomenon in Nepali politics if one were to take the Mahara-Chinese national audio tape scam. But the tape, mind it, has wrapped the Beijing government. The Chinese embassy has clarified its position by stating that the Chinese government is not involved in the tape scam or whatsoever. Since then China has remained silent. But China must have kept in notice the insult that she have had to bear with from the other competing quarter. Even the US had so far not collected the courage to malign China in such a pinching manner. Let me presume that China will not respond to this matter from the Nepalese soil. China may acquire a different mode while responding to India. India eventually will have to pay heavily for this allegation on China.

The worldwide insult of China that India has dared to make could be taken as a Himalayan blunder committed by the Indian regime. That’s all.

deepakgajurel@gmail.com

नेपालमा चीन–भारत छद्म युद्ध

दीपक गजुरेल, राजनीति शास्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ

प्रश्न: नेपालको राजनीतिमा अब भारतको मात्र होइन् चीनको प्रभाव बढ्न थाल्यो भन्ने विश्लेषण हुन थालको छ । के त्यस्तै हो ?

– चीनको स्वार्थ हिमालय दक्षिण पहिले पनि थियो । अहिले पनि छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यापार र कुटनीतिक हिसाबमा स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । चीनले पहिला पनि बेलाबेलामा नेपालप्रति चासो देखाउँदै आएको हो । सन् १९६१ मा त्यहाँका रक्षामन्त्री चेन यी ले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले हस्तक्षेप गर्यो भने चीनले आफूमाथिको आक्रमण ठान्ने छ भनेका थिए । र त्यसपछिका दिनमा चीनले आफ्नो स्वार्थ हेरेकै हो । तर, चीन खुलेर र देखिने गरी काम गर्दैनथ्यो, पहिला । जे चाहेको हो चुप लागेर भित्रभित्रै गर्थ्यो । कतिपय अवस्थामा चीन चुप लागेर बस्दथ्यो । वि. सं. २०४५ सालमा भारतले नेपालमाथी नाकाबन्दी लगाउँदा चीनले हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने एकखालको चर्चा थियो, काठमाडौँमा । त्यसबेला यहाँबाट चीन गएको सरकारी टोलीलाई चिनियाँहरुले 'तिमीहरूको भौगोलिक निकटता भारतसँग छ, हामीले धेरै सहयोग गर्न सक्दैनौं' भन्ने जवाफ दिएको थियो भनेर अनौपचारिक रुपमा बाहिर पनि आयो । यसको अर्थ विगतमा चीन खुलेर अगाडि आउने गर्दैनथ्यो भन्ने बुझिन्छ । ऊ अप्ठ्यारो अवस्थामा मात्रै बोल्थ्यो । पहिलाको त्यो कार्यशैलीमा अहिले परिवर्तन आएको छ । चार वर्ष अधि नेपालमा भएको राजनीतिक परिर्वतनपछि चीनले आफ्नो पुरानो रणनीतिलाई परिर्वतन गर्यो । गएको तीन/चार वर्ष यता चीनको २०/२१ वटा उच्चस्तरीय टोली नेपाल भ्रमणमा आइसक्यो । नेपालमा आउँदा मात्र होइन चिनियाँहरु बेइजिङमा बसेर पनि बोलिरहेका छन्, प्रष्टसँग । मौन कुटनीति छाडेर नेपालको सन्दर्भमा आक्रामक रुपमा आउन थालेको छ चीन ।

प्रश्न: चीनले नेपाल नीति परिर्वतन गर्नुको पछाडि के कारण छन् ?

– यसमा दुई/तीन वटा कारण छन् । एउटा क्षेत्रीय हिसाबमा लिन सकिन्छ । म 'हिमालयन एसिया' भन्ने गर्छु, दक्षिण एसिया र चीन रहेको यस क्षेत्रलाई । सामरिक र रणनीतिक हिसाबमा चीनलाई समेत जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रमा आएको परिवर्तनका कारण चीन आक्रामक हुनुपर्ने अवस्था आयो । नेपाली भूमि प्रयोग गरेर दक्षिण, भारतबाट वा भारतमा बसेर वा नेपालमा बसेर अरु कसैले चीनविरुद्ध विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । यस्ता गतिविधि एकदमै बढेर गइरहेको छ । तीन दशक पछि नेपालका सडकमा चीनविरुद्ध नारा लागे । चीनविरुद्धका गतिविधि देखिने गरी र नदेखिने गरी ह्वात्तै बढ्यो, विगत् केही समय यता । त्यसबाट चीनले आफूलाई खतरा महसुस गर्यो । दोस्रो, नेपालको राजनीति अस्थिर हुदै गयो भने यहाँको सरकार, समाज प्रणाली कमजोर भएर जान्छ र विदेशी शक्तिहरूले नेपाली भूमिबाट बढी खेल्छन् । यस्तो बेला नेपालको राष्ट्रियता प्रतिको चासो होइन्, चीनलाई बढी खतरा हुन्छ भनेर बेइजिङ्गले हेरेको हुन्छ ।

प्रश्न: नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनलाई कत्तिको खतरा पुर्याउँछ ?

– अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा महाशक्ति राष्ट्र बन्दै गएको देशलाई कमजोर ठाउँमा कसैले हिर्काइदेला भन्ने डर हुन्छ । त्यसमा ऊ सर्तक हुनैपर्छ । जस्तो, तिव्बत चीनको कमजोर क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । यो क्षेत्र नेपालको सीमामा रहेकाले पनि चीन बढी सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण नेपालमा स्थिरता हुनुपर्छ र यहाँ विदेशीको चलखेल कम हुनुपर्छ भन्ने उसको पहिलादेखिको नीतिलाई बढी आक्रामक रुपमा कार्यान्वयनमा लानु पर्ने महसुस बेइजिङ्गले गरेको देखिँदैछ । नेपालमा विदेशीले यति दबाब दिन थाले, त्यसमा पनि भारतले यति दबाब दिन थाल्यो कि, चीनलाई खतरा महसुस भयो । त्यही कारण रक्षात्मक होइन्, आक्रामक हुनुपर्छ भन्ने चीनको नीति आएको छ अहिले । सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतन भएपछि अमेरिका विश्वको एकमात्र महाशक्ति राष्ट्रका रुपमा रह्यो । उसले मध्यपूर्व, कोरियाली प्रायद्विप, अफ्रिका, दक्षिण एसिया जस्ता क्षेत्रमा प्रभाव बिस्तार गर्दै लग्यो । रणनीतिक रुपमा चिनियाँ भूभागको वरिपरि विभिन्न ठाउँमा अमेरिकाले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । ताइवान, दक्षिण कोरिया, पूर्व सोभियत गणराज्यहरु, अफगानिस्तान, इराकमा अमेरिकाको उपस्थिति बढेको छ । नेपाल कमजोर भएको अवस्थामा दक्षिण एसियालाई केन्द्र मानेर अमेरिकाको उपस्थिति अझ वृद्धि भयो भने मलाई बढी खतरा हुन्छ भनेर चीनले बुझेको छ । एउटा क्षेत्रीय हिसाबले र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले नेपालमा यस्तो शासन प्रणाली होस्, जसले मलाई खतरा तथा बाधा नहुने किसिमले शासन चलाओस् भन्ने चीन चाहन्छ ।

प्रश्न: नेपाल भारतवेष्ठित मुलुककै रुपमा छ । होइन् र ?

– हिजोसम्म थियो । आज चीनले त्यो स्वीकार गर्दिन भनिसक्यो । पहिला पनि स्वीकार गर्दिन भनेको चाहिं हो । तर, मौन तरिकाले । अब मौन तरिकाले हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ चीन । चीनले सकेसम्म, र सक्छ पनि, भारतको हालीमुहाली नेपालमा हुन दिंदैन । 'अब तिम्रो हालीमुहाली हुँदैन, तिमी मेरो स्वार्थ विपरीत नेपालमा मनपरी नगर' भनेर हालैको चिनियाँहरूको भ्रमण टोलीले पनि भारतलाई सन्देश दिएको छ । भारतले चीनको त्यो सन्देश बुझिसक्यो । भारतका प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो हप्ताको सुरुमै चीन हाम्रो लागि खतरा हो भनेर बोलिसके ।

प्रश्न: भारत क्षेत्रीय शक्ति मात्रै हो, चीन सुपर पावर भएकोले नेपालप्रति चिनियाँ चासो कम हुन्छ भन्ने पनि विश्लेषण गरिन्छ नि ?

– होइन । पहिला 'मलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी हिमालय दक्षिण तिमीलाई जे मनलाग्छ गर' को नीति लिएको देखिन्छ चीनले । तर, अहिले चीनले विश्वभरी नै सामरिक, आर्थिक तथा रणनीतिक रुपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न थालिसक्यो । यता, नेपाली भूमिबाट चीनविरुद्ध पहिला सोचिएभन्दा बढी गतिविधि हुन थाले । सुपर पावर हो भन्दैमा उसले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने होइन । आक्रामक रुपमा जे पनि गर्न सक्ला । तर पहिला आफनो सुरक्षा त गर्नुपर्छ नि । चीनले भारतलाई अहिले रोकेको हो । 'तिमी जे गर्दै थियौ अब चाहिं नगर' भनेको हो ।

प्रश्न: अहिले नेपालमा भारतको प्रभाव कम गर्दै चीन प्रभाव विस्तार गर्ने लडाईँमा हो ?

– यहाँ तीनवटा शक्तिबीच छद्म युद्ध चलिरहेको छ । तीनवटा शक्ति भनेको चीन, भारत र अमेरिका हुन् । चीनको स्वार्थ आफ्नो सुरक्षा हेर्ने, त्यसका लागि, नेपालमा आइसकेका वा आउनसक्ने कुनै पनि शक्तिलाई रोक्ने हो । भारतको स्वार्थ नेपाल मेरो प्रभाव क्षेत्र हो, हिमालय दक्षिण मेरो सीमा हो भनेर जवाहरलाल नेहरूले उतिबेलै भनेका थिए, त्यसलाई कायम राख्दै सके सिक्कमीकरण नसके भुटानीकरण गर्ने हो । नेपालमाथि रहेको आफ्नो पुरानो प्रभाव नछोड्ने चाहना भारतको हो । अमेरिकाको उद्देश्य भनेको नेपालमा बसेर भावी महाशक्ति राष्ट्र चीनलाई कसरी हुन्छ 'डिस्टर्ब' गरेर हैरान पारिरहने र कमजोर पार्ने । नेपाल यस्तो रणनीतिक स्थानमा छ, जसको दुईपट्टी भावी महाशक्ति राष्ट्र छन् । भारत र चीनले अहिलेकै गतिमा विकास गर्दै गए भने भोलि अमेरिकालाई अमेरिकी भूमिमै चुनौती दिन सक्छन् । त्यो जोखिम अहिले नै रोक्न र समाप्त पार्न चाहन्छ अमेरिका । भारतले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने यहाँका (नेपालका) शासकको मानसिकता थियो, र अझै छ, विशेषत विगतको करिब चार वर्ष यता । त्यो अवस्थालाई अहिलेको छद्म युद्धले परिवर्तन गर्दै लगेको छ ।

प्रश्न: दक्षिण एसियाका देशसँग चीनको बढ्दो निकटता र छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको भारतले आफू घेराबन्दीमा परेको महसुस गर्दैछ भन्ने विश्लेषण पनि गरिन्छ नि ?

