दीपक गजुरेल
नयाँ संविधान बनाउन भनेर निर्वाचनद्वारा गठन गरिएको संविधानसभाको थपिएको एक वर्षे अवधिमा आधा समय सकिएको छ । संविधान निर्माणको दिशामा जनताबाट प्राप्त वैधानिक दुई वर्षे अवधि केही नगरी बिताइयो भने थपिएको समयमा पनि नागरिकले तिरेको करबाट 'प्रतिनिधिहरु' ले खाने भन्दा केही काम गरेनन् ।
संविधानसभाको म्याद थपिएन भने 'दुर्घटना हुन्छ' जस्ता भयावह स्थितिको दृश्य देखाएर सिँगो राष्ट्रलाई एकोहोर्याएर जनादेशलाई अप्रजातान्त्रिक ढँगले लम्ब्याइको थियो, गएको जेठ १४ मा । यस अर्थमा यो संविधानसभा जनताको मतद्वारा गठित नभएर केही नेताहरुद्वारा मनोनित निकायमा परिणत भएको छ । यस्तो हैसियतको निकायले थपिएको समयमा नयाँ संविधान बनाइहाल्यो भने पनि त्यसको संवैधानिक तथा राजनीतिक वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ, उपयुक्त समयमा ।
थपिएको एक वर्ष मध्ये आधा समय सत्ता प्राप्तिको लडाईँमा बिताए 'लोकतन्त्रवादीहरु' ले । माओवादी र अन्य दलहरुबीच संविधानसभाको चुनावपछि बढ्न थालेको दुरी दिन प्रति दिन झन् फराकिलो हुँदैगएको छ । 'जनविद्रोह' द्वारा सत्ता कब्जा गर्ने माओवादी रणनीति र त्यसको प्रतिरोधका नाममा अन्य दलहरुबाट भैराखेको गतिविधिले मुलुकलाई अनिश्चयको भूमरीमा पारिदिएको छ ।
संसदवादीहरुको अडान
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको पाँच महिनासम्म १६ पटक चुनाव गर्दा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने निरिह निकायमा परिणत गरिएको छ, 'जनताको सर्वोच्च निकाय' लाई । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित माओवादी सत्ता बाहिर छ । त्यसैले ऊ आफ्नो बुताले भ्याएसम्म हलो अड्काउने र खोँचे थाप्ने काम गरिराखेको छ । यो स्वभाविक पनि हो । सत्ताधारी दलहरुले आफूलाई धोका दिएको आरोप माओवादीले लगाउने गरेको छ । काँग्रेस र एमाले यो धोका होइन, माओवादी चाहिँ इमानदार नभएको हो भन्ने तर्क गर्दैछन् । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका आधारभूत तथा महत्वपूर्ण शर्तहरु पालना नगरेको आरोप संसदवादी दलहरुको छ ।
संसदवादी सात दल र माओवादीबीच भारतको पहलमा दिल्लीमा गराइएको १२ बुँदे सम्झौतादेखि आजसम्म गरिएका एक दर्जन भन्दा बढी सहमति, सम्झौताहरुमा दुबै पक्षले अनेकन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर ती कुनै पनि प्रतिवद्धता माओवादीले आफ्ना तर्फबाट पूरा गरेको छैन भन्ने आरोप संसदवादी दलहरुको रहँदै आएको छ । बलजफ्ती कब्जा गरिएका सम्पति फिर्ता गर्ने, लडाकू व्यवस्थापन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु गरिएका छैनन् । पटक पटक समयसीमा तोकेर गर्ने भनिएका ती काम आज सम्म राम्रो ढंगले शुरु हुन समेत नसक्नुमा माओवादी मात्र दोषी छ भन्न सकिन्न ।
महत्वपूर्ण सम्झौताहरुको प्रभावकारी तथा सम्पूर्ण कार्यान्वयनको मुद्दा संविधानसभाको निर्वाचन अघि उठाइएन । संविधानसभाले प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरुपको आफ्नो प्राकृतिक आयु गुमाइसकेपछि कडा अडानका साथ यी मुद्दाहरु उठाइएका छन् । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता, वृहत्त शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, ८ बुँदे, २५ बुँदे, तीन बुँदे लगायत अनेकौँ सहमति र सम्झौता जतिबेला कार्यान्वयन गरिनुपर्थ्यो त्यसबेला गरिएन । कार्यान्वयन गर्ने र गराउने दुबै पक्ष यस मामलामा इमानदार भएनन् उसबेला । के गर्दा आफूलाई तत्कालका लागि फाइदा हुन्छ, त्यही गर्दै अघि बढ्दाको परिणाम हो अहिलेको अबस्था ।
