यो त हुनु नै थियो

दीपक गजुरेल मुलुकको राजनीति अझ बढी अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेको छ । नागरिक सर्बोच्चता स्थापनाको मूल नारा लिएर विपक्षी माओवादी सडक आन्दोलनमा गएको छ । पाँच महिनादेखि सदन अवरुद्ध गरेर सरकारलाई चुनौति दिइराखेको शक्तिशाली प्रतिपक्षीले झन् ठूलो दवाव सिर्जना गर्न थालेको छ, संसदवादी दलहरुका विरुद्ध । सरकार विरुद्ध माओवादीले थालेको दोश्रो चरणको आन्दोलनका घोषित कार्यक्रमहरुले मुठभेड निम्त्याउने संकेत देखिन्छ । केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार घेराउ देखि राजधानी काठमाडौँ नाकाबन्दी सम्मका कार्यक्रमहरु यो चरणको आन्दोलनमा माओवादीले राखेको छ । सरकारले 'शान्ति सुरक्षा कायम राख्न' हरेक उपाय अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । एक अर्का प्रति निषेधको नीति लिइराखेका संसदवादी दलहरु र माओवादी भिडन्तको मुद्रामा आमने सामने खडा भएका छन् । मुलुक फेरि हिँसामा जाकिने हो कि भन्ने त्रास आम नागरिकमा बढेको छ । स्वभाविक परिणति : २०६४ सालको अन्त्यमा सम्पन्न संविधान सभाको चुनावमा माओवादी शक्तिशाली भएर आयो । संविधान सभामा झण्डै बहुमतमा रहेको माओवादीले अहिले देखाएको प्रवृत्ति अनपेक्षित थिएन । १२ बुँदे दिल्ली सहमति, वृहत्त शान्ति सम्झौता लगायतका सहमतिहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ, माओवादीले र त्यसै आधारमा आफू शान्ति प्रक्रियामा आएको जनाएको छ । माओवादीको यो व्यवहारलाई संसदवादी दलहरुले 'आङ्ककारीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको' भनी अथ्र्याउने गरेका थिए । तर माओवादीले 'शान्ति प्रक्रिया' लाई फरक ढंगले व्याख्या गरिराखेको छ, आरम्भदेखि नै । 'हामी संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार गरेर आएका होइनौँ' भनेर माओवादीले शुरु देखि नै प्रष्ट पारेका हुन् । संसदवादी राजनीतिक दलहरुले चाहेको जस्तो राजनीतिक प्रणाली हामीलाई स्वीकार्य छैन, हामी 'नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल' निर्माण गर्न चाहन्छौँ भनेर माओवादीहरुले स्पष्ट रुपमा पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हुन् । र यही आधारमा उनीहरुले गएको तीन वर्षदेखि राजनीति गर्दै आएका हुन् । 'शान्ति प्रक्रिया' सम्पूर्ण सत्ता कब्जाका लागि अपनाइएको एउटा रणनीति मात्र हो भनेर प्रष्टसंग बताउँदै आएको हो माओवादीले । दोश्रो चरणको 'संघर्ष' थाल्ने बेलामा उसले यो कुरालाई अझ सरल भाषामा बताएको छ । यही कात्तकि १५ गते बीबीसी नेपाली सेवाको एउटा कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्षले 'हामी संसदीय प्रणाली मान्न आएकै होइनौँ भन्ने सबैलाई स्पष्ट होस्, यसबारेमा कुनै भ्रम नरहोस्' भनेका थिए । माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अबको नेपालको वाटो के हो भन्ने कुरालाई अझ छर्लङ्ग हुनेगरी प्रष्ट पारेका छन् । वल्र्ड पिपुल्स रेसिष्टेन्स् मुभमेण्टलाई यही कात्तिक ९ गते दिएको अन्तर्वार्तामा भट्टराईले माओवादीको रणनीति तथा लक्ष्य सम्पूर्ण सत्ता कब्जा हो भनेका छन् । 'वृहत्त शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, संविधान सभाको चुनावमा सहभागिता, सरकारमा सहभागिता जस्ता कदम हामीले ट्याक्टिस्का रुपमा प्रयोग गरेका हौँ, सम्पूर्ण सत्ता कब्जाका लागि,' भट्टराईले अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । 'ग्रामीण्ा क्षेत्रमा गरिएको जनयुद्ध र शहरी विद्रोहलाई फ्यूजन गरी हामी नेपालको सत्ता कब्जा गर्ने अन्तिम चरणमा छौँ र हाम्रो यो रणनीति आगामी केही महिनामा सफल हुनेछ,' भनेर बाँकी रहेको भ्रम पनि प्रष्टसंग हटाइदिएका छन् उनले । राजतन्त्र फाल्न मात्र संसदवादी दलहरुसंग सहकार्य गरेको र अव यिनै दलहरुसंग आफ्नो अन्तिम तथा निर्णायक भिडन्त हुने र जित आफ्नो हुने दावी पनि भट्टराईले उक्त बिस्तृत अन्तर्वार्तामा गरेका छन् । माओवादीका आधिकारिक दस्तावेज, उच्च नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा दिने गरेका अभिव्यक्ति र उसले देखाइराखेको व्यवहारवाट माओवादी आफ्नो लक्ष्य तथा रणनीतिमा प्रष्ट छ र यो कुरा उसले सबैलाई सरल भाषामा भन्दै आएको छ, आरम्भदेखि नै । अब स्थिति झण्डै निर्णायक अवस्थामा पुग्न लागेकोले 'शान्ति सम्झौता' को एक पक्ष, संसदवादी दल तथा तिनको गठबन्धन सरकार, ले आम नागरिकलाई अलमल्याउने प्रयाश गरेको मात्र हो, यसबेला माओवादीको आलोचना गरेर । १२ बुँदे सहमति, वृहत्त शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान जस्ता दस्तावेजमा बहुअर्थ लाग्न सक्ने प्रावधानहरु राखेर मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याइयो । तर अव धेरै अलमल्याउने अवस्था छैन । संसारले सही ठहर्याएको, सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा प्रक्रिलाई लत्याएर जथाभावी गरिँदाको परिणाम पनि हो अहिलेको मुठभेडको अवस्था । २०४७ सालको संविधान खारेज गर्दा, नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्दा, राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्दा, संघीयता अपनाउने वाटो छनौट गर्दा र राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने अन्य महन्वपूर्ण निर्णय तथा घोषणा गर्दा 'लोकतान्त्रिक' प्रक्रिया र मान्यता अपनाइएन । भीडले हो ... हो भनेको शैलीमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरियो । 'हामी शक्तिशाली छौँ, हामीले जे गरे पनि, जसरी गरे पनि कसैले रोक्न सक्तैन' भन्ने दम्भका आधारमा काम गरे पछि अहिलेको स्थिति सिर्जना हुनु स्वभाविक हो । आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका भरमा संविधान सभाको चुनाव पटक पटक पन्छाउने, संविधान सभाको चुनाव प्रणालीमा संशोधन गरी माओवादीले चाहे अनुरुपको व्यवस्था गर्ने, आन्दोलन, दवाव र धम्कीको आधारमा संविधान संशोधन सम्म गर्ने विगत्को प्रवृत्तिको परिणाम यो भन्दा फरक हुन सक्ने ठाउँ नै थिएन । अवको बाटो : निरंकूशता विरुद्ध आन्दोलनको नाममा भीडको शक्तिले सत्ता प्राप्त गर्ने विगत्को रणनीति यसबेला सरकारमा रहेका संसदवादी दलहरुका लागि गह्रौँ साबित हुन खोज्दैछ । राजाको शासन विरुद्ध संसदवादी सात दल र माओवादी मिलेर उसबेला काठमाडौँ, र देशै घेराउ गरेका थिए । यसबेला माओवादी त्यही बाटो अपनाउँदैछ । नागरिक सर्वोच्चता चाहियो भन्ने मागका साथ माओवादी नाकाबन्दी र सिंहदरबार घेराउ गर्दैछ । 'शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने' नाममा सरकारले जुन सुकै उपाय अपनाउने भने पनि उसले धेरै गर्न सक्ने स्थिति देखिन्न । जनताको नाममा भीडको बलमा सत्ता प्राप्त गर्न राजा विरुद्ध प्रयोग गरिएको रणनीति नै माओवादीले अहिले समातेको छ । शहरी विद्रोह मार्फत सत्ता कब्जा गर्नेे माओवादीको लक्ष्यका अगाडि संविधान निर्माणको कार्यसूचि त ओझेलमा पारिएको छ नै, हाल जारी शान्ति प्रक्रिया नै समाप्त भै मुलुक फेरि बन्दूकको लडाइँमा जाने हो कि भन्ने स्पष्ट संकेतहरु देखिन थालेका छन् । सत्ता कब्जाको अभ्यास माओवादीले धनकुटा नगरपालिका र त्यस जिल्लाका गाउँहरुवाट शुरु गरेको समाचार आएको छ । बलको प्रयोग आगामी दिनमा अझ बढाउँदै लाने सन्देश माओवादीले यो कदम मार्फत दिएको छ । 'जनताको चाहना यस्तो छ, र त्यो चाहनाको सम्मान गर्दै हामी जनताको नेतृत्व गर्छौँ' भन्ने माओवादी रणनीतिका अगाडि सरकारले कुन वाटो अपनाउने हो ? 'नागरिक सर्वोच्चता' का लागि भैराखेको यो 'जनताको आन्दोलन' दबाउन राज्य शक्तिको प्रयोग उसबेला राजाको शासनले गरे जसरी गर्ने हो ? वा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन छाडे जसरी 'प्रजातन्त्रवादी,' संसदवादी दलहरुले पनि सत्ता छाडेर यो राष्ट्र माओवादीलाई जिम्मा लगाउने हुन् ? 'काठमाडौँ नाकाबन्दी, सिंहदरबार घेराउ, समानान्तर सरकारको घोषणा जस्ता माओवादी गतिविधिले शान्ति सम्झौता स्वत: भंग हुने स्थिति आउँछ,' भनेर सरकारका प्रवक्ताले भनेवाट अवका दिन सजिला छैनन् भन्ने जनाउ दिन्छ । अलि अघि देखि संसदवादी दलका नेताहरुले 'देश संकटमा जान्छ' 'दूर्घटना हुन्छ' भन्ने गरेका हुन् । त्यो 'दूर्घटना' अवश्यम्भावी छ भनेर त १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदाकै बखत दूरगामी दृष्टि राख्ने तथा स्थितिको सही विश्लेषण गर्न सक्नेहरुले भनेकै हुन् । स्थिति र परिवेशको सही विश्लेषण गर्न सक्ने, दूरगामी दृष्टि राख्ने तथा राष्ट्रको भलो चिताउनहरुको कुरा नसुन्ने अनि पराइको निर्देशनमा हिँड्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई भड्खालामा जाक्नु स्वभाविक हो । २०६२ साल मंसिरमा भारतले गराइदिएको सम्झौताका पक्षहरु बीच अहिले देखापरेको द्वन्द्व यसबेलाको आवश्यकताका हिसाबले अनावश्यक लाग्न सक्छ तर यो अस्वभाविक चाहिँ होइन । 'मिलेर राजनीति गर्ने' विषयमा सहमतिका साथ जाने गुञ्जाइस नै थिएन र छैन यिनीहरुबीच । किनभने संसदवादी दलहरु र माओवादीबीच आधारभूत सिद्धान्त, रणनीति र शैलीमा नै विपरित ध्रुवीय भिन्नता छ । विचार र कर्मको स्वतन्त्रता सहितको खुला तथा उदार प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई अङ्गिकार गर्ने पक्ष र आफू बाहेक सबै 'जनताका शत्रु' हुन् भनेर अरुको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने नीतिका अनुयायी एकै ठाउँमा बस्ने र राष्ट्रका लागि संगै काम गर्ने कुरा स्वेरकल्पना मात्र हो । संसदवादी दलहरुले २०४७ सालको संबिधान अनुसार शासन चलाउँदाको बखत माओवादीले त्यही व्यबस्थाका विरुद्ध बन्दूक उठाएको हो । आफ्नो सिद्धान्त र व्यवहारवाट डेग नचलेको माओवादी र जनतालाई भ्रममा राख्ने तथा राष्ट्रलाई ढाँट्ने संसदवादीहरु सैद्धान्तिक अनि मौखिक हिसाबले आमने सामने भीडन्तमा छन् यसबेला । पछाडि फर्कन नसक्ने बिन्दुमा पुगिसकेका छन्, यी दुबै पक्ष । २०६१ सालमा राजाले सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिनु अघि संसदवादी पक्ष र माओवादी जुन स्थितिमा थिए अहिले फेरि त्यही अबस्थामा पुगेका छन्, हतियार चल्न मात्र बाँकी छ । र त्यसको सम्भावना बढ्दै गएको छ । कुन बहानामा, कुन बेला र कसरी बिष्फोट हुने हो भन्ने त्रास बढ्दै गएको छ । deepakgajurel@gmail.com