– हो । 'स्ट्रिङ अफ पर्ल्स' भन्छन् उनीहरू । भारतीयहरू चीनले मोतीको मालाजस्तो बनाईसक्यो भन्छन् । पाकिस्तानमा बसेर चीनले ठूल्ठूला हाइड्रोपावर, सडक बनाउँदैछ र पाकिस्तानलाई अत्याधुनिक हातहतियारको प्रविधि हस्तान्तरण गरिरहेको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले भारतबाट हतियार ल्याउन छाडेर चीनबाट ल्याउन थालेपछि एकै वर्षमा तमिल टाइगरलाई सिध्याइदिए । अहिले चीनले त्यहाँ 'पोर्ट' बनाउँदैछ हामबनतोला भन्ने भारतको भाग पट्टी । बगंलादेशमा वन्दरगाह बनाउँदैछ । चीन त आफ्नो सेना लिएर अफ्रिका सम्म पुगिसक्यो नि ।

प्रश्न: यसरी भारत र चीनको भिडन्तमा नेपाल कहाँ रहन्छ ?

– अहिले हामी किंकर्तव्यविमुढताको अवस्थामा छौँ । भारतले यसो गर भन्ने निर्देशन दिन्छ । मिडियामै आइरहेको छ, फलानोलाई धम्क्यायो भनेर । चीनले त्यसो नगर भन्छ । हाम्रो समस्या वा कमजोरी भनेको एउटाको निर्देशनमा हिड्ने बानी परेकोले यसले भनेको मानौं त्यो रिसाउँछ, त्यसले भनेको मानौं यो रिसाउँछ । यहाँ जसजसका बीच छद्म युद्ध भइरहेको छ, ती सबै शक्तिशाली छन् र ती मध्ये कसैको पनि निर्देशनलाई टार्न सक्ने अबस्थामा हामी छैनौँ । यस्तो अवस्थामा दुईवटा कुरा हुनसक्छ । कि त भारतले स्वीकार गर्नुपर्यो, मेरो पहिलाको प्रभाव क्षेत्र नेपालमा अब कम हस्तक्षेप गर्छु भनेर । व्यवहारमै हस्तक्षेप कम भएको देखिनुपर्यो । नेपालको राजीनीतिक स्थिरतामा चीनको चाहना अनुसार भारतले काम गर्यो भने भारतलाई पनि राम्रै हुन्छ । तर, त्यो छाँट देखिँदैन । चीनलाई चुनौती दिन खोजिरहेको छ भारत । तर, अहिले भारत शक्तिको हिसाबले चीनभन्दा ६० वर्ष पछाडि छ । केही महिना यता, भारतमा फरक ढंगले अशान्ति बढ्दै गएको छ । कश्मिरको जुलुसमा महिला र केटाकेटी समेत देखेर चिन्तित भएँ भनेर भारतका प्रधानमन्त्रीले भनेको समाचार आएको छ ।

प्रश्न: भारतको अहिलेको प्रभाव नघट्ने हो भने मात्रै खतरा हो ?

– नेपालमा भारतको प्रभाव घट्नुपर्छ । त्यसो भए, नेपाल, भारत र चीनलाई पनि राम्रो हुन्छ । भारतको प्रभाव घट्नुको अर्थ चीनको हालीमुहाली हुनु पर्छ भन्ने होइन । भारत र चीनले पर्दा पछाडि सम्झौता गरुन् । तर, त्यस्तो सम्भावना कम छ । भारतले आफ्नो भूमिका घटाउने होइन् अझ बढाउने कोसिस गरिरहेको छ । शक्तिको हिसावमा चीन प्रभावशाली छ । भारतको भूमिका कम गर्नका लागि चीनले आफू नदेखिने गरी काम गर्नसक्छ जसले भारतलाई अगाडि जान पनि नसक्ने र पछाडि फर्किन पनि नसक्ने अवस्थामा पुर्याइ दिनेछ । जस्तो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलाई नै हेर्नोस् । हाम्रा नेताले स्वेच्छाले यो सब गरेका हुन र ? एउटाले एउटालाई भोट हाल भन्छ अर्कोले अर्कोलाई भोट हाल भन्छ । पहिला त पैसाको खेल मात्रै थियो । अहिले कुरा पैसाको मात्रै छैन । अब सुरक्षाको कुरा छ नेताहरूको । यदि यो शक्ति भिडन्तमा नेपालका नेताहरुले पैसाको मुखमात्रै हेरे, र राष्ट्रको हित हेरेनन् भने ज्यानमा खतरासमेत हुनसक्छ । कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रि स्वार्थ पूरा गर्नका लागि जुनसुकै हदसम्म गएको इतिहास छ ।

प्रश्न: अहिलेको प्रधानमन्त्री भिडन्त भारत र चीनकै हो ?

– चीनले एउटा कसैलाई बनाउन खोजेको छैन । भारतले जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको छ, त्यसलाई चीन रोक्न खोज्दैछ । जोसुकै आओस् तर उसले नेपालबाट चीनविरुद्ध गतिविधि हुन नदेओस् भन्ने चीनको चाहना देखिन्छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने चीनले दबाब कायम राख्छ । तर भारत पछाडि हट्न चाहेको छैन् । यस्तो बेला नेपालका नेताहरुमाथि बढी दबाब पर्छ । अहिले त फोनबाट धम्क्याउने कुरा मात्रै आएको छ । भोलि आफूले भनेको नमान्नेलाई सिध्याइदिन पनि सक्छन् ।

प्रश्न: भारतीय राजदूतावासबाट चीनलाई मुछ्ने गरी माओवादी नेतासँग भएको कुरा भन्दै जुन अडियो टेप सार्वजनिक भयो, त्यसले ती दुई देशवीच हुने कुटनीतिक सम्बन्धमा कस्तो असर पार्ला ?

– सांसद किन्न चीनसँग ५० करोड रुपैयाँ माओवादीले मागेको भन्ने जुन टेप आयो, त्यो नेपालको राजनीतिमा नौलो कुरा होइन् । तर, त्यो टेपले चीनलाई मुछेको छ । त्यसको प्रतिक्रियामा यहाँको चिनियाँ राजदूतावासले हाम्रो संलग्नता छैन भन्यो । त्यसपछि चीन चुप लागेको छ । चीनले अहिले यति ठूलो आरोप खेप्नुपर्यो भारतीय पक्षबाट, त्यो त बेइजिङ्गले पक्कै 'नोटिस' मा राखेको छ । चीनजस्तो शक्तिलाई अहिलेसम्म अमेरिकाले समेत यति ठूलो आरोप लगाएको थिएन । त्यसको जवाफ चीनले नेपालमा देखिने गरी भारतलाई दिंदैन । यो टेप प्रकरणको जवाफ हो भनेर नबुझिने गरी भारतलाई जवाफ दिन सक्छ । भारतले त्यो टेपको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ । विश्वभरी चीनलाई बद्नाम गरेर भारतले गरेको भयंकर ठूलो गल्ती हो यो ।

प्रश्न: यी दुईको द्वन्द्वबाट हामी कहाँ पुग्छौ ?

– यी दुईको द्वन्द्वले एउटा विध्वंशको स्थिति सिर्जना गर्छ । एउटा ठूलो विध्वंश हुन्छ, जसको कसैले कल्पना पनि गरेको छैन । त्यसपछि नेपालले स्थिरता पाउँछ । त्यो विध्वंश हुने क्रममा यिनीहरूको रुप छद्म नै रहन्छ । त्यतिबेला भारतले ह्युमिलिएट हुने अवस्था आउनसक्छ । त्यसकारण नेपालको आन्तरिक राजनीति र वाह्य शक्तिको रणनीतिले एउटा भिडन्तको अवस्था ल्याउनै लागेको छ । कहिले, कसरी र कस्तो भन्ने मात्रै बाँकी छ ।

(साँघु साप्ताहिकमा प्रकाशित, असोज ०४, २०६७ (सेप्टेम्बर २०, २०१०)

deepakgajurel@gmail.com

Sino-Indian Proxy War in Nepal

Deepak Gajurel
How important is Nepal for our two giant reighbors?
What is the extent of foreign intervention in Nepal?
Are China and India intervening in Nepal's internal affairs?
What message is China signaling these days?
What would be the consequences of 'Telephone" scandal?

To find the answers to these questions with analytical perspective, please click on the following link to listen or download a radio talk show. The interview was broadcast live by Gorkha FM on Sept 12, 2010 (Bhadra 27, 2067)
http://www.box.net/shared/581lufe61v

Comments and suggestions would be appreciated.

deepakgajurel@gmail.com

Should Nepal Monarchy be Restored? Why?

Deepak Gajurel

Nepali political leaders these days are talking about Monarchy in Nepal. The hue and cry about the King and Monarchy is unprecedented.

Some pertinent questions arise in this context.

Please clink on the following link to listen to a radio interview on whats, whys, and hows about the Monarchy in Nepal. The interview was broadcast live by Radio Sagarmatha on Bhadra 21, 2067 (Sept. 06, 2010).
The Link: http://www.box.net/shared/xn7vm8ybka

Comments and suggestions would be appreciated.

deepakgajurel@gmail.com

The chaos next door

Yubaraj Ghimire

Back in 1989, when India launched an economic blockade that lasted about 20 months and created massive shortages in landlocked Nepal, King Birendra quietly sent a small team of trusted aides and officials to China to explore if the north was ready to be a dependable alternative.

China might have wanted to keep the visit secret and therefore asked the Nepali team to come to Lhasa where a senior minister from Beijing joined them. But to the great disappointment of the team, the Chinese minister asked them to be realistic. We are not in a position to do much in the next two to three decades, and Nepal should continue to mend fences with India, was the message conveyed. Meanwhile, as “a token of the highest regard that we have for Nepal’s monarchy,” Beijing sent 10,000 litres of low-octane petroleum to fuel-starved Nepal, which was barely enough for a week’s consumption.

King Birendra felt particularly betrayed. He was disappointed with India, as the unexpected blockade came barely two years after he had annulled a global contract that China had won for the construction of the 300-km Kohalpur-Banbasa road along the Indian border. The king unilaterally awarded the contract to India after P.V. Narasimha Rao, then external affairs minister, met the king to convey India’s security concerns.

As the blockade continued, Birendra received another proposal from India through S.K. Singh, that Nepal concede India’s priority rights in harnessing Nepal’s water resources and that it accept India’s enhanced security concerns even on matters of arms-imports for its consumption. All this while, China quietly looked away.

But in 2005, when India and the West stopped supplying arms to the Nepal army in disapproval of the royal takeover, China dispatched arms in large volumes. This was a clear departure from its projected low interest in Nepal. Now, less than three decades after King Birendra’s team returned empty-handed, the Chinese no longer suggest that Nepal should depend more on India, or that it has less stake or influence. Rather, it asserts that it is willing to cooperate and compete with, and confront India in Nepal if necessary.

