दीपक गजुरेल
नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्नु पर्ने दिन आउन अब दुई महिना भन्दा अलिकता बढी मात्र बाँकी छ । संविधान निर्माण गर्ने कार्यतालिका दशौँ पटक संशोधन गरिने भएको छ । र पनि तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अरु लगायत, संविधानसभाका अध्यक्ष समेतले 'राजनीतिक दलहरु बीच सहमति नहुने हो भने समयमा संविधान बन्दैन' भनिसके ।
अन्तरिम संविधानले निर्धारण गरेको मितिमा नयाँ संविधान जारी नगरिएको अवस्थामा के हुने भन्ने प्रश्नमा यसबेला व्यापक बहस चलेको छ । एकथरीले संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुने बताएका छन् भने अर्काथरी 'आकाश खस्तैन' भन्दैछन् ।
संविधानसभाको आयु बढाउने ?
अन्तरिम संविधानले प्रष्टसंग तोकेको छ, २०६७ साल जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी गरिनेछ भनेर । यही आधारमा संविधानसभाको चुनावमा दलहरुले जनतासंग भोट मागे । र दुई वर्ष भित्र नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने शर्तमा, दुई वर्षको पदावधि सहित नेपाली नागरिकले संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदान गरेका हुन् । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा, संविधानसभालाई नेपाली नागरिकले दिएको 'म्याण्डेट' आगामी जेठ १४ गतेसम्मलाई मात्र हो ।
जनताको अधिकार स्पष्ट निर्धारित रहेको स्थितिमा पनि संविधानसभाको म्याद वा आयु थप गर्ने तर्क एक कोणवाट आइराखेको छ । निश्चित अवधिका लागि अधिकार दिएर जनताले निर्वाचित गरेको संस्थालाई आफूखुसी पदावधि बढाउनु भनेको अधिनायकवादी चरित्र हो । यसले प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यताको उपहास गर्छ । त्यसैले 'राजनीतिक सहमति' को नाममा वा अर्को कुनै बहानामा संविधानसभाको म्याद बढाउन पाइन्न ।
अर्को पक्षवाट हेर्दा, त्यसरी म्याद बढाइए पनि थप अवधिमा यही संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउने प्रत्याभूति छैन । दुई वर्ष सम्म 'सहमति' गरेर जान नसक्नेहरुले थप अवधिमा साँच्चै काम गर्लान् भन्ने विश्वास गर्ने आधार समाप्त पारिसकिएको छ ।
प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त भन्दा बाहिरवाट, राजनीतिक शक्ति समीकरणको हिसाबले हेर्दा पनि, संविधानसभाको म्याद बढाउन मिल्ने/सकिने देखिन्न । हाल कायम अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्ट देखि संविधानका प्रति जलाएर देशमा आगो बालिएको थियो । र त्यसरी बिरोध गर्नेहरुकासामु प्रमुख भनिने राजनीतिक शक्तिहरु निरीह बनेर झुक्न बाध्य भएका थिए ।
अहिले पनि अवस्था त्यो भन्दा फरक छैन । तोकिएको समय सीमा भित्र संविधान बन्नै पर्छ, होइन भने जनताले दिएको 'म्याण्डेट' समाप्त भएर संवैधानिक शून्यता आउँछ भन्ने आवाज निकै बलियो बनेको छ, यसबेला । यस्तो स्थितिमा संविधानसभाको म्याद, शक्तिको आडमा, सहमतिको नाममा थपियो नै भने पनि त्यसको व्यापक विरोध हुने निश्चित छ । त्यसबेला सिर्जना हुने परिस्थिति थेग्न सक्ने क्षमता र नैतिक आधार 'प्रमुख' हरुसंग हुने छैन । गएको दुई वर्षको अनुभवले नै देखाइसक्यो, शक्तिको धाकले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न सकिन्न ।
कि अर्को चुनाव ?
