नेपालमा चीनको स्वार्थ

दीपक गजुरेल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा चीनको बढ्दो प्रभाव एशिया खासगरी दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व तथा सुदूर पूर्वी एशियामा चीनको शक्तिशाली उपस्थिति चीन विरुद्ध हुन सक्ने सम्भाब्य नकारात्मक दबाव र बेइजिङ्गको प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिको परिणाम हो यतिबेला नेपाल प्रति चीनको बढ्दो चासो र सतर्कता । गएको २-३ वर्ष यता नेपाली भूमिमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता तथा भारतीय र अमेरिकीको यहाँ चुलिँदो हैकमका कारण नेपालमा चीन-प्रतिकूल वातावरण बन्ने चिन्ता बेइजिङ्गलाई छ । चुपचापु काम गर्ने चीन यतिबेला खुला रुपमा आउनु भनेको अब अति भयो भन्ने सन्देशका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि चीनले सहयोग गर्नेछु भन्ने यसबेलाको अभिव्यक्तिलाई सन् १९६२ मा चीनका विदेशमन्त्री चेन यीले दिएको चेतावनीसँग जोडेर हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालमा चीनको स्वार्थ उसले चाहेको वातावरण र उसले भावी दिनमा चाल्न सक्ने कदमलाई दुई मुख्य आधारमा विश्लेषण गरिनु पर्छ । पहिलो आत्मरक्षा - चीनको अखण्डता अक्ष्ाण राख्दै आफ्नो रणनीतिक स्थितिलाई अ´ सुदृढ पार्दै लाने र दोश्रो एशियाका साथै सिँगो विश्व शक्ति सँघर्षको रणभूमिमा आफ्नो प्रभाव शक्तिशाली ढँगले बढाउँदै लाने । नेपालको विकासको लागि जस्तो सुकै मद्दत गर्न चीन सदा तत्पर छु जस्ता औपचारिक धारणा त चीनवाट बेलाबखत आइरहन्छन् । तर यसबेला –नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि भनेर – सहयोगु गर्ने भनिएको छ । कूटनीतिक हिसाबले यो अत्यन्तै गम्भीर अभिव्यक्ति हो । केही अघि नेपाल आएका चीनियाँ विदेश मन्त्रीले एउटा भन्दा धेरै औपचरिक कार्यक्रममा भने –नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि चीनले हरेक प्रकारको सहयोग गर्नेछु । यो अभिव्यक्ति उनले निक्कै दोहोर्याए । यसको अर्थ नेपालको सर्वभौमसत्ता गुम्ने र नेपालको अस्तित्व नै नरहने खतरा छ भनेर चीनले विश्लेषण गरेको हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति अत्यन्तै जटिल र अन्यौलपूर्ण रहेको अहिलेको अबस्थामा चीनको तर्पुवाट यस्तो धारणा किन आयो चीनले नेपालमा चलिरहेको सत्ता सँघर्ष र वर्तमान दक्षिण एशियाली शक्ति समीकरणलाई कसरी हेरिराखेको छ र नेपालको सार्वभौमसत्तासँग चीनको के-कस्तो स्वार्थ जोडिएको छ भनेर हेर्नु जरुरी छ चीनको बढ्दो चासोलाई बुझ्न । नेपाल प्रति चीनको चासो अलि धेरै बढ्नुमा नेपाल राष्ट्रको भौगोलिक अवस्थिति एउटा कारण हो । यसका साथै विगत् केही वर्ष यता दक्षिण एशिया र वरपरका क्षेत्रमा विकसित रणनीतिक परिदृष्यले पनि चीनलाई हिमाल पारी बढी सचेत हुदै प्रभावकारी कदम चाल्न बाध्य पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा चीनको बढ्दो प्रभाव एशिया खासगरी दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व तथा सुदूर पूर्वी एशियामा चीनको शक्तिशाली उपस्थिति चीन विरुद्ध हुन सक्ने सम्भाब्य नकारात्मक दबाव र बेइजिङ्गको प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिको परिणाम हो यतिबेला नेपाल प्रति चीनको बढ्दो चासो र सतर्कता । नेपालमा चीनको स्वार्थ उसले चाहेको वातावरण र उसले भावी दिनमा चाल्न सक्ने कदमलाई दुई मुख्य आधारमा विश्लेषण गरिनु पर्छ । पहिलो आत्मरक्षा - चीनको अखण्डता अक्ष्ाण राख्दै आफ्नो रणनीतिक स्थितिलाई अ´ सुदृढ पार्दै लाने र दोश्रो एशियाका साथै सिँगो विश्व शक्ति सँघर्षको रणभूमिमा आफ्नो प्रभाव शक्तिशाली ढँगले