सन् २०१० मा दक्षिण एशिया

दीपक गजुरेल

सन्‍ २००९ सकिएर २०१० आरम्भ भयो । राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा गएको वर्ष अनेक संझनायोग्य घटनाहरु भए । दक्षिण एशियाले पनि अन्यत्रको जस्तै विभिन्न उतार चढाव भोग्यो । आन्तरिक, दुई पक्षीय, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक लगायत थुप्रै समस्याहरु छन्‍, दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमा र तिनको अन्तरसम्बन्धमा ।

वर्ष २००९ दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुका लागि मिश्रित रह्यो । श्रीलंकामा पुरानो समस्या एउटा टुँगोमा पुग्यो । तर यहाँ फेरि अर्को समस्या खडा हुने संकेत देखा पर्दैछ । पाकिस्तान प्रजातान्त्रिक प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्यमा कठिन मोडमा आइपुगेको छ । भारतमा आन्तरिक सुरक्षाका साथै वाह्य जटिलताहरु थपिएका छन्‍ । नेपाल राजनीतिक संक्रमणको क्रममा झन्‍ जटिल चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

राजनीतिक खिँचातानी र क्षेत्रीय शक्ति समीकरणको चपेटामा दक्षिण एशियाका सबै जसो देशहरु नराम्रोसंग अल्झेका छन्‍ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सन्‍ २०१० मा यस क्षेत्रका राष्ट्र र यहाँका नागरिकले कस्तो स्थितिको सामना गर्नु पर्ला ? उत्तर सजिलो छैन । तर वर्तमानले देखाइराखेको लक्षणहरुले भावी दिन र महिना दक्षिण एशियालीहरुका लागि त्यति सुखद्‍ होला भन्ने आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन ।

श्रीलंकामा प्रजातन्त्र :

झण्डै २८ वर्ष सम्म चलाइएको गृहयुद्ध श्रीलंकाली सेनाले जित्यो । सन्‍ २००९ मा तमिल पृथकतावादी हिँसा विरुद्धको लडाइँमा विजयसंगै यो टापु राष्ट्रमा नयाँ खालको राजनीतिक विवाद आरम्भ भएको छ । तमिल टाइगर विरुद्धको सैनिक कारवाहीको सन्दर्भमा मानव अधिकारको प्रश्न उठाइएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा प्रभाकरणको हिँसा र आतंक परास्त गर्ने श्रीलंकाली जेनरल सरथ फोन्सेकाले 'युद्ध अपराध' को छानविन गर्ने बताएका छन्‍ ।

राष्ट्रपति महेन्दा राजपाक्षे र फोन्सेका एकजुट भएर आतंकवादी विरुद्ध लडेका थिए । तर यही जनवरी २६ मा हुन लागेको राष्ट्रपतिको चुनावमा राजपाक्षेका प्रतिद्बन्द्बिका रुपमा फोन्सेका उठेका छन्‍ । यी दुबै सिँहाली उम्मेद्‍वारबीच हुने चुनावमा 'आतंकवाद विरुद्धको लडाइँमा जितको श्रेय' का लागि समेत टकराव देखिन्छ ।

एउटा प्रभावशाली तमिल राजनीतिक दलको समेत समर्थन प्राप्त गरिसकेका पूर्व सेना प्रमुख फोन्सेकाको गतिविधिलाई श्रीलंकाली वौद्धिक समुदायले शंकाको दृष्टिले हेरेको पाइन्छ । राष्ट्रपतिमा उम्मेद्‍वारीको ठीक अघि फोन्सेकाले गरेको वाशिङ्गटन र नयाँ दिल्लीको भ्रमणलाई लिएर अनेक प्रश्न उठेका छन्‍ ।

प्रभाकरणलाई परास्त गर्ना साथ अप्रत्यासित ढंगले सेना प्रमुखवाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा हामफालेका यी प्रभावशाली सैनिकप्रति एकप्रकारको आशंका पहिले नै उत्पन्न भएको थियो ।

भारतवाट झिकाइएको हतियार छाडेर चिनियाँ हतियारको प्रयोग थालेपछि तमिल पृथकतावादी विरुद्धको लामो लडाइँ जितेको श्रीलंकाली राजनीतिमा दुई ध्रुव प्रष्ट देखिन थालेको छ । आगामी अप्रिलमा हुने संसदको चुनाव अघि हुन लागेको राष्ट्रपतिको चुनावले श्रीलंकामा प्रजातन्त्र सुदृढ हुने हो कि 'नेपोलियनिक' शासन विकास हुने हो, भन्ने प्रश्न गंभीर रुपमा उठेको छ । प्रत्यक्ष हिँसा तथा आतंकवाट मुक्ति पाए पनि श्रीलंकाको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा जटिलताहरु चाहिँ थपिने देखिन्छ, आगामी वर्ष ।

अफ–पाकमा स्थायित्व :

