दीपक गजुरेल
'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' नेपालमा राजनीतिक नाटक जारी छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने तेश्रो चरण पार गर्दा पनि परिणाम नआए पछि यो प्रक्रिया कहिले र कसरी टुङ्गोमा पुग्ने हो भन्ने ठेगान छैन । सबै पक्षबीच 'सहमति' गरेर 'नयाँ नेपाल' निर्माण गर्ने नारा दिनेहरु सहमति होइन, बहुमतीय प्रथाको पथमा हिँडिराखेका छन् । र त्यसमा पनि असफल भैराखेका छन् ।
ध्यू बेचुवा र तरवार बेचुवा
अहिलेको संविधान जारी गरिँदाको बखत नै यो दस्तावेजलाई 'ध्यू बेचुवा र तरवार बेचुवाको सम्झौताको लिखत' भनिएको हो । 'लोकतन्त्र' र 'गणतन्त्र' को प्रायोजित हो–होमा लागेकाहरुलाई यो टिप्पणी पचेका थिएन, त्यसबेला । संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्र आठ पटक संशोधन भैसकेर पनि आधारभूत विषयमा नै निकासविहीन स्थितिमा रहेको छ, मुलुकको मूल कानून ।
बहुमतीय' पद्धतिबाट निर्वाचित एउटा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको एक महिना नाघिसक्दा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा राखिएको छ । 'सहमति' मा राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रयाश दुई पटक म्याद दिँदा पनि असफल भएपछि बहुमतीय प्रणाली अपनाइयो । तर यो बाटोले मुलुकलाई एउटा दुश्चक्रमा अल्झाइदिएको छ । राजनीतिक खेलाडीहरु मिल्ने र सहमति गर्ने भन्दा नमिल्ने र असहमतिका मुद्दाहरुमा बढी केन्द्रित छन् । र संविधानमा राखिएको बिचित्रको यो व्यवस्था अनुसार दुनियाँलाई विभत्स तथा कलाविहीन नाटक देखाइराखेका छन् ।
पहिलो चुनावमा एउटा उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन नसके पछि अर्को प्रतिस्पर्धीका लागि मतदान गर्दा उसको पक्षमा पनि बहुमत आएन । सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक मान्यता र संसारमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार हाम्रो संविधानसभाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको यो प्रणाली त्यागेर अर्को बाटोमा जानु पर्थ्यो । र त्यसका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको हुनु पर्थ्यो । तर विडम्बना, यसरी नयाँ बाटो हिँड्न यो संविधानले नै बन्देज लगाइदिएको छ । तीन पटकसम्म हारेकाहरुबीच आउँदो शुक्रबार फेरि त्यस्तै मतदानको नाटक मञ्चन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
एकपटक एउटा उम्मेदवारलाई मत नदिएको वा उसको विपक्षमा मत खसालेको संविधानसभा सदस्यले अर्को पटकको चुनावमा त्यही उम्मेदवारको पक्षमा मत हाल्ने कुरा सभ्य समाजमा प्रचलित राजनीतिक प्रणालीमा मान्य हुँदैन, किनभने सभ्य समाजमा राजनीति एउटा निश्चित निष्ठामा सञ्चालन भैराखेको हुन्छ । हामीकहाँ त त्यो निष्ठा त टाढाको कुरा भयो, सामान्य नैतिकताको आधार पनि कायम रहेन । संविधानले प्रधानमन्त्रीमा उठेको एउटा उम्मेदवारले बहुमत नल्याएसम्म यही निर्वाचन प्रक्रिया जारी राख्ने व्यवस्था गरेको छ । र यो 'प्रक्रिया' अब चौथो पटक पनि जारी रहने भएको छ । कति पटकसम्म चुनाव गर्दा बहुमत नआएमा त्यसपछि के गर्ने र प्रधानमन्त्रीको चयन कसरी गर्ने भन्ने प्रावधान हाल कायम अन्तरिम संविधानले गरेको छैन । यस्तो निकासविहीन व्यवस्था गरिएको दस्तावेजलाई संविधान मान्न सकिन्न । त्यसैले यसलाई 'ध्यू बेचुवा र तरवार बेचुवाचीचको सम्झौता' भनिएको हो ।
नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने प्रक्रियामा जटिलता तथा अन्यौल बढ्दै गए पछि एकथरी 'लोकतन्त्रवादी' हरु देशले सही नेतृत्व पाउन सकेन भन्न थालेका छन् । 'राजनीतिक दल र नेताहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन्,' 'प्रजातन्त्र र गणतन्त्र खतरामा' जस्ता राग अलाप्ने पनि यिनै लोकतन्त्रवादीहरु देखिएका छन् । केही महिना वा केही वर्ष पछिको स्थिति के कस्तो हुनेछ भन्ने पूर्वानुमानसम्म गर्न नसक्नेहरुले मुलुक हाँक्छु भन्दा अहिलेको अवस्था आउनु अस्वभाविक होइन ।
'राजनीति भनेको राक्षसले जस्तो, जनताका थाप्लामा नियम–कानूनहरुको नाटक देखाएर गरिने तिकडम्बाजी हो' । राजनीतिप्रति वितृष्णा भएका र आफ्ना शासकहरुबाट आजित तथा विरक्त भएका हाम्रो जस्तो देशका केही विद्वानहरुले राजनीतिको परिभाषा यसरी नै दिने गरेका छन् । राज्य तथा समाज सञ्चालनको मुख्य पक्ष र आधार राजनीतिप्रति यस्तो नकारात्मक धारणा कसरी बन्दोरहेछ भन्ने यथार्थ हाम्रा राजनीतिज्ञहरुले प्रष्टसँग देखाइदिएका छन् ।
सभ्य समाजमा स्थापित तथा सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रचलनको खिल्ली उडाउने, अनि जतिबेला जे मन लाग्यो त्यो गर्ने अहिलेका हाम्रा राजनीतिज्ञहरुको चरित्रलाई राजनीति मान्न सकिन्न । यो प्रवृत्तिले यस्तो चरित्र देखाउनेहरुलाई त एउटा बिन्दूमा पुगे पछि सखाप पार्छ नै, साथमा सिङ्गो राष्ट्र र समाजलाई समेत तहस नहस पार्छ । विगत् चार वर्ष देखि नेपाल राष्ट्र र नेपाली नागरिकले भोग्दै आइराखेको अवस्थाले यही सँकेत गर्छ ।
अब त चेत्ने हो कि ?
