दीपक गजुरेल
संविधान निर्माण तालिका एक पटक फेरि परिवर्तन गरियो । नवौँ पल्ट कार्यतालिकामा फेरबदल गर्दा पनि समयमा संविधान निर्माण हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन ।
संवैधानिक समितिका सभापतिले जेठ १४ गते नयाँ संविधान बनेर जारी हुने कुरामा शर्त सहितको आशंका व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुबीच संविधानका मूल विषयहरुमा सहमति भएन भने समयमा संविधान बन्न सक्तैन भनेका छन् उनले । यो यथार्थ पनि हो । किनभने सहमतिको राजनीति गर्ने बाचा गरेका राजनीतिक शक्तिहरु संविधानमा राख्नुपर्ने मूलभूत विषयमा सहमत भएनन् भने कुनै कुरा पनि सही ढंगले अघि बढ्न सक्तैन ।
समय घर्किँदै जाँदा संविधान बन्ने भन्दा पनि नबन्ने आशंका व्याप्त बनेको छ । तोकिएको समयमा नयाँ संविधान निर्माण गरेर जारी गरिएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नमाथि यसबेला व्यापक बहस चलाइएको छ । एकथरी, राष्ट्रपति बाहेक संविधानसभा लगायत सबै संवैधानिक निकाय तथा पद भंग वा निष्कृय हुनेछन् भन्दैछन् । अर्काथरी राष्ट्रपति लगायत सबै अवैधानिक बन्न पुगेर मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक शून्यता उत्पन्न हुनेछ भन्दैछन् ।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधानसभा लगायतको हैसियत त्यसबेला के हुने हो भन्ने प्रश्न त्यति महत्वपूर्ण नहुनु पर्छ, मुलुकमा दीर्घ शान्ति तथा स्थायित्वको आवश्यकताको सन्दर्भमा ।
अन्तरिम संविधानले तोकेको २०६७ साल जेठ १४ गतेको निर्धारित मितिमा संविधान जारी भएन भने कस्तो अवस्था आउँनेछ भन्ने विषयमा अनेक मत आएका छन् । तर तोकिएकै मितिमा नयाँ संविधान जारी भएकै खण्डमा यो मुलुकले शान्ति र स्थायित्व पाउला ? भन्ने विषयमा कमैको ध्यान गएको पाइन्छ ।
बेलामा संविधान बन्दा :
नेपाली राजनीतिमा 'प्रमुख दल' भन्ने नारालाई व्यापक बनाइएको छ । तीनवटा प्रमुख भनिएका शक्तिहरुले 'सहमति' गरे जे पनि सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य ठूला–साना दललाई देशको भाग्य निर्माण गर्ने मुद्दाहरुमा महत्व दिइएको पाइन्न । यो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सहमतिको दिशामा निश्चित रुपमा बाधा उत्पन्न गर्नेछ ।
सार्वभौम भनिएको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नभएका, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन पछि जन्मेर सशक्त बनेका, विखण्डनकारी माग राखेर दवाव सिर्जना गरिराखेका सशस्त्र–निशस्त्र शक्तिहरुलाई पूरै बेवास्ता गरिँदैछ । शक्तिशाली भए पछि आफूले जे गरे पनि त्यो सही हो र त्यसलाई सबैले मान्नु पर्छ भन्ने मूढ मान्यतामा 'प्रमुख' भनिनेहरु अघि बढ्दै छन् । यो प्रवृत्तिले मुलुकमा स्थायित्व ल्याउन कति मद्दत गर्ला ?