अधिनायकवादी सोभियत हस्तक्षेप हुँदै आतंकवादको चपेटामा परेको अफगानिस्तान आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लडाइँमा निरिह बन्दै गएको देखिन्छ । अमेरिकी नेतृत्वमा विदेशी सैनिक उपस्थिति व्यापक भए पनि यो दक्षिण एशियाली मुलुकले शान्ति पाएको छैन । आतंकवाद विरुद्धको युद्धमा यहाँ प्रजातन्त्र र मानव मूल्य धराशायी बनेको छ ।

अल कायदा र तालिवानको 'जिहाद' ले एकातिर अफगानिस्तानलाई आक्रान्त पारेको छ भने, अर्कातिर 'आतंकवाद विरुद्धको युद्ध' ले यो राष्ट्रको शासन प्रणालीलाई लगभग अस्तित्वहीन बनाइदिएको छ । यस्तो अवस्थामा सन्‍ २०१० मा अफगानी जनताले मुक्ति र शान्तिको सास फेर्न पाउने संभावना क्षीण देखिन्छ ।

अतिवाद नियन्त्रित होइन, झन्‍ झन्‍ बिस्तार हुँदै गएको छ । अफगान भूमिवाट यो हिँसाको ताण्डव पाकिस्तानमा समेत प्रवेश गरिसकेको कुरा हालका महिनामा भएका आतंकले पुष्टि गरेका छन्‍ । सोभियत प्रभूत्व धपाउन अफगानिस्तानमा उसबेला रोपिएको हिँसाको बिरुवा अहिले अझ व्यापक रुपमा विस्तार भएको छ ।

सन्‍ १९४७ मा स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा जन्म भएदेखि नै पाकिस्तान प्रजातन्त्र र सैनिक शासनको चक्रव्यूहमा फँसेको हो । जेनरल जियाउल हकको मृत्यु पछि छोटो समय र अर्का जेनरल परवेज मुसर्रफको पतन पछिका दिनमा केही आशाका किरण पाकिस्तानमा देखिएको हो । तर ती अवसर दीर्घकालीन हुन सकेनन्‍/सकेका छैनन्‍ । इस्लामावादको निर्वाचित नागरिक सरकार कमजोर बन्दै गएको छ एकातिर भने, अफगानिस्तानवाट निर्यात भएर आइलागेको प्रायोजित हिँसा पाकिस्तानमा डरलाग्दो ढंगले फैलँदैछ ।

'हिँसा नियन्त्रण गर्न गान्धीवादी उपाय काम लाग्दैन' भनेर अमेरिकी राष्ट्रपति ओवामाले हालै ओस्लोमा गरेको भाषण पाकिस्तानको सन्दर्भमा पनि लागू गरिँदैछ । र यो हिँसा–प्रतिहिँसाको चपेटामा परेर घाइते हुने भनेको प्रजातन्त्र नै हो । 'अरु देशसंग एउटा सेना हुन्छ, तर पाकिस्तानको सेनासंग एउटा देश छ' भनेर केही भारतीयहरु पाकिस्तानको शासन शैलीको आलोचना गर्छन ।

आन्तरिक राजनीतिक असहमति, अनियन्त्रित हिँसा र आतंकले पाकिस्तानी प्रजातन्त्रलाई सजिलै उँभो लाग्न दिने छाँट देखिन्न । दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया लगायत विश्व शान्तिका लागि अफ–पाक (अफगानिस्तान र पाकिस्तान) क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व जरुरी छ भन्ने वाशिङ्गटनको रणनीतिले सन्‍ २०१० मा यस क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउन कति मद्दत गर्ला ? 'दक्षिण एशियाको विवाद समाधान गर्न चीनको समेत भूमिका आवश्यक' भन्ने ओवामाको गत नोभेम्बरको बेइजिङ्ग उद्‍घोष पनि यस सन्दर्भमा स्मरण गर्नु उपयुक्त होला ।

भारतका कठिनाई :

'माओवादी हिँसा भारतको आन्तरिक सुरक्षाका लागि सबै भन्दा ठूलो खतरा हो, र हामी यो आतंक विरुद्धको लडाइँमा जित्न सकिराखेका छैनौँ' भनेर भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिँहले केही समय अघि भनेका थिए ।

भारतकै स्थल सेना प्रमुख दीपक कपुरले गएको हप्ता अस्वभाविक तथा उत्तेजक कुरा बोले । 'चीन र पाकिस्तानसंग एकै पटक युद्ध गर्न भारत सक्षम छ' भनेर कपुरले बोलेको भनी भारतीयका साथै पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले व्यापक प्रसार गरे ।