China has expanded its areas of interest and often matched India’s brazenness in its dealings and involvement in Nepal’s internal politics. To cite an example, while the government of Nepal has been instructed by a parliament committee to probe an incident in which an Indian embassy official was accused of physically harming a Maoist parliamentarian, the Commission of Inquiry into Abuse of Authority (CIAA), an anti-graft constitutional body, is investigating a recently broadcast audio tape in which the Maoists’ foreign affairs chief, K.B. Mahara, and an unidentified Chinese official are negotiating an arrangement, with Mahara demanding Rs 500 million to buy members of parliament and form the government. This issue has taken a wider dimension as two national dailies — Kantipur (Nepali) and The Kathmandu Post (English) — splashed front-page commentaries by their editors claiming that the contents of the tape were distributed by the Indian embassy. The editors also claimed that they received calls from an Indian embassy official when they were dining with the Chinese ambassador.

The constituent assembly’s failure to deliver a constitution on time, the parliament’s failure to elect a prime minister for over two months, and the resulting political chaos have created greater despair and concern about the future of democracy in Nepal. Political leaders, whether they are part of the Maoists or the Nepali Congress, are widely resented. Among the public, there is an unconcealed and real anger directed against these leaders, and a sense that things were much better when the king was around. This, perhaps, has emboldened Gyanendra and his son Paras to tour various parts of the country.

The consolidation of democracy, political stability and economic prosperity were all gifts promised to Nepal when the Maoists — still armed insurgents — and seven pro-democracy parties signed a 12-point understanding in November 2005 in Delhi, agreeing to collectively launch an anti-monarchy movement with Indian mediation. Gyanendra’s lead role in having China as an observer to SAARC — a proposal that was unanimously endorsed during the summit in Dhaka on November 6 and 7 that year — had apparently irked India, and the 12-point agreement was a consequence of that. India chose to bury the monarchy and cultivate and support the Maoists as a popular force, which it is now at loggerheads with. Tragically enough, neither India nor China can confidently negotiate with any of the existing political parties for their long-term interests, including security-related ones. That explains their direct, even brazen involvement at times, which Nepalis find discomfiting.

China finds its sensitivity on Tibet issues ignored by the current regime. There has been no serious review so far in Delhi over its role in the 12-point agreement and the events that followed in Nepal, and whether India has gained or lost in the estimate of the Nepali people. The instability and economic ruin of Nepal should not be seen as the fallout of the 12-point agreement. The political mismanagement that followed the agreement still continues to wreck its fate.

yubaraj.ghimire@expressindia.com

Courtsey: Indian Express / Sept 11, 2010

भारतलाई नेपालबाट धक्का !

दीपक गजुरेल

नेपालको राजनीति अन्योलग्रस्त त छँदैथियो, अब यो अझ बढी जटिलतामा फँसेको छ । दुई महिनादेखि जारी प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने प्रयाश सफल भैराखेको छैन । 'सहमति' भन्दा असहमति र द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन नदिएको आरोप एकले अर्को पक्षमाथि लगाउने गरेका छन् । नयाँ संविधान निर्माण सम्बन्धितहरुको प्राथमिकतामा परेकै छैन ।

नेपालमा शासन प्रणाली कस्तो हुने र त्यसको स्थापना कसरी गर्ने भन्ने कुराको निर्णय नेपालीहरुले नै गर्नु पर्ने हो । तर हामीकहाँ विगत् केही वर्ष यता त्यसो हुन सकेको छैन । राजाको शासन विरुद्ध विदेशीको योजना र चाहना अनुरुप काम गरे हाम्रा संसदवादी राजनीतिक दल र माओवादीले । भारतीय निर्देशन अनुसार आरम्भ गरिएको १२ बुँदे सम्झौता र त्यसपछि भएका/गरिएका सहमति, सम्झौता सम्बन्धितहरुले पालना गरेका छैनन् । र नेपाललाई यो बाटोमा हिँडाउने सूत्रधार नयाँ दिल्ली आफूले रचना गरेको योजना अनुरुप नेपालका संसदवादी दल र माओवादीलाई अघि बढाउन सकिराखेको छैन । परिणाम स्वरुप, केही समय अघिसम्म नेपालमा 'जे चाह्यो त्यो गर्न सक्ने' अवस्थामा रहेको भारत नेपाल मामलामा यसबेला किंकर्तव्यविमूढ बन्न पुगेको देखिन्छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने समस्या मात्र भारत सामू छैन, आफ्नो इज्जत कसरी जोगाउने र कूटनीतिक प्रतिष्ठा कसरी कायम राख्ने भन्ने सम्मको संकटमा भारत पुगेको देखिन्छ, यसबेला ।

भारत नेपालमा असफल !
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो स्वामित्व देख्ने भारतको नेपाल नीति असफल भएको विश्लेषण भारतीयहरुले नै गर्न थालेका छन् । 'नेपाललाई यो अस्थिरताबाट भारत सहित कुनै पनि मुलुकले उद्दार गर्न सक्तैन' भन्न थालेका छन् नेपालविज्ञ भनेर चिनिने भारतीय विद्वान र विश्लेषकहरु ।

कुनैबेला भारतले जे चाह्यो त्यो हुन्थ्यो नेपालमा । नयाँ दिल्लीका नीति निर्माताहरुको गलत् नीतिका कारण यो हिमाली राष्ट्रमाथि भारतको प्रभाव कम भएको छ ।' टाइम्स अफ इण्डियाको यही अगष्ट ७ मा छापिएको विश्लेषणमा भनिएको छ । 'मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छाप्ने निर्णय फिर्ता लिएर समेत नेपालले भारतलाई 'पाठ' सिकायो', सो अखबारको अनलाइन संस्करण भन्छ ।

नेपालविज्ञ पूर्व भारतीय जेनरल अशोक मेहता भारतको नेपाल नीति असफल भएको निश्कर्षमा पुगेका छन् । सेप्टम्बर १, २०१० को द पायोनियरमा प्रकाशित लेखमा भारतका सुरक्षा सल्लाहकार भनेर चिनिने मेहता भन्छन्, 'नेपालमा राजनीतिक गतिरोध जारी रहनु भनेको सर्वनाशलाई निम्तो दिनु हो । र त्यो भनेको नेपालमा भारतको स्वार्थमा अकल्पनीय धक्का लाग्नु हो ।'

'चीनले नेपालमा कब्जा जमाइसक्यो' शिर्षकको अर्को एउटा भारतीय अनलाइन साइटले भारतको नेपाल नीति पूर्ण असफल भएको निश्कर्ष निकालेको छ । सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने भारतको चाहना नेपालमा नयाँ संबिधान नबनेसम्म पूरा हुने सम्भावना छैन भनेर भारतीय सञ्चार माध्यमहरु भनिराखेका छन् । भारतका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रा साउथ ब्लकको नेपाल नीतिको विरोध गर्दैछन् । 'चीनले नेपाल लगायत हाम्रो छिमेकमा प्रभाव बिस्तार गर्दैछ र हामी केही गर्न सकिराखेका छैनौँ', भनेर मिश्राले टाइम्स अफ इण्डियाको अगष्ट ७, २०१० को अङ्कमा लेखेका छन् ।

कूटनीतिक विश्लेषक भद्रकुमार गत हप्ताको इकोनोमिक टाइम्समा भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गरिराखेको हस्तक्षेप प्रत्युत्पादक हुने भविष्यवाणी गर्छन् । अगष्ट १३, २०१० को एशिया टाइम्समा विश्लेषक सुधा रामचन्द्रन् भारत आफ्ना सबै छिमेकीहरुबाट अलग्गिएको विश्लेषण गर्छिन् । 'नेपालमा रहेको भारतको रणनीतिक गहिराइ समाप्त भएको छ,' सन डे पायोनियरको अनलाइन संस्करणमा कञ्चन गुप्ताको विश्लेषण छ (अगष्ट २२, २०१०) ।

नेपालको राजनीति अन्योलपूर्ण रहेका बेला भारतीय सञ्चार माध्यम, विद्वान–विश्लेषकहरु एक स्वरले भारतको नेपाल नीति असफल भएको बताइराखेका छन् । स्मरणीय छ, २०६२ मंसीरमा नेपालका सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा यी लगायत सबै भारतीय विश्लेषकहरुले भारतीय सत्ता पक्षले लिएको नीतिको पक्षमा वकालत गरेका थिए । दुई वर्ष पछि आफ्ना लागि कस्तो स्थिति आउनेछ भन्ने अनुमान र विश्लेषण गर्न नसक्नु भारतीयहरुको चरम अज्ञानता र असफलता हो भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ ।

भारतलाई नेपालबाट धक्का !
भारतको योजना मुताविक नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न एकजुट हुन 'सहमति' गरेका शक्तिहरु नै यसबेला भारत विरुद्ध खनिएका छन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने प्रक्रियामा भारतले ठाडो र नाङ्गो हस्तक्षेप गर्यो भनेर माओवादीले आरोप लगायो । 'भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत नेपाल आएर हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्न दिएनन्' भन्ने आक्षेप माओवादी नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै लगाए । नेपालमा 'क्रान्ति' गर्दाका १० वर्ष मध्ये साढे आठ वर्ष भारतमा बसेर नेपालमा 'जनयुद्ध' सञ्चालन गरेको शक्तिबाट भारत विरुद्ध यसप्रकारको आक्रमण हुनुको अर्थ र कारण भारतीय शासकहरुले राम्ररी बुझ्नु पर्ने हो ।

नेपालको आन्तरिक मामलामा 'भारतीय हस्तक्षेप' विरुद्ध खुलेर लागेको माओवादी मात्र होइन । नेपालको 'सार्वभौम' संबिधानसभा समेत भारत विरुद्ध खनिएको छ, यसबेला । एउटा मधेशवादी दलबाट संबिधानसभामा निर्वाचित भएर पछि माओवादी बनेका एकजना सभासद्लाई भारतीय राजदूताबासका एक बरिष्ठ कूटनीतिज्ञले धम्की दिएको मुद्दालाई ठूलै बनाइयो । संबिधानसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सभासद्लाई धम्की दिने ती भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला (परसोना नन्ग्राटा) सम्मको कारवाही गर्न सरकारलाई 'सर्वसम्मत' निर्देशन दियो ।

भारतीय स्वामित्वमा नेपालमा सञ्चालित एउटा उद्योगको उत्पादन सम्बन्धी विवादले चर्को रुप लिएको छ । भारतीय लगानीको पक्षमा भारतीय दूताबासले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो संबिधानसभाले कडा कदम चाल्यो । 'राजदूतलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिने सर्वसम्मत निर्णय' गर्यो, संबिधानसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले (कान्तिपुर दैनिक, भदौ १५, २०६७) । २०६२/६३ को आन्दोलन पछि राजाद्वारा पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो वैठकमा एकजना भारतीय सांसदलाई अमर्यादित तथा कूटनीतिक मान्यताका हिसाबले अत्यन्तै अस्वभाविक ढंगले स्वागत् गर्ने यिनै राजनीतिक दल र शक्तिहरु रहेको हालको संबिधानसभाले भारत विरुद्ध चालेका यी कदमले केही गम्भीर संकेत गरेका छन्, भारतका शासकहरुका लागि ।

