दीपक गजुरेल
उपप्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, त्रिभूवन विश्वविद्यालय
चीन र भारतबीच तनाव बढ्दो छ । हजारौँ वर्गकिलोमिटर भूमिमाथि एक अर्काले दावी गर्ने, सञ्चार माध्यमवाट आरोप प्रत्यारोप गर्ने र कूटनीतिक वक्तव्यबाजीले दिन प्रति दिन उग्र रुप लिँदै गएकोछ । अरुणाचल र काश्मिर मुद्दामा विवाद चलिरहेकै बेला तिब्बती नेता दलाई लामाको पछिल्लो गतिविधिले स्थितिलाई अझ चर्काएको देखिँदैछ । चीनले कडा कूटनीतिक प्रतिवाद गरिरहेको भएपनि भारत सरकारले निर्धारण गरिदिएकै समयमा दलाई लामाले विवादास्पद अरुणाचल क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् ।
चीनलाई 'सेट व्याक' :
गएको करिव एक महिनाको अवधिमा चीनको रणनीतिक दवाव कमजोर सावित भएको देखापर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा निकै प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हो, चीनले लामो समय देखि । तर यतिखेर बेइजिङ कूटनीतिक रुपमा असफल भएको देखियो । आफ्नो स्वार्थ अनुरुप अरुलाई चल्न वाध्य पार्न सक्ने विगत्को तुलनामा चीन अहिले पछि परेको देखियो । र यो 'सेट व्याक' को स्थिति एकै पटक दुईवटा मोर्चामा भोग्नु पर्यो चिनियाँहरुले ।
अरुणाचल तिब्बतको भूभाग हो, त्यसैले त्यो क्षेत्र चीनको सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत् पर्छ भनेर दावी गर्ने बेइजिङ भारतको अगाडि लाचार देखियो । भारतका प्रधानमंत्रीले अरुणाचलको भ्रमण गर्दा समेत औपचारिक कूटनीतिक विरोध जनाउने बेइजिङका शासकहरुले दलाई लामालाई अरुणाचल जानवाट रोक्न सकेनन् । 'दलाई लामा अरुणाचल जानु भनेको चीन भारत सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्नु हो' जस्ता औपचारिक विरोध वक्तव्यमै सिमित रह्यो चीनको दवाव । भारतीय शासकहरुले चाहेको समयमा, चाहे अनुरुप दलाई लामालाई अरुणाचल पुर्याएर धूमधाम प्रचारका साथ उनको भव्य स्वागत् गरायो ।
दलाई लामा विवादास्पद अरुणाचल क्षेत्रमा जानुको परिणाम ठीक हुने छैन भन्ने सन्देश दिइराखेको बेइजिङले विश्व महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाका अगाडि पनि कूटनीतिक रुपमा 'सेट व्याक' भोग्नु पर्यो गत महिना ।
विभिन्न आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भनी अमेरिकी सुरक्षा निकायले ६ जना चिनियाँ उइगुरलाई गिरफ्तार गरेको थियो । ग्वाण्टानामो बन्दी गृहमा थुनामा राखिएका ती उइगुर विरुद्ध आतंककारी काम गरेको भन्ने ठोस प्रमाण अमेरिकी अधिकारीहरुले जुटाउन सकेनन् । त्यसैबेला चीनले ती उइगुरहरुलाई चीन समक्ष हस्तान्तरण गरिनु पर्ने माग गर्यो । चीन विरुद्ध आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएकाले ती उइगुर मानिसहरुमाथि चिनियाँ कानून अन्तर्गत् कारवाही गर्न पाउनु पर्छ भन्ने चीनको दावी थियो । तर वाशिङ्गटनले बेइजिङको दावीलाई बेवास्ता गरिदियो ।
