दीपक गजुरेल
नेपालको राजनीतिक भविष्य अन्यौलपूर्ण त छँदैथियो, दिन प्रति दिन झन् त्रासपूर्ण बन्दैगएको छ । 'नयाँ नेपाल' का सारथीहरु आपसी भिडन्तका लागि आमने सामने खडा भएका छन् । संविधानसभावाट नयाँ संविधान बनाउने प्रमुख जिम्मेवारीलाई पन्छाइएको छ । 'शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउने' लक्ष्य बेवारिसे बनाइएको छ ।
सत्तामा कसको हालीमुहाली हुने भन्ने विषय राजनीतिक शक्तिहरुबीच मुख्य मुद्दा बनेको छ, यसबेला । मुलुकलाई सही दिशा दिनुपर्नेहरु नै यसबेला मूल लक्ष्य छाडेर अन्यत्रै अल्मलिएका छन् ।
राजनीतिक शक्तिहरु क्रमैसंग आ–आफ्नै स्वभाविक कित्ता तर्फ लागेका छन् । मतपत्रका माध्यमवाट प्रजातान्त्रिक प्रणालीका आधारमा सत्तामा पुग्ने बाटो अपनाउनेहरु एउटा कित्तामा उभिएका छन् भने बन्दूकको आधारमा सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्य लिने अर्को कित्तामा ।
मतपत्र र बन्दूक संगै मिलेर नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने उद्घोष गरिएको थियो, चार वर्ष अघि । एउटा निश्चित समयसम्म मतपत्रमा विश्वास गर्ने संसदवादी र बन्दूकमा विश्वास गर्ने माओवादी संगै हिँडे पनि । त्यसबेला विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ फाल्ने विषयमा यी दुबै शक्ति एकजुट भए । राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउने मुद्दामा मतपत्र र बन्दूकबीच अभूतपूर्व एकता भयो । हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष तुल्याउने विषयमा यिनीहरुबीच मतभेद भएन । दशौँ लाख विदेशीलाई नेपाली नागरिक बनाउने राष्ट्रधाती खेलमा परस्पर विरोधी यी शक्तिहरु आश्चर्यजनक ढँगले एकढिक्का बने । र राष्ट्रलाई दूरगामी असर पार्ने यस्ता महत्वपूर्ण निर्णय गरिँदा नेपाली नागरिकलाई केही सोधिएन । अँध्यारो कोठामा बसेर केही व्यक्तिहरुले यी विषयहरुमा निर्णय गरे, अनि रबर छापमा परिणत गरिएको 'सभा' मा लगेर ती निर्णयहरुलाई पारित गरियो । सार्वभौम जनताको आधारभूत अधिकारलाई निषेध गरियो ।
राष्ट्रलाई घात गर्ने विषयहरुमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरित ढँगले निर्णयहरु गरिसके पछिका दिनमा क्रमश: मतपत्र र बन्दूकले आ–आफ्नो कित्ता छुट्याउँदै लगेका हुन् । र अन्तत: यी संगै हिँड्न नसक्ने तत्वहरु हुन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
विदेशीको निर्देशनमा गराइएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता सार्वजनिक भएदेखि नै 'यो बाटो गलत हो, यसले नेपाललाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन' भनेका हुन्, 'भिजन' हुनेहरुले । तर त्यस्तो दूरदर्शी सुझाव दिनेहरुलाई 'प्रतिगामी' को बिल्ला पहिर्याइयो । र चमत्कार गर्छौँ भन्दै जथाभावी गरियो । त्यही जथाभावी तथा सिद्धान्तहीन बाटोको हिँडाइले मुलुकलाई अहिलेको अन्यौल र त्रासपूर्ण अवस्थामा पुर्याएको हो ।
रहश्यहरु खुल्दैछन्
संसदवादी राजनीतिक दल र माओवादी एकजुट हुँदा धेरै कुरा लुकाइएको रहेछ, जनतावाट भन्ने तथ्य यसबेला खुल्दै गएको छ । दिल्लीमा बसेर १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दादेखि पछिसम्म गरिएका लुकाइएका गलत कामहरुलाई कतिपय स्वदेशी र विदेशीहरुले त्यसैबेला बाहिर ल्याएका हुन् । तर त्यसबेला सम्झौताकारी संसदवादी र माओवादीले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्, अनि सम्झौता गराइदिने भारतले पनि आफ्नो भूमिका अस्वीकार गर्यो ।