संविधानसभाको चुनाव पछि 'परिवर्तनकामी' आन्दोलनकारीहरुबीच दूरी बढ्दै गएको हो । एकले अर्कालाई सिध्याउने खेल संसदवादी र माओवादी दुबै पक्षबाट शुरु भएको हो । र यो खेल झन् भन्दा झन् तीव्र र आक्रामक रुपमा जारी छ । संविधानसभा प्रधानमन्त्री छान्न समेत असक्षम प्रमाणित भयो । नयाँ संविधान बनाउने विषय त अहिले प्राथमिकतामा परेकै छैन । राजनीतिक बेमेल र झगडा सत्तामा कसरी जाने र मुलुकलाई कसले धेरै लुट्न सक्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित गराइएको छ ।
यो असहमति र झगडाको मूल कारण के हो भन्ने कुराको छनक् कमसकम संसदवादीहरुले अब त पाइसकेको हुनुपर्छ । दिल्लीमा गराइएको १२ बुँदे सम्झौतादेखि संविधानसभा चुनावको केही समय अघिसम्म एक हदसम्म 'सहकार्य' जारी रह्यो । सहकार्य भत्कने क्रममा अनेक तिकडम्बाजी भए/गरिए, जसको असर अहिले देखिँदैछ नेपाली राजनीतिमा । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबाट फुटाएर केही नेता भेला पारी 'मधेशवादी' दलहरुको जन्म किन गराइएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अब त पाएको हुनुपर्छ कमसेकम काँग्रेस र एमालेले । भर्खर जन्मेको 'मधेशवादी' राजनीतिक दलहरुले केही दिन गरेको 'मधेश आन्दोलन' को बलमा संविधानसभाको चुनावमा चौथो ठूलो तथा निर्णायक शक्ति कसरी हासिल गरेका थिए भन्ने पनि प्रष्ट भएको हुनुपर्छ, अहिलेसम्म ।
अनेक बहाना बनाएर संविधानसभाको चुनाव पटक–पटक सार्न वाध्य बनाइएको थियो, त्यसबेला । पछिल्लो पटक निर्धारण गरिएको निर्वाचन मितिमा मतदान हुँदा स्थिति माओवादीको पक्षमा देखिएको थिएन, त्यसबेला एकथरीले गरेको आँकलन अनुसार । तर चुनाव नजिकिँदै जाँदा अवस्था फरक बन्दै गयो र 'हामीसँग विशेष यन्त्र छ,' '... नभए देखौला' जस्ता आतंकले राम्रै काम गर्यो । निर्वाचनको परिणामले नै देखायो, त्यसबेला चुनाव पछाडि सार्ने प्रपञ्च र मतदातालाई आफ्नो पक्षमा प्रभावित पार्ने रणनीतिको प्रभाव । यी सब प्रपञ्च किन गरिएका थिए र त्यो कसको योजना अनुरुप गरिएको थियो भन्ने पनि अहिले संसदवादीहरुलाई प्रष्ट भएको हुनुपर्छ ।
नेपालको राजनीति सञ्चालन हिजोआज कसरी भैराखेको छ भन्ने एउटा संकेत यही साउन १७ गते सोमबार भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको क्रममा पनि देखियो । माओवादी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पराजित भएको घोषणा सभाध्यक्षबाट हुँदा सम्बन्धितहरुबाट प्रकट भएको कूटिल मुस्कान टेलिभिजनहरुले प्रत्यक्ष प्रशारण मार्फत देखाए । आफू हार्दा पनि त्यसरी कूटिल मुस्कान दिनुको अर्थ खोज्ने र बुझ्ने प्रयत्न संसदवादीहरु, खास गरी काँग्रेस र एमालेहरुबाट भएको छ कि छैन, त्यो त हेर्न बाँकी छ । तर त्यसले एउटा स्पष्ट संकेत भने दिएको छ, भावी राजनीतिका बारेमा ।
धेरैले सामान्य ठानेका तर महत्वपूर्ण एउटा अर्को सन्दर्भ पनि यहाँनेर उल्लेख गर्नु प्रासाङ्गिक हुनेछ । संविधानसभा चुनावको मतदानको दिन, मतदान आरम्भ भएको तीन घण्टा नबित्दै, मतदान सकिन ६ घण्टा बाँकी छँदै, एउटा 'विर्वाचन अनुगमन' परिणाम सार्वजनिक भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा भएका अति विशिष्ठ व्यक्तिबाट 'निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष भएको' टिप्पणी त्यसबेला सार्वजनिक भएको कुरा धेरैलाई अझै स्मरण हुनुपर्छ । निर्वाचन अनुगमनको स्थापित मान्यता विपरित लब्ध प्रतिष्ठित उक्त प्रतिक्रिया किन आएको रहेछ भन्ने पनि अब त बुझ्ने बेला भयो कि ?