भारत विरुद्ध नेपालका माओवादी र संबिधानसभा मात्र लागिपरेका छैनन् । स्वयम् नेपाल सरकार पनि नयाँ दिल्लीका शासकहरुलाई 'लज्जित' बनाउने गरी काम गर्दैछ । एम. आर. पी. छपाइ सम्बन्धमा हाम्रो सरकारले देखाएको अपरिपक्व व्यवहारले कूटनीतिक रुपमा भारतलाई एउटा नजानिँदो झट्का दिएको थियो, केही दिन अघि । भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत श्यामशरणको नेपाल भ्रमणलाई नेपाली सञ्चार जगत्का साथै सरकारले पनि उपहास बनाउने काम गरे । हाम्री परराष्ट्र मन्त्रीले संसदको समिति समक्ष श्यामशरणको नेपाल भ्रमण सम्बन्धमा दिएको वयानले यो कुराको पुष्टि हुन्छ । 'श्यामशरणको भ्रमण निजी हो' भनिन् हाम्री परराष्ट्र मन्त्रीले । आफूलाई विशेष दूत दावी गर्नेको गालामा यो गतिलो झापड थियो, नेपाल सरकारका तर्फबाट ।

भारतले नेपालप्रति देखाइराखेको व्यवहारप्रति आक्रामक रुपमा आइलाग्ने काममा नेपालका सञ्चार माध्यम पनि अग्रणी देखिएका छन् । भारतीय राजदूताबासको एउटा विज्ञप्ति विरुद्ध एकजुट भै 'नेपाली सञ्चार जगत्का सामू क्षमा याचना गर' भन्ने सम्मको बोली नेपाली मिडियाले देखाएको छ । श्यामशरण विशेष दूतका रुपमा नेपाल आउँदा उनलाई 'तिमी कुन हैसियतमा नेपाल आएको' भनी काठमाण्डौँ विमानस्थलमै सोध्न सक्ने 'आँट' नेपाली प्रत्रकारलाई त्यसै आएको होइन । केही समय अघिसम्म 'भारतको सहयोग तथा सद्भावका कारण नेपालमा क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव भएको हो' भनी गर्वको शैलीमा प्रस्तुत हुने नेपाली सञ्चार जगत् अहिले भारत विरुद्ध 'क्षमा माग' भन्दै खनिनु संयोग मात्र हुन सक्तैन । यति कुरा त भारतीय नीति निर्माताहरुले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ ।

प्रजातन्त्रलाई 'लोकतन्त्र' भनी व्याख्या गर्ने र राजाले नेपाल राष्ट्रलाई ध्वस्त पारे भन्ने 'नागरिक समाजका अगुवाहरु' यसबेला 'सूदलाई फिर्ता बोलाऊ' भन्न थाल्नु पनि भारतका नीति निर्माताहरुका लागि एउटा गतिलो पाठ हुनुपर्छ ।

deepakgajurel@gmail.com

अझै बुझ्ने र चेत्ने बेला भएन ?

दीपक गजुरेल

'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' नेपालमा राजनीतिक नाटक जारी छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने तेश्रो चरण पार गर्दा पनि परिणाम नआए पछि यो प्रक्रिया कहिले र कसरी टुङ्गोमा पुग्ने हो भन्ने ठेगान छैन । सबै पक्षबीच 'सहमति' गरेर 'नयाँ नेपाल' निर्माण गर्ने नारा दिनेहरु सहमति होइन, बहुमतीय प्रथाको पथमा हिँडिराखेका छन् । र त्यसमा पनि असफल भैराखेका छन् ।

ध्यू बेचुवा र तरवार बेचुवा

अहिलेको संविधान जारी गरिँदाको बखत नै यो दस्तावेजलाई 'ध्यू बेचुवा र तरवार बेचुवाको सम्झौताको लिखत' भनिएको हो । 'लोकतन्त्र' र 'गणतन्त्र' को प्रायोजित हो–होमा लागेकाहरुलाई यो टिप्पणी पचेका थिएन, त्यसबेला । संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्र आठ पटक संशोधन भैसकेर पनि आधारभूत विषयमा नै निकासविहीन स्थितिमा रहेको छ, मुलुकको मूल कानून ।

बहुमतीय' पद्धतिबाट निर्वाचित एउटा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको एक महिना नाघिसक्दा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा राखिएको छ । 'सहमति' मा राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रयाश दुई पटक म्याद दिँदा पनि असफल भएपछि बहुमतीय प्रणाली अपनाइयो । तर यो बाटोले मुलुकलाई एउटा दुश्चक्रमा अल्झाइदिएको छ । राजनीतिक खेलाडीहरु मिल्ने र सहमति गर्ने भन्दा नमिल्ने र असहमतिका मुद्दाहरुमा बढी केन्द्रित छन् । र संविधानमा राखिएको बिचित्रको यो व्यवस्था अनुसार दुनियाँलाई विभत्स तथा कलाविहीन नाटक देखाइराखेका छन् ।

पहिलो चुनावमा एउटा उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन नसके पछि अर्को प्रतिस्पर्धीका लागि मतदान गर्दा उसको पक्षमा पनि बहुमत आएन । सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक मान्यता र संसारमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार हाम्रो संविधानसभाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको यो प्रणाली त्यागेर अर्को बाटोमा जानु पर्थ्यो । र त्यसका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको हुनु पर्थ्यो । तर विडम्बना, यसरी नयाँ बाटो हिँड्न यो संविधानले नै बन्देज लगाइदिएको छ । तीन पटकसम्म हारेकाहरुबीच आउँदो शुक्रबार फेरि त्यस्तै मतदानको नाटक मञ्चन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

एकपटक एउटा उम्मेदवारलाई मत नदिएको वा उसको विपक्षमा मत खसालेको संविधानसभा सदस्यले अर्को पटकको चुनावमा त्यही उम्मेदवारको पक्षमा मत हाल्ने कुरा सभ्य समाजमा प्रचलित राजनीतिक प्रणालीमा मान्य हुँदैन, किनभने सभ्य समाजमा राजनीति एउटा निश्चित निष्ठामा सञ्चालन भैराखेको हुन्छ । हामीकहाँ त त्यो निष्ठा त टाढाको कुरा भयो, सामान्य नैतिकताको आधार पनि कायम रहेन । संविधानले प्रधानमन्त्रीमा उठेको एउटा उम्मेदवारले बहुमत नल्याएसम्म यही निर्वाचन प्रक्रिया जारी राख्ने व्यवस्था गरेको छ । र यो 'प्रक्रिया' अब चौथो पटक पनि जारी रहने भएको छ । कति पटकसम्म चुनाव गर्दा बहुमत नआएमा त्यसपछि के गर्ने र प्रधानमन्त्रीको चयन कसरी गर्ने भन्ने प्रावधान हाल कायम अन्तरिम संविधानले गरेको छैन । यस्तो निकासविहीन व्यवस्था गरिएको दस्तावेजलाई संविधान मान्न सकिन्न । त्यसैले यसलाई 'ध्यू बेचुवा र तरवार बेचुवाचीचको सम्झौता' भनिएको हो ।

नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने प्रक्रियामा जटिलता तथा अन्यौल बढ्दै गए पछि एकथरी 'लोकतन्त्रवादी' हरु देशले सही नेतृत्व पाउन सकेन भन्न थालेका छन् । 'राजनीतिक दल र नेताहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन्,' 'प्रजातन्त्र र गणतन्त्र खतरामा' जस्ता राग अलाप्ने पनि यिनै लोकतन्त्रवादीहरु देखिएका छन् । केही महिना वा केही वर्ष पछिको स्थिति के कस्तो हुनेछ भन्ने पूर्वानुमानसम्म गर्न नसक्नेहरुले मुलुक हाँक्छु भन्दा अहिलेको अवस्था आउनु अस्वभाविक होइन ।

'राजनीति भनेको राक्षसले जस्तो, जनताका थाप्लामा नियम–कानूनहरुको नाटक देखाएर गरिने तिकडम्बाजी हो' । राजनीतिप्रति वितृष्णा भएका र आफ्ना शासकहरुबाट आजित तथा विरक्त भएका हाम्रो जस्तो देशका केही विद्वानहरुले राजनीतिको परिभाषा यसरी नै दिने गरेका छन् । राज्य तथा समाज सञ्चालनको मुख्य पक्ष र आधार राजनीतिप्रति यस्तो नकारात्मक धारणा कसरी बन्दोरहेछ भन्ने यथार्थ हाम्रा राजनीतिज्ञहरुले प्रष्टसँग देखाइदिएका छन् ।

सभ्य समाजमा स्थापित तथा सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रचलनको खिल्ली उडाउने, अनि जतिबेला जे मन लाग्यो त्यो गर्ने अहिलेका हाम्रा राजनीतिज्ञहरुको चरित्रलाई राजनीति मान्न सकिन्न । यो प्रवृत्तिले यस्तो चरित्र देखाउनेहरुलाई त एउटा बिन्दूमा पुगे पछि सखाप पार्छ नै, साथमा सिङ्गो राष्ट्र र समाजलाई समेत तहस नहस पार्छ । विगत् चार वर्ष देखि नेपाल राष्ट्र र नेपाली नागरिकले भोग्दै आइराखेको अवस्थाले यही सँकेत गर्छ ।

अब त चेत्ने हो कि ?