बढाउँदै लाने । आत्मरक्षाको चीनियाँ स्वार्थ: अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा चीन अहिले सम्भाव्य महाशक्तिको रुपमा माथि उठ्दैछ । पश्चिमाहरुले ुसुतेको बाघु भन्ने गरेको चीनको शक्ति बिस्तार रोक्नु र उसलाई कमजोर पार्नु विश्वको एक मात्र महाशक्तिका लागि अनिवार्य छ आफ्नो विश्वव्यापी प्रभूत्व कायम गर्दै अ´ व्यापक पार्न । दलाई लामालाई उचालेर तिब्बतमा उथल पुथल मच्चाउने र यसका लागि नेपाली भूमि समेत प्रयोग गर्ने रणनीति व्यापक पारिएको छ । सन् १९७० दशकको मध्यतिरको खम्पा विद्रोह पछि पहिलो पटक काठमाडौँका सडकमा प्रुी तिब्बतको नारा-जुलुस र सँघर्ष अखबारको दावीलाई ठाडै अस्वीकार गर्न सकिने अबस्था छैन । सन् २००९ को आरम्भदेखि तिब्बतमा भयंकर विद्रोह गरिने जस्ता चेतावनी धर्मशालाबाट आएको छ साचार माध्यमहरुका अनुसार । नेपालसँगको एक हजार किलोमिटर सीमा क्षेत्रबाट चीनको अभिन्न अङ्ग तिब्बत यस अघि जस्तो अब सुरक्षित रहेन भन्ने बेइजिङ्गको विश्लेषण देखिन्छ । नेपाल-तिब्बत सीमामा हाम्रो सेनाको सँख्या र क्षमता वृद्धि गरिँदैछ भन्ने जनाउ बेइजिङ्गबाट आइसकेको छ । अरुतिरको भन्दा चीनको नेपालसँगको सीमा तुलनात्मक रुपमा तिब्बत विरुद्ध प्रयोग गर्न सहज छ भौगोलिकका साथै कूटनीतिक तथा राजनीतिक हिसाबले । नेपाल एउटा स्वतन्त्र अखण्ड राष्ट्र रहिरहेको खण्डमा तथा नेपालमा सशक्त शासन प्रणाली रह्यो भने नेपाली सीमाका तर्पुबाट चीनलाई सुरक्षाको चिन्ता कम हुन्छ भन्ने कुरा विगत्ले स्पष्ट पारेको छ । नेपालको स्थिति सिक्किम वा भुटानको जस्तो हुन पुगेको अबस्थामा चीनलाई गाह्रो हुनेछ । त्यसैले नेपाल अखण्ड राष्ट्रका रुपमा रहनु र माठमाडौँमा सशक्त शासक रहनु चीनका लागि आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो अन्योलपूर्ण अराजक तथा भद्रगोल अबस्था लामो समय रहनु चीनका लागि चिन्ताको विषय हो । सिक्किम विलयलाई चीनले अहिले सम्म औपचारिक रुपमा मान्यता नदिनु र मान्यता दिने पनि छैन भनेर यसैबेला बेइजिङ्गबाट सूचित गरिएको सन्दर्भ यहाँ स्मरण गर्नु उपयुक्त होला । गएको २-३ वर्ष यता नेपाली भूमिमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता तथा भारतीय र अमेरिकीको यहाँ चुलिँदो हैकमका कारण नेपालमा चीन-प्रतिकूल वातावरण बन्ने चिन्ता बेइजिङ्गलाई छ । चुपचापु काम गर्ने चीन यतिबेला खुला रुपमा आउनु भनेको अब अति भयो भन्ने सन्देशका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि चीनले सहयोग गर्नेछु भन्ने यसबेलाको अभिव्यक्तिलाई सन् १९६२ मा चीनका विदेशमन्त्री चेन यीले दिएको चेतावनीसँग जोडेर हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । चेन यीको चेतावनी लगत्तै चीनले भारतमाथि आक्रमण गरेको थियो - सन् १९६२ मा । नेपालमा राजा महेन्द्रको शासन प्रति नयाँ दिल्लीले त्यसबेला अपनाएको नीति चीन-भारत युद्ध पछि १८० डिग्रीमा घुमेको र त्यो ´ण्डै तीन दशक सम्म जारी रहेको यहाँ स्मरण योग्य छ । कोदारी राजमार्ग बनाउने सम्´ाैताको विरोध गर्दै नेपालमाथि भारतले लगाएको नाकाबन्दी चीनियाँ आक्रमण लगत्तै फुकुवा गरेको पनि सम्´नु मनासिव होला यतिबेला । नेपाली भूमि बाहेक चीनको पूर्व दक्षिण र पश्चिम दिशामा भैराखेको विकासलाई पनि हेर्नु आवश्यक छ । ताइवानको सैन्य सुदृढीकरण भारतीय शासकहरुले दलाई लामालाई दिँदै लगेको बढी छुट अफगानिस्तानमा बढ्दो अमेरिकी सैनिक उपस्थिति किर्गिस्तान लगायत केही पूर्व सोभियत गणराज्यमा भैराखेको चीन लक्षित अप्रत्यक्ष गतिविधि तिब्बत लगायत पश्चिमी चीनको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा फाट्टफुट्ट देखिन थालेको गडबडी