मुलुक चलाउन असफल दलहरु

दीपक गजुरेल

साढे सात महिनाको घमासान तिकडमबाजी पछि प्रधानमन्त्री छान्ने हाम्रा नेताहरु सरकारलाई पूर्णता दिन झण्डै एक महिनादेखि अर्को रडाको गर्दैछन्‍ । र आम नेपाली नागरिकहरुलाई 'हामीले सहमतिको प्रयाश जारी राखेका छौँ' भनेर ढाँट्‍दैछन्‍ । २०६२–६३ को परिवर्तन पछिका झण्डै पाँच वर्षको यो अवधिमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरु गरिएका छैनन्‍ । सहकार्य गरेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने दावी गरेर देशको नेतृत्व लिएका संसदवादी राजनीतिक दलहरु र माओवादीले सहमति त्याग्दै गएका छन्‍ ।

बन्दूकको बलमा 'सत्ता कब्जा' गर्ने सिद्धान्त बोक्ने माओवादी र मतपत्रमा बिश्वास गर्ने संसदवादी राजनीतिक दलहरु फेरि आ–आफ्नै चरित्र अनुसारको व्यवहार तिर लागेका छन्‍ । जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न शासन स्थापना गरी समुन्नत नेपाल बनाउने प्रतिवद्धता बिस्तारै सपनामा परिणत हुँदै गएकोमा आम नागरिक चिन्तित छन्‍ । तर आफैँले जनताका सामू गरेको बाचालाई तिलाञ्जली दिएर दल तथा शक्तिहरु मुलुकलाई पुन: विध्वंश तर्फ धकेल्दैछन्‍ । यसबेला मुलुकमा हालिमुहाली गरिराखेका यी राजनीतिक दल तथा शक्तिहरुले राष्ट्रलाई यो अस्तव्यस्तता, अन्यौल र अराजकतावाट मुक्त गराएर शान्ति तथा स्थिरता दिन सक्लान्‍ भन्ने कुरामा आशंका बढ्‍दो छ ।

दलहरुको विगत्‍ सुखद्‍ छैन

एउटा निश्चित राजनीतिक प्रणाली स्थापना गरेर, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने तथा बहुसंख्यक जनताको सर्वोत्तम हित गर्ने सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलहरुको विगत्‍ सकारात्मक छैन । २००७ सालमा एकतन्त्रीय राणा शासन विरुद्ध भएको परिवर्तन पछिका वर्षहरुमा राजनीतिक दलहरुले पटक–पटक मुलुक हाँक्ने दायित्व लिएका/पाएका हुन्‍ । तर एउटा निश्चित शासन प्रणाली स्थापना गरेर देशमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न दलहरु सफल भएको दृष्टान्त हामीकहाँ छैन ।

जनताको साथ र विश्वास प्राप्त गरेर १०४ वर्षे राणा शासन फाल्न सफल राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरुले त्यसबेला घोषित संबिधान सभाको चुनाव गराएनन्‍/गराउन सकेनन्‍ । राणा शासन विरोधी सफल आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्रभावशाली दल नेपाली काँग्रेस सत्ता पाउनासाथ आन्तरिक कलहमा फस्यो । सत्ता प्राप्तिको लुछाचुँडीले त्यो दललाई राष्ट्र तथा जनताको हितमा सोच्ने समेत फुर्सद भएन । बामपन्थी दलहरु राजनीतिक स्थिरता पहिल्याउनुको सट्टा एकले अर्काको खुट्टा तान्ने खेलमा लागे । विरोध, भीडन्त र अविश्वास बढाइयो । विरोधका क्रममा जनता मार्ने चलन त्यसबेलाको 'शिशु प्रजातन्त्र' मा यिनै दलहरुले आरम्भ गरे, नेपाली राजनीतिमा ।

राजनीतिक दलहरुमा शासनको अनुभव छैन, त्यसैले यस्तो भएको हो, पछि राम्रो भैहाल्छ भन्ने सानो आशामा पनि तुषारापात्‍ भयो, जव दलहरुमा वषौँ वर्ष सम्म पनि सुधारको लक्षण देखिएन । सियो देखि हवाइ जहाज सम्म स्वदेशमै निर्माणको भाषणा गर्ने नेताहरुले जनतालाई विकास दिएनन्‍ । सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेर २००७ सालमा जनता तथा राष्ट्रले सुम्पिएको जिम्मेवारीवाट राजनीतिक दलका नेताहरु विमूख भए । जनतामा निराशा बढ्‍दै गयो । त्यसबेलाका अखबार मात्र हेर्ने हो भने पनि अहिलेको पुस्ताले हाम्रा राजनीतिक दल तथा नेताहरुले त्यसबेला देखाएको चर्तिकला राम्ररी थाहा पाउन सक्छ ।