ती आरोपितहरुलाई चीन समक्ष हस्तान्तरण गरिएको खण्डमा उनीहरुलाई चीनले मृत्युदण्ड समेत दिन सक्ने खतरा औँल्याउँदै मानवअधिकारको रक्षाको तर्क गरेर अमेरिकाले हस्तान्तरण गरेन । र कुनै प्रकारको उत्तेजक भाषा प्रयोग नगरी ती उइगुरहरुको हस्तान्तरण हुन नसक्ने जानकारी चीनलाई अमेरिकाले नरम तथा शौम्य कूटनीतिक शैलीमा दियो । संगै ती बन्दीहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा नराखेर प्रशान्त महासागरस्थित टापु राष्ट्र पलाऊ पठाइदियो । अफगानिस्तानमा भैराखेको आतंककारी गतिविधिको अनुसन्धान र त्यस विरुद्ध कारवाहीको क्रममा अमेरिकीहरुले पक्राउ गरेका ती चिनियाँ 'पृथकतावादी' उइगुर उम्केकोमा चीन निराश बन्न पुगेको हुनुपर्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बारक ओवामाले निकट भविष्यमा चीनको भ्रमण गर्न लागेको सन्दर्भमा पनि यस प्रसंगलाई हेरिएको छ । ठूला तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरुसंग एकै पटक धेरैवटा मोर्चा नखोल्ने चिनियाँ रणनीतिको रुपमा समेत हेरिएको छ, उइगुर बन्दी हस्तान्तरणको दावी सम्बन्धी यो प्रकरणलाई ।
दलाई लामाको अरुणाचल क्षेत्रको भ्रमण प्रकरण र उइगुर बन्दी प्रसंगको विवाद चलिरहेकै बेला चीनले भारत तथा अमेरिकसंग 'साझा उन्नतिकालागि संगै मिलेर काम गर्ने' भाषा बोलेको छ । चिनियाँ कम्यूनिष्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने पिपुल्स डेलीले नोभेम्बर ४, २००९ मा प्रकाशित गरेको एउटा विश्लेषणात्मक लेखलाई यसै सन्दर्भसंग जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
चीनको एकाडमी अफ मिलिटरी साइन्सेज्मा युद्ध तथा रणनीति सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता वाङ सिन्जुनले आफ्नो उक्त लेखमा भनेका छन्, 'शीत युद्धपछिको विश्वमा अमेरिका र चीनबीचको सैनिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै आपसी हितकालागि काम गर्नु आवश्यक छ । यसवाट विश्वभरका अन्य राष्ट्रहरुलाई पनि आपसी सहयोग बिस्तार गर्न मद्दत पुग्छ ।' महाशक्ति अमेरिकासंग तत्काल कुनै विवादमा परेर ऊसंग घम्साघम्सीमा नजाने रणनीति चीनले लिएको स्पष्ट हुन्छ, यो नरम तथा 'मित्रतापूर्ण' सन्देशवाट ।
भारतीय विद्वान तथा रणनीतिका विज्ञहरुले अमेरिका प्रति चीनले यसबेला देखाएको यो नरमपनालाई 'रणनीतिक चाल' भनेका छन् । भारत सरकारका पूर्व उपसचिव, त्यहाँको जासूसी निकाय 'र' का पूर्व निर्देशक तथा हाल चेन्नाई सेण्टर फर चाइना स्टडिजका अनुसन्धानकर्ता बी. रमन यस्तो धारणा राख्ने मध्ये एक हुन् । 'भारत र अमेरिकासंग एकै समय कूटनीतिक मुठभेडमा नजाने चिचियाँ रणनीति हो यो । रणनीतिक लचकता अपनाए जस्तो देखाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न कूटिल ढंगले कठोर बन्ने चिनियाँहरुको दोहोरो रणनीति' । (रमन्स् स्ट्र्याटेजिक एनालिसिस्, नोभेम्बर ८, २००९)
ठूलो धक्काको चेतावनी :
विश्व महाशक्ति अमेरिका र भारतसंग कूटनीतिक पासामा लगभग एकै समय 'सेट व्याक' खेप्नु परेको चीन दूरगामी रणनीतिका साथ अघि बढ्ने देखिन्छ । दक्षिण एशियामा मात्र होइन, समग्र हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै राजनीतिक तथा सामरिक हिसाबले यो क्षेत्रमा सर्वोच्च बन्ने नीति चीनले लिएको छ ।
