दीपक गजुरेल
आम नेपाली नागरिकमा निराशा बढ्दैछ । शान्ति सुरक्षाको अभावमा सर्वसाधारण त्राहिमाम् छन् । महंगी, अव्यवस्था, अराजकताले मुलुक आक्रान्त बनेको छ । र यो अवस्थामा सुधारको कुनै संकेत देखिएको छैन ।
अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विशेषज्ञहरु भन्दैछन् । उद्योग–धन्दा, व्यापार लगभग धराशायी बनाइएका छन् । 'जनताको शासन' स्थापना गर्ने नाममा गरिएको 'युद्ध' ले नेपाली उद्योगहरु थला परेका थिए । 'लोकतन्त्र' को नाममा विगत् केही वर्ष देखि चलाइएको अव्यवस्थाले उद्योग क्षेत्र झनै चौपट भएको कुरा हालै सार्वजनिक भयो । निर्यातजन्य उत्पादन गर्ने मध्ये ८० प्रतिशत नेपाली उद्योग यो अवधिमा बन्द भए भन्ने आंकडा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । यसको असर मुलुकको विकास र भुक्तानी सन्तुलनमा मात्र होइन, रोजगारी देखि शान्ति सुरक्षा सम्मको क्षेत्रमा नकारात्मक ढंगले परेको छ ।
यो गंभीर समस्या प्रति सम्बन्धितहरुको ध्यान गएको देखिन्न । राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने गलत कामहरु उद्योग क्षेत्रमा मात्र गरिएका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सार्वजनिक सेवा, राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने वस्तु र सेवा क्षेत्र लगायत कुनै पनि पक्ष सही ढंगले चलेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवन यापनमा परेको छ ।
'नयाँ नेपाल' वनाउने नाराको आडमा गरिएका कामहरुको मारमा राष्ट्र र नागरिक परेका छन् । जनताको सर्वोच्चता भएको शासन प्रणाली आएपछि आफ्नो भलो हुन्छ, सुख पाइन्छ, राष्ट्रको विकास हुन्छ भन्ने आशा गरेर नेताहरुले दिएका नारामा हैंसे गरेका आम नागरिक बिस्तारै निराश बन्दै गएका छन् । 'अव त अति भयो, शान्ति र स्थिरता आउने भएन, जनताले अझ कति दु:ख भोग्नु पर्ने हो' भन्ने आजित मनस्थिति दिन प्रति दिन बढ्दो छ ।
सत्तामा वा सत्ताको नजिक रहेकाहरु बाहेक हरेक पेशा, वर्ग र क्षेत्रका मानिसमा आशा मर्दै गएको प्रष्ट देखिन थालेको छ । तर देशलाई सही वाटोमा डोर्याउने जिम्मेवारी बोकेकाहरु नागरिकका चाहना र पीडा प्रति पटक्कै ध्यान दिइराखेका छैनन् । मुलुक झन् भन्दा झन् अव्यवस्था र जराजकतामा जाकिंदैछ ।
अव्यवस्थाका नमूना :
राज्यले गर्नु पर्ने आधारभूत कर्तव्य समेत निर्वाह भैराखेको छैन । शहर–बजार, गाउँ–घर सबै ठाउँमा र सबै पेशा तथा क्षेत्रमा बन्दूकको रजाइँ चलेको छ । दिउँसै गोली ठोकेर नागरिक मारिँदा राज्य आफ्नो आधारभूत कर्तव्य समेत निर्वाह गरिराखेको छैन । लुट, कब्जा, धम्की, अपहरण, हत्या नियमित नियति बनेको छ, नेपालीका लागि ।
