दीपक गजुरेल
मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन सकेको छैन । संविधानसभाका ६ सय 'जनताका प्रतिनिधि' प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न समेत असक्षम देखिए । गएको दुई वर्ष देखि चलिराखेको राजनीतिक द्वन्द्व हिजोआज अझ बढी चर्किँदै गएको छ । संसदवादी र माओवादी झन् भन्दा झन् टाढिँदै गएका छन् । र यिनीहरु मिलेर राष्ट्र हितका लागि काम गर्ने स्थिति असंभव बन्दै गएको छ ।
विपरित ध्रुवीय सिद्धान्त, लक्ष्य र साधन बोकेका संसदवादी दलहरु र माओवादीले एकजुट भएर 'नयाँ नेपाल' बनाउने भ्रमपूर्ण नारा दिए । पराइको निर्देशनमा दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौता अनुसार मिलेर काम गर्ने भनिए पनि आरम्भ देखि नै यिनीहरु मिलेर जान सक्ने आधार थिएन । तैपनि केही समय मिले जस्तो मात्र देखिएका हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट भैसकेको छ । अब अगाडिको बाटो कति कठिन छ, र अहिले सम्मको भ्रमपूर्ण यात्रा कसरी यहाँ सम्म आइपुग्यो भन्ने थाहा पाउन केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको जवाफ आउनु आवश्यक छ ।
अनुत्तरित प्रश्नहरु
• माओवादीसँग सहकार्य गर्न त्यसले आफूलाई 'नागरिक पार्टी' मा रुपान्तरण गर्नै पर्ने शर्त संसदवादीहरुले यसबेला कठोरताकासाथ अघि सारेका छन् । माओवादीका लडाकू र हतियार थान्को नलगाई उसलाई संविधानसभाको चुनावमा भाग लिन किन दिइयो ? यो प्रश्नको उत्तर दिनु आवश्यक ठानेका छैनन् संसदवादीहरुले ।
• निजी सेना र हतियार बोकेको माओवादीलाई संविधानसभाको चुनाव पछि सरकार बनाउन दिन हुने अहिले चाहिँ किन नहुने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि आएको छैन ।
• राजाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा माओवादीलाई मनोनित गरेर प्रतिनिधिसभामा दोश्रो ठूलो दलको रुपमा रहेको एमाले जत्तिकै हैसियतमा पुर्याउँदा अहिलेका शर्त आवश्यक ठानिएन भने अहिले किन त्यही शर्त ?
• संसदवादी र माओवादी मिलेर 'आन्दोलन' गरिराखेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिँहका विशेष दूत बनेर काठमाण्डौँ आएका करण सिँहले २०६३ साल बैशाख पहिलो साता के सन्देश ल्याएका थिए ?
• बैशाख ८ गते राजा र आन्दोलनकारीबीच एउटा सहमति भैसके पछि पुन: आन्दोलनकारीहरु त्यो सहमतिबाट पछाडि हँटेर थप आन्दोलन गरे । पराइको निर्देशन तथा योजना मुताविक भएको आन्दोलनका क्रममा देखिएको त्यो अस्वभाविक जस्तो लाग्ने नाटकीय स्थिति दिल्लीको निर्देशन विपरित हाम्रा नेताहरुको स्वविवेकबाट आएको थियो भन्ने आधार के ?
• आन्दोलन टुङ्ग्याउन राजा र आन्दोलनकारीहरुबीच एउटा सहमति भएको कुरा त्यसैबेला सार्वजनिक भएको हो । त्यसबेला, २०६३ साल बैशाख ११ गते, राजासँग आन्दोलनकारीहरुले के सम्झौता गरेका थिए ? सम्बन्धितहरु यसबारेमा किन केही बोल्दैनन् ? कस्ले के गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता थियो, त्यो सहमतिमा ? र कस्ले त्यस्तो प्रतिवद्धता उलंधन गर्यो ?