राजनीतिक स्थिरता र विकास नदिएका मात्र होइन, राजनीति दलका नेताहरुले राष्ट्र विरोधी काम समेत गरे, विगत्‍मा । कोशी र गण्डकी सम्झौता यी नेताहरुले गरेको राष्ट्रघाती कामहरुको नमूनाको रुपमा आज पनि हामीले भोग्नु परिराखेको छ । हजारौँ वर्ष देखि स्वाभिमानी भएर बाँचेको नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानमा चोट पुर्‍याउने काम पनि त्यसबेला दलका नेताहरुले गरे ।

नेपालको मन्त्रिपरिषदका अधिकांश मन्त्रीहरु भारतीय नेताहरुको रोहवरमा दिल्लीमा बैठक बसेर अनेकौँ निर्णय गरेको इतिहास अलिकता अध्ययन गर्ने जो कोही नेपालीलाई थाहा छ । सुशासन, स्थिरता, विकास र सुख–शान्ति पाउँछु भन्ने आशा गरेका नेपाली जनतामा दलहरु प्रति वितृष्णा बढ्‍दै गयो । परिणामस्वरुप राजाले २०१७ सालमा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । दलविहीन पञ्चायती शासन प्रणाली देशमा आरम्भ गरियो, जुन झण्डै तीन दशक मुलुकमा चल्यो ।

२००७ को क्रान्तिमा राजनीतिक दलहरुलाई साथ दिएका जनता, दलहरु प्रति विश्वस्त हुन्थे भने, दल र तिनका नेता जनतामा लोकप्रिय रहेका भए, दलहरुले राष्ट्र तथा जनताका हितमा थोरै मात्र पनि केही गरेका भए, त्यसबेला राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने आँट गर्ने थिएनन्‍ । यदि त्यस्तो आँट गरिहालेका भए पनि राजनीतिक दलहरुले जनताको प्रतिनिधिका रुपमा शासन गर्ने बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली प्रति विश्वस्त तथा आस्थावान जनताले तुरुन्तै राजावाट सत्ता खोस्ने थिए । दश वर्ष अघि ज्यान हत्केलामा राखेर दलका नेताहरुको नेतृत्वमा राणा शासन विरुद्ध सफल लडाइँ लडेका नेपाली जनताका अगाडि राजा टिक्न सक्ने थिएनन्‍ । तर त्यसो भएन । यसको कारण, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु प्रति जनताको अविश्वास थियो, दलहरुको असफलता थियो, मुलुक हाँक्न नसक्ने प्रमाण थियो ।

तीन दशक पछि ...

झण्डै तीन दशकको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध नेपाली जनता २०४६ सालमा बेस्सरी उठे । हुन त राजनीतिक दलहरुले पञ्चायतको आरम्भ देखि नै त्यो व्यवस्था विरुद्ध विभिन्न कदम चालेका हुन्‍ । तर आम नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिएर सशक्त रुपमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध दरोसंग जाइलाग्न दलहरुले २०४६ साल सम्मै पर्खनु पर्‍यो । जनताको साथ पाएर पञ्चायत ढालियो, र मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आरम्भ भयो । राजनीतिक दल र तिनका नेताले चाहे जसरी नेपाल राष्ट्र सञ्चालन हुन थाल्यो । पहिले खाएको ठोकरका कारण अब त दलका नेताहरु सचेत भएका होलान्‍ र मुलुक तथा जनताको भलो हुने काम गर्लान्‍, सत्ताको लुछाचुँडीमा नलागि राजनीतिक स्थिरता, विकास, सुख–शान्ति देलान्‍ भन्ने आशा पलायो, जनतामा ।