संविधानसभाको चुनाव पछि 'परिवर्तनकामी' आन्दोलनकारीहरुबीच दूरी बढ्दै गएको हो । एकले अर्कालाई सिध्याउने खेल संसदवादी र माओवादी दुबै पक्षबाट शुरु भएको हो । र यो खेल झन् भन्दा झन् तीव्र र आक्रामक रुपमा जारी छ । संविधानसभा प्रधानमन्त्री छान्न समेत असक्षम प्रमाणित भयो । नयाँ संविधान बनाउने विषय त अहिले प्राथमिकतामा परेकै छैन । राजनीतिक बेमेल र झगडा सत्तामा कसरी जाने र मुलुकलाई कसले धेरै लुट्न सक्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित गराइएको छ ।

यो असहमति र झगडाको मूल कारण के हो भन्ने कुराको छनक् कमसकम संसदवादीहरुले अब त पाइसकेको हुनुपर्छ । दिल्लीमा गराइएको १२ बुँदे सम्झौतादेखि संविधानसभा चुनावको केही समय अघिसम्म एक हदसम्म 'सहकार्य' जारी रह्यो । सहकार्य भत्कने क्रममा अनेक तिकडम्बाजी भए/गरिए, जसको असर अहिले देखिँदैछ नेपाली राजनीतिमा । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबाट फुटाएर केही नेता भेला पारी 'मधेशवादी' दलहरुको जन्म किन गराइएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अब त पाएको हुनुपर्छ कमसेकम काँग्रेस र एमालेले । भर्खर जन्मेको 'मधेशवादी' राजनीतिक दलहरुले केही दिन गरेको 'मधेश आन्दोलन' को बलमा संविधानसभाको चुनावमा चौथो ठूलो तथा निर्णायक शक्ति कसरी हासिल गरेका थिए भन्ने पनि प्रष्ट भएको हुनुपर्छ, अहिलेसम्म ।

अनेक बहाना बनाएर संविधानसभाको चुनाव पटक–पटक सार्न वाध्य बनाइएको थियो, त्यसबेला । पछिल्लो पटक निर्धारण गरिएको निर्वाचन मितिमा मतदान हुँदा स्थिति माओवादीको पक्षमा देखिएको थिएन, त्यसबेला एकथरीले गरेको आँकलन अनुसार । तर चुनाव नजिकिँदै जाँदा अवस्था फरक बन्दै गयो र 'हामीसँग विशेष यन्त्र छ,' '... नभए देखौला' जस्ता आतंकले राम्रै काम गर्यो । निर्वाचनको परिणामले नै देखायो, त्यसबेला चुनाव पछाडि सार्ने प्रपञ्च र मतदातालाई आफ्नो पक्षमा प्रभावित पार्ने रणनीतिको प्रभाव । यी सब प्रपञ्च किन गरिएका थिए र त्यो कसको योजना अनुरुप गरिएको थियो भन्ने पनि अहिले संसदवादीहरुलाई प्रष्ट भएको हुनुपर्छ ।

नेपालको राजनीति सञ्चालन हिजोआज कसरी भैराखेको छ भन्ने एउटा संकेत यही साउन १७ गते सोमबार भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको क्रममा पनि देखियो । माओवादी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पराजित भएको घोषणा सभाध्यक्षबाट हुँदा सम्बन्धितहरुबाट प्रकट भएको कूटिल मुस्कान टेलिभिजनहरुले प्रत्यक्ष प्रशारण मार्फत देखाए । आफू हार्दा पनि त्यसरी कूटिल मुस्कान दिनुको अर्थ खोज्ने र बुझ्ने प्रयत्न संसदवादीहरु, खास गरी काँग्रेस र एमालेहरुबाट भएको छ कि छैन, त्यो त हेर्न बाँकी छ । तर त्यसले एउटा स्पष्ट संकेत भने दिएको छ, भावी राजनीतिका बारेमा ।

धेरैले सामान्य ठानेका तर महत्वपूर्ण एउटा अर्को सन्दर्भ पनि यहाँनेर उल्लेख गर्नु प्रासाङ्गिक हुनेछ । संविधानसभा चुनावको मतदानको दिन, मतदान आरम्भ भएको तीन घण्टा नबित्दै, मतदान सकिन ६ घण्टा बाँकी छँदै, एउटा 'विर्वाचन अनुगमन' परिणाम सार्वजनिक भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा भएका अति विशिष्ठ व्यक्तिबाट 'निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष भएको' टिप्पणी त्यसबेला सार्वजनिक भएको कुरा धेरैलाई अझै स्मरण हुनुपर्छ । निर्वाचन अनुगमनको स्थापित मान्यता विपरित लब्ध प्रतिष्ठित उक्त प्रतिक्रिया किन आएको रहेछ भन्ने पनि अब त बुझ्ने बेला भयो कि ?

deepakgajurel@gmail.com

नेपाली राजनीतिका अनुत्तरित प्रश्नहरु

दीपक गजुरेल

मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन सकेको छैन । संविधानसभाका ६ सय 'जनताका प्रतिनिधि' प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न समेत असक्षम देखिए । गएको दुई वर्ष देखि चलिराखेको राजनीतिक द्वन्द्व हिजोआज अझ बढी चर्किँदै गएको छ । संसदवादी र माओवादी झन् भन्दा झन् टाढिँदै गएका छन् । र यिनीहरु मिलेर राष्ट्र हितका लागि काम गर्ने स्थिति असंभव बन्दै गएको छ ।

विपरित ध्रुवीय सिद्धान्त, लक्ष्य र साधन बोकेका संसदवादी दलहरु र माओवादीले एकजुट भएर 'नयाँ नेपाल' बनाउने भ्रमपूर्ण नारा दिए । पराइको निर्देशनमा दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौता अनुसार मिलेर काम गर्ने भनिए पनि आरम्भ देखि नै यिनीहरु मिलेर जान सक्ने आधार थिएन । तैपनि केही समय मिले जस्तो मात्र देखिएका हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट भैसकेको छ । अब अगाडिको बाटो कति कठिन छ, र अहिले सम्मको भ्रमपूर्ण यात्रा कसरी यहाँ सम्म आइपुग्यो भन्ने थाहा पाउन केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको जवाफ आउनु आवश्यक छ ।

अनुत्तरित प्रश्नहरु

• माओवादीसँग सहकार्य गर्न त्यसले आफूलाई 'नागरिक पार्टी' मा रुपान्तरण गर्नै पर्ने शर्त संसदवादीहरुले यसबेला कठोरताकासाथ अघि सारेका छन् । माओवादीका लडाकू र हतियार थान्को नलगाई उसलाई संविधानसभाको चुनावमा भाग लिन किन दिइयो ? यो प्रश्नको उत्तर दिनु आवश्यक ठानेका छैनन् संसदवादीहरुले ।

• निजी सेना र हतियार बोकेको माओवादीलाई संविधानसभाको चुनाव पछि सरकार बनाउन दिन हुने अहिले चाहिँ किन नहुने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि आएको छैन ।

• राजाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा माओवादीलाई मनोनित गरेर प्रतिनिधिसभामा दोश्रो ठूलो दलको रुपमा रहेको एमाले जत्तिकै हैसियतमा पुर्याउँदा अहिलेका शर्त आवश्यक ठानिएन भने अहिले किन त्यही शर्त ?

• संसदवादी र माओवादी मिलेर 'आन्दोलन' गरिराखेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिँहका विशेष दूत बनेर काठमाण्डौँ आएका करण सिँहले २०६३ साल बैशाख पहिलो साता के सन्देश ल्याएका थिए ?

• बैशाख ८ गते राजा र आन्दोलनकारीबीच एउटा सहमति भैसके पछि पुन: आन्दोलनकारीहरु त्यो सहमतिबाट पछाडि हँटेर थप आन्दोलन गरे । पराइको निर्देशन तथा योजना मुताविक भएको आन्दोलनका क्रममा देखिएको त्यो अस्वभाविक जस्तो लाग्ने नाटकीय स्थिति दिल्लीको निर्देशन विपरित हाम्रा नेताहरुको स्वविवेकबाट आएको थियो भन्ने आधार के ?

• आन्दोलन टुङ्ग्याउन राजा र आन्दोलनकारीहरुबीच एउटा सहमति भएको कुरा त्यसैबेला सार्वजनिक भएको हो । त्यसबेला, २०६३ साल बैशाख ११ गते, राजासँग आन्दोलनकारीहरुले के सम्झौता गरेका थिए ? सम्बन्धितहरु यसबारेमा किन केही बोल्दैनन् ? कस्ले के गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता थियो, त्यो सहमतिमा ? र कस्ले त्यस्तो प्रतिवद्धता उलंधन गर्यो ?

• नेपाललाई भुटान बनाउने सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न भारतले २०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रलाई दवाव दिएको थियो, तर त्यसलाई राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरेका थिए भनी त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री मरिचमान सिँहले सार्वजनिक रुपमा भनेको विषयमा सम्बन्धितहरु आजसम्म किन बोल्दैनन् ? राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि भारतले २०६२ सालमा त्यस्तै सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दवाव दिएको थियो भन्ने सार्वजनिक रुपमा भएका चर्चाका विषयमा सम्बन्धित सबै गुपचुप रहनुको कारण के हो ?

यी प्रश्नहरुको आधिकारिक र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म नेपाली राजनीतिको जटिलता समाधान हुनेवाला छैन । यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन खास गरी संसदवादी दलहरुले जति ढिलो गर्छन् उनीहरुलाई नै बढी नोक्सान हुनेछ ।

'सहकार्य' को गुह्य

माओवादी र संसदवादीहरुको 'सहकार्य कसरी संभव गराइयो भन्ने थाहा पाउन २०६२ सालको मध्यतिर दक्षिण एशियामा घटेको एउटा सामान्य ठानिएको तर महत्वपूर्ण विकासक्रमलाई विश्लेषण गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

संसदवादी सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु केही दिन अघि, २०६२ साल कात्तिकको दोश्रो साता, भारतीय टेलिभिजन च्यानेलहरुले प्रमुखताका साथ एउटा समाचार भिडियो सहित व्यापक प्रचार प्रसार गरेका थिए । सो भिडियोमा पाकिस्तान नियन्त्रित कस्मिरमा भारत विरुद्ध काम गरिराखेका पृथकतावादीहरुको तालिम क्याम्पका गतिविधि देखाइएको थियो । भारतले आतङ्ककारी भन्ने गरेको एउटा संगठनले सञ्चालन गरिराखेको तालिमको 'रियल टाइम' भिडियो अधिकांश भारतीय टेलिभिजनहरुले त्यसबेला प्रशारण गरेका थिए । गोली हान्ने, बम आक्रमण गर्ने, आफू जोगिने लगायतका छापामार शैलीका युद्धकला सम्बन्धी तालिम भैराखेको झण्डै आधा घण्टा लामो सो भिडियो 'स्याटलाइट' बाट खिचिएको र 'विषेश सूत्रबाट प्राप्त' भन्दै जोडतोडका साथ प्रशारण गरेका थिए ती टेलिभिजनहरुले । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले त्यसरी प्रचार गरेको केही दिन भित्रै दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो, नेपालका संसदवादी सात दल र माओवादीबीच ।

भारत–पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा कस्ले के गर्दैछ भन्ने प्रमाण सहितको सम्पूर्ण जानकारी राख्न सक्नेले दक्षिण एशियाका अन्य क्षेत्रमा के हुँदैछ भन्ने जानकारी र प्रमाण नराख्ने भन्ने हुँदैन । अन्य कूटनीतिक प्रक्रियाबाट 'तह' नलाग्ने संकेत पाए पछि, 'नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा तिमी के गर्दैछौ त्यसको प्रमाण पनि मसँग छ, आवश्यक परेका बेला प्रयोग हुनेछ, होस् गर' भन्ने दवावमूलक सन्देश दिइएको हो भन्ने कुरामा शंका छैन ।

कस्मिरमा कस्ले के गर्दैछ भन्ने उच्च प्रविधि प्रयोग गरी तयार पारिएको त्यस्तै सामग्री नेपाल–भारत सीमाको हकमा पनि तम्तयार थियो र छ भन्ने दवावका कारणले नै १२ बुँदे गराउन बाध्य बनाएको हो भन्ने कुरामा अब शंका नहुनु पर्छ ।

