दीपक गजुरेल
माओवादी नसुघ्रिने हो भने उसको हालत पनि राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै हुनेछ भन्ने 'चेतावनी' नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले दिएका छन् । कडा शब्दमा माओवादीको आलोचना गरिराखेका काँग्रेस सभापति कोइरालाले केही दिन अघि 'यस्तै हो भने लोकतन्त्र बचाऊ भनेर हामीले जनतासँग गुहार माग्न जानुपर्ने हुनसक्छ' भनेको थिए ।
अर्को ठूलो संसदवादी दल एमालेले भर्खरै एउटा 'विशेष प्रस्ताब' मार्फत माओवादीसमक्ष केही शर्तहरु राखेको छ । आधारभूत रुपमा एमालेले, माओवादी 'लचिलो बन्नु पर्यो' भन्ने माग राखेको छ ।
उसबेला, आतङ्ककारीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्यायौँ भन्ने काँग्रेस र एमाले यसबेला माओवादीसँग शर्तका नाममा यसो गरी देऊ ... उसो गरी देऊ भनेर याचना गरिराखेका छन् । यी संसदवादी 'लोकतान्त्रिक' राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताले नस्वीकारे पनि यिनीहरुको हैसियत गएको पाँच वर्षमा क्रमैसँग झर्दै गएको छ । प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक समेतले 'निश्पक्ष' भनेर मोहर लगाइदिएको संविधानसभाको चुनाबले निर्धारण गरिदिएको काँग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुको हैसियत त्यसयताका वर्षहरुमा झन् तल ओर्लेको छ ।
भ्रमको राजनीति
संसदवादी सात दल र माओवादीबीच भारतको निर्देशनमा दिल्लीमा गराइएको १२ बुँदे सम्झौता देखि आजसम्म गरिएका एक दर्जन भन्दा बढी सहमति, सम्झौताहरुमा दुबै पक्षले अनेकन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर ती कुनै पनि प्रतिवद्धता माओवादीले आफ्ना तर्फबाट पूरा गरेको छैन भन्ने आरोप संसदवादी दलहरुको रहँदै आएको छ । बलजफ्ती कब्जा गरिएका सम्पति फिर्ता गर्ने, लडाकू व्यवस्थापन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु गरिएका छैनन् । पटक पटक समयसीमा तोकेर गर्ने भनिएका ती काम आज सम्म राम्रो ढंगले शुरु हुन समेत नसक्नुमा माओवादी मात्र दोषी छ भन्न मिल्दैन ।
महत्वपूर्ण सम्झौताहरुको प्रभावकारी तथा सम्पूर्ण कार्यान्वयनको मुद्दा संविधानसभाको निर्वाचन अघि उठाइएन । संविधानसभाले प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरुपको आफ्नो प्राकृतिक आयु गुमाइसकेपछि कडा अडानका साथ यी मुद्दाहरु उठाइएका छन् । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता, वृहत्त शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, ८ बुँदे, २५ बुँदे, तीन बुँदे लगायत अनेकौँ सहमति र सम्झौता जतिबेला कार्यान्वयन गरिनुपर्थ्यो त्यसबेला गरिएनन् । कार्यान्वयन गर्ने र गराउने दुबै पक्ष यस मामलामा इमानदार भएनन् उसबेला । के गर्दा आफूलाई तत्कालका लागि फाइदा हुन्छ, त्यही गर्दै अघि बढ्दाको परिणाम हो अहिलेको अबस्था ।