आफूलाई 'संसारकै ठूलो प्रजातन्त्र' भन्ने भारत यसबेला जटिलता र कठिनाइको कुन गंभीरतामा जकडिएको छ भन्ने स्पष्ट संकेत माथिका दुई पृथक भाषणहरुले गर्छन्‍ । गएको एक वर्षमा चार हजार भन्दा वढी मानिस मारिए, माओवादी हिँसा र त्यस विरुद्ध चालिएको सरकारी प्रतिहिँसामा । सरकारले जतिसुकै 'प्रभावकारी' रणनीति अपनाए पनि नक्सलवादी भनिने माओवादी हिँसा भारतको आधा भन्दा वढी भूभागमा बिस्तार भैसकेको छ र त्यो फैलने क्रममा छ भनेर सरकारी अधिकारीहरु नै भनिराखेका छन्‍ ।

भारतीय माओवादीलाई नेपाल लगायत विदेशी भूमिवाट हतियार आपूर्ति भैराखेको छ भनेर भारतीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम्‍ले केही समय अघि बोले । पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, सबै छिमेकी राष्ट्रका भूमिवाट 'भारत विरुद्ध गतिविधि भैराखेको' भारतीय आरोप पुरानै हो । यस पृष्ठभूमिमा भारतीय माओवादीले 'चीन समेत विदेशवाट हतियार' पाइराखेको छ भन्ने चिदम्बरम्‍को आरोपले स्थितिको गंभीरता झल्काउँछ ।

नेपाल लगायतका छिमेकमा 'प्रजातन्त्र र स्थायित्व चाहने' औपचारिक भाषण गर्ने भारत प्रोक्सी वार (क्षद्‍म युद्ध) को चपेटामा त पर्दैछैन ? यदि त्यस्तो हो भने आफ्ना कुनै पनि छिमेकीसंग जनस्तरमा सुमधुर सम्बन्ध राख्न नसकेर अनेकौँ विरोधको सामना गर्नु परिराखेको भारतले यो नयाँ जटिलतासंग लडेर कुन स्तरमा सफलता पाउने हो ?

आउँदा दिनमा भारतले छिमेकीहरुका साथै अन्यसंग पनि विश्वासको संकटको सामना गर्नु पर्ने देखिँदैछ । र यसको असर भारतको आन्तरिक लगायत वाह्य सम्बन्धमा समेत पर्ने निश्चित छ ।

'चीन र पाकिस्तान दुबैसंग एकै पटक युद्ध गर्न सक्षम' भन्ने उद्‍घोष दिल्लीवाट त्यसबेला आएको छ, जुनबेला बेइजिङ्गले भारतमाथि दवाव वढाउँदै लगेको छ । सरकारी स्तरवाट हुने गरेका भिसा, सीमा जस्ता विषय मात्र होइन बेइजिङ्गका 'विश्लेषक' हरु मार्फत समेत दिन प्रति दिन उत्तरी छिमेकी आक्रामक बन्दै गएको छ, भारत विरुद्ध ।

दलाई लामालाई अरुणाचल भ्रमण गराउन सफल भारत एउटा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थावाट लिन लागेको ऋण चीनले रोकिदिँदा केही गर्न सक्ने हैसियतमा देखिएन । 'सन्‍ १९६२ को भन्दा ठूलो धक्का,' 'सन्‍ २०१२ सम्ममा चीनको आक्रमण' जस्ता विश्लेषण भारतीय विद्बानहरुवाटै आइराखेको छ । यो समग्र स्थितिले के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने आगामी दिन भारतका लागि सहज छैन ।

आन्तरिकका साथै वाह्य परिवेश समेत अहिले भारतको पक्षमा देखिन्न । अविश्वासको मात्रा छिमेकीहरुमा वढ्‍दो छ । दवाव र कठिनाइको प्रवृत्त जटिल बन्दै गएको छ । यो बहुआयामिक कठिनाइको सामना भारतले ६२ वर्ष अघि जन्म भएदेखि आज सम्म गरेको थिएन ।

भारतका छिमेकीहरुका लागि संवेदनशील देखिएको सन्‍ २०१० मा भारतका लागि सहज स्थितिको निर्माण हुने आशा गर्ने ठाउँ त्यति देखिन्न ।

नेपालीको सपना :

सन्‍ २०१० मेमा संविधान जारी गरेर नयाँ राजनीतिक प्रणाली शुरु गर्नु पर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा नेपालमा शान्ति र स्थिरता होइन हिँसा र आतंकको संकेत देखिँदैछ ।

भारतीय मार्गचित्र अनुरुप यहाँसम्म आइपुगेका 'नयाँ नेपाल' का राजनीतिक शाक्तिहरु निरिह बनेका छन्‍ । क्षेत्रीय मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय शक्ति संघर्ष समेतको प्रभाव परेको नेपालका लागि स्थिति अहिलेको भन्दा जटिल बन्ने छ । र नेपाली नागरिकलाई देखाइएको 'नयाँ नेपाल' को सपना पूरा हुने अपेक्षा मृग तृष्णा बन्ने लक्षण प्रष्ट हुँदैछ ।

deepakgajurel@gmail.com

राजधानी दैनिकमा प्रकाशित, माघ ०६, बुधबार, २०६६ (जनवरी २०, २०१०)