त्यो भन्दा केही दिन अघि भैरहवा नाकाबाट अवैध रुपमा नेपाल भित्र्याउन लागिएको हतियार भारतीय कारखानाको 'लोगो' सहित नेपाल प्रहरीले समातेको घटना पनि यहाँनेर सम्झनु उपयुक्त होला ।

deepakgajurel@gmail.com

नयाँ बाटो खोज

दीपक गजुरेल

'सहमति' का सहयात्री संसदवादी र माओवादी यसबेला सरकार बनाउने विषयमा विवाद गर्दैछन् । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार नबनाइ नछाड्ने अडानमा माओवादी छ भने प्रमुख मध्येका काँग्रेस र एमाले माओवादीको नेतृत्वमा कुनै हालतमा सरकार बन्न नदिने पक्षमा छन् । नयाँ संविधान निर्माणको अधारभूत तथा अनिवार्य मुद्दालाई पन्छाएर मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु सरकार कब्जा गर्ने एक सूत्रीय धूनमा लागेका छन् । दुबै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट टसमस हुने लक्षण देखिन्न । सहमतिको सरकार बनाउन तोकिएको, थपिएको समेत समयसीमा समाप्त भएर बहुमतीय सरकारको कसरत शुरु गरिएको छ । र यहाँ पनि स्थिति प्रष्ट छैन । अविश्वास र एक अर्कालाई सिध्याउने चालबाजी दुबै पक्षवाट भैराखेको देखिन्छ ।

हामीले चाहे जस्तो नहुने हो भने 'शान्ति प्रक्रिया शून्यमा पुग्नेछ' भन्ने खतरनाक धम्की माओवादी प्रमुखबाट आएको छ । बन्दूक र निजी सेना भएको माओवादी यही शक्तिको आडमा संसदवादीहरुलाई तर्साएर आफ्नो अभीष्ठ पूरा गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ । अर्कातिर, संसदवादीहरु किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा पुगेका छन् । माओवादीले चाहे जस्तो गरी अब पनि हिँड्ने हो भने आफूहरु सिद्धिने अवस्था संसदवादीहरु देखिराखेका छन् भने मुलुकलाई अहिलेकै अवस्थामा राखिराखेर अराजकताबाट फाइदा अठाउने दाउमा माओवादी देखिन्छ ।

असहमतिका कारण

गएको चार वर्ष देखि बलजफ्ती 'सहमति' मा हिँडिराखेका संसदवादी दल र माओवादी अब आ–आफ्नो वाटो लागेका छन् । मुखले मात्र होइन, आधिकारिक दस्तावेज, निर्णय र व्यवहारमै यी दुई पक्ष बीच प्रष्ट मतभिन्नता छ र त्यो आरोप–प्रत्यारोपले यी राजनीतिक शक्तिहरुबीच दूरी अझ बढ्ने स्थिति प्रष्ट हुँदैछ ।

अहिलेका राजनीतिक खेलाडीहरुबीच देखिएको यो फाटोको आधार झट्ट हेर्दा सैद्धान्तिक देखिन्छ । तर आधारभूत रुपमा सँगै हिँड्नै नसक्ने प्रकृतिका भएकाले यिनीहरु मिल्न नसकेका हुन् । सँगै जान नसक्ने शक्तिहरुलाई बलजफ्ती सहमतिमा हिँडाउन खोजिएको मात्र हो । यो अघि पनि सम्भव थिएन र अब पनि छैन । 'सहमति' को नाममा भैराखेको अलमल्याउने प्रवृत्तिले यही पुष्टि गर्छ ।

संसदवादी दल र माओवादी मिलेर नयाँ नेपाल बनाउने भनेर सहमति गरे । कैयौँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । तिनको कार्यान्वयन कहिल्यै गरेनन् । एकले अर्कालाई छल्ने, अल्मल्याउने, धम्क्याउने काम मात्र भए । शुरुमा बोलिमा देखिएको सहमति अव त बोलि र व्यवहार दुबैमा असहमतिमा परिणत भैसक्यो ।

संसदवादी दलहरुले चाहेको लोकतान्त्रिक प्रणाली हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर माओवादीले निकै अघि देखि भन्दै आएको हो । अर्कातिर, काँग्रेस, एमाले लगायत प्रमुख संसदवादी दलहरु माओवादीको धार भन्दा ठीक उल्टो अडानमा छन् । 'बहुदलीय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइएको' माओवादीको बन्दूक र लडाकूको त्रासले अहिले काँग्रेस, एमाले जस्ता 'लोकतन्त्रवादी' हरु अब कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा अन्यौलमा छन् । दिल्ली सम्झौता अनुरुप सहमतिको वाटो हिँड्न जारी राखुन् भने माओवादीले हलचल गर्न दिइराखेको छैन । दिल्लीले गराइदिएको 'सहमति' अनुरुप अहिले सम्म माओवादीको 'एजेण्डा' मा हिँडेका संसदवादीहरुका लागि अव त्यो वाटो आफ्नै अस्तित्वका लागि खतरा बन्न पुगेको छ । अर्कोतिर, दिल्ली सम्झौता विपरित जाउन् भने पराइ निर्देशित 'महान नेपाली जनताका लागि नयाँ नेपाल' निर्माण गर्ने वाटोमा तगारो भएको दोष आफूहरुमाथि आइलाग्छ, र आफ्नो अस्तित्व धरापमा पर्ने खतरा यिनीहरुले बुझेका छन् ।

शक्तिको यो लडाइँमा सैद्धान्तिकका साथै व्यवहारमा भैराखेका यही स्थितिले गर्दा संसदवादी दलहरु, खास गरी काँग्रेस र एमाले, अहिले जारी 'शान्ति प्रक्रिया' माओवादी वा अरु कसैले भत्काइदेओस् भन्ने दाउ हेरर बसेका छन् । र त्यही अनुरुप अफ्नो राजनीतिक गोटी चाल्दैछन् ।

माओवादी पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । संसदवादी दलहरुसंग बढ्दो दूरी, उसबेलाको निर्देशनकर्ताको बदलिएको रणनीति र देश भित्र विकसित स्थितिले गर्दा माओवादको भावी वाटो अन्यौलपूर्ण बन्न पुगेको हो । 'शान्ति प्रक्रिया' लाई अव अझ अगाडि लान सकिन्न भन्ने कुरा माओवादीले राम्ररी बुझेको छ । त्यसैले 'शान्ति प्रक्रिया' भङ्ग गरेको दोष आफूमाथि नलाग्ने उपायको खोजीमा छ माओवादी ।

माओवादी र संसदवादी दुबै पक्ष 'शान्ति प्रक्रिया' मा अव अगाडि संगै जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी दुई मध्ये कसैले पनि पछाडि हट्नुको अर्थ भारतको नेपाल रणनीति असफल भएको प्रमाणित हुनु हो । र भारत यो चाहँदैन । आफ्नो रणनीति अनुसार 'सहमति'को आधारमा नेपाललाई यहाँ सम्म ल्याइपुर्याउन त भारत सफल भयो । तर अव यस भन्दा अघि बढ्न सक्ने अबस्था छैन । यस्तो हुनुको कारण नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने विदेशीहरुको दायरा बढ्नु र उनीहरुको स्वार्थ आपसमा बाझिनु हो । फरक दिशाबाट आउन थालेको परस्पर विरोधी निर्देशनका कारण हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरु अनेक तरिकाले 'सहमति' को नाटक जारी राख्न वाध्य भएका हुन् । वास्तबमा अहिले हामीकहाँ अहिले भैराखेको चाहिँ बाहिरी शक्तिहरुबीच छद्म युद्ध हो । र हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरु यो छद्म युद्धका मोहरा मात्र हुन् ।

अगाडिको विकल्प

'सहमति' को राजनीति अब धेरै दिन जान सक्तैन र १२ बुँदेबाट शुरु गरिएको 'सहमति' को यो बाटो गलत थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भैसक्यो । सहमतिका सहयात्रीहरुले यो स्थितिलाई स्वीकार गर्न मात्र बाँकी छ । संसदवादी दलहरु दलदलमा फँसेको अहिलेको अवस्थामा आफूहरुले विगत्मा हिँडेको बाटो गलत् थियो भन्ने स्वीकार गर्नु संसदवादीहरुकै लागि उचित हुनेछ । विगत्का गल्ती स्वीकार नगरी अहिलेकै प्रवृत्ति जारी राख्नु भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्ने शक्तिहरुका लागि घाटाको कारोबार हुनेछ ।

त्यसैले अब अझ ढिला नगरी अहिलेको बाटो जतिसक्दो चाँडो त्याग्नु संसदवादी दलहरुका लागि उपयुक्त हुनेछ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई हिँसा, अराजकता तथा अन्यौलमा राख्नु भनेको कसैको पनि हितमा हुँदैन । पराइको स्वार्थ र निर्देशनमा चल्न छाडेर राजनीतिक दलहरुले सही बाटो खोज्ने हो भने त्यो उपलब्ध छ । २०६२–६३ को आन्दोलनको अन्त्यमा गरिएको तर अहिले सम्म आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिएको २०६३ साल बैशाख ११ गतेको सम्झौताका आधारमा मुलुकलाई अगाडि हिँडाउनु सबैका लागि श्रेयष्कर हुनेछ । यो बाटोले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गर्नेहरुलाई उपयुक्त दिशा उपलब्ध गराउने छ । र राष्ट्रले पनि हिँसा तथा अराजकताबाट मुक्ति पाउनेछ ।

deepakgajurel@gmail.com

समस्याको जड नेताहरु नै हुन्

दीपक गजुरेल

मुलुकको संक्रमण लम्बिँदो छ । एउटा प्रणाली फालेर अर्को राजनीतिक शासन प्रणालीमा जाने क्रममा अनेक अबरोध खडा भएका छन् । कुनै प्रणाली बन्न सकेको छैन । बितेको चार वर्षको अवधिमा 'नयाँ नेपाल' बनाउने नारा दिइयो । तर त्यो नयाँ नेपालको शासन प्रणाली कस्तो हुनेछ भन्ने विषयको टुँगो अझै लागेको छैन । संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाएर मुलुकमा स्थायी प्रणाली दिने लक्ष्य दिन–प्रति–दिन टाढिँदै गएको छ ।

'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' नेपालमा कस्तो शासन ल्याउने भन्ने अन्यौल कायम रहेका बेला केही नेताहरुले मुलुक र आम नागरिकलाई बन्दी बनाएका छन् । दुई वर्ष भित्र नयाँ संविधान बनाउने भनी जनताले दिएको मत विपरित काम भैराखेका छन् । केही 'प्रमुख' भनिने दल र तिनका नेताहरुको इच्छाको बन्दी बनेका कारण संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधान बनाएन ।

नेपाली नागरिकले निर्वाचन मार्फत तोकिदिएको समयसीमा आफूखुशी बढाइयो । तर पनि स्थिति जहाँको त्यहीँ छ । तीन बुँदे सहमतिबारेको विवादको बहानामा मुलुक फेरि बन्दी बनेको छ । थपिएको एक वर्षको अवधि मध्ये एक महिना भन्दा बढी समय त्यसै खेर फालियो । तर समस्या समाधान हुनुको साटो एक पछि अर्को गर्दै जटिलता थपिँदो छ ।

