दीपक गजुरेल
माओवादी र एमाले मिलेर एमालेका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरे । दुई वाम पार्टी मिलेर अन्य 'प्रजातान्त्रिक' दलहरुलाई पाखा लगाउने रणनीति बनाएका हुन् कि, वा वाम ध्रूवीकरण गर्न लागिएको हो कि भन्ने आशंका एकथरीबाट आएको छ । यो संभावित वाम गठबन्धन विरुद्ध प्रजातान्त्रिक दलहरु एकजुट हुन खोजेको देखिन्छ । यही क्रममा, काँग्रेस, मधेसी, राप्रपा लगायतका दलहरुको 'प्रजातान्त्रिक' गठबन्धन निर्माण गर्ने र त्यस मार्फत माओवादी र एमालेको संभावित 'वाम गठबन्धन' विरुद्ध उभिने रणनीति अघि बढाइएको छ ।
यससंगै, माओवादी र एमाले अध्यक्षबीच भएको सात बुँदे सहमतिका प्रावधानलाई लिएर यी दुई विपरित ध्रूवमा उभिन पुगेका छन् । फलस्वरुप, प्रधानमन्त्रीले सरकार निर्माण गर्न सकेका छैनन् र यो गठबन्धन नै धरापमा परेको आशंका पनि उठेको छ । सात बुँदे सहमतिलाई 'लोकतन्त्रका लागि खतरा' भनिएको छ, 'प्रजातान्त्रिक' दलका नेताहरुबाट । माओवादीको नियतमाथि प्रजातान्त्रिकहरुले प्रश्न उठाएका छन् । माओवादीको नियत र उसको रणनीतिप्रति शंका गर्नेहरुले एउटा महत्वपूर्ण पक्ष चाहिँ लुकाएका छन्, जानाजान । माओवादीले 'प्रजातान्त्रिक, संसदीय प्रणाली' कहिल्यै पनि स्वीकार गरेको थिएन र छैन । भारतको निर्देशनमा दिल्लीमा गराइएको १२ बुँदे सहमतिमा पनि माओवादीले बहुलवादी प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्वीकार गरेको थिएन ।
यति प्रस्ट यथार्थलाई लुकाएर संसदवादीहरुले, र नेपालको 'लोकतन्त्रलाई मद्दत गर्ने' विदेशीहरुले समेत, वास्तबमा आफू मात्र होइन, सबैलाई अलमल्याइराखेका छन् । यस मामलामा नेपालका 'प्रजातन्त्रवादी' राजनीतिक दलहरु मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय समुदाय पनि चुकेको छ । 'आतंककारीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएँ' भनी जनता ढाँट्ने नेपाली राजनीतिक दलहरुसँगै नेपाली राजनीतिमा चलखेल गर्ने विदेशी शक्तिहरु समेतले विगत्मा गल्ती गरेका हुन् भन्ने अब प्रष्ट भएको छ ।
एक पछि अर्को बहाना खडा गरेर 'जनआन्दोलनका बाहकहरु' बाट नै 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' नेपालमा राजनीतिक नाटक जारी राखिएको छ, विगत् साढे चार वर्ष देखि । 'सहमति' गरेर 'नयाँ नेपाल' निर्माण गर्ने नारा दिनेहरु, सहमति होइन, दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय भीडन्तको बाटोमा हिँडिराखेका छन् । र मुलुकलाई अनिश्चयको बन्दी बनाइराखेका छन् ।
अप्राकृतिक बाटोको परिणाम
मतपत्रमा विश्वास गर्ने संसदवादी र बन्दूकको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्य लिएको माओवादीबीचको 'सहमति र सहकार्य' आफैँमा अप्राकृतिक थियो । यो सत्य बोल्नेहरुलाई 'लोकतान्त्रिक' आन्दोलनका बेला 'प्रतिगामी' भनियो । विगत् झण्डै पाँच वर्षको सहमतिको यात्राका क्रममा यो यथार्थ अब प्रस्ट भैसकेको छ ।
वर्तमान अन्तरिम संविधान जारी गरिँदाको बखत नै यो दस्तावेजलाई 'घ्यू बेचुवा र तरवार बेचुवाको सम्झौताको लिखत' भनेका हुन्, दूरदृष्टि राख्नेहरुले । 'लोकतन्त्र' र 'गणतन्त्र' को प्रायोजित हो–होमा लागेकाहरुलाई यो टिप्पणी पचेको थिएन, त्यसबेला । संविधान जारी भएको चार वर्ष भित्र आठ पटक संशोधन भैसकेर पनि आधारभूत विषयमा नै निकासविहीन स्थितिमा रहेको छ, मुलुकको मूल कानून । र यो दस्तावेजले सही ठाउँमा पुर्याउन मद्दत गर्ने छैन भन्ने कुरा अब प्रष्ट भैसकेको छ ।