केही मानिसलाई सधैँ मूर्ख बनाउन सकिएला । सबैलाई केही बेर मूर्ख बनाउन सकिएला । तर सबैलाई सधैँ मूर्ख बनाएर राख्न सम्भव हुँदैन । यही शास्वत सिद्धान्त नेपालमा अहिले लागू हुँदैछ । 'महान नेपाली जनताले गरेको महान परिवर्तन' का पछाडि के कस्ता जालझेल गरिएको रहेछ त्यसबेला, भन्ने कुरा बिस्तारै बाहिर आउन थालेको छ । यद्यपि कतिपय महत्वपूर्ण पक्ष अझै लुकाइएकै छन् ।
'हिन्दुस्तानले पैसा नपठाएको भए यो परिवर्तन सम्भव नै थिएन ।' यो रहश्योद्घाटन भर्खरै गरेका छन्, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले । (आजका कुरा, रेडियो सगरमाथा, बैशाख ८, २०६७) । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताका हस्ताक्षरकारी मध्ये एक, उसबेलाको सातदलीय गठबन्धनको एक घटकका नेता विजुक्छेको यो तथ्य उद्घाटनले धेरै कुरा प्रष्ट पार्छ । 'चमत्कारपूर्ण परिवर्तन' का सारथी मध्ये एक समेत रहेका यी नेताको यस भनाइले नेपालमा त्यो 'चमत्कार' कसले गराएको रहेछ र को–को त्यसका लागि प्रयोग भएका रहेछन् भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
२०६२–६३ को शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनमा हजारौँ मान्छे कसरी काठमाडौँमा भेला पारिएको रहेछ भन्ने तथ्य त्यसबेला आन्दोलनमा सहभागी नभएको दावी गरिएको माओवादी नेतावाटै आएको छ, अहिले । संसदवादी काँग्रेस, एमालेका कार्यकर्ताको आवरणमा आफ्ना सशस्त्र लडाका काठमाडौँको आन्दोलनमा पठाएको कुरा माओवादीका नेता वर्षमान पुन 'अनन्त' ले अहिले सार्वजनिक गरेका छन् । (कान्तिपुर दैनिक, बैशाख ११, २०६७) । 'जनमुक्ति सेनाका ९१ जना साथीहरु हतियार सहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी थिए,' भनेर यी माओवादी उच्च नेताले सोही अखबारमा सगर्व बताएका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हतियार सहित माओवादी लडाकू परिचालन गराउने काम संसदवादीहरुले गरेको तथ्य त्यसैबेला सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो । आन्दोलनकारीहरुले कति खतरनाक खेल खेलेका रहेछन् भन्ने यथार्थ अहिले बाहिर आएको छ ।
१२ बुँदे सम्झौता भारतले गराइदिएको भन्नेहरुलाई 'प्रतिगामी' भनिएको थियो । तर '१२ बुँदे सहमति भरतीयहरुले मस्यौदा गरेर दिएको मैले देखेको छु । पेन्सिलले लेखेर पठाएका थिए,' भनेर अहिले जिम्मेवार नेतावाटै आएको छ । (पूर्व परराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोला, नागरिक दैनिक, चैत १९, २०६६)।
२०६३ सालमा जारी गरिएको अन्तरिम संविधान भारतको चाहना अनुरुप बनाइएको तथ्य त निकै अघि सार्वजनिक भैसकेको हो । 'अन्तरिम संविधान हिन्दीमा लेखिएर आएको थियो, र त्यसलाई हामीले नेपालीमा अनुवाद गरेर जारी गरेका हौँ' भनेर सात दलका तर्फवाट सो संविधानमा हस्ताक्षर गरेका नेता नारायणमान विजुक्क्षेले उसैबेला भनेका हुन् (आजका कुरा, रेडियो सगरमाथा, माघ २, २०६३) ।
नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन निकै ठूलो धनराशी लगानी गरिएको, नेपालमा २०६२–२०६३ को आन्दोलन गर्न १८ अर्व भारु आएको जस्ता पक्ष पनि जानकारीमा आइसकेकै हुन् । यद्यपि यी कुरा सम्बन्धित पक्षवाट १२ बुँदेको विषयमा जस्तै आधिकारिक रुपमा आउन बाँकी छ ।
सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेका संसदवादी र माओवादीहरु एक अर्कालाई दच्काउन र आफू चोखो बन्न बिगत्मा उनीहरुले गरेका कूकर्महरु अहिले क्रमैसंग खोल्दैछन् । कतिपय गम्भीर विषयमा गरिएका कामहरु अझै रहश्यमै छन् । समयसंगै ती पनि आमनागरिकका जानकारीमा आउने छन् नै ।
रहश्य खोल्ने पालो अब भारतको
दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदै सम्झौतादेखि पछिसम्म गरिएका सम्पूर्ण काम नेपालमा भारतको योजना अनुसार भएका थिए भन्ने लगभग पुष्टि भैसक्यो । तर त्यसबेला नेपालका आन्दोलनकारीका साथै भारतले समेत यो कुरालाई अस्वीकार गरेको थियो । भारतले अलि पछि १२ बुँदे सम्झौता आफूले गराइदिएको स्वीकारेको थियो, आफ्ना विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जी मार्फत (अल जजिरा टेलिभिजन, जनवरी २९, २००९)
भारतकै निर्देशन र सहयोगमा नेपालमा आन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलनमा भारतले आफ्नो भूमिका थियो भनेर आजसम्म स्वीकारेको छैन । धेरै कुरा र पक्षहरु बाहिर आउन बाँकी छ । कतिपय सहमतिहरु गोप्य राखिएका छन् ।
आन्दोलनको अन्त्यतिर नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत करण सिँहले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गरे ? त्यसबेला के सहमति वा सम्झौता भएका थिए भन्ने कुरा आधिकारिक ठाउँवाट सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ, अब । र त्यो जानकारी नेपाली आन्दोलनकारी वा अन्य पक्षवाट होइन, भारतीय पक्षवाटै आउनु जरुरी छ ।
२०५२ सालदेखि नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति गरेको माओवादीका शीर्ष नेताहरुले १० वर्ष मध्ये साढे आठ वर्षसम्म भारतीय राजधानीको विशिष्ठ व्यक्तिहरुको बसोबास क्षेत्रमा सुरक्षित बसेर नेपालमा क्रान्ति सञ्चालन गर्न कसरी सके ? भारतको जानकारीमा यो कुरा थिएन भन्न सकिने आधार छैन ।
१२ बुँदे सम्झौता र आन्दोलनको समाप्तिसम्म उच्चारण समेत नभएका गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता जस्ता विषय पछि उठाइयो र नेपाल राष्ट्रलाई त्यस दिशामा घिसारेर लगियो, नेपाली जनताको चाहना के हो भन्ने बुझ्ने प्रयाश सम्म नगरिकन ।
अप्रत्याशित ढंगले नियोजित रुपमा यी कदम किन र कसका इच्छा अनुसार चालिएको थियो ? आफ्नो योजना र निर्देशन अनुरुप चल्ने नेपालका संसदवादी तथा माओवादीहरु वार कि पारको भिडन्तमा लागेका अहिलेको बेला भारतले यथार्थ बताउनु अव जरुरी भैसक्यो । त्यसो गरिएन भने भारतमाथि आशँकाका औँला ठडिनेछन्, जस्ले अन्तत: भारतकै प्रतिष्ठा र स्वार्थमा असर पार्नेछ ।
Everything is clear and transparent now. So, it doesn't worth hiding anything. Hopefully, the responsible party will act immediately to avoid degrading its creditability to international community. I have nothing to say about Nepal's political parties and its politician coz they are just dummies except some exceptional.And they will be crushed by their own fate. Though, in every consequence, Nepali citizens are going to suffer extreme which can't be avoided.
ReplyDelete