समस्याको जड नेता

नेपाल राष्ट्रले विकास गर्न नसक्नु, जनताले उन्नति गर्न नसक्नुमा राजतन्त्र दोषी हो भनियो । राजाहरुले नेपाल राष्ट्रलाई अधोगतिमा पुर्याए भन्ने आरोप लगाइयो । नेपालमा राजतन्त्र रहेसम्म कुनै पनि समस्या समाधान हुन सक्तैन भन्ने दावीको प्रचार जोडतोडका साथ गरियो । अनेक राजनीतिक तिकडम अपनाएर, प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यता विपरित राजतन्त्र फालियो । राजतन्त्र फालेपछि अब यो मुलुकमा स्वर्ण युग शुरु भयो भनियो ।

तर यी मध्ये कुनै पनि दावी सही साबित भएनन् । राजतन्त्र फाल्नासाथ नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति आइहाल्छ भन्ने दावी गलत प्रमाणित भयो । त्यति मात्र होइन, राजनीतिमा हिँसा व्यापक बनाइयो । अहिले राजनीति, हिँसा र अपराधमा भिन्नता छुट्याउनै गाह्रो अबस्था छ ।

राजनीतिक स्थायित्व मृगमरिचिका बनेको छ र आम नेपाली नागरिक त्रास र अन्यौलमा जीवन यापन गर्न बाध्य पारिएका छन् । नेपाली राजनीतिमा सबै समस्याको जरो राजतन्त्र हुन्थ्यो भने राजतन्त्र समाप्त पारिएपछिका दिनमा ती समस्या नरहनु पर्ने हो । तर त्यसो भएको छैन ।

राजनीतिक दल र नेताहरुको कृयाकलापले आम नागरिकमा उनीहरु प्रति वितृष्णा बढाउँदै लगेको छ । अघि गरिएका बाचाहरु पूरा नगरिँदा र जटिलता झन् झन् बढ्दा अब स्पष्ट भैसक्यो, समस्याको मूल जरो राजतन्त्र होइन रहेछ । समस्याको मूल हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु हुन् भन्ने अब प्रष्ट भैसक्यो ।

'संक्रमण कालमा यस्तै हुन्छ' भन्ने गरिन्छ । तर स्थिति हाम्रा नेताहरुले भनेजस्तो सजिलो छैन । अबस्था गम्भीर छ, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा हेर्दा । 'सहमति' को व्याख्या आफ्नो स्वार्थ र इच्छा अनुसार गर्ने चलन एकातिर छ भने संविधान र कानूनको व्याख्या तथा कार्यान्वयन समेत मनपरी ढंगले गरिँदैछ, र आफूलाई संविधान भन्दा माथि राखेर काम गरिन्छ । प्रमुख भनिनेहरुबाट जसरी यसबेला मुलुकलाई अघि बढ्न दिइएको छैन, त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ, यिनीहरु राष्ट्र तथा जनताप्रति अलिकता पनि जिम्मेबार छैनन् र यिनै समस्याका जड हुन् ।

विदेशी स्वार्थ र हाम्रो स्थिति

नेपालको राजनीति जति अन्यौलग्रस्त बन्दै गएको छ, त्यति नै बाहिरियाहरुको चासो र गतिबिधि हामीकहाँ बढ्दै गएको छ । नेपालमा जब–जब दलहरुले शासन सञ्चालन गरे तब–तब विदेशीको हालीमुहाली बढेको पाइन्छ यहाँको राजनीतिमा । २००८ सालमा भारतीय सेना नेपाली भूमिमा भित्र्याउने कर्म होस् वा नेपालको जलस्रोतमा भारतीयको हात माथि पार्ने सन्दर्भ, सबै प्रसंगमा नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरु विदेशीको मुख ताक्ने गरेको उदाहरण पाइन्छ ।

२०४६ सालको आन्दोलन नेपाल माथि भारतले नाकाबन्दी लगाएको पृष्ठभूमिमा सफल भएको कुरा बिर्सन मिल्दैन । भारतीय नेतालाई काठमाडौँमा निम्त्याएर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बिभत्स ढंगले हस्तक्षेप गर्न लगाउने प्रवृत्तिकै कारण भारतीय हालीमुहाली नेपालमा व्यापक भएको हो । यो नै हाम्रो स्वाभिमान माथिको सबै भन्दा ठूलो आघात थियो । आन्तरिक राजनीतिमा सत्तासंगको लडाइँमा विदेशी प्रभूत्व निम्त्याउने प्रवृत्तिले 'नेपाल माथि नाकाबन्दी लगाइदेऊ' भन्ने सम्मको पराकाष्ठामा हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पुर्यायो । र यही गलत प्रवृत्तिले गर्दा उनीहरु स्वभाविक रुपमा विदेशीको निर्देशन मान्न र उनीहरुले अह्राए अनुरुप चल्न बाध्य बनेका हुन् ।

क्रमश: विदेशीको चाहना अनुसार काम गरेको परिणाम अहिलेको जटिलता हो । देशको नामै तोकेर प्रमुख नेताहरु फलानाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्यो भन्छन् । अघि आफैँले विदेशीको योजना मुताविक काम गरेको हो भन्न पनि छुटाउँदैनन् । १० वर्ष नेपालमा क्रान्ति गर्दा साढे आठ वर्ष भारतमै बसेर यहाँ क्रान्ति गरेको तथ्य सम्बन्धितबाटै आइसक्यो, औपचारिक रुपमा । नेपालमा सत्ता परिवर्तन गर्ने १२ बुँदे सहमति भारतीयहरुको निर्देशनमा भएको कुरा पनि औपचारिक रुपमै सार्वजनिक भैसक्यो । हालको अन्तरिम संविधान समेत भारतीयहरुले नै हिन्दी भाषामा लेखेर पठाइदिएको रहश्य त्यसबेलै एक नेताले खोलेकै हुन् ।

संविधानसभाको चुनाव पछिका दिनमा चाहिँ स्थिति भिन्न बन्यो । एकलौटी भारतको मात्र निर्देशनमा चल्न जति सजिलो थियो हाम्रा नेताहरुलाई, त्यसमा बाधा उत्पन्न भयो । नेपाली राजनीतिक नेताहरु मार्फत चल्दै आएको भारतीय हालीमुहालीमा अनेकौँ प्रतिस्पर्धी खडा भए पछिल्लो समय । भारतसंगै चीन, अमेरिका, यूरोपेली राष्ट्र समेतको गतिविधि नेपालमा बढ्दै गयो, गएको केही वर्ष यता । यी सबैको आ–आफ्नै स्वार्थ छन् नेपालसंग जोडिएका । यहीँ नेर हाम्रा नेताहरुलाई समस्या परेको हो । एउटा मात्रको इच्छा अनुसार चल्दै गर्दा विपरित स्वार्थ भएकाबाट समेत दवाव बढ्न थाले पछि हाम्रो राजनीतिमा जटिलता सिर्जना भएको हो ।

विदेशी हस्तक्षेप भन्ने गरिएको अहिलेको अबस्था हामीले नै सिर्जना गरेको स्वभाविक परिस्थिति हो । नेपालको शासन व्यबस्था विरुद्ध विदेशीको 'दबाव मूलक सल्लाह' मा सम्झौता गरेर आन्दोलनमा गएका हाम्रै नेताहरु हुन् । आन्दोलन सफल भएपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा विदेशका सांसदलाई नेपालीको अस्मितामै आँच आउने गरी स्वागत् गरेको हामीले नै हो । यो स्वाभिमानी मुलुकलाई विदेशका एउटा कर्मचारीले हप्काउने अबस्थामा पुर्याउने यिनै नेताहरु हुन् ।

हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा दक्षिण एशियाको यो भूभागको महत्व यतिबेला बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तनसंगै यस क्षेत्रको महत्व बढ्दै गएको हो । महाशक्ति राष्ट्र सोभियत संघ विघटन भएपछि बदलिँदै गएको विश्व शक्ति समीकरणले ९/११ को घटना पछि तीव्र गतिमा कोल्टे फेर्यो । क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा स्थापित भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाली भूभाग 'विश्वको एक मात्र निर्विकल्प नेता' का लागि 'रणनीतिक आवश्यकता' बन्न पुगेको हो । गएको ७–८ बर्ष यता नेपालमा भएका घटनाक्रमलाई सुक्ष्म ढंगले केलाउने हो भने धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

१२ बुँदे सम्झौता अनुरुप अहिले सम्म जे जति भयो, त्यो अव अगाडि चल्ने अबस्था रहेन । एउटा दिशावाट निर्देशित वाटो उत्तर, पश्चिम जताततैवाट अबरुद्ध हुन थाले पछि 'सहमति' अनुसार चल्न सम्भव हुन्न । किनकि हामी आफ्नो बलबुता र विवेकले काम गर्नै नसक्ने गरी मरणान्त बनिसकेका छौँ ।

फरक र परस्पर बाझिने स्वार्थका दवावका अगाडि केही गर्न सक्ने स्थितिमा हामी छैनौँ । र यो दवाव बढाउँदै लगिएकाले अहिले हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरु सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी आमने–सामने भीडन्तको मुद्रामा उभिन पुगेका हुन् । संगै हिँड्नै नसक्नेहरुलाई एउटै हलोमा नार्दाको परिणाम देखिने यसबेला उपयुक्त समय बनाइएको मात्र हो । विदेशीहरुबीच चलिराखेको यो छद्म भिडन्तमा संलग्न शक्तिहरु हाम्रो सन्दर्भमा हामीले थेग्नै नसक्ने हैसियतका छन् । र यो स्थितिमा हाम्रा नेताहरुले 'केही' गर्न सक्ने अबस्था लगभग शून्य छ । उनीहरुले गर्न सक्ने भनेको 'सहमति' का नाममा अलि समय अझै राष्ट्रलाई अलमल्याउने मात्र हो ।

deepakgajurel@gmail.com

'सहमति' को भ्रम अझ कतिञ्जेल ?