संविधानसभाको समितिले नेपालमा कतिवटा प्रदेश वा प्रान्त बनाउने भन्ने सम्बन्धमा हालै गरेको निर्णयले भावी दिनको चित्र देखाइसक्यो । समितिले गरेको निर्णय अन्तिम होइन तर पनि स्थिति अहिले नै आक्रामक बन्दै गएको छ । आफ्नो माग अनुसार प्रदेशहरुको निर्माण नहुने जस्तो अवस्था देखिना साथ 'मधेश एक प्रदेश' भन्नेहरु विरोधमा ओर्लिसकेका छन् । अरु पनि उग्र शैलीमा प्रस्तुत हुने छाँट देखाउँदैछन् ।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो, 'प्रमुख' हरुको 'सहमति' मा मात्र नयाँ संविधान बन्यो र अन्यलाई बेवास्ता गरियो भने परिणाम के हुन सक्छ भन्ने कुराको ।
चुनाव भएर संविधानसभाको गठन भएपछि सबै समस्याको समाधान हुन्छ र 'नयाँ नेपाल' बन्छ भन्ने आश्वासन दिइएको थियो, त्यसबेला । अहिले फेरि त्यस्तै आश्वासन दिइँदैछ । नयाँ संविधान बनेपछि सबै समस्या छुमन्तर हुनेछन् र मुलुक स्वर्ग बन्नेछ भन्ने खालको प्रचार गरिँदैछ । तर यथार्थ त्यस्तो छैन ।
नेपालको राजनीतिमा बाहु तथा बन्दूकको शक्ति एक सीमासम्म स्थापित गराइसकिएको छ । बल प्रयोग र धम्कीको आधारमा राज्यले काम गर्ने परिपाटी बसालिएको छ । राजनीतिक सिद्धान्त तथा बिचारको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रजातान्त्रिक पद्धति लगभग समाप्त पारिसकिएको छ ।
यस्तो स्थितिमा संविधान बनाएर नयाँ शासन प्रणाली आरम्भ भएको अवस्थामा पनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति आउने संभावना पटक्कै देखिन्न । एउटाले बिचारको खोल ओढेर बन्दूकको प्रयोगलाई राजनीतिमा स्थापित गराइसकेको पृष्ठभूमिमा सय भन्दा बढी बन्दूकधारी समूह मुलुकमा खडा भएका छन् । सबैको चाहना पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन ।
विपरित ध्रुवीय आकाँक्षा राख्नेहरु एउटा बिन्दूमा सहमत हुन सक्ने संभावना रहन्न भन्ने कुरा गएको तीन वर्षे अनुभवले देखाइसकेको छ । त्यसैले तोकिएको समयमा नयाँ संविधान जारी गरिहालियो भने पनि यो मुलुकले शान्ति तथा स्थायित्व पाउने संभावना छैन । त्यस्तो अवस्थामा मुलुक अर्को खालको समस्यामा फँस्ने निश्चित छ ।
संविधान नबन्दाको अवस्था :
निर्धारित समयमा नयाँ संविधान लेखेर जारी गर्न सकिएन भने अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर संविधानसभाको म्याद बढाउने उपाय सुझाएका छन्, केहीले । तीन वर्षमा आधा दर्जन पटक संशोधन गरिसकिएको संविधानमा फेरि पनि फेरबदल गर्न सकिएला, 'राजनीतिक सहमति' का आधारमा । तर त्यो जनताले दिएको 'म्याण्डेट' विपरित हुनेछ । दुई वर्ष भित्र नयाँ संविधान बनाउन नागरिकले दिएको मतलार्इ म्याद थप गर्नु भनेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको उपहास हो ।
बलको आधारमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यतामा हिँडिराखेका 'प्रमुख' राजनीतिक शक्तिहरुले संविधानसभाको म्याद थप गरे नै भने पनि मुलुकमा स्थायित्व दिन सक्ने संभावना क्षीण बन्दै गएको छ । दुई वर्षसम्म सहमतिमा पुग्न नसकेका यिनीहरुबीच थप समयमा त्यस्तो सहमति बन्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न ।
भोलिको शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषयमा आधारभूत मुद्दाहरु टुंगो लगाउन नसक्नेहरुले संविधानसभा भित्र र बाहिरका सबै शक्तिहरुलाई सहमत गराएर कसरी काम गर्न सक्लान् ? आशा गर्न सक्ने ठाउँ छैन । 'सत्ता कब्जा' को लक्ष्यमा हिँड्नेहरुको रणनीति र संसदवादीहरुले देखाइराखेको लक्ष्यविहीन चालाले राष्ट्रमा आम सहमति बन्ने लक्षण देखिन्न ।
यस पृष्ठभूमिमा 'नयाँ नेपाल' को गणतान्त्रिक संविधान लेखिए पनि वा नलेखिए पनि दिल्लीको निर्देशनमा हिँडाइएको नेपालको मार्गचित्र असफल हुने संकेतहरु प्रष्टसँग देखिन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली नागरिकले शान्त नेपाल पाउने संभावना क्षीण बन्दै गएको छ ।
यो समग्र स्थितिका लागि हाम्रा राजनीतिक नेताहरु नै जिम्मेवार हुन् । र मुलुकलाई सही दिशा दिन हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेता फेरि एक पटक असफल साबित हुन लागेको आभाष वर्तमानले दिइराखेको छ ।
गएको चार वर्षदेखि 'लोकतन्त्र' का नाममा देखाइएको सम्पूर्ण तामझाम राष्ट्रघाती तथा जनता विरोधी प्रयोग मात्र ठहरिने स्थिति बन्दै गएकोछ । त्यसैले, जिम्मेवारहरुले अब स्पष्ट पार्नु पर्यो, भाषण गरेर होइन, गरेर देखाउनु पर्यो, हामी कहाँ जाने हो ? गर्न खोजिएको के हो ? यी प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ दिइयो भने मात्र विगत्मा राष्ट्र तथा जनतालाई हिँडाइएको बाटो राष्ट्रको आवश्यकता थियो वा थिएन भनेर स्पष्टताका साथ भन्न सकिनेछ ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित, माघ १३, २०६६ (जनवरी २७, २०१०)
No comments:
Post a Comment