दीपक गजुरेल
दुई वर्षे अवधिको जनादेशद्वारा गठन गरिएको संविधानसभाले तोकिएको समयसीमा भित्र नयाँ संविधान बनाएन । संविधानसभाको आयु समाप्त भएको झण्डै दुई घण्टा पछि त्यसको म्याद थप्ने निर्णय गरियो । र अब यो संविधानसभाको आयु आगामी वर्ष २०६८ सालको जेठ १४ गते सम्मलाई कायम गरियो ।
दुई वर्षको निर्धारित समयमा नयाँ संविधान किन बनाइएन भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपाली नागरिकलाई नदिइकनै एक वर्ष अवधि थप गरियो । संविधान संशोधन गरेर संविधानसभाको म्याद नथपिएको अबस्थामा भयावह स्थिति आउने दृश्य देखाएर सिँगो राष्ट्रलाई एकोहोर्याएर जनादेशलाई अप्रजातान्त्रिक ढँगले लम्ब्याइयो । यस अर्थमा हाल कायम गरिएको संविधानसभा जनादेश प्राप्त नभएर केही नेताहरुद्वारा मनोनित निकायमा परिणत भएको छ । यस्तो हैसियतको निकायले नयाँ संविधान बनाइहाल्यो भने पनि त्यसको संवैधानिक तथा राजनीतिक वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ, उपयुक्त समयमा ।
यसबेलाको अडान
संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख तीन दलबीच तीन बुँदे सहमति भयो । विवाद अन्त्य गरी मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशा देला भनी आशा गरिएको त्यो सहमतिले थप समस्या खडा गरेको छ । सहमतिको व्याख्या आ–आफ्नै स्वार्थ अनुरुप गर्ने क्रम जारी छ । व्याख्या नै स्पष्ट र सर्वसम्मत नभैराखेको अवस्थामा सहमतिका प्रावधान कार्यान्वयन हुने संभावना रहँदैन । त्यसैले हालको राजनीतिक अन्यौल जारी रहने देखिन्छ । सत्ताधारी दलहरुले आफूलाई धोका दिएको आरोप माओवादीले लगाएको छ । काँग्रेस र एमाले यो धोका होइन, माओवादी चाहिँ इमानदार नभएको हो भन्ने तर्क गर्दैछन् । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण शर्तहरु पालना नगरेको आरोप संसदवादी दलहरुको छ ।
दिल्लीमा गराइएको १२ बुँदे सम्झौता देखि आजसम्म गरिएका एक दर्जन भन्दा बढी सहमति, सम्झौताहरुमा माओवादीले थुप्रै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । तर ती कुनै पनि प्रतिवद्धता माओवादीले आफ्ना तर्फबाट पूरा गरेको छैन भन्ने दावी संसदवादी दलहरुको रहँदै आएको छ । उनीहरुको यो दावीमा सत्यता छ ।
तर स्थिति संसदवादीहरुले भने जस्तो मात्र होइन । बलजफ्ती कब्जा गरिएका सम्पति फिर्ता गर्ने, लडाकू व्यवस्थापन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु गरिएका छैनन् । पटक पटक समयसीमा तोकेर गर्ने भनिएका ती काम आज सम्म राम्रो ढंगले शुरु हुन समेत नसक्नुमा माओवादी मात्र दोषी छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
संविधानसभाले आफ्नो प्राकृतिक आयु गुमाइसकेपछि कडा अडानका साथ पुराना सम्झौताहरुको प्रभावकारी तथा सम्पूर्ण कार्यान्वयनको मुद्दा उठाइएका छन् । २०६२ मंसीर ७ गते हस्ताक्षरित १२ बुँदे सम्झौता, वृहत्त शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, ८ बुँदे, २५ बुँदे लगायतका अन्य धेरैवटा सहमति र सम्झौता जतिबेला कार्यान्वयन गरिनु पर्थ्यो त्यसबेला गरिएन । कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माओवादी र गराउनु पर्ने संसदवादीहरु यस मामलामा इमानदार भएनन् । टालटुल पार्दै आफूलाई कसो गर्दा तत्कालका लागि फाइदा हुन्छ, त्यही गर्दै अघि बढ्दाको परिणाम हो अहिलेको अबस्था ।