दीपक गजुरेल

दुई वर्षे अवधिको जनादेशद्वारा गठन गरिएको संविधानसभाले तोकिएको समयसीमा भित्र नयाँ संविधान बनाएन । संविधानसभाको आयु समाप्त भएको झण्डै दुई घण्टा पछि त्यसको म्याद थप्ने निर्णय गरियो । र अब यो संविधानसभाको आयु आगामी वर्ष २०६८ सालको जेठ १४ गते सम्मलाई कायम गरियो ।

दुई वर्षको निर्धारित समयमा नयाँ संविधान किन बनाइएन भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपाली नागरिकलाई नदिइकनै एक वर्ष अवधि थप गरियो । संविधान संशोधन गरेर संविधानसभाको म्याद नथपिएको अबस्थामा भयावह स्थिति आउने दृश्य देखाएर सिँगो राष्ट्रलाई एकोहोर्‍याएर जनादेशलाई अप्रजातान्त्रिक ढँगले लम्ब्याइयो । यस अर्थमा हाल कायम गरिएको संविधानसभा जनादेश प्राप्त नभएर केही नेताहरुद्वारा मनोनित निकायमा परिणत भएको छ । यस्तो हैसियतको निकायले नयाँ संविधान बनाइहाल्यो भने पनि त्यसको संवैधानिक तथा राजनीतिक वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्‍नेछ, उपयुक्त समयमा ।

यसबेलाको अडान

संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख तीन दलबीच तीन बुँदे सहमति भयो । विवाद अन्त्य गरी मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशा देला भनी आशा गरिएको त्यो सहमतिले थप समस्या खडा गरेको छ । सहमतिको व्याख्या आ–आफ्नै स्वार्थ अनुरुप गर्ने क्रम जारी छ । व्याख्या नै स्पष्ट र सर्वसम्मत नभैराखेको अवस्थामा सहमतिका प्रावधान कार्यान्वयन हुने संभावना रहँदैन । त्यसैले हालको राजनीतिक अन्यौल जारी रहने देखिन्छ । सत्ताधारी दलहरुले आफूलाई धोका दिएको आरोप माओवादीले लगाएको छ । काँग्रेस र एमाले यो धोका होइन, माओवादी चाहिँ इमानदार नभएको हो भन्ने तर्क गर्दैछन्‍ । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण शर्तहरु पालना नगरेको आरोप संसदवादी दलहरुको छ ।

दिल्लीमा गराइएको १२ बुँदे सम्झौता देखि आजसम्म गरिएका एक दर्जन भन्दा बढी सहमति, सम्झौताहरुमा माओवादीले थुप्रै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । तर ती कुनै पनि प्रतिवद्धता माओवादीले आफ्ना तर्फबाट पूरा गरेको छैन भन्ने दावी संसदवादी दलहरुको रहँदै आएको छ । उनीहरुको यो दावीमा सत्यता छ ।

तर स्थिति संसदवादीहरुले भने जस्तो मात्र होइन । बलजफ्ती कब्जा गरिएका सम्पति फिर्ता गर्ने, लडाकू व्यवस्थापन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु गरिएका छैनन्‍ । पटक पटक समयसीमा तोकेर गर्ने भनिएका ती काम आज सम्म राम्रो ढंगले शुरु हुन समेत नसक्नुमा माओवादी मात्र दोषी छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

संविधानसभाले आफ्नो प्राकृतिक आयु गुमाइसकेपछि कडा अडानका साथ पुराना सम्झौताहरुको प्रभावकारी तथा सम्पूर्ण कार्यान्वयनको मुद्दा उठाइएका छन्‍ । २०६२ मंसीर ७ गते हस्ताक्षरित १२ बुँदे सम्झौता, वृहत्त शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, ८ बुँदे, २५ बुँदे लगायतका अन्य धेरैवटा सहमति र सम्झौता जतिबेला कार्यान्वयन गरिनु पर्थ्यो त्यसबेला गरिएन । कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माओवादी र गराउनु पर्ने संसदवादीहरु यस मामलामा इमानदार भएनन्‍ । टालटुल पार्दै आफूलाई कसो गर्दा तत्कालका लागि फाइदा हुन्छ, त्यही गर्दै अघि बढ्‍दाको परिणाम हो अहिलेको अबस्था ।

'माओवादी नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण हुनुपर्‍यो' भन्ने अडान यसबेला राख्ने पक्षले बितेका वर्षहरुमा के गरियो भन्ने प्रश्नको चित्त बुझ्‍दो उत्तर दिनसक्नु पर्छ । बन्दूक बोकिराखेको, हिँसा अहिले सम्म नत्यागेको माओवादीलाई राजाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा मनोनयन गरियो । संविधानसभाको चुनावमा अन्य राजनीतिक दलहरुकै जस्तो हैसियतमा माओवादीले भाग लियो । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका प्राबधान अनुरुप माओवादीले सरकारको नेतृत्व समेत गर्‍यो । यी सबै काम गरिँदा माओवादीले गम्भीर विषयहरुमा भएका सहमतिहरु पालना गरेको थिएन । १२ बुँदे सम्झौता देखि पछि सम्म गरिएका सहमतिहरुमा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरिकनै माओवादी एउटा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक दलको हैसियत प्राप्त गर्न सफल भयो । र त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई संसदवादीहरुले क्रमैसंग अनुमोदन गर्दै र स्वीकार गर्दै आए ।

जेठ १४ गते भएको तीन बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर एकमा उल्लेखित काम माओवादीले गर्नै पर्छ भन्ने अडान राख्नेहरुले उसबेला त्यही अडान किन राखेनन्‍ ? भोलिका दिनमा कस्तो अबस्था उत्पन्न हुन सक्नेछ भन्ने विश्लेषण किन गरिएन्‍ ? दुई वर्ष भन्दा बढी समय सम्म किन केही नगरी बसियो ? यी प्रश्नहरुको चित्त बुझ्‍दो जवाफ संसदवादीहरुले नेपाल राष्ट्रलाई नदिए सम्म यिनलाई इमानदार मान्न सकिन्न ।

संविधान निर्माण कसरी ?

संवैधानिक रुपमा निर्धारित दुई वर्षको अवधिमा नयाँ संविधान निर्माण गरिएन । थपिएको एक वर्षमा संविधान बनाउने भनिँदैछ । तर स्थिति अब पनि सजिलो देखिन्न । गएको दुई वर्षमा संविधान निर्माणको काम ८० प्रतिशत गरिसकियो र अब २० प्रतिशत काम मात्र गर्न बाँकी छ भनिएको छ । नयाँ बन्ने संविधानमा राख्नु पर्ने आधारभूत विषयहरुमा 'सहमति' भैनसकेको अबस्थामा अधिकाँश काम गरिसकिएको भन्नुलाई ढाँटको रुपमा लिइनु पर्छ ।

संघीयताको स्वरुप र आधार के हुने ? शासन प्रणाली कस्तो हुने ? राष्ट्रपतीय प्रणाली कि संसदीय प्रणाली ? सरकारका तीन अंगहरुबीच शक्ति पृथकीकरणको स्वरुप कस्तो हुने ? नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यबस्था हुने कि नहुने ? हुने हो भने कस्तो र कुन प्रकारको ? स्वतन्त्र न्यायपालिका रहने कि व्यवस्थापिका नियन्त्रित न्यायपालिका रहने ? नागरिक अधिकारहरुको प्रत्याभूति विश्व मान्यताका आधारमा हुने कि नहुने ? यी मध्ये कुनै पनि प्रश्नको उत्तर आइसकेको छैन । र राजनीतिक दलहरुबीच यी विषयमा टुंगो लाग्ने छनक समेत देखिएको छैन ।

'प्रमुख' हरुले संविधानसभामा प्रस्तुत गरेका र सार्वजनिक गरेका अवधारणामा उपर्युक्त आधारभूत विषयहरुमा आकाश जमीनको भिन्नता छ । संसदवादी दलहरुका धारणामा फरक दृष्टिकोण देखिए पनि यिनकाबीच तालमेल मिलाएर एउटा बिन्दूमा पुग्न सकिने आधार देखिन्छ । अर्कातर्फ, माओवादीले प्रस्तुत गरेको भावि संविधानको ढाँचा सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यता भन्दा निकै टाढा छ । माओवादी र संसदवादीहरुले लेनदेनको माध्यमबाट सहमतिमा पुग्न सक्ने संभावना अत्यन्त क्षीण छ । यस्तो स्थितिमा कि त माओवादीको दृष्टिकोणमा अन्य सबैले समर्पण गर्नु पर्छ, वा माओवादीले अन्यको एजेण्डामा । र यो दुबै अवस्था कमसेकम अहिलेका लागि संभव देखिन्न ।

त्यसैले 'नयाँ संविधान निर्माणको काम ८० प्रतिशत सकियो' भन्नु १० तले घर बनिसक्यो, घरको जग हाल्न र भूइँ तल्ला बनाउन मात्र बाँकी छ भन्नु जस्तै हो । वास्तबमा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा एक प्रतिशत पनि काम गरिएको छैन । घरको जग जस्तै महत्वपूर्ण आधारभूत संवैधानिक विषयहरुमा टुँगो नलागेसम्म अन्य कुरामा जति 'सहमति' गरे पनि, हजारौँ पाना लेखे पनि त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । त्यस्ता कामको हैसियत शूत्य बराबर हुन्छ ।

अबको बाटो

माओवादीले हतियार त्यागेर हिँसा नछाडे सम्म 'सहमति' बन्न नसक्ने अडान प्रमुख संसदवादी दलहरुले लिएका छन्‍ । माओवादी यो माग मान्न तयार देखिन्न । आफ्ना लडाकू र हतियार साथमा राखेरै 'प्रतिस्पर्धात्मक' राजनीति गर्ने रणनीतिमा माओवादी अगाडि बढिराखेको छ । 'यस अघि माओवादीलाई विश्वास गरेर गल्ती गरिएछ' भन्ने अभिव्यक्ति संसदवादी नेताहरुबाट आउन थालेको छ अहिले । संसदवादीहरु माओवादीलाई उसको कूटिल रणनीतिमा अझ अघि बढ्‍न दिन चाहँदैनन्‍ भन्ने अब प्रष्ट हुँदै गएको छ । यसबाट बन्दूकधारी र मतपत्रमा विश्वास गर्नेबीचको जारी द्वन्द्व तत्काल टुंगिने सम्भावना देखिन्न ।

हतियारको शक्तिको आडमा यहाँ सम्म आउन सफल माओवादी हतियार र हिँसा त्यागेर 'कमजोर' बन्ने खतरा मोल्न तयार देखिन्न । हिँसाको राजनीति गर्ने शक्तिको सम्दर्भमा यो स्वभाविक हो । अर्कोतिर, मतपत्रमा विश्वास गर्ने संसदवादी दलहरु माओवादीको हतियारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्‍, हुन सक्तैनन्‍ । हतियारबाट अलग गराएर माओवादीलाई सकेसम्म कमजोर पार्ने रणनीतिमा संसदवादीहरु लागेका देखिन्छन्‍ ।

प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा हतियार बोकेर राजनीति गर्न पाउनु हुन्न भन्ने मान्यताका हिसाबले संसदवादीहरुले यसबेला लिएको अडान आफ्नो ठाउँमा सही छ । हतियार र मतपत्र सँगै जान सक्छन्‍ भनेर विगत्‍मा अपनाइएको मान्यता र त्यस आधारमा हिँडिएको बाटोले मुलुकलाई आजको जटिल अबस्थामा पुर्‍याएको हो । तर हामीले पहिलाको त्यो गलत मान्यता त्याग्यौँ भन्ने घोषणा चाहिँ अझ गरिएको छैन । बरु 'सहमतिको विकल्प छैन' भन्दै थप भ्रम छर्ने काम जारी राखिएको छ । 'विगत्‍मा गल्ती गरिएछ' भन्ने बोध यसबेला भए जस्तै अहिले चलाइराखिएको 'सहमतिको प्रयास जारी छ' भन्ने भ्रम तोड्‍न जति ढिलो गरिन्छ, मुलुक र नागरिकले त्यति जटिलता र संकट भोग्नु पर्ने निश्चित छ । त्यसैले, सम्बन्धितहरुले अझ धेरै ढिला नगरी यो भ्रमबाट राष्ट्रलाई मुक्त गराउनु श्रेयष्कर हुनेछ ।

deepakgajurel@gmail.com