चीन भारत तनाव र हाम्रो स्थिति

दीपक गजुरेल चीन र भारत बीच आरोप प्रत्यारोप जारी छ । कूटनीतिक स्तरमा 'सम्बन्ध बिस्तार गर्ने' प्रयाश गर्ने बिचार दुबै पक्षले हालै थाइल्याण्डको राजधानी ब्याङ्ककमा व्यक्त गरे । चीनका प्रधानमंत्री वेन जियावाओ र भारतका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहबीच आशियानको बैठकका क्रममा भेटवार्ता भयो । आर्थिक, प्राविधिक आदि क्षेत्रमा सम्बन्ध बढाउने कुरा भएको बताइए पनि आपसी द्वन्द्वमा अल्झिएका यी दुई एशियाली मुलुकका नेताहरुले विवाद र तनावका बारेमा कुरा गरेनन् । सीमा विवाद, कश्मिर, दलाई लामाको प्रस्तावित अरुणाचल भ्रमण जस्ता तातो मुद्दामा वेन सिंह वार्ता प्रवेश नै नगरेको जानकारी सञ्चार माध्यमहरुले दिएका छन् । गम्भीर विवाद तथा तनावका बेला सम्बन्धित देशका सरकार प्रमुखहरुको भेटमा मूल विषयमा नै कुरा नहुनु आफैँमा अर्को सोचनीय तथा गम्भीर संकेत हो । विवादको टुँगो लगाउनुको साटो मतभिन्नता र झगडालाई थाँती राखौँ भन्ने सन्देश बेइजिङ र दिल्लीले दिएका छन् । तर अहिलेको विवाद, खास गरी दलाई लामाको प्रस्तावित अरुणाचल भ्रमणका कारण यी दुबै देश पछाडि फर्कन नसक्ने बिन्दूमा पुगेका छन् र स्थितिले कुन मोड लिने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमाथि भारतको दवाव: आणविक शक्ति सम्पन्न दुई छिमेकीबीच बढ्दो तनावले नेपाललाई के कस्तो असर पर्ला भन्ने विश्लेषण नेपालमा एक थरीले गर्दैछन् । चीनसँग विवाद बढ्दै जाने क्रममा भारतले नेपालमाथि दवाव बढाएको छ । भारत सरकारले 'आन्तरिक सुरक्षामा सबै भन्दा ठूलो खतरा' ठानेको भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादीको क्रियाकलापसँग भारतीय अधिकारीहरुले नेपाललाई जोडेका छन् । भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहले माओवादीलाई नेपाली भूमिवाट सहयोग भैराखेको छ भन्ने आरोप लगाए । चीनसँग भारतको विवाद बढ्दै गएका बेला भारतीय प्रधानमंत्रीले लगाएको यो आरोपप्रति नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यसरी केही नबोल्नुको अर्थ नेपाली भूमिवाट भारतीय माओवादीहरुलाई सहयोग भैराखेको छ भन्ने लाग्छ, कूटनीतिमा । यद्यपि भारतले पनि यहाँवाट, यसरी, यसले भारतीय माओवादीलाई सहयोग गरिराखेको छ भनेर ठोस किटान गर्न सकेको छैन । यसैक्रममा भारतीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम्ले नेपालमाथि अर्को गम्भीर आरोप लगाएका छन् । भारतमा बढ्दो माओवादी हिँसा सम्बन्धमा बोल्दै चिदम्बरम्ले नेपाली भूमिवाट भारतीय माओवादीलाई हतियार समेत गैराखेको छ भन्ने गम्भीर आरोप लगाए, गत साता । उनले पनि ठोस आधार दिएनन्, नेपालमाथि थोपरिएको यो आक्षेप सम्बन्धमा । यस बारेमा नेपालका शासकहरु आधिकारिक स्तरमा रहश्यमय ढंगले मौन बसेका छन् । यसैबेला हाम्री उपप्रधानमंत्रीले यसमा अर्को रहश्य थपिदिइन्, नेपालवाट भारतीय माओवादीलाई हतियार जाँदैछ भनेर । 