उग्रवाम अधिकनायकवादको प्रयोग

युवराज घिमिर

एमालेले अवज्ञाकारी र अधिनायकवादी शैलीमा प्रस्तुत अध्यक्षमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सकेन भने उसले अधिनायकवादलाई संस्थागत नीति स्वीकार गरेको अर्थ लाग्नेछ । र, त्यो आउँदो केही समयका लागि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्तिहरूमाथि बढ्दो खतराको सूचक पनि हुनेछ ।

गठबन्धनको सरकार या सत्ता साझेदारीमा अक्सर नेतृत्वले नीति, आदर्श तथा मान्यतामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मामिलामा नेपाल अपवाद हैन । छिमेकी भारतको हालैको उदाहरण हेर्दा पनि इमानदार मानिएका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको मन्त्रिपरिषद्मा अर्बौँको घोटाला गर्ने मन्त्रीहरूमाथि बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्र कारबाही भएको ताजा उदाहरण छ ।

नेपालमा ०६३ को प्रारम्भमा हिंसा र आतंकको राजनीति छोडी शान्ति, प्रजातन्त्र र पुननिर्माणको राजनीतिमा माओवादी प्रवेश गरेपछि निर्मित मन्त्रिपरिषद्लाई त्यसैले नै सम्भवतः गठबन्धन सरकार भनिएन । त्यसलाई सहमतिको सरकार मनियो । र ठूला दलले मुलुकमा शान्ति, प्रजातन्त्र तथा आर्थिक समृद्धिका लागि अनि संविधानसभाको निर्वाचन गरी त्यसमार्फत नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रिया पूरा नभएसम्म सहमतिको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने संकल्प गरेका हुन् । अर्थात् साझा कार्यक्रम र सहमतिका आधारमा राजनीति अगाडि बढाउने प्रण गरेकाले कुनै दल या नेतृत्वले नीति, सिद्धान्त र मान्यतामा सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति थिएन नेपालमा । 

तर, सहमतिको राजनीतिले गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको जमिनदारी स्थापित गर्‍यो । आसेपासे नेताहरूले नियुक्ति, ठेक्कापट्टा र राज्यको ढुकुटी लुट्ने प्रथामा निर्बाध पहँुच पाउन थाले । मुलुकको रूपान्तरण भयो बिर्तामा । सत्ता मात्र हैन, देशलाई नै टुक्रयाएर आफ्नो आधिपत्य ती टुक्राहरूमा स्थापित गर्ने खेललाई सत्ताभित्र र बाहिरका दलहरूले समेत अगि बढाउन थाले । नेतृत्व लाचार रूपमा प्रस्तुत भइरह्यो, कोइरालादेखि प्रचण्ड, माधव नेपाल हुँदै झलनाथ खनालसम्म ।

नेपालको राजनीतिजस्तै, या यहाँको अखण्डताजस्तै त्यो कथित राजनीति अब टुत्रि“mदै छ, साँघुरिँदै छ । कथित सहमतिको राजनीति विखण्डित हुँदै छ । दलमाथि व्यक्तिगत नेतृत्व निणर्ायक रूपमा हाबी हुँदै छ । शोषित सात जोड एक पार्टीको छद्म 'लोकतन्त्र, संघीय र धर्म निरपेक्ष' मोर्चा चोइटिँदै अब झलनाथ खनाल र माओवादी मोर्चामा सीमित हुन आएको छ । मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व अब एउटा लाचार कठपुतलीका हातमा आइपुगेको छ । 

अन्नतः साउन १६ गते खनालले माओवादीले प्रस्ताव गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा उक्त पार्टीका नयाँ टिमलाई हुलेरै छोडे । आफ्नै पार्टी एमालेको असहमति या विरोधलाई बेवास्ता गरे उनले । हो मन्त्रिपरिषद्मा सामान्यतया फेरबदल गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको कुरा हो । उनले आफ्ना दलका नेता माधव नेपाल र केपी ओलीलाई त्यही जवाफ दिए । 

तर, बिचरा खनालले एक साताअघि माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले माओवादीका प्रस्तावित मन्त्रीहरू -१२ क्यबिनेट र १२ राज्यमन्त्री) को नाम तथा विभागसहित सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्दा त्यसको प्रतिरोध गर्न सकेनन् । सत्ताको नेतृत्वका लागि त्यहाँ लाचारी आवश्यक थियो । खनालले सत्ताका लागि प्रधानमन्त्रीको स्वाभिमान, दायित्व र विशेष अधिकार समर्पण गरिसकेका छन् माओवादीसमक्ष र खासगरी प्रचण्डसमक्ष । अहिलेको सत्ता र शान्ति तथा संविधान लेखन प्रक्रिया उत्तरदायित्व या जवाफदेहिता लिनु नपर्ने गरी प्रचण्डको पोल्टामा गइसकेको छ । 