तर आम नेपाली जनताको त्यो आशा लामो समय टिक्न सकेन । 'विश्वकै उत्कृष्ट' भनिएको संबिधान जारी भएको ५ वर्षमै राष्ट्रलाई बम, बन्दूक र हिँसाको चपेटामा पारियो । 'विश्वकै उत्कृष्ट' संबिधान र त्यस अन्तर्गतको 'जनतामा सार्वभौमसत्ता' रहेको शासन प्रणालीले सबैलाई मिलाएर, चित्त बुझाएर संगै हिँडाउन सकेन । जनताको हित गर्छु भनेर अनेकौँ राजनीतिक सिद्धान्तको बखान गरिए । नेपाली–नेपालीबीच माराकाट गराइयो । नेपाल आमाका दशौँ हजार सपुतहरुले अकालमा मारिनु पर्‍यो । बडो दु:खले आर्जन गरिएका राष्ट्रिय सम्पति ध्वस्त पारियो । राष्ट्रले यो विध्वंसवाट दशौँ अर्ब रुपिञाँको प्रत्यक्ष क्षति बेहोर्नु पर्‍यो । मानव ज्यानको खति, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षतिको लेखाजोखा छैन । विकासको गति बढ्‍नुको साटो भएका संरचना पनि समाप्त पारियो । पहिलो जनआन्दोलन देखि दोश्रो जनआन्दोलन सम्मको अवधिमा राजनीतिक दलहरुले मुलुक र जनतालाई दु:ख, कष्ट र सास्ती मात्र दिए ।

जति दु:ख पाए पनि नेपाली जनताले, पुन: राजनीतिक दलहरुलाई साथ दिए, दोश्रो जनआन्दोलनमा । र जनताको त्यो विशाल भेलले राजालाई पाखा लगाइदियो । राजनीतिक दलहरुले फेरि राष्ट्र सञ्चालनको जिम्मेवारी पाए ।

... गणतन्त्रमा पनि उस्तै

नेपाल र नेपालीका लागि शासन व्यवस्थाको चयन र सञ्चालन नेपालीले आफैँ गर्नु पर्ने शास्वत्‍ यथार्थलाई छाडेर राजनीतिक दलहरु अहिले पनि मनपरी गरिराखेका छन्‍ । नयाँ नेपाल बनाउने नारा दिइएको छ । भारतीय शासकहरुको निर्देशनमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौता अनुरुप देशमा स्थायित्व दिने भनिएको छ । जनताले आफ्नो संबिधान आफैँ बनाउने भनेर संबिधान सभाको चुनाव गरियो । दोश्रो जनआन्दोलनमा राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व स्वीकार गरेर अव चाहिँ हाम्रो शासन हामी आफैँले गर्न पाउने भयौँ भन्ने जनतामा जागेको आशामा फेरि तुषारापात भएको छ ।

शान्ति र हिँसा संगै हिँड्‍न सक्तैनन्‍ भन्ने यथार्थलाई गलत सावि गर्ने दूस्प्रयास स्वभाविक रुपमा असफल हुँदै गएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने जिम्मेवारी पछाडि पारिएको छ । 'लोकतान्त्रिक' आन्दोलनका सारथीहरु सत्ताको लुछाचुँडीमा मरिहत्ते गरेर लागेका छन्‍ । सहमतिको राजनीति खोक्रो नारामा परिणत हुन पुगेको छ । हिँसा, अराजकता व्याप्त छ । अपराधलाई राज्यले नै संरक्षण दिइराखेको कुरा स्वयम्‍ प्रधानमन्त्रीले 'दण्डहीनता छ' भनेर स्वीकार गरिसकेका छन्‍ । आम नागरिक असुरक्षा, अव्यवस्था र अराजकताले त्राहीमाम्‍ छन्‍ । विकासको गति लगभग ठप्प छ ।

हिँसा र हिँसाको धम्कीलाई नेपाली नागरिकले भोग्नु पर्ने दैनिकी बनाइएको छ । अर्थतन्त्र धराशायी बन्दैछ भनेर विशेषज्ञहरु भन्दैछन्‍ । असफल राष्ट्रमा हुने सबै विशेषता नेपाल राष्ट्रले हासिल गरिसकेको छ, विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा । मुलुकको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‍मा ध्वस्त पारिएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा जिम्मेवार हुनुपर्ने नेताहरुको बोली र व्यबहारको ठेगान छैन । राज्यले विश्वसनीयता गुमाउँदै छ, आम नागरिकका सामू मात्र होइन, विश्व समुदायका सामू पनि । यस्तो अव्यवस्थाको परिणाम के हुने हो भन्ने भयावह त्रास छ, आम नागरिकमा । हिँसाको बल दिन प्रति दिन बलियो हुँदै गएको छ ।

यो समग्र स्थितिका लागि हाम्रा राजनीतिक नेताहरु नै जिम्मेवार हुन्‍ । र मुलुकलाई सही दिशा दिन हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेता फेरि एक पटक असफल साबित हुन लागेको प्रमाण वर्तमानले दिइराखेको छ ।

deepakgajurel@gmail.com