वर्तमान राजनीतिमा प्रमुख शक्तिको रुपमा स्थापित माओवादी 'नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण हुनुपर्यो' भन्ने अडान यसबेला अन्य दलहरुले राखेका छन् । शान्ति सम्झौता, संविधानसभा निर्वाचन, माओवादीको सरकार निर्माण र त्यसपछिको समयमा यसबारेमा के गरियो र माओवादीलाई 'नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण' गर्न वा हुन किन केही गरिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर सम्बन्धितहरुले दिनसकेका छैनन् । निजी सेना र बन्दूक बोकिराखेको, अहिलेसम्म हिँसा नत्यागेको माओवादीलाई राजाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा मनोनयन गरियो । संविधानसभाको चुनावमा अन्य राजनीतिक दलहरुकै जस्तो हैसियतमा माओवादीले भाग लियो । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका प्रावधान अनुरुप माओवादीले सरकारको नेतृत्व समेत गर्यो । यी सबै काम गरिँदा माओवादीले गम्भीर विषयहरुमा भएका सहमतिहरु पालना गरेको थिएन । १२ बुँदे सम्झौता देखि पछिसम्म गरिएका सहमतिहरुमा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरिकनै माओवादी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक दलको हैसियत प्राप्त गर्न सफल भयो । र त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई संसदवादीहरुले क्रमैसंग अनुमोदन गर्दै र स्वीकार गर्दै आए ।
यसबेला राखिएको अडान र दिइराखिएको दबाव उसबेला किन राखिएन ? टालटुले शैलीमा काम गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा कस्तो अबस्था उत्पन्न हुन सक्नेछ भन्ने विश्लेषण किन गरिएन् ? यी प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ काँग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादीहरुले नेपाल राष्ट्रलाई नदिएसम्म यिनलाई इमानदार मान्न सकिन्न ।
कसरी बन्छ नयाँ संविधान ?
प्रमुख नेताहरु लगायत संविधानसभाका अध्यक्षसमेतले एउटा गजबको दावी गर्ने गरेका छन् । 'संविधान निर्माणको काम ८० प्रतिशत गरिसकियो र अब २० प्रतिशत काम मात्र गर्न बाँकी छ' भन्ने दावी गरिन्छ । नयाँ बन्ने संविधानमा राख्नु पर्ने आधारभूत विषयहरुमा 'सहमति' भैसकेको छैन । कस्तो शासन प्रणाली अपनाउने जस्तो आधारभूत मुद्दामा 'सहमति' भएको छैन । बरु 'बहुलवाद' जस्तो सर्वमान्य मान्यतामाथि बहस गरिँदैछ । संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्ने कुनै पनि आधारभूत विषयमा टुँगो नलगाइएको अबस्थामा अधिकाँश काम गरिसकिएको भनी दावी गर्नुलाई ढाँटको रुपमा लिइनु पर्छ ।
शासन प्रणाली कस्तो हुने ? राष्ट्रपतीय प्रणाली कि संसदीय प्रणाली ? सरकारका तीन अंगबीच शक्ति पृथकीकरणको स्वरुप कस्तो हुने ? नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यबस्था हुने कि नहुने ? हुने हो भने कस्तो र कुन प्रकारको ? संघीयताको स्वरुप र आधार के हुने ? नागरिक अधिकारहरुको प्रत्याभूति विश्व मान्यताका आधारमा हुने कि नहुने ? यी मध्ये कुनै पनि प्रश्नको उत्तर आइसकेको छैन । र राजनीतिक दलहरुबीच यी विषयमा टुंगो लाग्ने छनक समेत देखिएको छैन, अहिलेसम्म ।
प्रमुख दलहरुले संविधानसभामा प्रस्तुत गरेका र सार्वजनिक गरेका अवधारणामा उपयर्युक्त आधारभूत विषयहरुमा विपरित ध्रुवीय भिन्नता छ । काँग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादी दलहरुका धारणामा फरक दृष्टिकोण देखिए पनि यिनकाबीच तालमेल मिलाएर एउटा बिन्दूमा पुग्न सकिने आधार देखिन्छ । तर, माओवादीले प्रस्तुत गरेको भावि संविधानको ढाँचा सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यता भन्दा निकै टाढा छ । माओवादी र संसदवादीहरु लेनदेनको माध्यमबाट सहमतिमा पुग्न सक्ने संभावना अत्यन्त क्षीण छ । यस्तो स्थितिमा कि त माओवादीको दृष्टिकोणमा अन्य सबैले समर्पण गर्नुपर्छ, वा माओवादीले अन्यको एजेण्डामा । र यो दुबै अवस्था कमसेकम अहिलेका लागि संभव देखिन्न । बरु यी दुबै पक्ष एक अर्कालाई सिध्याउने रणनीति र दाउपेचमा लागेका देखिन्छन् ।