जनताले दुई वर्षका लागि दिएको 'म्याण्डेट' समाप्त भएपछि संविधानसभाको म्याद बढाउन पाइन्न, अर्को चुनाव गराएर संविधानसभाको गठन फेरि गर्नु पर्छ भन्ने तर्क पनि एकपक्षवाट आएको छ । जनताको मतको कदरको हिसाबले यो विकल्प उपयुक्त लाग्न सक्छ । तर वर्तमान राजनीतिक शक्ति समीकरणका हिसाबले यो वाटो दुरुह हुनेछ ।
एउटा राष्ट्रमा दुईवटा सेना रहेको अवस्था छ, नेपालमा अहिले । हिँसा त्याग्न नमानेको, बन्दूक र सेना लिएर बसेको एउटा बलियो शक्ति छ । भोलिको चुनावमा पनि उसले विगत्मा जस्तै बन्दूक बोकेरै भाग लिनेछ । एउटाले सेना तथा बन्दूक बोकेर भाग लिने र अरुले 'शान्तिपूर्ण तरिकाले बिचारको आधारमा' भाग लिने चुनावको परिदृश्य कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको अनुमान हाम्रा 'लोकतन्त्रवादी' हरुले गरेकै हुनुपर्छ ।
अहिले एक पक्षले तर्क गरे जस्तै ताजा जनादेश लिनका लागि फेरि संविधानसभाको चुनाव गराउने हो भने बन्दूक बोक्ने माओवादीले अस्तिको चुनावमा भन्दा बढी स्थान जित्न सक्छ । त्यसो भयो भने निश्चित छ, माओवादीले नेपालमा 'जनसंविधान' बनाउनेछ । र त्यसो गर्न उसलाई कसैले रोक्न सक्ने / पाउने छैन । त्यस्तो अवस्थामा 'लोकतन्त्र' का आधारभूत मान्यता र आदर्शहरु कहाँ पुग्नेछन्, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
संविधानसभाको चुनाव फेरि गराउँदाको अर्को संभाव्य दृश्य पनि 'लोकतन्त्र' को पक्षमा हुन सक्ने संभावना छैन । निर्वाचनमा आफ्नो स्थिति कमजोर देखिएको खण्डमा चुनाव परिणाम माओवादीले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट संकेत अहिलेकै कृयाकलापले देखिइराखेका छन् । एउटा बलियो शक्तिले चुनाव परिणाम अस्वीकार गरेको अवस्थामा मुलुकको राजनीतिको परिणति के हुनेछ भन्ने थाहा पाउन धेरै 'चिन्तन' गर्नु आवश्यक छैन । 'लोकतन्त्रवादी' हरुले बहुमत ल्याउन सक्ने संभावना रहेको अवस्थामा पनि 'लोकतन्त्र' सुरक्षित रहन सक्ने छैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । त्यसैले ताजा जनादेशका लागि भनेर पुन: संविधानसभाको चुनावमा जानु भनेको 'लोकतन्त्र' धराशायी हुनु हो भन्ने कुरा सरोकारवाला सबैले बुझिराख्दा राम्रो ।
संकटमा प्रजातन्त्र :
अन्तरिम संविधानले तोकेको मितिमा नयाँ संविधान बनेन भने सडकवाटै संविधान घोषणा गर्ने र त्यसलाई जनताको संविधान नाम दिएर आफ्नो नेतृत्वमा मुलुक हाँक्ने चेतावनी माओवादीले दिइसकेको छ । निर्धारित समयमा संविधान नबन्ने धारणा सरोकारवाला लगभग सबै पक्षवाट आइराखेको छ । आगामी जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी भएन भने संवैधानिक तथा राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुनेछ, र राज्य सञ्चालन गर्ने वैधानिक अधिकार कसैसंग पनि रहने छैन ।
वैधानिक तथा राजनीतिक शून्यताको फाइदा शक्तिवानले उठाउने कुरामा शंका छैन । त्यसैले त्यो शून्यताको अवस्थामा नेपाल राष्ट्रको बागडोर मुलुकमा हाल कायम रहेका दुई मध्ये एउटा सेनाले लिनेछ/लिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ ।