वर्तमान राजनीतिमा प्रमुख शक्तिको रुपमा स्थापित माओवादी 'नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण हुनुपर्यो' भन्ने अडान अन्य दलहरुले राखेका छन् । शान्ति सम्झौता, संविधानसभा निर्वाचन, माओवादीको सरकार निर्माण र त्यसपछिको समयमा यसबारेमा के गरियो र माओवादीलाई 'नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण' गर्न वा हुन किन केही गरिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर सम्बन्धितहरुले दिनसकेका छैनन् । निजी सेना र बन्दूक बोकिराखेको, अहिले सम्म हिँसा नत्यागेको माओवादीलाई राजाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा मनोनयन गरियो । संविधानसभाको चुनावमा अन्य राजनीतिक दलहरुकै जस्तो मान्यता माओवादीले प्राप्त गर्यो । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका प्रावधान अनुरुप माओवादीले सरकारको नेतृत्व समेत गर्यो ।
यी सबै काम गरिँदा माओवादीले गम्भीर विषयहरुमा भएका सहमतिहरु पालना गरेको थिएन । १२ बुँदे सम्झौता देखि पछिसम्म गरिएका सहमतिहरुमा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरिकनै माओवादी राजनीतिक दलको हैसियत प्राप्त गर्न सफल भयो । र त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई संसदवादीहरुले क्रमैसंग अनुमोदन गर्दै र स्वीकार गर्दै आए ।
यसबेला राखिएको अडान र दिइराखिएको दबाव उसबेला किन राखिएन ? टालटुले शैलीमा काम गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा कस्तो अबस्था उत्पन्न हुन सक्नेछ भन्ने विश्लेषण किन गरिएन ? यी प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ काँग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादीहरुले नेपाल राष्ट्रलाई नदिएसम्म यिनलाई इमानदार मान्न सकिन्न ।
काँग्रेस, एमाले आदिले माग गरे अनुरुप सबै काम गरेर 'सहमति' मा आउन माओवादी तयार देखिन्न । आफ्ना लडाकू र हतियार साथमा राखेरै 'प्रतिस्पर्धात्मक' राजनीति गर्ने रणनीतिमा माओवादी अगाडि बढिराखेको छ । यही कारण 'यस अघि माओवादीलाई विश्वास गरेर गल्ती गरिएछ' भन्ने अभिव्यक्ति संसदवादी नेताहरुबाट आउन थालेको छ । त्यसैले बन्दूकधारी र मतपत्रमा विश्वास गर्नेहरुबीचको जारी द्वन्द्व टुंगिने सम्भावना देखिन्न ।
हतियार, हिँसा र मतपत्र सँगै जान सक्छन् भन्ने मान्यता र त्यस आधारमा हिँडिएको बाटोले मुलुकलाई आजको जटिल अबस्थामा पुर्याएको हो । यो यथार्थलाई सम्बन्धित पक्षहरुले अझै स्वीकारेका छैनन् । बरु 'सहमतिको विकल्प छैन' भन्दै थप भ्रम छर्ने काम जारी राखिएको छ । स्थिति स्पष्ट छ, यो 'सहमतिको विकल्प छैन' को भ्रमले मुलुकलाई अझ जटिल भडखालोमा जाक्नेछ ।
माओवादी नेतृत्वमा मधेसवादीहरुको सहयोगमा सरकार बने पछि काँग्रेस र एमाले जस्ता आफूलाई 'लोकतन्त्र' का ठेकेदार ठान्ने दलहरु विपक्षमा पुगेका छन् । संविधानसभामा झण्डै बहुमतमा रहेको, दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको माओवादीले 'लोकतान्त्रिक' भनिएको नेपालमा अझैसम्म हिँसा त्यागेको छैन । माओवादीको माध्यम बन्दूक र हिँसा औपचारिक तथा आधिकारिक रुपमा कायम छ, किनकि माओवादीले अहिलेसम्म हिँसा त्यागेको घोषणा गरेको छैन । त्यसैले संसदवादीहरु निरीह बनेर माओवादीसँग याचना गर्न बाध्य छन् । किनभने यिनीहरुले आरम्भमै गर्न नहुने गल्ती गरिसकेका छन् ।
मतपत्रमा विश्वास गर्ने संसदवादी र बन्दूकको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्य लिएको माओवादीबीचको 'सहमति र सहकार्य' आफैँमा अप्राकृतिक थियो । यो सत्य बोल्नेहरुलाई 'लोकतान्त्रिक' आन्दोलनका बेला 'प्रतिगामी' भनियो । विगत् पाँच वर्षको सहमतिको यात्राका क्रममा यो यथार्थ प्रस्ट भैसकेको छ ।