जस्ता विकासक्रमले चीनलाई उत्तेजित पार्दैछ । नेपाल बाहेक अन्यत्रका सन्दर्भमा चीनको रणनीति फरक ढंगले जाने देखिन्छ । तर नेपालमा स्थायित्वका साथै सशक्त राष्ट्रवादी तथा स्वाभिमानी शासनको अपेक्षा चीनले गरेकोछ भन्ने सन्देश बेइजिङ्गबाट आएको छ अहिले । चीनको यो चाहना सँगै उसको खुला कूटनीतिक व्यबहारलाई नेपाली शासकले मात्र होइन नेपाली भूमिमा ुहैकमु देखाउने अन्यले पनि बेलैमा बुझ्नु श्रेयष्कर हुन्छ । प्रभूत्व बिस्तार गर्ने चीनियाँ स्वार्थ: अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा प्रभावशाली शक्तिका रुपमा उदय हुँदै गरेको चीन अव प्रतिरक्षात्मक मात्र होइन आक्रामक रुपमा आफ्नो प्रभूत्व पनि फैलाउन खोज्दैछ । भारतले अमेरिकासँग आणविक सम्´ाैता गरे लगत्तै चीनले पाकिस्तानसँग गरेको सामरिक सम्´ाैतालाई कम महत्व दिइनु हुँदैन । यो सम्´ाैताको असर आगामी दिनमा दक्षिण एशियामा देखिनेछ । मुम्बैमा आतङ्ककारी हमला पछि भारतले आपुू सामरिक रुपले शक्तिशाली छु भनेर हाल गरिरहेको व्यापक प्रचारलाई पाकिस्तानसँगको कटूताका रुपमा मात्र हेर्नु उपयुक्त नहोला । दोश्रो विश्व युद्ध पछिको शीत युद्धकालीन दुई ध्रुवीय शक्ति समीकरण फेरिइसकेको छ भन्ने यहाँ नेर सम्´नु आवश्यक छ पाकिस्तान-अफगानिस्तान-भारतको सन्दर्भमा चीनको रणनीतिका दृष्टिले । सिक्किमलाई हामी मान्यता दिँदैनौ भन्ने चीनको अहिलेको जनाउसँगै बंगलादेश र म्यानमार तुलनात्मक रुपमा वर्तमान नेपाली शासक भन्दा बढी सशक्त देखिनु संयोग मात्र होइन । समुद्री डाकूलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा चीन अव अपि्रुकी महादेशमा अ´ बढी शक्तिका साथ उपस्थित हुदैछ । सुडानमा चीनको उपस्थितिको परिणाम त विश्वलाई ज्ञात छँदैछ । त्यसैले आउँदा दिनहरु चीन केन्द्रित हुने र नेपालले विचित्रको तर गम्भीर अबस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । http://mail.google.com/mail/h/1nab6p955nl9k/?v=b&cs=wh&to=deepakgajurel@gmail.com गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक हुन् । Published in Deshantar Weekly Magh 12, 2065 and in Hamroblog January 19, 2009

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण

दीपक गजुरेल नेपालमा विदेशीको चासो निक्कै बढेको छ । हाम्रा छिमेकी शक्ति राष्ट्रमात्र होइनन्, विश्वका महाशक्ति राष्ट्रसमेतका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल आगमन अस्वाभाविक रूपमा बाक्लिएको छ । नेपालको भूराजनीतिका कारण विदेशीको चासो बढ्दै गएको विश्लेषण हिजोआज व्यापक रूपमा हुने गरेको छ । केही समय अघिसम्म शक्तिशाली राष्ट्रहरूको रुचि नेपालप्रति न्यून थियो । गएको केही वर्षदेखि विकसित हाम्रो राजनीतिक अवस्थासँगै नेपाल विश्वशक्ति समीकरणको परिदृश्यमा देखिन थालेको छ । झट्ट हेर्दा विगत २-३ वर्षयता भएका राजनीतिक परिवर्तनका कारणले शक्तिराष्ट्रहरू हामीप्रति आकषिर्त भएका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । वास्तवमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण यसो भएको हो । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिले विदेशीको स्वार्थ र चासोलाई गति दिएको मात्र हो । "हाम्रो भूराजनीति" अचेल खुबै प्रयोग हुने गरेको छ । अहिले नै हाम्रो भूराजनीतिको महत्त्व यसरी बढ्नुको कारण के हो ? कारण पत्ता लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणको प्रवृत्ति र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको विश्लेषण आवश्यक छ । विगतको स्थिति: अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू विश्वव्यापी