'नेपालवाट भारततर्फ हतियार गइरहेको मलाई थाहा छ,' भनिन् उपप्रधानमंत्रीले (राजधानी, कात्तकि ०१, २०६६) । भारतीय शासकहरुको होमा हो मिलाउने यो भनाइबारे बिस्तृत जानकारी गराउन भने सरकारले आवश्यक ठानेको छैन । यथार्थ के हो, कसले, कसलाई, किन, कहाँवाट ल्याएर र कसरी नेपाली भूमिवाट भारतमा कस्ता हतियार पठाउँदैछ भन्ने जानकारी नदिनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीलाई पाल्नु हो । त्यसैले सरकारले नेपाल राष्ट्रलाई जानकारी दिनु जरुरी छ यसबारेमा । अवैध व्यापार, नक्कली मुद्रा, आतंकवाद जस्ता अपराधमा संलग्नहरु समेतले नेपाली भूमि प्रयोग गरिराखेका छन् भन्ने दावी गरिराखेको छ भारतले । सुपुदर्गी सन्धिमा हस्ताक्षर गराउन दवाव दिने उद्देश्यले मात्र भारतले यसवेला यस्तो आरोप लगाएको हो भन्ने ठान्नु गल्ती हुनेछ । नेपालको आन्तरिक राजनीति अन्यौलग्रस्त रहेका वेला र चीन तथा भारतबीच तनाव बढ्दै गएको समयमा नेपालकी उपप्रधानमंत्रीले नै अप्रमाणित भारतीय आरोपलाई पुष्टि गरिदिनु भनेको खतरनाक हुनसक्छ । चीनको दवाव : चीन भारत विवादमा भारतवाट मात्र नेपालमाथि दवाव आइराखेको छैन । चीनले पनि आफ्नो स्थिति प्रष्ट पार्दै लगेको छ । 'नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप अव मलाई सह्य छैन' भन्ने सन्देश चीनले कडा शैलीमा प्रवाह गर्न थालेको छ । तुलनात्मक रुपमा नरम कूटनीतिक भाषा अनौपचारिक ढंगले प्रयोग गर्दै आएको चीनले यसबेला निकै कडा शैली अपनाएको छ । नेपाल विशेषज्ञ चिनियाँ प्राध्यापक वाङ होङ वेईको हालैको टिप्पणीलाई यही सन्दर्भमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । बिबिसि नेपाली सेवासंगको एउटा अन्तर्वार्तामा प्राध्यापक वाङले 'भारतले धेरै अघि देखि नेपालमाथि नियन्त्रण जमाउन खोज्दै आएको' आरोप लगाए । आफ्नो देशसंग प्रत्यक्ष सरोकार नदेखिने सन्दर्भमा 'विशेषज्ञ' हरु मार्फत स्पष्ट सन्देश दिने र त्यही अनुसार काम गर्ने चिनियाँ तरिकालाई ध्यानमा राखेर प्राध्यापक वाङको यो टिप्पणीको विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ । प्रष्ट छ, 'नेपालमाथि अब तिम्रो हालीमुहालीका दिन सकिए' भन्ने सन्देश बेइजिङले दिल्लीलाई दिन खोजेको छ । नयाँ दिल्लीको चाहना अनुरुप नेपालको आन्तरिक राजनीति अगाडि बढ्दा र नेपालमा राजतन्त्र वा गणतन्त्र जुन प्रणाली रहे पनि आफूलाई फरक नपर्ने खालको संकेत गरेर बसेको चीन अहिले सतर्क हुन बाध्य भएको छ । 