• नेपाललाई भुटान बनाउने सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न भारतले २०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रलाई दवाव दिएको थियो, तर त्यसलाई राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरेका थिए भनी त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री मरिचमान सिँहले सार्वजनिक रुपमा भनेको विषयमा सम्बन्धितहरु आजसम्म किन बोल्दैनन् ? राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि भारतले २०६२ सालमा त्यस्तै सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दवाव दिएको थियो भन्ने सार्वजनिक रुपमा भएका चर्चाका विषयमा सम्बन्धित सबै गुपचुप रहनुको कारण के हो ?
यी प्रश्नहरुको आधिकारिक र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म नेपाली राजनीतिको जटिलता समाधान हुनेवाला छैन । यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन खास गरी संसदवादी दलहरुले जति ढिलो गर्छन् उनीहरुलाई नै बढी नोक्सान हुनेछ ।
'सहकार्य' को गुह्य
माओवादी र संसदवादीहरुको 'सहकार्य कसरी संभव गराइयो भन्ने थाहा पाउन २०६२ सालको मध्यतिर दक्षिण एशियामा घटेको एउटा सामान्य ठानिएको तर महत्वपूर्ण विकासक्रमलाई विश्लेषण गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
संसदवादी सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु केही दिन अघि, २०६२ साल कात्तिकको दोश्रो साता, भारतीय टेलिभिजन च्यानेलहरुले प्रमुखताका साथ एउटा समाचार भिडियो सहित व्यापक प्रचार प्रसार गरेका थिए । सो भिडियोमा पाकिस्तान नियन्त्रित कस्मिरमा भारत विरुद्ध काम गरिराखेका पृथकतावादीहरुको तालिम क्याम्पका गतिविधि देखाइएको थियो । भारतले आतङ्ककारी भन्ने गरेको एउटा संगठनले सञ्चालन गरिराखेको तालिमको 'रियल टाइम' भिडियो अधिकांश भारतीय टेलिभिजनहरुले त्यसबेला प्रशारण गरेका थिए । गोली हान्ने, बम आक्रमण गर्ने, आफू जोगिने लगायतका छापामार शैलीका युद्धकला सम्बन्धी तालिम भैराखेको झण्डै आधा घण्टा लामो सो भिडियो 'स्याटलाइट' बाट खिचिएको र 'विषेश सूत्रबाट प्राप्त' भन्दै जोडतोडका साथ प्रशारण गरेका थिए ती टेलिभिजनहरुले । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले त्यसरी प्रचार गरेको केही दिन भित्रै दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो, नेपालका संसदवादी सात दल र माओवादीबीच ।
भारत–पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा कस्ले के गर्दैछ भन्ने प्रमाण सहितको सम्पूर्ण जानकारी राख्न सक्नेले दक्षिण एशियाका अन्य क्षेत्रमा के हुँदैछ भन्ने जानकारी र प्रमाण नराख्ने भन्ने हुँदैन । अन्य कूटनीतिक प्रक्रियाबाट 'तह' नलाग्ने संकेत पाए पछि, 'नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा तिमी के गर्दैछौ त्यसको प्रमाण पनि मसँग छ, आवश्यक परेका बेला प्रयोग हुनेछ, होस् गर' भन्ने दवावमूलक सन्देश दिइएको हो भन्ने कुरामा शंका छैन ।
कस्मिरमा कस्ले के गर्दैछ भन्ने उच्च प्रविधि प्रयोग गरी तयार पारिएको त्यस्तै सामग्री नेपाल–भारत सीमाको हकमा पनि तम्तयार थियो र छ भन्ने दवावका कारणले नै १२ बुँदे गराउन बाध्य बनाएको हो भन्ने कुरामा अब शंका नहुनु पर्छ ।
त्यो भन्दा केही दिन अघि भैरहवा नाकाबाट अवैध रुपमा नेपाल भित्र्याउन लागिएको हतियार भारतीय कारखानाको 'लोगो' सहित नेपाल प्रहरीले समातेको घटना पनि यहाँनेर सम्झनु उपयुक्त होला ।