बन्दै गएपछि पृथ्वीको एक वा अर्को क्षेत्र चासोको ठाउँ बनेको पाइन्छ । आ-आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न त्यस्तो क्षेत्रमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको आपसी भिडन्त हुने गरेको छ । पहिलो विश्व युद्धअघि बेलायत, पोर्चुगल, स्पेन, पmान्स लगायत युरोपेली मुलुकको बर्चस्व संसारैभरि थियो । आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न र मजबुत तुल्याउन यी युरोपेली शक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा र संघर्ष नियमितजस्तो थियो । यातायात र सैन्य प्रविधिको व्यापक विकास भइनसकेको त्यसबेला भूमिमार्ग नै निर्विकल्प थियो । युरोपेली शक्तिराष्ट्रहरू एसिया, अपिmका तथा सुदूर पूर्वमा पकड राख्न हिँड्नुपर्ने छोटो तथा अनिवार्य बाटो टर्कीको भूभाग थियो । टर्कीमाथि जसको प्रभाव दह्रो हुन्थ्यो, उसको विश्वव्यापी शक्ति पनि बलियो हुने अवस्था थियो । त्यसैले युरोपेली शक्तिराष्ट्रहरू टर्कीमाथि कब्जा जमाउन वा आफ्नो प्रभावमा राख्न त्यस ठाउँमा भिडन्त गर्थे । पृथ्वीको नक्सामा त्यो ठाउँमा हुनु नै टर्कीका लागि "युरोपको दुःख" बन्नुको कारण थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि: अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण फेरिँदै गयो र टर्कीका दुःखका दिन पनि सकिए । दोस्रो विश्वयुद्ध सकिँदासम्म विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । युरोपेली शक्तिहरू कमजोर भए । सामरिक हिसाबले संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ महाशक्तिका रूपमा प्रतिस्पर्धामा देखिए । यो शक्ति संघर्षमा अब क्षेत्र देखापर्‍यो, पश्चिम एसिया । पश्चिम एसिया, जसलाई पश्चिमाहरू मध्यपूर्व भन्छन्, माथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन वासिङटन र मस्को भरमग्दुर प्रयासमा लागे । दुई ध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा मध्यपूर्वको महत्त्व मुख्य रूपमा तीन कारणले बढी थियो । पहिलो, पश्चिम एसिया र खाडी क्षेत्रको तेल भण्डार । मस्को वा वासिङटन, जसले यो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँथ्यो, उसले विश्वको अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो, तेलका कारणले । त्यसैले दुवै महाशक्ति पश्चिम एसियालाई आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्थे । दोस्रो, स्वेज नहरमाथि नियन्त्रण गर्ने आकांक्षा । स्वेज नहरलाई पूरै आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउनसकेको खण्डमा व्यापारिकमात्र होइन, सामरिक गति तथा क्षमतामा समेत वृद्धि गर्न र अर्को महाशक्तिलाई कमजोर स्थितिमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । तेस्रो, पश्चिम एसियाको भौगोलिक अवस्थिति । यो क्षेत्रवाट पृथ्वीको जुनसुकै ठाउँ नजिक पर्छ । अन्तर-महादेशीय क्षेप्यास्त्र प्रणालीले सुसज्जित तथा अन्य सामरिक क्षमता र विकसित सञ्चार प्रणालीका कारण अमेरिका र सोभियत संघ दुवै यो क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभुत्वमा राख्न चाहन्थे । उपरोक्त तीन कारणका अतिरिक्त बाह्रै महिना आवागमन गर्न सकिने खुला समुद्रको मस्कोको खोजी अर्को महत्त्वपूर्ण कारण थियो- दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९९० को दशकको आरम्भसम्म पश्चिम एसियामा लगातार चलेको अशान्ति । वास्तवमा यहाँ मस्को र वासिङटनले साढे चार दशकसम्म छद्म युद्ध गरे । सोभियत संघ विघटन भएपछि यो प्रभुत्वको लडाइँ समाप्त भयो । लामो शक्ति संघर्षको परिणामस्वरूप अमेरिकी प्रभुत्व यस क्षेत्रमा स्थापित भयो । फलस्वरूप