'माओवादी नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण हुनुपर्यो' भन्ने अडान यसबेला राख्ने पक्षले बितेका वर्षहरुमा के गरियो भन्ने प्रश्नको चित्त बुझ्दो उत्तर दिनसक्नु पर्छ । बन्दूक बोकिराखेको, हिँसा अहिले सम्म नत्यागेको माओवादीलाई राजाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा मनोनयन गरियो । संविधानसभाको चुनावमा अन्य राजनीतिक दलहरुकै जस्तो हैसियतमा माओवादीले भाग लियो । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका प्राबधान अनुरुप माओवादीले सरकारको नेतृत्व समेत गर्यो । यी सबै काम गरिँदा माओवादीले गम्भीर विषयहरुमा भएका सहमतिहरु पालना गरेको थिएन । १२ बुँदे सम्झौता देखि पछि सम्म गरिएका सहमतिहरुमा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरिकनै माओवादी एउटा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक दलको हैसियत प्राप्त गर्न सफल भयो । र त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई संसदवादीहरुले क्रमैसंग अनुमोदन गर्दै र स्वीकार गर्दै आए ।
जेठ १४ गते भएको तीन बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर एकमा उल्लेखित काम माओवादीले गर्नै पर्छ भन्ने अडान राख्नेहरुले उसबेला त्यही अडान किन राखेनन् ? भोलिका दिनमा कस्तो अबस्था उत्पन्न हुन सक्नेछ भन्ने विश्लेषण किन गरिएन् ? दुई वर्ष भन्दा बढी समय सम्म किन केही नगरी बसियो ? यी प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ संसदवादीहरुले नेपाल राष्ट्रलाई नदिए सम्म यिनलाई इमानदार मान्न सकिन्न ।
संविधान निर्माण कसरी ?
संवैधानिक रुपमा निर्धारित दुई वर्षको अवधिमा नयाँ संविधान निर्माण गरिएन । थपिएको एक वर्षमा संविधान बनाउने भनिँदैछ । तर स्थिति अब पनि सजिलो देखिन्न । गएको दुई वर्षमा संविधान निर्माणको काम ८० प्रतिशत गरिसकियो र अब २० प्रतिशत काम मात्र गर्न बाँकी छ भनिएको छ । नयाँ बन्ने संविधानमा राख्नु पर्ने आधारभूत विषयहरुमा 'सहमति' भैनसकेको अबस्थामा अधिकाँश काम गरिसकिएको भन्नुलाई ढाँटको रुपमा लिइनु पर्छ ।
संघीयताको स्वरुप र आधार के हुने ? शासन प्रणाली कस्तो हुने ? राष्ट्रपतीय प्रणाली कि संसदीय प्रणाली ? सरकारका तीन अंगहरुबीच शक्ति पृथकीकरणको स्वरुप कस्तो हुने ? नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यबस्था हुने कि नहुने ? हुने हो भने कस्तो र कुन प्रकारको ? स्वतन्त्र न्यायपालिका रहने कि व्यवस्थापिका नियन्त्रित न्यायपालिका रहने ? नागरिक अधिकारहरुको प्रत्याभूति विश्व मान्यताका आधारमा हुने कि नहुने ? यी मध्ये कुनै पनि प्रश्नको उत्तर आइसकेको छैन । र राजनीतिक दलहरुबीच यी विषयमा टुंगो लाग्ने छनक समेत देखिएको छैन ।