एउटा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको सात महिनापछि बल्ल–बल्ल नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन गरे पनि सत्ता प्राप्तिको लडाइँ जारी छ । नयाँ संबिधान निर्माणको कुरा फेरि पनि ओझेलमै पारिएको छ । अनेकौँ असहमति, जटिलता तथा अन्यौल बढ्दै गए पछि एकथरी 'लोकतन्त्रवादी' हरु देशले सही नेतृत्व पाउन सकेन भन्न थालेका छन् । 'राजनीतिक दल र नेताहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन्,' 'लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरामा' जस्ता राग अलाप्ने पनि यिनै लोकतन्त्रवादीहरु देखिएका छन् । केही महिना वा केही वर्ष पछिको स्थिति के कस्तो हुनेछ भन्ने पूर्वानुमानसम्म गर्न नसक्नेहरुले मुलुक हाँक्छु भन्दा अहिलेको अवस्था आउनु अस्वभाविक होइन ।
समीक्षा गर्ने बेला भयो
संविधानसभाको चुनाव पछि 'परिवर्तनकामी' आन्दोलनकारीहरुबीच दूरी बढ्दै गएको हो । एकले अर्कालाई सिध्याउने खेल संसदवादी र माओवादी दुबै पक्षबाट शुरु भएको हो । र यो खेल झन् भन्दा झन् तीव्र र आक्रामक रुपमा जारी छ । नयाँ संविधान बनाउने विषय त कहिल्यै प्राथमिकतामा पारिएन । राजनीतिक बेमेल र झगडा सत्तामा कसरी जाने र मुलुकलाई कसले धेरै लुट्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित गराइएको छ ।
नयाँ संबिधान निर्माण जस्तो मूल विषयमा केन्द्रित नभएर अनेक विवाद खडा गर्ने प्रवृत्ति बिस्तार हुँदैछ । यी असहमति र झगडाको मूल कारण के हो भन्ने कुराको आभास कमसकम संसदवादीहरुले, र तिनलाई 'सघाउने' विदेशीहरुले समेत अब त पाइसकेको हुनुपर्छ । दिल्लीमा गराइएको १२ बुँदे सम्झौतादेखि संविधानसभा चुनावको केही समय अघिसम्म एक हदसम्म 'सहकार्य' जारी रह्यो । सहकार्य भत्कने क्रममा अनेक तिकडम्बाजी भए/गरिए, जसको असर अहिले देखिँदैछ, नेपाली राजनीतिमा । यो यथार्थ नेपालका प्रजातान्त्रिक दलहरुका साथै 'नेपालमा लोकतन्त्र' को अभियानमा 'हर प्रकारको सहयोग' गर्ने विदेशी शक्तिहरुले पनि अब चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ ।
अब समीक्षा गर्ने बेला भयो । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता देखि अहिलेसम्मको अवधिमा आधारभूत गल्तीहरु भएका छन्, प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरुका साथै, विदेशीहरु समेतबाट । भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायतका नेपालको 'जनआन्दोलन' मा सघाउ पुर्याउनेहरुले आफूले विगत्मा लिएका नीतिको समीक्षा गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न । अघि कहाँ, कसरी, किन गल्ती गरियो भन्ने विषयमा गहिरो विश्लेषण गरी ती गल्ती सच्याउने पहल अब नेपालीका साथै सम्बन्धित विदेशीले पनि गर्नु जरुरी भैसक्यो ।
होइन, अझ यसै गरी अघि बढ्ने हो भने अहिले माओवादी र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा परेको माओवादीका लडाकूको छुट्टै फौज खडा गर्ने बुँदाले 'हाम्रो सुरक्षामा खतरा' पर्ने महसूस हुने अहिलेको स्थिति भावि दिनमा अझ 'महँगो' पर्ने जोखिम हुन्छ ।
त्यसैले, आफू पनि जोगिने, मुलुकलाई पनि सही दिशामा हिँडाउन सकिने उपाय भनेको विगत्मा विभिन्न पक्षसँग गरिएका सहमति, सम्झौताहरुको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गरी कहाँ के गल्ती–त्रुटी भएका छन्, तिनको निर्क्योल गरिनुपर्छ । गल्ती पहिचान भएपछि अबको सही बाटो के हो भन्ने पनि स्पष्ट हुनेछ । संसदवादी र माओवादीबीच भएका सहमतिहरु मात्र हेरेर हिँड्दा कहिँ पुगिँदैन भन्ने त अब प्रमाणित भैसक्यो । यो यथार्थलाई भारत, अमेरिका लगायत नेपालमा प्रभाव राख्ने, र नेपाली राजनीतिक शक्तिहरुप्रति 'सद्भाव' राख्ने विदेशी 'मित्रहरु' ले समेत अब ढिला नगरी स्वीकार गर्नु श्रेयश्कर हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment