Factors of political deadlock in Nepal

By Deepak Gajurel

Political deadlock in Nepal. What are the factors behind this deadlock? 

An analysis on these issues in a radio talk show broadcast by Hamro FM, Chitwan.

Please click on the following lick to listen or download the program in MP3.

http://www.box.net/shared/gm90o04kj0pndh2altni

PM's India visit and Nepal India relations

By Deepak Gajurel

What Prime Minister Bhattarai brought from his India vist? Why India ignored Nepali PM in diplomatic courtesy? On what mandate Bhattarai signed BIPPA Agreement?

An analysis on Bhattarai's India visit and Nepal India relations. Live radio talk show in Gorkha FM. 

Please click on the following link to listen or download the program in MP3.

http://www.box.net/shared/rfaat84m8azjf4gldxvc

Nepali politics: Where we went wrong?

By Deepak Gajurel

Radio talk show live broadcast by Gorkha FM, Kathmandu, on Prime Minister's visit to India: An analysis.

Please click on the following link to listen or download the interview in MP3.

http://www.box.net/shared/yno7irc0s289vs9s1jht

Kleptocracy in Nepal: Radio Talkshow

By Deepak Gajurel

An analysis of Nepal's current political imbroglio. A radio talk show in Hamro FM, Chitwan.

Please click on the following link to listen to the program.

http://www.box.net/shared/lnzhnqfi53fn316zy4v4

प्रजातन्त्रको नाममा खतरनाक रणनीति

दीपक गजुरेल

गद्दाफीले चार दशक भन्दा बढी समया लिबियामा एकछत्र शासन गरे । ४२ वर्षको उनको शासन आफैँमा फरक शैलीको थियो । विश्वमा चलेका पूँजीवादी र साम्यवादी दुई धार भन्दा फरक शैलीको प्रणाली अपनाउने उनको तरिका थियो । तेलको धनी देश लिबियालाई यी कर्णेलले आफ्नो इच्छा अनुसार हाँके । गएको फेब्रुअरी महिनादेखि चलेको गद्दाफी विरोधी विद्रोहको अगाडि उनको केही लागेन र अन्तत: उनको पतन भयो ।

उत्तर एटलाण्टिक सन्धि संगठन – नेटोको सहयोगमा संगठित लिबियाली विद्रोहीहरुले गद्दाफीलाई घेरा हालेर समाप्त पारिदिए । अन्तिम घडीसम्म लड्‍ने अडानमा रहेका गद्दाफी केही समयअघि राजधानी त्रिपोली छाडेर भागेका थिए । र उनको खोजी गर्दै विद्रोही लडाकूहरु क्रमश: लिबियाका हरेक शहर तथा क्षेत्र कब्जा गर्दै अघि बढेका थिए । गद्दाफीको गृहनगर सिर्तेमा लुकेर बसेको अबस्थामा गद्दाफीलाई फेला पार्न र उनलाई सिध्याउन नेटो सेनाले अहम्‍ भूमिका निर्वाह गर्‍यो । 'विद्रोही' ले लिबियाका पूर्व शासक गद्दाफीलाई समाप्त पारे भनियो । तर यथार्थमा नेटोले सूचना र सैन्य बलको प्रयोग गरी गद्दाफीलाई कब्जामा पारेर 'विद्रोही' हरुलाई अघि सारेर उनको हत्या गराएको स्पष्ट भैसकेको छ ।

गद्दाफीको हत्याको विषयमा अनेका प्रश्न खडा भएका छन्‍ । उनलाई कब्जामा लिएर गोली हानिएको भन्ने एकथरीको आरोप छ भने लिबियाको राष्ट्रिय संक्रमणकालीन परिषदले गद्दाफी भीडन्तमा मारिएको दावी गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद, एम्नेष्टी इण्टरनेशनल लगायतले गद्दाफी हत्याको स्वतन्त्र तथा विष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन्‍ । यस्तो छानविन भए पनि र त्यसको परिणाम जे–जस्तो आए पनि त्यसको खासै अर्थ रहने छैन । किनभने आफूलाई मन नपरेको शासन प्रणाली तथा शासकलाई बल प्रयोग गरेर अपदस्थ गर्ने र भौतिक रुपमै समाप्त पारिदिने बढ्‍दो प्रवृत्ति अनुरुप लिबियामा यसबेला काम भएको हो ।

नेटोले चाहेको भए गद्दाफीलाई जिउँदै समातेर अनेक आरोपमा मुद्दा चलाउन सक्थ्यो भन्ने कुरामा शंका छैन । विद्रोहीहरुको एउटा समूहले गद्दाफीको हत्या गर्‍यो भन्नुको अर्थ नेटोको नीति बमोजिम गद्दाफीको हत्या भएको हो भन्ने स्पष्ट छ । लिबियामा भएको 'विद्रोह' र गद्दाफीको अन्त्यले विश्व व्यबस्थामा एउटा नयाँ प्रवृत्ति प्रवल हुँदैगएको देखिएको छ ।

जनताका नाममा सत्ता परिवर्तन

दोश्रो विश्व युद्ध पछिको दुई ध्रूवीय विश्व व्यबस्थामा पनि राजनीतिक परिवर्तनहरु हुने गर्थे । खासगरी विकासशील देशहरुमा सैनिक विप्लव, क्रान्ति, सत्ता कब्जा जस्ता तरिका अपनाइन्थ्यो । र त्यस्ता परिवर्तनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष विश्वका महाशक्तिहरु वा क्षेत्रीय शक्तिहरुको संलग्नता हुने गर्थ्यो । शीत युद्ध कालका हुने गरेका सत्ता परिवर्तनमा विजेताले पराजीतलाई प्राय: गिरफ्तार गरी अनेक प्रकारका कारवाही गर्थ्यो । वा विना कारवाही लामो समय थुनामा राख्थ्यो । यो प्रवृत्ति हामी नेपालीले पनि देखेका, भोगेका हौँ । तर महाशक्ति सोभियत संघको पतनसँगै सिर्जना भएको नयाँ विश्व व्यबस्थामा यस सन्दर्भमा फरक प्रवृत्ति अपनाइएको पाइन्छ, अधिकांश मुद्दाहरुमा ।

विश्वव्यापी शक्ति संघर्ष चलिराखेको शीत युद्धकालमा हुने गरेका बलजफ्ती सत्ता परिवर्तनका घटनाहरुमा महाशक्ति वा क्षेत्रीय शक्तिहरुको प्रत्यक्ष वा औपचारिक संलग्नता देखाइँदैनथ्यो । तर अहिले एउटा शक्ति मात्र होइन विश्वव्यापी सैनिक गठबन्धन नै प्रत्यक्ष तथा औपचारिक ढँगले यस्ता बलजफ्ती सत्ता परिवर्तनमा संलग्न हुनेगरेका छन्‍ । संयुक्त राष्ट्र संघ समेतको संलग्नतामा अफगानिस्तानमा गराइएको सत्ता परिवर्तन, इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनको सत्ता विरुद्ध गरिएको सैन्य शक्ति प्रयोग बढ्‍दै गएर अहिले लिबियामा अलि फरक ढंगले प्रस्तुत भयो ।

लिबियाका जनताले स्वेच्छाले र आफ्नो बलबुताको भरमा चार दशक लामो गद्दाफीको शासन यसबेला समाप्त पार्न सकेका होइनन्‍ । विश्व महाशक्ति समेतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संयुक्त राष्ट्र संघको अनुमोदनमा एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको शासन प्रणाली परिवर्तन गरिएको छ, सैन्य शक्तिको बलमा । विश्व व्यबस्थामा उदाएको यो नयाँ प्रवृत्ति हो । शक्तिको बलमा जस्ले सक्छ उसले जहाँ जे गरे पनि जायज हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि पनि हो यो । र यो प्रवृत्ति जहाँ पनि, जहिले पनि सक्नेले कार्यान्वयन गर्नेछ अवका दिनमा । तिम्रो शासन शैली मलाई मन परेन, मैले भने/अह्राए अनुसार तिमी चलेनौ भनेर शक्तिशालीले कमजोरलाई 'प्रजातन्त्र,' 'मानव अधिकार' वा अन्य कुनै बहानामा सिध्याइदिन सक्नेछ । शक्ति प्रयोगको यो खतरनाक प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा ककसलाई खाने र बढार्ने हो त्यो चाहिँ हेर्न बाँकि छ ।

एउटा स्पष्ट संकेत वाशिङ्गटनबाट भर्खरै आएको छ । 'अमेरिकाज्‍ पसिफिक सेञ्चुरी' शिर्षकमा फरेन अफेयर्सले आफ्नो नोभेम्बर २०११ अङ्कमा अमेरिकी विदेश मन्त्री हिलारी क्लिन्टनको नीतिगत्‍ दस्तावेज प्रकाशित गरेको छ, हिलारीकै 'बाइलाइन' मा । त्यसमा क्लिन्टनले स्पष्ट शब्दमा भनेकी छन्‍, 'शान्ति, स्थिरता र समृद्धिमा बाधा पुर्‍याउने जो कसैलाई छाडिने छैन ।' आसियान र एपेकको सन्दर्भमा साउथ चाइना सी समेतको विवादलाई समेटेर अमेरिकी विदेश मन्त्रीबाट आएको यो उद्‍घोषलाई पसिफिकका मात्र होइन, समग्र एशिया तथा अफ्रिकाका राष्ट्र तथा शासकहरुले बेलैमा बुझ्दा कल्याण हुनेछ ।

तर एउटा कुरा प्रष्ट छ, भियतनाममा उसबेला अमेरिकाले गरे जस्तो अबका दिनमा गरिने छैन । 'जनताका लागि, जनताद्वारा' भन्ने सिद्धान्तका आधारमा जनताका नाममा शासन गर्नेहरुलाई तिनकै जनतालाई अघि लाएर सिध्याउने नयाँ रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ । यो रणनीतिको सफल प्रयोग ट्‍युनिसिया देखि लिबियासम्म गरिसकिएको छ भने सिरिया लगायतका राष्ट्रबाट अझ सशक्त रुपमा व्यापक हुने पक्का छ, आगामी दिनमा ।

सन्‍ १९९० को दशकको आरम्भदेखि प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, आत्म निर्णय जस्ता मुद्दा जोडदार ढंगले उठाउन थालिएको हो । र यी मुद्दाहरुलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउने रणनीति दिन प्रति दिन व्यापक बनाउँदै लगिएको छ । दशकौँ देखि आफैँले सहयोग गरेर हुर्काएको इजिप्टका शासक मुबारकको पतन गराउने, आफैँले उचालेर शक्तिशाली बनाएको इराकी शासक सद्दामलाई हुँदै नभएको आम बिनासको हतियारको बहानामा सिध्याउनेले मानव अधिकारको मुद्दा लगायतको बहानामा कहाँ, कुन राष्ट्रमा, कुन बेला के वितण्डा खडा गर्ने हो ठेगान हुँदैन । त्यस्तै, आफूकहाँ 'लोकतन्त्र' छ भनेर उदारवादीले पनि ढुक्क नभए हुन्छ । कुनबेला कुन रङ्गमा आफ्नै जनता आफू विरुद्ध आइलाग्ने हुन्‍ पत्तो हुने छैन, आगामी दिनमा ।

आर्थिक रुपमा हामी सुदृढ छौँ, प्रजातान्त्रिक शासन व्यबस्था छ, जनताकालागि विकास गरेका छौँ भनेर मात्र अब पुग्ने छैन । कुन चाहिँ शक्तिशालीको के स्वार्थले काम गर्ने हो अनि देशै टुक्र्या‍उने वा देशै समाप्त पार्ने रणनीति कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । र त्यसबेला सशक्त अर्थतन्त्र, आणविक हतियार, दरो सैनिक संरचना, बलियो साधन स्रोत केहीले पनि साथ दिनेछैन । विश्वभरका विद्वान, शासक र जनताले 'प्रजातन्त्र भएन'  भनिराखेको राष्ट्रका शासकले त अझ बढी गम्भीर हुनु जरुरी छ, आफ्नो शासन जोगाउने चाहना छ भने । यसको अर्थ 'लोकतान्त्रिक' व्यबस्था हुनेहरु सुरक्षित छन्‍ भन्ने चाहिँ होइन । शक्तिशालीले आफ्नो संभावित प्रतिष्पर्धी कस्तो छ, त्यहाँ कुन प्रणाली छ भनेर हेर्नेवाला छैन । हेरिने मुख्य विषय भनेको आफ्नो स्वार्थ अनुसार त्यो चलेको छ कि छैन वा त्यो आफ्ना लागि प्रतिष्पर्धी हुन खोजिराखेको छ कि छैन भन्ने हो ।

विपक्षी मार्ने रणनीति

छद्‍म रुपले काम गरेर, स्थानीय जनतालाई नै अघि सारेर गरिने सत्ता परिवर्तनको नयाँ प्रवृत्तिमा अर्को एउटा रणनीति प्रष्टिँदै आएको छ, विगत्‍ केही समय यता । आफ्नो विपक्षीलाई भौतिक रुपमै सिध्याइदिने यो प्रवृत्ति शीत युद्धकालमा थिएन, एकआध अपवाद बाहेक ।

विपक्षी मार्ने रणनीतिको पछिल्लो शिकार गद्दाफी बने । यसअघि सद्दाम हुसेनलाई पनि पश्चगामी कानून बनाएरै पनि तत्काल मारिएको थियो । गद्दाफी वा सद्दाम बाँचेका भए, सम्बन्धित देशमा मात्र प्रतिकारको खतरा कायम रहने थिएन, पर्दा पछाडि बसेर काम गर्ने शक्तिलाई पनि जोखिम हुने थियो । श्रीलंकामा भेल्लुपिल्लाइ प्रभाकरणलाई त्यसै मारिएको थिएन । पक्राउ गरेपछि 'प्वाइण्ट ब्ल्याँङ्क' बाट गोली हानेर प्रभाकरणलाई मारिएको जानकारी श्रीलंकाका त्यसबेलाका प्रधान सेनापतिले सार्वजनिक गर्नु तर त्यसलाई त्यहाँको सरकारले अहिलेसम्म अस्वीकार गर्नु यही नवीन रणनीतिको पाटो हो ।

शीत युद्धकालमा आफ्ना सशक्त विपक्षीलाई थुनामा राख्ने वा देशबाट पलायन हुन दिनेहरु यसबेला शायद पछुताइराखेका छन्‍ । म्यानमारका शासकले आङ साङ सू कीलाई २० वर्षदेखि कहिले थुना त कहिले मुक्त राख्दा भोग्नु परेको कठिनाइ पक्कै पनि सजिलो छैन । तिब्बतमाथि अधिकार जमाउने क्रममा दलाई लामालाई 'सकुशल' देशबाट पलायन हुन दिएकोमा शायद बेइजिङ्गका शासक अहिले थक–थक गर्दै पछुतो मान्दै होलान्‍ । नेपालका राजा महेन्द्रले विपक्षीहरु प्रति देखाएको 'उदार सदासयता' को मूल्य कति महँगो साबित भयो भन्ने यथार्थ महेन्द्रका सन्तानहरु भन्दा बढी अरु कसले बुझेको होला ? दक्षिण अमेरिकी महादेशका कतिपय राष्ट्रहरुमा गएको दुई दशकमा भएका, गराइएका सत्ता परिवर्तन र तिनका परिणामले पनि राम्रै सन्देश दिएका छन्‍ अहिलेका शासकहरुलाई । र यो प्रवृत्ति नेपालमा चाहिँ प्रवेश नगर्ला भन्ने कसैले, खास गरी अहिलेका 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' मा हालीमुहाली गर्नेहरुले, ठानेको छ भने त्यो स्वेर कल्पना मात्र हो ।

deepakgajurel@gmail.com

गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री हुन्‍ ।

यो 'लोकतन्त्र' हो कि अपराधीतन्त्र ?

दीपक गजुरेल

राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक व्यबस्था भनिन्छ । जनतामा रहने यो सर्वोच्च सत्ताको प्रयोग नागरिकका प्रतिनिधिहरुको संस्थाले गर्छ । र यस्तो शासन व्यवस्थामा कानूनको सर्वोच्चता तथा सर्वोपरिता हुन्छ । संविधान र कानून भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । राष्ट्र भित्रका सम्पूर्ण नागरिक, संस्था तथा निकायले कानूनको निशर्त पालना गर्छन्‍, गर्नुपर्छ । कानूनको पालना नगर्नेलाई कानूनमा तोकिए बमोजिम सजाय हुन्छ । कानूनी सर्वोच्चता रहने प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको सञ्चालन ठीक ढंगले गरिएन वा गर्न सकिएन भने त्यो व्यवस्था मनपरीतन्त्रमा परिणत हुन्छ, यस्तो व्यवस्था जहाँ शासन गर्नेहरुले अपराध गर्छन्‍, राष्ट्रलाई लुट्‍छन्‍, नागरिकले दु:ख पाउँछन्‍, समाज र राष्ट्र पछि पर्छन्‍ ।

जनताको शासनको नाउँमा एक वा केही व्यक्तिहरुको समूहले लुट र अपराध गर्दै जनतालाई नै दु:ख दिने खालको शासन प्रणालीलाई राजनीति शास्त्रमा क्लेप्टोक्रसी भनिन्छ । यसलाई नेपालीमा मोटामोटी अनुवाद गर्दा चोर वा लुटेराको शासन, अर्को शब्दमा, अपराधीतन्त्र भन्न सकिन्छ । यस्तो राज्य प्रणालीमा शासक र तिनका नजिक रहेकाहरुले फुटाऊ र शासन गरको नीति अनुसार काम गर्छन्‍ । सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई विभिन्न आधारमा विभाजित पारिदिन्छन्‍ र आपसमा नै शत्रुता खडा गरेर जनताको एकताको शक्तिलाई कमजोर पार्छन्‍ । जसरी पनि आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने ध्याउन्ना मात्र हुन्छ, यस्ता शासकहरुको । आम नागरिक, पेशागत्‍ क्षेत्र, वौद्धिक वर्ग लगायत सिंगो राष्ट्र तथा समाजलाई विभाजित पारेर अपराधीतन्त्रलाई लम्ब्याउने चालबाजी गर्छन्‍ ।

'लोकतन्त्र' भनेको यही हो ?

जनताका पीडक तथा राष्ट्रलाई लुट्‍ने अपराधीहरुले सञ्चालन गर्ने शासन प्रणालीलाई अपराधीतन्त्र भनिन्छ । यस्तो शासन प्रणालीका दूर्गुणहरुलाई मुख्य रुपमा शान्ति सुरक्षा, राजनीतिक इमान्दारी, आर्थिक अनुशासन, सामाजिक स्थिति गरी चार आधारमा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । यसै आधारमा हामीकहाँ अहिले चलिराखेको शासन प्रणाली 'लोकतन्त्र' हो कि अरु नै केही हो भनेर निर्क्योल गर्न सकिन्छ ।

कुनै पनि शासन प्रणालीको गुण वा दूर्गुणको विश्लेषण गर्दा पहिलो तथा सर्वोपरी महत्वको आधार भनेको कानूनको सर्वोच्चताको अवस्था हो । राष्ट्रका सबैले कानूनको अक्षर तथा भावनाको पालना स्वेच्छाले गरेको अवस्था विद्यमान हुनु हो । कानूनको पालना नगरिएको अवस्था जति बढी हुन्छ त्यति नै त्यो शासन प्रणाली अपराधीतन्त्रमा दरिन पुग्छ ।

नागरिकहरुको चाहना अनुरुपको शासन भएन भनेर लाखौँ नेपालीले ज्यानको बाजी थापेर ल्याएको अहिलेको हाम्रो व्यवस्था कस्तो छ ? विश्वका प्रतिष्ठित राजनीति शास्त्रीहरुले निर्धारण गरेको सर्वस्वीकार्य मापदण्डमा हामी कहाँ पर्छौँ ? यी प्रश्नको उत्तर थाहा पाउन अहिले हामीले भोग्नु परिराखेको स्थिति हेरौँ :

नागरिक हत्याको आरोपमा प्रहरीले वारेण्ट जारी गरेको मान्छे मन्त्री बन्छ र आफू स्वच्छ भएको दावी गर्छ अनि प्रधानमन्त्री र ठूला भनिने दलका नेताहरु उसलाई जोगाउन अनेक कसरत गर्छन्‍ । नेपाल राष्ट्र टुक्र्याउने धम्की दिने अर्का मन्त्री पदबाट बर्खास्त भैसक्दा पनि आफू सही भएको दावी गर्छन्‍ । यस्तो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने माथि कुनै कारवाही हुँदैन । नागरिक हत्यामा सघाएको आशंका गरिएका मानिस उच्च सरकारी पदाधिकारी कायम रहन्छन्‍, उनीमाथि 'उजुरी' नपरेको भनेर कारवाही गरिन्न । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको भनिएको संबिधान अन्तर्गत्‍को उच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतबाट भएका कैयौँ फैसलाहरु कार्यान्वयन गरिँदैनन्‍ ।

'राजनीतिक उद्देश्य राखेर' 'जनताको मुक्तिका लागि' संघर्ष गर्ने शक्ति बन्दूक बोकेर गाउँ–शहर डुल्दै आम नागरिक मात्र होइन, सुरक्षाका लागि बसेका प्रहरीलाई समेत बन्दूक तेर्साउँछ । राज्यले केही गर्दैन, बरु बन्दूक तेर्साएर नागरिकहरुलाई आतङ्कित पार्ने यो पक्षलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्छ । राजनीतिक भनेर जधन्य अपराध गर्नेहरुलाई उन्मूक्ति दिइन्छ ।

अदालतले अपराध प्रमाणित गरेर सजाय तोकेकाहरुलाई राजनीतिक आवरणमा मुक्ति दिइन्छ । अनेक अपराधमा मुद्दा चलिराखेकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिइन्छ । आर्थिक अपराध गरेर राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सान पुर्‍याउनेहरुलाई शासकहरुले नै संरक्षण दिन्छन्‍ । चन्दाको नाममा आम नागरिकमाथि डकैती जारी राखिन्छ ।

शान्ति सुरक्षा त यो मुलुकका नागरिकका लागि सपना बन्न पुगेको छ । राजनीतिक इमान्दारी शून्यमा झरेको छ । 'नयाँ नेपाल' बनाउँछौँ भनी राष्ट्र समक्ष प्रतिवद्धता गरेका ठूला शक्ति र नेताहरु छिनछिनमा कुरा फेर्छन्‍ । अघिल्लो दिन टेलिभिजनमा आफैँले भाषण गरेको कुरालाई भोलि बिहानै त्यसो भनेको होइन भन्छन्‍ । आफ्ना नागरिकलाई ढाँट्‍ने मात्र होइन, कूटनीतिक मर्यादा समेत नराखेर झुठ बोल्छन्‍ ।

संबिधान र कानूनको पालना शासित जनताले मात्र गर्नु पर्ने भएको छ । शासकहरु आफ्नो चाहना अनुरुप जेसुकै गर्न संबिधान समेत संशोधन गर्छन्‍ । नेपाल राष्ट्रको भावि शासनको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा प्रमुख शक्तिहरु जनता अलमल्याउने भाषण मात्र छाँटिराखेका छन्‍ । अझ महिना–महिनामा आफ्नो अडान फेर्छन्‍ ।

विगत्‍ केही वर्ष यता नेपालका प्रत्येक नागरिक एक वा अर्को राजनीतिक दल वा समूहको पछि लाग्नै पर्ने स्थिति सिर्जना गरिएको छ । बन्दूक वा राजनीतिक सिद्धान्त वा गुटको पछि नलागेको नागरिकको ज्यान समेत जोखिममा परेको अवस्था छ । आ–आफ्नो गुट वा समूहमा संलग्नलाई सम्बन्धित दल, समूह वा गुटले संरक्षण दिएर अपराध गर्न, नागरिक विरुद्ध काम गर्न र राष्ट्रलाई लुट्‍न प्रोत्साहन गरिराखेका छन्‍ । यही स्वार्थका लागि नागरिक–नागरिक बीच शत्रुता र मुठभेड गराइएको छ । नेपालमा नेपाली जनता वा नेपाली नागरिक नभएर फलाना दल वा समूह वा गुटका कार्यकर्ता मात्र छन्‍ जस्तो भान पारिएको छ । र यही आधारमा नागरिक–नागरिकबीच भिडन्त गराइन्छ ।

नागरिकहरुलाई कुनै पनि आधारमा एकजुट हुनै नदिने स्थिति सिर्जना गरिएको छ । किनभने, सबै नेपाली एकजुट भए, हामी नेपाली हौँ, हामीले सामूहिक हितका लागि काम गर्नु पर्छ भन्ने भावना विकास भयो भने, अपराधीतन्त्रका शासक तथा राष्ट्रका लुटेराहरुको शासन धरापमा पर्छ भन्ने कुरा जनताका नाममा राजनीति गर्छु भन्ने नेताहरुलाई राम्ररी थाहा छ । त्यसैले, कहिले जातका नाममा, कहिले सिद्धान्तका नाममा, कहिले भौगोलिक क्षेत्रका नाममा, कहिले भाषा, संस्कृति र धर्मका नाममा हामी नेपालीबीच यी राजनीतिज्ञहरुले भिडन्त गराउँदैछन्‍ ।

राजनीतिक स्तरमा र कानूनको पालना गर्ने आधारमा विश्लेषण गर्दा हामीकहाँ यसबेला 'लोकतन्त्र' वा जनताको शासन छ भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीति शास्त्रीहरुले तोकेका मापदण्डका आधारमा त हामी अहिले अपराधीतन्त्र भोग्न बाध्य पारिएका छौँ । संक्रमणकालमा यस्तै हो भनेर चित्त बुझाउने प्रयास गर्नु भनेको जनताका नाममा जनतालाई र राष्ट्रलाई नै ध्वस्त पार्ने कूटिल चाललाई सहयोग पुर्‍याउनु मात्र हो ।

deepakgajurel@gmail.com          

गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्री हुन्‍ ।

हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित, कात्तिक ४, २०६८ (अक्टूबर २१, २०११)

Maoists in the temple

By Yubaraj Ghimire

Nepal was declared a secular state more than five years ago, but religion still triggers debate here over the way politicians are using it. On Vijayadashami day on October 6, President Ram Baran Yadav offered prasad to senior government officials and others in his office, following a practice of the monarchs before Nepal became a “secular republic.” A month earlier, he had visited the temple of Kumari, considered a living goddess, in the capital, with Prime Minister Baburam Bhattarai at his side, representing the state. The former king, Gyanendra, was stopped from visiting the temple in an individual’s capacity for fears he might be awarded literally royal treatment.

Yadav apparently knows that in a country with religion and religious practices so deeply entrenched in social and cultural life, deviating from them may land him in controversy. Bhattarai had to apologise as finance minister two years ago, when he tried to stall the usual state monetary support to celebrate Indrajatra day after the organisers and local community threatened to agitate.

Maoists apparently have, of late, come to realise that religion may be used against them, and that the issue should be carefully handled, without antagonising practitioners. They tried to fiddle with the Pashupatinath temple by replacing priests from southern India abruptly, and hiring their own people two years ago, but withdrew after public protest snowballed into a anti-Maoist movement.

Some walls in public places are now painted with slogans demanding Nepal’s return to Hindu nationhood. “We will not accept secularism,” reads the common slogan coined by Rashtriya Dharma Jagaran Samiti. The Samiti has been conducting its “awakening programme” across the nation, almost in the same manner as the Vishwa Hindu Parishad prior to the Babri masjid demolition. India’s Rashtriya Swayamsevak Sangh, which has substantial organisational and ideological presence in Nepal in the guise of “Hindu Swayamsevak Sangh”, has extended its support to the campaign.

Bhattarai, however, has been taking a contradictory stance on the relation of state, religion and politics. He apparently took his old parents to “Char dham” (four major Hindu shrines in India) in deference to their wishes before he disappeared in 1996 to join the decade-long insurgency that favoured Nepal’s turning into a secular republic. That insurgency apparently had an anti-religion component as part of its avowed objective to “demolish the old state.” Instances were alleged of Maoists destroying idols, setting fire to a Sanskrit library with rare manuscripts, and even killing some people observing “Hindu rituals” to mourn their parents. Bhattarai, however, went along with the party on these issues. Cow-slaughter was a common practice among Maoists during the period although it was banned for two reasons: the reverence the cow enjoyed in Hindu society, and its status as a “national animal” in the constitution. But Bhattarai asked Nilambar Acharya, chief of the constitution committee in the Constituent Assembly (CA), not to recognise the cow as a national animal, and instead leave such an issue “open” while preparing the draft of the future constitution. But some are getting organised in a big way to challenge this. The slogans on Kathmandu’s walls are the first indication .

Human rights groups are lobbying for a debate in the CA, which also functions as the legislature, on a pending notice on the right to adopt a religion of choice. With the Maoists’ known stand that religion is a “personal affair”, the lobbyists hope that Maoists would uphold that principle.

The Maoist government, on the other hand, did something smart during this Dashain. Culture Minister Gopal Kiranti, who was responsible for the Pashupatinath temple fiasco, entrusted a comrade to manage and regulate activities in the Dakshinkali temple, one of the most revered Shakti Peeths, attracting huge crowds round the year. Many believe this is the beginning of an exercise on the part of the Maoists to have all big temples brought under the party’s control and thus deprive the “Hindu Nepal” campaigners of their most effective platforms. But this is also likely to trigger a debate on the relation between religion and politics.

(Courtesy: Indian Express)

विश्व शक्ति समीकरण र नेपालको स्थिति

दीपक गजुरेल

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरुको चासो बढ्‍न थालेको निकै भयो । हाम्रो आन्तरिक शक्ति संघर्षमा विदेशीको हस्तक्षेप तथा सञ्चालन व्यापक भैराखेको छ भन्ने आरोप हाम्रै राजनीतिक खेलाडीहरुबाट लागिराखेको छ ।