अहिले पश्चिम एसियाको अवस्था स्थिरतातर्फ बढ्दैछ । एक ध्रुवीय समीकरण: सोभियत संघको विघटनपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिले "हामी विश्वका चुनौतीरहित नेता हौं" भनी घोषणा गरे । १९९१ मा एउटा महाशक्तिको पतन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण एक ध्रुवीय बन्न पुग्यो । आफूले चाहेको क्षेत्र वा ठाउँमा वासिङटनले मनलागेको गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । तर यो अवस्था लामो समय रहेन । ह्वाइट हाउसलाई सामरिक रूपले चुनौती दिनसक्ने सम्भावित शक्ति देखापरे- चीन र भारत । अपिmका, दुवै अमेरिकी महादेश, र युरोपबाट यस्तो चुनौती लगभग शून्य छ । एसियाका यी दुई उर्लंदा सामरिक शक्तिलाई "साइज"मा राख्नु अमेरिकाका लागि आवश्यक छ- आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम राख्दै अझ विस्तार गर्न । "आउँदा वर्षहरूमा अमेरिकी स्वार्थको मुख्य केन्द्र दक्षिण एसिया हुनुपर्छ" भनेर अमेरिकी सुरक्षा परिषदमा सार्वजनिक भएका दस्तवेजमा त्यसै भनिएको होइन । राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यता खोज्न थालेको भारत र आर्थिकमात्र होइन, सामरिक हिसाबले पनि महाशक्तिलाई हाँक दिनसक्ने अवस्थामा पुगेको चीनको गतिलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न "केही" गर्नैपर्ने नीति वासिङटनको छ । दोस्रो खाडी युद्धदेखि केही पूर्वसोभियत गणराज्य लगायत अफ्गानिस्तानमा बढाउँदै लगिएको अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, पूर्वमा ताइवानको सैनिक सुदृढीकरण, हिन्द महासागरमा बढाइएको सैनिक क्षमता, नेपाली भूमिमा बढ्दो तिब्बती गतिविधि, नेपाल भएर तिब्बतमा हुने गरेको भनिएको घुसपैठ आदि केही उदाहरण हुन्, अमेरिकी रणनीति कार्यान्वयनका । शक्ति संघर्ष र हाम्रो अवस्था: गएका केही वर्षयता भारतीय भूमिमा आतंककारी हमलाको शृङखला अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ । नेपाली भूमि भारत विरोधीहरूले प्रयोग गर्दैछन् भनेर जिम्मेवार भारतीय पदाधिकारीले भन्न थालेको सोभियत संघको पतनपछि मात्र हो । चीन र भारतलाई अझ शक्तिशाली बन्न नदिने र सकेसम्म कमजोर पार्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि अनेकौं दृश्य- अदृश्य रणनीति कार्यान्वयनमा छन् । चीन र भारतबीच रहेकाले नेपाली भूमि हाम्रा यी दुवै छिमेकी विरुद्ध प्रयोग गर्न सजिलो छ । यहाँ बसेर आफूले चाहेको काम गर्न यहाँका शासक आफ्नो इसारामा नाच्ने हुनु आवश्यक छ, शक्तिशालीका लागि । यति कुरा सम्बन्धित रणनीतिकारले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले हामीकहाँको दृश्यमा देखिएको भिडन्त भनेको नेपालको शासन प्रणाली र शासक कसको मुठ्ठीमा बसेर काम गर्न तयार हुने भन्ने निर्णयका लागि हो । यो निर्णय गर्न भने सजिलो छैन । एकातिर विश्वको महाशक्ति छ भने अर्कोतिर सम्भावित महाशक्ति हाम्रा दुई छिमेकी छन् । हामी एकातिर ढल्कने संकेत देखिनासाथ अर्कोले प्रहार गर्छ । झट्ट हेर्दा एकातिर अमेरिका, अर्कातिर चीन र भारत देखिए पनि वास्तविक शक्ति संघर्ष अनौठो छ । "नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउन चीन जे पनि गर्न तयार छ" भनेर बेइजिङबाट त्यसै हुंकार आएको छैन, यतिबेला । सन् १९६२ मा चेन यीले नेपालको सन्दर्भ जोडेर दिएको चेतावनी र त्यसै वर्ष दक्षिण एसियामा घटेका घटनालाई अहिले स्मरण गर्नु पर्ला कि ? deepakgajurel@gmail.com लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन् । Published in Kantipur Daily - Paush 7,2065

US-Nepal Partnership yields fruits in Conservation