आफूले गरेका प्रतिवद्धता राज्यका निकायहरुले पूरा गरिराखेका छैनन् । न्यूनतम् कर्तव्य समेतवाट राज्य च्यूत भएको पुष्टि गर्न अनेक उदाहरण आवश्यक छैन, आम नागरिकले दैनिक भोग्नु परिराखेका कठिनाइ र त्रास अनि आतंकवाट नै यथार्थ प्रमाणित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप नेपाल राष्ट्रले समयमा काम नगरेको परिणामस्वरुप आउने अप्रिल एक तारिख देखि नेपाली पासपोर्ट बोक्नेले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने स्थिति सिर्जना हुँदैछ । पाँच वर्ष अघि आइकाओले गरेको निर्णय अनुसार त्यसबेलाको सरकारले निर्णय गरिसकेको नयाँ प्रविधिको पासपोर्ट बनाउन लोकतान्त्रिक नेपालको सरकारले आज सम्म सकेको छैन । अवको डेढ महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्नुपर्दा नेपालीले भोग्नु पर्नु परिस्थितिप्रति अहिले सम्म गंभीरता देखिन्न । 'जनताको शासन' भन्ने गरिएको राज्य व्यवस्थामा यस्तो स्थिति आउनु भनेको राज्यका सञ्चालकहरु असफल हुनु हो । पासपोर्टको सन्दर्भले विश्वमञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठामा पुग्न जाने नकारात्मक असरवारे सोचिएको पाइएन ।
मुलुकलाई नयाँ संविधान दिने 'सहमति' मा अर्को किचलो शुरु गरिएको छ । २०६७ साल जेठ १४ गते जारी गरिनु पर्ने संविधान समयमा बन्न नसक्ने धारणा 'सहमति' गर्नेहरुवाटै आउन थालेको छ । दुई वर्षमा नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनता समक्ष गरिएको थियो । त्यसै आधारमा नेपाली नागरिकले आफ्नो अधिकार मतपत्र मार्फत आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई सुम्पेका हुन् । र त्यो जनमतको अधिकार हाम्रा प्रतिनिधिहरुलाई आगामी जेठ १४ गते सम्मका लागि मात्र प्राप्त भएको हो ।
तर स्थिति अहिले फरक ढंगले अगाडि बढाउन खोजिँदैछ । अन्तरिम संविधानले तोकेको र जनमतवाट प्राप्त अधिकार अनुरुपको समयमा संविधान नबन्ने भएकाले त्यो म्याद बढाउने कसरत शुरु गरिएको छ । शक्तिको बलमा संविधान संशोधन गरेर नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने म्याद वर्ष, दुई वर्ष वा पाँच वर्ष थप्न सक्लान्, अहिले मुलुकको डाडू पन्यू चलाउनेहरुले । तर त्यो प्रजातन्त्रको उपहास हुनेछ । एकपटक, निश्चित अवधिका लागि प्राप्त जनमतको अधिकार आफूलाई मन लागे सम्मका लागि वढाउनु भनेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास होइन । त्यो त तानाशाही, अधिनायकवादी चरित्र हो ।
अवको तीन महिनामा नयाँ संविधान बनेर जारी भएन भने अहिले मुलुक हाँक्नेहरु असफल भएको ठहरिने छ । २०४७ सालको संविधान खारेजी, अन्तरिम संविधान घोषणा, प्रतिनिधि सभा विघटन, नयाँ व्यवस्थापिकाको गठन जस्ता महिनौँ लाग्नुपर्ने महत्वपूर्ण र राष्ट्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने कामहरु हाम्रा नेताहरुले एकै रातमा एकै पटक गरेका थिए । त्यसबेलाको 'सहमति' र एकता अपूर्व थियो ।
तर विडम्बना, नयाँ संविधान बनाउने विषयमा चाहिँ एउटा सिन्को सम्म भाँचिएको छैन, झण्डै दुई वर्षको अवधिमा । संविधानमा राखिनुपर्ने आधारभूत विषयहरुमा 'सहमति' त परै जाओस्, ठोस् छलफल समेत गरिएको छैन, जिम्मेवारहरुबीच । दुई वर्ष सम्म ठोस काम नगरी जनताले तिरेको करवाट तलव भत्ता खाएर बस्ने 'जनताका प्रतिनिधि' हरुले अवको सय दिनमा सर्वसम्मत संविधान लेख्लान् भन्ने आशा समेत अव रहेन । यस अर्थमा 'नयाँ नेपाल' बनाउने नारा दिने लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी लगायत् सबै असफल भएको पुष्टि भएको छ ।
कसले बाधा पुर्यायो ?
चुनावका बेला जनतालाई दिइएको बचन अनुरुप तोकिएको समयमा नयाँ संविधान बन्न नसक्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? कसले बाधा, अवरोध पुर्यायो ? यी प्रश्नको जवाफमा उसबेला 'सहमति' मा काम गर्ने बाचा गर्नेहरु यसबेला एक अर्का प्रति चोर औँला ठड्याउँदैछन् ।
संसदवादीहरु माओवादीलाई दोष दिन्छन् भने माओवादी संसदवादी दल र तिनका नेतालाई बाधक ठहर्याउँदैछन् । नेताले दिएको नारामा विश्वास गर्ने र स्मरण शक्ति अलि कमजोर भएका संगठनका कार्यकर्ताले त आफ्ना नेताका कुरा पत्याउलान् । तर आम नागरिक पत्याउन तयार छैन, एक अर्का विरुद्ध लगाउने आरोप प्रत्यारोपका यिनका तर्क ।
प्रश्न सोझो र प्रष्ट छ : जनमतवाट अनुमोदित र यथार्थमा मुलुकका सर्वेसर्वा अचेल प्रमुख भन्ने गरिएकाहरुलाई कसले रोक्यो उपयुक्त समयमा सही काम गर्न ?
१०४ वर्ष सम्म राणा शासन थियो नेपालमा । राणाहरुले देशको हित गरेनन् । २००७ साल पछि प्रजातन्त्र आयो । शासन सत्ता जनताको हातमा रहेको त्यो समयमा 'जनताका प्रतिनिधि' हरुले केही गरेनन्, मुलुक र जनताका लागि । २०४७ साल पछिका वर्षहरुमा यिनीहरुले धेरै गर्न सक्थे, तर केही गरेनन्, आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न मुलुकलाई लुट्नु बाहेक ।
आफूले केही नगरेकोमा दोष अरुमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले चाहिँ काम गर्यो त्यस समयमा पनि । 'हामीले गर्न चाहेको त हो, तर राजाले गर्न दिएनन्' भन्ने गरियो एक समय । आफ्ना असफलता र अकर्मन्यता लुकाउन राजा र अन्यमाथि दोष थोपरिएका अनेकौँ उदाहरण छन् ।
'राजाले देश बनाएनन्, राजाले केही गर्न दिएनन्' राजनीतिक सिद्धान्त र नाराका आधारमा मुलुक बनाउँछु भन्नेहरुका यी आरोप स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर यी आरोप स्वीकार गरेर राजनीतिक नेताहरुलाई विश्वास गर्नु अघि राष्ट्रले जवाफ पाउनु पर्छ : यसबेला कसले रोक्यो ? कसले बाधा पर्यायो ? झण्डै चार वर्ष अघि, २०६३ साल बैशाख ११ गते यताका वर्षहरुमा १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र त्यसपछि विभिन्न आन्दोलनले जन्माएकाहरुलाई 'नयाँ नेपाल' बनाउन कसले, कसरी र कहाँ बाधा पुर्याएको छ ?
यो प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ हाम्रा नेताहरुसँग छैन । त्यसैले उनीहरु एक अर्कातिर चोर औँला ठड्याउँछन् । यो औँला ठड्याइ उनीहरुको असफलताको प्रमाण मात्र हो । यिनले मुलुक राम्रो बनाउन त के, भएको मुलुकलाई नबिगारिकन चलाउन पनि सक्तैनन् भन्ने कुरा एकपटक फेरि प्रमाणित भएको छ । यो यथार्थ ढिलो चाँडो स्वयम् स्वीकार गर्नु पर्ने दिन अव धेरै टाढा नहोला ।
No comments:
Post a Comment