निश्चित छ, नेपाली सेना र माओवादी लडाकू मध्ये जसले मुलुक 'कब्जा' गरे पनि त्यो प्रक्रिया कष्टकर तथा विध्वंशकारी हुनेछ । र जित जसको भए पनि हार्ने चाहिँ नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र र प्रजातन्त्र हुनेछन् ।
आफूलाई 'लोकतन्त्र' को सच्चा ठेकेदार ठान्नेहरुको हविगत् त्यस्तो अवस्थामा के हुनेछ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । मतपत्रमा विश्वास गर्ने, बिचारको राजनीति गर्ने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, नागरिक अधिकारको सम्मान गर्ने जस्ता आदर्शका आधारमा चल्नेहरुको नामोनिशान रहने छैन, नेपाल राष्ट्रमा त्यसबेला । र त्यो अवस्थाका लागि लोकतन्त्रवादीहरु नै जिम्मेवार हुनेछन् ।
हो, वैधानिक शून्यताको फाइदा उठाएर, अराजकता सिर्जना गराएर हात पारिएको सत्ता दिगो हुन सक्ने छैन । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र विश्व शक्ति समीकरणको दवावका अगाडि त्यो प्रणाली टिक्न सक्ने छैन । तर त्यतिञ्जेल मुलुकले सत्यानाश बेहोरिसकेको हुनेछ । र यो क्रममा 'नयाँ नेपाल' बनाउने नारा दिएर नेपाली नागरिकहरुलाई विध्वंशको भडखालोमा हाल्ने 'लोकतन्त्रवादी' हरु पनि त्यो सर्वनाशवाट बच्न सक्ने छैनन् ।
उपयुक्त विकल्प :
विदेशीको निर्देशनमा १२ बुँदे सहमतिदेखि आरम्भ गरिएको 'नयाँ नेपाल' को यात्रा झन् भन्दा झन् जटिल बन्दै गइराखेको छ, खास गरी लोकतन्त्रवादीहरुका लागि । 'सहमति' को राजनीति गर्नेहरुबीच बढ्दो अविश्वास तथा फाटोका कारण अब अगाडि जान सक्ने स्थिति लगभग समाप्त भैसकेको छ ।
मुलुकमा 'लोकतान्त्रिक' शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले अघि बढेका राजनीतिक दलहरु यहाँसम्म आइपुग्दा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । अगाडिको वाटो कठिन मात्र होइन, दूरुह बनेको छ । 'लोकतन्त्र' का लागि लड्नेहरुकै क्रियाकलापले प्रजातन्त्रलाई धरापमा पारेको छ । प्रजातान्त्रिक आदर्श र मान्यता मात्र खतरामा छैनन्, यतिबेला नेपालमा । मतपत्रको माध्यमवाट जनादेशका आधारमा शासन गर्ने सिद्धान्त अंगाल्ने दल, समूह, र नेताहरुकै भविष्य अन्यौल र जोखिममा परेको छ ।
यो अवस्थाको निर्माण उनीहरुले नै गरेका हुन् । त्यसैले अहिले सम्म गरिएका गल्ती सच्याउनु एक मात्र विकल्प बाँकी छ, प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने हो भने । अर्कालाई दोष दिएर आफू मात्र ठीक भन्ने दम्भ छाडेर प्रजातन्त्रवादीहरुले आत्मसमीक्षा गरी विगत्मा गरिएका गल्ती सच्याउने र फैलाइएको भ्रम तोड्ने काम तत्काल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
'माओवादीले सहमति पालना गरेन' जस्ता आलाप–विलाप त्याग्नु पर्छ । र नेपाल राष्ट्रको सर्वोत्तम हित तथा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरु एकजुट भएर अघि बढ्न अब ढिलो गर्नु हुन्न । त्यसका लागि २०४७ सालको संविधानलाई पुनर्स्थापना गरी त्यसमा आवश्यक सुधार मार्फत सबै पक्ष आँट्ने बनाउनु सबै भन्दा उपयुक्त विकल्प हुनेछ । मुलुकलाई अन्यौल र थप रक्तपातमा जान दिनुको साटो प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि 'सहमति' का साथ काम गर्नु सबैको हितमा हुनेछ ।