KATHMANDU, Nepal, June 7, 2007 (ENS) - For almost a decade two internationally-known scientists have been working together to establish a broad-based program in research, education and outreach that will have far-reaching benefits for human health and the conservation of biodiversity in Nepal and around the world. The collaborative team includes Dr. Mukesh Kumar Chalise, Nepal’s eminent wildlife biologist and primatologist, and Dr. Randall C. Kyes, an internationally-known and respected primatologist from the USA. Together, they have built a collaborative program that serves as a model of international partnership. Dr. Chalise, President of the Nepal Biodiversity Research Society (NEBORS) and Associate Professor at Tribhuvan University, is well-known for his long-standing efforts in the conservation of Nepal’s wildlife with particular focus on non-human primates. Likewise, Dr. Kyes, Associate Professor at the University of Washington and Head of the Division of International Programs at the Washington National Primate Research Center, has worked for close to 20 years helping to promote the conservation of natural populations of primates around the world. Their international partnership blossomed during their collaborative work as Fulbright Scholars at each other’s institutions during 2001-2002. Included among their collaborative activities is an annual Training Program in Conservation Biology that has been offered since 2002. This unique educational opportunity provides classroom lecture as well as field-based training that focus on the conservation of Nepal’s most endangered wildlife (e.g., Assamese macaque, snow leopard, red panda, musk deer, etc.). The program has provided education and field training for more than 100 university students, park rangers and wildlife journalists from around Nepal. Additionally, this collaborative effort had helped facilitate the completion of close to a dozen Masters Degrees. An important component of the training program involves providing community outreach education in conservation for elementary and middle school students from Kathmandu to remote mountain villages in Langtang National Park. As Kyes and Chalise point out, the outreach not only helps shape the children’s way of thinking about their environment and the need for conservation, but also teaches the training program participants about the critical importance of generating public support and engaging the local people in conservation programs. To date, outreach education has been provided for more than 300 children in seven different schools. In addition to their ongoing training activities, Drs. Chalise and Kyes maintain and active range of research projects including population surveys of Nepal’s primate species (Assamese macaque, rhesus macaque, and Hanuman Langur) and an ongoing study of the snow leopards in the Himalaya. During their recent field training program in Langtang National Park (February 2007), Chalise and Kyes witnessed a confirmed sighting of a snow leopard stalking