नयाँ संबिधान निर्माण जस्तो मूल विषयमा केन्द्रित नभएर अनेक विवाद खडा गर्ने प्रवृत्त बिस्तार हुँदैछ । यी असहमति र झगडाको मूल कारण के हो भन्ने कुराको आभास कमसकम संसदवादीहरुले, र तिनलाई सघाउने विदेशीहरुले समेत अब त पाइसकेको हुनुपर्छ । भारतको निर्देशनमा भएको १२ बुँदे सम्झौतादेखि संविधानसभा चुनावको केही समय अघिसम्म एक हदसम्म 'सहकार्य' जारी रह्यो । सहकार्य भत्कने क्रममा अनेक तिकडम्बाजी भए/गरिए, जसको असर अहिले देखिँदैछ, नेपाली राजनीतिमा । यो यथार्थ नेपालका प्रजातान्त्रिक दलहरुका साथै 'नेपालमा लोकतन्त्र' को अभियानमा 'हर प्रकारको सहयोग' गर्ने विदेशी शक्तिहरुले पनि अब चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ ।
धेरैले सामान्य ठानेका तर महत्वपूर्ण एउटा अर्को सन्दर्भ पनि यहाँनेर उल्लेख गर्नु प्रासाङ्गिक हुनेछ । संविधानसभाको मतदानको दिन, मतदान आरम्भ भएको तीन घण्टा नबित्दै, मतदान सकिन ६ घण्टा बाँकी छँदै, एउटा 'विर्वाचन अनुगमन' परिणाम सार्वजनिक भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा भएका अति विशिष्ठ व्यक्तिबाट 'निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष भएको' टिप्पणी त्यसबेला सार्वजनिक भएको कुरा धेरैलाई अझै स्मरण हुनुपर्छ । निर्वाचन अनुगमनको स्थापित मान्यता विपरित लब्ध प्रतिष्ठित उक्त प्रतिक्रिया किन आएको रहेछ भन्ने पनि अब त बुझ्ने बेला भयो कि ?
समीक्षा गर्न ढिलो नहोस्
१२ बुँदे दिल्ली सम्झौता देखि अहिलेसम्मको अवधिमा आधारभूत गल्तीहरु भएका छन्, प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरुका साथै, विदेशीहरु समेतबाट । भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायतका नेपालको 'जनआन्दोलन' मा सघाउ पुर्याउनेहरुले आफूले विगत्मा लिएका नीतिको समीक्षा गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न । अघि कहाँ, कसरी, किन गल्ती गरियो भन्ने विषयमा गहिरो विश्लेषण गरी ती गल्ती सच्याउने पहल अब नेपालीका साथै सम्बन्धित विदेशीले पनि गर्नु जरुरी भैसक्यो ।
होइन, अझ यसै गरी अघि बढ्ने हो भने अहिले माओवादी र मधेशवादी दलहरुबीच भएको चार बुँदे सहमति अनुसार यो गठबन्धन अघि बढ्दै गर्दा 'सुरक्षामा खतरा' महसूस हुने अहिलेको स्थिति भावि दिनमा अझ 'महँगो' पर्ने जोखिम हुनेछ ।
त्यसैले, आफू पनि जोगिने, मुलुकलाई पनि सही दिशामा हिँडाउन सकिने उपाय भनेको विगत्मा विभिन्न पक्षसँग गरिएका सहमति, सम्झौताहरुको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गरी कहाँ के गल्ती त्रुटी भएका छन्, तिनको निर्क्योल गरिनुपर्छ । गल्ती पहिचान भएपछि अबको सही बाटो के हो भन्ने पनि स्पष्ट हुनेछ । संसदवादी र माओवादीबीच भएका सहमतिहरु मात्र हेरेर हिँड्दा कहिँ पुगिँदैन भन्ने त अब प्रमाणिित भैसक्यो । यो यथार्थला भारत, अमेरिका, चीन, युरोपेली युनियन लगायत नेपालमा प्रभाव राख्ने, र नेपाली राजनीतिक शक्तिहरुप्रति 'सद्भाव' राख्ने विदेशी 'मित्रहरु' ले समेत अब ढिला नगरी स्वीकार गर्नु श्रेयश्कर हुनेछ ।
गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्री हुन् ।
हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित,
भदौ ३० गते शुक्रबार, (सेप्टेम्बर १६, २०११)