'गणतान्त्रिक नेपाल' का शासकहरुले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा हित विपरित नेपाली भूमि चीन विरोधी शक्तिहरुलाई व्यापक रुपमा दूरुपयोग गर्न दिन थाले पछि बेइजिङले कान ठाडो पार्नु स्वभाविक हो । चीन विरोधी तिब्बती पृथकतावादीहरु झण्डै चीनको सीमा सम्म नारा जुलुस गर्न पुग्नु, काठमाण्डौँस्थित चिनियाँ राजदूतावास अगाडि 'अभूतपूर्व' शैलीमा चीन विरुद्ध प्रदर्शन जारी रहनु, मुस्ताङ लगायतका चिनियाँ भूमिसँग जोडिएका नेपाली क्षेत्रमा अस्वभाविक गतिविधि हुनु आदिलाई चिनियाँ शासकहरुले सामान्य ठान्ने प्रश्नै छैन । नेपाली भूमिवाट चीन विरोधी गतिविधि हुन नपाओस् भनेर चिनियाँहरुले पटक पटक गरेको 'आग्रह' काम नलाग्ने ठानेरै हुन सक्छ, चिनियाँहरु खुलेरै आउन थालेका छन् । आफ्ना सञ्चार माध्यम र विशेषज्ञहरु मार्फत चीनले स्पष्ट सन्देश दिइराखेको छ । नेपाल अव कता ? बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच 'समान दूरी' राखेको देखाउने चेष्टाले निकै गति पाएको छ, हाम्रा राजनीतिक खेलाडीहरुमा । तर यी राजनीतिक नेता तथा शक्तिहरु झन् झन् हलुका बन्दै गएका छन्, विदेशी प्रतिद्वन्द्वि शक्तिहरुका आँखामा । चीन र भारत दुबै तिरका उच्च तहका नेताहरुले हाम्रा नेताहरु प्रति हालका दिनमा देखाएको व्यवहारवाट धेरै कुरा प्रष्ट भएको छ । भारतले गराइदिएको ०२ बुँदे सम्झौताको मार्गचित्रमा हिँडेर 'नयाँ नेपाल' बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरुको अहिलेको प्रवृत्तिलाई चीन भारत तनावको सन्दर्भमा अलग राखेर हेर्न मिल्दैन । भारतीय इच्छा अनुरुप 'सहमति' मा हिँडेर यहाँ सम्म आइपुगेका संसदवादी दलहरु र माओवादीबीच दिन प्रति दिन दूरी बढ्दै जानुमा हाम्रा नेताहरुको भूमिका न्यून देखिन्छ । विदेशी शक्तिहरुको स्वार्थमा काम गर्ने 'नयाँ नेपाल' का सूत्रधारहरु अहिले अप्ठ्यारोमा परेको आभाष पाइँदैछ । सात दल र माओवादी आगामी दिनमा पनि भारतीय मार्गचित्र अनुसार मिलेर जानु भनेको चीनका लागि उपयुक्त हुँदैन भन्ने जनाउ बेइजिङले दिइसक्यो प्राध्यापक वाङ तथा दी ग्लोबल टाइम्स मार्फत । यसको प्रष्ट अर्थ नेपालमा 'सहमतिवाट नयाँ नेपाल बनाउने' राजनीतिको भ्रमपूर्ण नारा अव धेरै दिनका लागि होइन भन्ने बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने स्यूचाटारको मैदान प्रयोग गरेर उत्पात मच्चाउन सकिने समय अहिले होइन । विगत् चार दशक भन्दा बढी समयदेखि थाँती राखिएको सीमा विवाद एक्कासी त्यसै चर्काइएको छैन । 'तिमी आफ्ना लागि होस् गर, धेरै दायाँ बायाँ गर्ने दिन गएको यथार्थ स्वीकार गर' भन्ने सन्देशका रुपमा अहिलेको विवादलाई बुझ्नु उचित हुन्छ । यति प्रष्ट जनाउ नबुझ्ने वा बुझ् पचाउनेले त्यसको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने थाहा पाउन निकट विगत्को आफैँले लेखेको इतिहास पढ्दा श्रेयष्कर हुन्छ ।