समग्रमा, 'नयाँ संविधान निर्माणको काम ८० प्रतिशत गरिसकियो' भन्नु १० तले घर बनिसक्यो, घरको जग हाल्न र भूइँ तल्ला बनाउन मात्र बाँकी छ भन्नु जस्तै हो । वास्तबमा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा एक प्रतिशत पनि काम गरिएको छैन । घरको जग जस्तै महत्वपूर्ण आधारभूत संवैधानिक विषयहरुमा टुँगो नलागेसम्म अन्य कुरामा जति 'सहमति' गरे पनि, हजारौँ पाना लेखे पनि त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । त्यस्ता कामको हैसियत शून्य बराबर हुन्छ ।
समस्या समाधानको उपाय
नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्नुपर्ने दिन सकिँदैछ । यस दिशामा ठोस काम गरिएको छैन । प्रमुख राजनीतिक दल र शक्तिहरुबीच विवाद झन् बढेको छ । यसैबेला प्रभावशाली मानिएका केही नेताहरु भयावह स्थिति देखाउन थालेका छन् । 'थपिएको समयमा पनि संविधान बन्दैन' 'मुलुक अब फेरि द्वन्द्वमा जान्छ' जस्ता अभिव्यक्ति 'गणतन्त्रवादी' हरुबाटै आइराखेको छ ।
काँग्रेस, एमाले आदिले माग गरे अनुरुप सबै काम गरेर 'सहमति' मा आउन माओवादी तयार देखिन्न । आफ्ना लडाकू र हतियार साथमा राखेरै 'प्रतिस्पर्धात्मक' राजनीति गर्ने रणनीतिमा माओवादी अगाडि बढिराखेको छ । यहीकारण 'यस अघि माओवादीलाई विश्वास गरेर गल्ती गरिएछ' भन्ने अभिव्यक्ति संसदवादी नेताहरुबाट आइराखेको छ । त्यसैले बन्दूकधारी र मतपत्रमा विश्वास गर्नेहरुबीचको जारी द्वन्द्व तत्काल टुंगिने सम्भावना देखिन्न ।
हतियार, हिँसा र मतपत्र सँगै जान सक्छन् भन्ने मान्यता र त्यस आधारमा हिँडिएको बाटोले मुलुकलाई आजको जटिल अबस्थामा पुर्याएको हो । यो यथार्थलाई सम्बन्धित पक्षहरुले अझै स्वीकारेका छैनन् । बरु 'सहमतिको विकल्प छैन' भन्दै थप भ्रम छर्ने काम जारी राखिएको छ । स्थिति स्पष्ट छ, यो 'सहमतिको विकल्प छैन' को भ्रमले मुलुकलाई अझ जटिल भडखालोमा जाक्नेछ । त्यसैले, यो स्थिति किन आयो, विगत्मा कहाँ त्रुटी गरियो भन्ने कुराको इमानदार समीक्षा सम्बन्धितहरुले गर्नु अत्यावश्यक छ ।
हाल रहेका समस्या समाधान गर्ने नियत हो र मुलुकलाई अझ अनिश्चयमा जानबाट जोगाउने हो भने विगत्मा विभिन्न पक्षसँग गरिएका सहमति, सम्झौताहरु पुनरावलोकन गरी तिनको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । संसदवादी र माओवादीबीच भएका सहमतिहरु मात्र हेरेर हिँड्दा कहिँ पुगिँदैन भन्ने त अब प्रमाणित भैसक्यो । त्यसैले आन्दोलनका क्रममा र आन्दोलनको अन्त्यमा भएका सहमतिहरु सार्वजनिक गर्ने र तिनको पालना गर्ने दिशा तिर अघि बढ्नु जरुरी छ, निकास चाहने हो भने । यसक्रममा, २०६३ साल बैशाख ११ गते राजा र आन्दोलनकारीहरुबीच भएको तर आजसम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिएको सम्झौता कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसो गरिएको खण्डमा मुलुक भित्रैबाट सटिक समाधान निस्कन सक्नेछ । र विदेशीको स्वार्थमा जथाभावी हुन पाउने छैन । होइन, र छिट्टो त्यसो गरिएन भने हाल विकिलिक्सले शुरु गरेको अभियानले कसलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्न सकिने अबस्था छैन । नेपाल सम्बन्धी गोप्य दस्ताबेज सार्वजनिक नहुँदै, अन्य देशका सन्दर्भमा आएका सूचनाले अहिले नै केही संकेत गरिसके । यसतर्फ सम्बन्धितहरुले सक्दो चाँडो ध्यान दिनु जरुरी छ ।