a herd of Himalayan thar on the cliffs in Langtang village. This was a significant observation that further confirms the presence of snow leopards in the park. The success of this scientific partnership is perhaps best represented in terms of its productivity. Over the past few years, Chalise, Kyes and their colleagues have published more than 15 scientific articles and abstracts and presented more than 10 papers at scientific meetings. While both Drs. Kyes and Chalise are best known for their conservation-based field research, their collaborative vision has expanded to include a focus on human health. To that end, they have initiated a major international program that is dedicated to supporting the study of some of most pressing health concerns in Nepal and around the world (i.e., HIV/AIDS, hepatitis, tuberculosis, etc.). As part of this collaborative program, Nepal’s first Primate Research Center will be established that will facilitate the study of disease progression and treatment in Nepal and the U.S. The primate center will support the captive breeding of Nepal’s common rhesus monkeys. The offspring that are bred in captivity will then be available for research addressing human health. As Kyes points out, the rhesus monkey is a species common throughout Asia and has been used for more than a half century in the study of human disease. This common species has contributed to some of our earliest vaccine discoveries for viruses such as polio and yellow fever, and is the primate model of choice for much of the research on human AIDS. Permission for the collaborative breeding program was granted in 2003 by the Department of National Parks and Wildlife Conservation (DNPWC) following enactment of the government’s Wildlife Farming, Breeding and Research Working Policy. The policy allows for the captive breeding of a variety of species (including rhesus monkeys) but stipulates that only the captive-bred animals may be used for scientific research. Both Chalise and Kyes note that the Nepal Primate Research Center will adhere to the highest standards and strictest guidelines regarding animal care and use and will follow the principles of sustainable use that have been outlined by the IUCN (World Conservation Union) and the World Health Organization. This primate breeding program was the first to receive official approval in Nepal. Although the two scientists are modest when discussing their accomplishments, they speak with passion and conviction when it comes to the need for further support for human health. Their approach is one of balance and reason, acknowledging that the only way to help ease human suffering from devastating diseases must come, in part, from the humane use of animals for research. Both are committed to the conservation of wildlife but understand that conservation also involves support of the human species. Only by striking a balance between the needs of humans and sustainable management of the world’s natural resources can we ensure the future of both.