संविधानसभाको संविधान समिति हैन प्रचण्ड नेतृत्वको उपसमितिले त्यो संविधानका मूलभूत मुद्दा निर्णय गर्नेतर्फ सक्रियता देखाएको छ । सत्ता आफ्नै, मुद्दा आफूले सल्टाउने अभिभारा लिएका प्रचण्डले कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो 'दासत्व' ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री खनाल र कांग्रेसलगायत अन्य दललाई कुनै पनि अवस्थामा दोषी ठहर गर्ने प्रपञ्चमा लाग्नेछन् । प्रधानमन्त्री र प्रचण्डसँगै त्यसै खेमाका सभामुख सुवास नेम्वाङ विशेष अनुगमन समितिका अध्यक्ष बन्दा 'उग्रवाम' बाहुल्यको सत्ता नेपालको नियति बन्ने सम्भावना बढेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक प्रतिपक्षका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सकेको छैन । कांग्रेसले अब नेपालमा राष्ट्रियता तथा प्रजातन्त्रको बचाउ तथा संस्थागत विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने अन्तिम अवसरलाई कसरी प्रयोग गर्छ, उसले केही दिनभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सुशील कोइराला लाचारीका साथ खनाल-प्रचण्ड रणनीतिको कार्यान्वयनमा लाचार शिखण्डी बन्ने सम्भावना बढेको छ, तर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रविरोधी शक्तिमाथि चुनौती दिने अर्जुनको हैसियत आफ्नो पार्टीलाई दिनसक्ने क्षमता उनीसँग देखिँदैन ।

खनालले नैतिकता र जनताका नाममा साउन २८ गतेसम्म माओवादीले शान्तिप्रक्रियाका सम्बन्धमा ठोस कार्यक्रम नदिए राजीनामा गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, उनले माओवादीद्वारा तयार गरिएको भाषण पढिरहेका थिए भन्ने सबैले बुझेका छन् । अबको राजनीति संविधान लेखन र शान्तिप्रक्रिया सञ्चालनका सारथी प्रचण्ड बनिसकेका छन् । र, उनले प्रजातान्त्रिक संविधान या व्यवस्था स्विकार्ने छैनन् भनी मुलुकले बुझिसकेको छ । कमसेकम संवैधानिक समितिका अध्यक्ष नीलाम्बर आचार्य तथा मुलुकका राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले बुझ्नु जरुरी छ । उग्रवाम अधिनायकवादको प्रयोग श्रावण १६ गतेदेखि सुरु भएको छ, नेपालमा ।

एमाले संस्थागत रूपमा कांग्रेसजस्तै ढुलमुले छ । पार्टीले अवज्ञाकारी र अधिनायकवादी शैलीमा प्रस्तुत भएका अध्यक्षमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सकेन भने उसले अधिनायकवादलाई संस्थागत नीति स्वीकार गरेको अर्थ लाग्नेछ । र, त्यो आउँदो केही समयका लागि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्तिहरूमाथि बढ्दो खतराको सूचक पनि हुनेछ । 

मोलतोलको यस राजनीतिमा क्षणिक उपलब्धि उपेन्द्र यादवको मधेसी जनाधिकार फोरमले पनि हासिल गरेको छ । मधेसमा भएको सानो भए पनि एउटै दललाई आत्मतुष्टि दिनु रणनीतिक रूपमा जरुरी छ, उग्रवाम गठबन्धनलाई ।

अब आउने दिनमा नेपाली सेना, सुरक्षा निकाय र राज्यका अन्य संवेदनशील अंगमाथि नियन्त्रण जमाउने खेल सुरु हुनेछ । विधायिका संसद् र संविधानसभालाई यस गठबन्धनले आफ्नो लाभका लागि रबर स्ट्याम्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नेछ । राष्ट्रपतिसमक्ष यो सरकारसँग नतमस्तक हुनेबाहेक अर्को विकल्प रहनेछैन । तर, मुलुक र जनताका लागि प्रश्न झन् कठोर बनेर आएको छ । तत्काल निर्णय नभएर यो अधिनायकवादी तथा जिम्मेवारीविहीन प्रयोग केही लम्बिनेछ । 

अब राष्ट्र तथा मुलुक विखण्डीकरणतर्फ जाने, अनि उसका अंगहरू भताभुंग हुने चरणमा तथा प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूलाई अभिभाकत्व प्रदान गर्न जनताले मात्र निणर्ायक भूमिका खेल्न सक्नेछन् । ०६३ को परिवर्तनमा लागेका आन्तरिक शक्तिहरूलाई अस्वीकार गर्दै बाह्य शक्तिहरूसँग नेपाली सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको 'पमवर्क' संस्थागत गर्न नयाँ शक्तिले 'निगोसिएट' गर्नु आवश्यक र अपरिहार्य भएको छ ।

स्रोत  नयाँ पत्रिका दैनिक