'प्रमुख' हरुले संविधानसभामा प्रस्तुत गरेका र सार्वजनिक गरेका अवधारणामा उपर्युक्त आधारभूत विषयहरुमा आकाश जमीनको भिन्नता छ । संसदवादी दलहरुका धारणामा फरक दृष्टिकोण देखिए पनि यिनकाबीच तालमेल मिलाएर एउटा बिन्दूमा पुग्न सकिने आधार देखिन्छ । अर्कातर्फ, माओवादीले प्रस्तुत गरेको भावि संविधानको ढाँचा सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यता भन्दा निकै टाढा छ । माओवादी र संसदवादीहरुले लेनदेनको माध्यमबाट सहमतिमा पुग्न सक्ने संभावना अत्यन्त क्षीण छ । यस्तो स्थितिमा कि त माओवादीको दृष्टिकोणमा अन्य सबैले समर्पण गर्नु पर्छ, वा माओवादीले अन्यको एजेण्डामा । र यो दुबै अवस्था कमसेकम अहिलेका लागि संभव देखिन्न ।
त्यसैले 'नयाँ संविधान निर्माणको काम ८० प्रतिशत सकियो' भन्नु १० तले घर बनिसक्यो, घरको जग हाल्न र भूइँ तल्ला बनाउन मात्र बाँकी छ भन्नु जस्तै हो । वास्तबमा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा एक प्रतिशत पनि काम गरिएको छैन । घरको जग जस्तै महत्वपूर्ण आधारभूत संवैधानिक विषयहरुमा टुँगो नलागेसम्म अन्य कुरामा जति 'सहमति' गरे पनि, हजारौँ पाना लेखे पनि त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । त्यस्ता कामको हैसियत शूत्य बराबर हुन्छ ।
अबको बाटो
माओवादीले हतियार त्यागेर हिँसा नछाडे सम्म 'सहमति' बन्न नसक्ने अडान प्रमुख संसदवादी दलहरुले लिएका छन् । माओवादी यो माग मान्न तयार देखिन्न । आफ्ना लडाकू र हतियार साथमा राखेरै 'प्रतिस्पर्धात्मक' राजनीति गर्ने रणनीतिमा माओवादी अगाडि बढिराखेको छ । 'यस अघि माओवादीलाई विश्वास गरेर गल्ती गरिएछ' भन्ने अभिव्यक्ति संसदवादी नेताहरुबाट आउन थालेको छ अहिले । संसदवादीहरु माओवादीलाई उसको कूटिल रणनीतिमा अझ अघि बढ्न दिन चाहँदैनन् भन्ने अब प्रष्ट हुँदै गएको छ । यसबाट बन्दूकधारी र मतपत्रमा विश्वास गर्नेबीचको जारी द्वन्द्व तत्काल टुंगिने सम्भावना देखिन्न ।
हतियारको शक्तिको आडमा यहाँ सम्म आउन सफल माओवादी हतियार र हिँसा त्यागेर 'कमजोर' बन्ने खतरा मोल्न तयार देखिन्न । हिँसाको राजनीति गर्ने शक्तिको सम्दर्भमा यो स्वभाविक हो । अर्कोतिर, मतपत्रमा विश्वास गर्ने संसदवादी दलहरु माओवादीको हतियारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्, हुन सक्तैनन् । हतियारबाट अलग गराएर माओवादीलाई सकेसम्म कमजोर पार्ने रणनीतिमा संसदवादीहरु लागेका देखिन्छन् ।
प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा हतियार बोकेर राजनीति गर्न पाउनु हुन्न भन्ने मान्यताका हिसाबले संसदवादीहरुले यसबेला लिएको अडान आफ्नो ठाउँमा सही छ । हतियार र मतपत्र सँगै जान सक्छन् भनेर विगत्मा अपनाइएको मान्यता र त्यस आधारमा हिँडिएको बाटोले मुलुकलाई आजको जटिल अबस्थामा पुर्याएको हो । तर हामीले पहिलाको त्यो गलत मान्यता त्याग्यौँ भन्ने घोषणा चाहिँ अझ गरिएको छैन । बरु 'सहमतिको विकल्प छैन' भन्दै थप भ्रम छर्ने काम जारी राखिएको छ । 'विगत्मा गल्ती गरिएछ' भन्ने बोध यसबेला भए जस्तै अहिले चलाइराखिएको 'सहमतिको प्रयास जारी छ' भन्ने भ्रम तोड्न जति ढिलो गरिन्छ, मुलुक र नागरिकले त्यति जटिलता र संकट भोग्नु पर्ने निश्चित छ । त्यसैले, सम्बन्धितहरुले अझ धेरै ढिला नगरी यो भ्रमबाट राष्ट्रलाई मुक्त गराउनु श्रेयष्कर हुनेछ ।