म्यानमार पछि पाकिस्तान, श्रीलङ्का, नेपाल अनि आफ्रिकी महादेशमा समेत प्रभाव बिस्तार गर्दै अघि बढेको बेइजिङलाई भारतीय सुरक्षा विज्ञहरुले 'भारतका लागि खतरा' भन्न थालेका छन् ।
'चीनले पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका देशमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएर भारतलाई घेरबन्दी गर्दैछ,' भारतका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रा भन्छन् ।
जी न्यूजलाई नेभेम्बर ८, २००९ मा दिएको अन्तर्वार्तामा मिश्राले 'चीन विश्वको नम्बर एक शक्ति बन्न चाहन्छ । त्यसैले बेइजिङ भारतलाई 'साइज' मा राख्ने रणनीतिमा काम गर्दैछ,' भनेका छन् । 'सन् १९६२ मा चीनसंग युद्ध हुँदा र सन् १९६५ तथा १९७१ मा पाकिस्तानसंग युद्ध हुँदा भारतले यी दुबैसंग छुट्टा छुट्टै लडेको थियो । तर अव स्थिति फरक हुँदैगएको छ । पाकिस्तानसंग चीनको बढ्दो साझेदारीको परिणाम भारतले यी दुबैको संयुक्त मार व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ,' भारतका सुरक्षा मामला सम्बन्धी जानकार तथा प्रभावशाली सुरक्षा विज्ञ मिश्रा भन्छन् ।
काश्मिरको एउटा विद्यार्थीलाई पासपोर्टमा छाप नलगाई छुट्टै कागजमा चीनले भिसा दिएको कदमलाई भारतीय सुरक्षा विश्लेषकहरुले गम्भीर रुपमा लिएका छन् । पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिरमा चीनले ठूला निर्माण आयोजनाहरुमा काम थाल्नु, अरुणाचलको मुद्दालाई जोडतोडकासाथ उठाउनु, भिसाको मामलामा 'काश्मिर छुट्टै राष्ट्र हो, भारतको भूभाग होइन' भन्ने कूटनीतिक सन्देश दिनु र चिनियाँ विद्वान तथा अखवारहरु मार्फत 'सैनिक भीडन्त' सम्मको चेतावनी प्रवाह गर्नुलाई खतराको रुपमा लिएका छन् विज्ञहरुले ।
'विश्वको नम्बर एक शक्ति बन्ने आकांक्षा बोकेको चीन आफ्ना संभाव्य प्रतिद्वन्द्वि शक्तिहरुलाई बेलैमा ठेगान लगाउन चाहन्छ, र बितेका केही महिना यता भारतमाथि बेइजिङले बढाएको दवावलाई यही सन्दर्भमा हेरिनु पर्छ' भन्ने सुझाव मिश्राको छ ।
'चीनले आफ्नो सैनिक क्षमता वृद्धि गर्दै लगेको छ । तर भारत चीनसंग तुलना गर्न सक्ने गरी तयार छैन,' मिश्राको चिन्ता गम्भीर देखिन्छ । 'जल, स्थल तथा वायु सैनिक क्षमतामा चीनसंग भिड्न सक्ने हैसियतमा हामी छैनौँ' भन्दै मिश्राले भारतीय शासकहरुलाई सचेत समेत गराएका छन् । 'आगामी ५ वर्ष भित्र भारतले (चीनवाट) सन् १९६२ को भन्दा निकै ठूलो धक्का खानुपर्ने हुन सक्छ । हामी त्यसका लागि तयार छैनौँ,' जी न्यूजसंगको अन्तर्वार्तामा यी सुरक्षा विशेषज्ञले ठोकुवा गरेका छन् ।
केही वर्ष अघि भारतका रक्षा मंत्री जर्ज फर्नाण्डिस्ले चीनलाई भारतको एक नम्बरको शत्रु भनेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिका लागि उनको निकै आलोचना भएको थियो । तर अहिले उनकै भाषा तथा शैलीमा चीनप्रतिको धारणा विशेषज्ञहरुवाट आएको छ । 'र' मा निर्देशक भएर काम गरिसकेका पूर्व अधिकृतका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका रुपमा निकै ओजनदार क्षमता देखाएका रमन र मिश्रा जस्ता भारतको सुरक्षा विषयका ठूला 'जानकार' हरुवाट समेत 'ठूलो धक्का' को प्रक्षेपण आउनुलाई सामान्य मान्न सकिन्न ।