हाम्रा छिमेकी शक्ति राष्ट्र मात्र होइनन्‍, विश्वका महाशक्ति राष्ट्र समेतबाट नेपालको राजनीतिप्रति खुला रुपमा चासो व्यक्त भैराखको छ । छिमेकी चीन र भारत लगायत विश्व महाशक्ति अमेरिकासमेका उच्च अधिकारीहरुको नेपाल आगमन अस्वभाविक रुपमा बाक्लिएको छ । हाम्रो भूराजनीतिका कारण विदेशीको चासो नेपालप्रति वढ्‍दै गएको विश्लेषण हुने गरेको छ । केही समय अघिसम्म शक्तिशाली राष्ट्रहरुको रुचि नेपाल प्रति न्यून थियो । गएको केही वर्षदेखि विकसित हाम्रो राजनीतिक अबस्थासँगै नेपाल विश्व शक्ति समीकरणको परिदृश्यमा देखिन थालेको हो ।

विगत्‍ ४–५ वर्ष यता नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको कारणले शक्ति राष्ट्रहरु हामी प्रति आकर्षित भएका हुन्‍ कि जस्तो देखिन्छ, सतहमा हेर्दा । वास्तबमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण यसो भएको हो । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिले विदेशीको स्वार्थ र चासोलाई गति दिएको मात्र हो ।

"हाम्रो भूराजनीति" अचेल खुबै प्रयोग हुने गरेको छ । हाम्रो देशको अवस्थितिमा त कुनै परिवर्तन आएको छैन । अहिले नै हाम्रो भूराजनीतिको महत्व यसरी बढ्‍नुको कारण के हो ? यसको उत्तर जान्न विश्व व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणको प्रवृति र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको विश्लेषण गर्नेपर्ने हुन्छ ।

रणनीतिक महत्वको क्षेत्र

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु विश्वव्यापी बन्दै गएपछि पृथ्वीको एक वा अर्को क्षेत्र रणनीतिक रुपमा मुटु  (Heartland) बनेको पाइन्छ । आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न त्यस्तो मुटु बन्न पुगेको स्थान वा क्षेत्रमा शक्तिशाली राष्ट्रहरुको आपसी भिडन्त हुने गरेको छ ।

पहिलो विश्व युद्ध भन्दा अघि बेलायत, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रान्स लगायत युरोपेली मुलुकहरुको बर्चस्व संसारैभरी थियो । आफ्नो साम्राज्य बिस्तार गर्न र मजबुत तुल्याउन यी युरोपेली शक्तिहरुबीच प्रतिस्पर्धा र संघर्ष नियमित थियो । यातायात र सैन्य प्रविधिको व्यापक विकास भैनसकेको त्यसबेला भूमि मार्ग निर्विकल्प थियो । युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरु एशिया, अफ्रिका तथा सुदूर पूर्वमा पकड राख्न हिंड्‍नु पर्ने छोटो तथा अनिवार्य बाटो टर्कीको भूभाग थियो । टर्की माथि जसको प्रभाव दरो हुन्थ्यो उसको विश्वव्यापी शक्ति पनि बलियो हुने अबस्था थियो । त्यसैले युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरु टर्की माथि कब्जा जमाउन वा आफ्नो प्रभावमा राख्न त्यस ठाउँमा भीडन्त गर्थे । पृथ्वीको नक्सामा त्यो ठाउँमा हुनु नै टर्कीका लागि "युरोपको दु:ख" बन्नुको कारण थियो ।

शीत युद्ध काल

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण फेरिँदै गयो र टर्कीका दु:खका दिन पनि सकिए । दोश्रो विश्व युद्ध सकिंदा सम्म विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो, सामरिक रुपमा । युरोपेली शक्तिहरु कमजोर भए । सामरिक हिसाबले संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ महाशक्तिका रुपमा प्रतिस्पर्धामा देखिए । यो शक्ति संघर्षमा अव अर्को सामरिक तथा रणनीतिक मुटु (Heartland) देखा पर्‍यो, पश्चिम एशिया । पश्चिम एशिया, जसलाई पश्चिमाहरु मध्यपूर्व भन्छन्‍, माथि आफ्नो प्रभूत्व जमाउन वाशिङ्गटन र मस्को भरमग्दूर प्रयासमा लागे ।

दुई ध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा मध्यपूर्वको महत्व मुख्यरुपमा तीन कारणले बढी थियो । पहिलो, पश्चिम एशिया र खाडी क्षेत्रको तेल भण्डार । मस्को वा वाशिङ्गटन, जस्ले यो क्षेत्रमा प्रभूत्व जमाउन सक्थ्यो उसले विश्वको अर्थतन्त्रलाई धेरै हद सम्म नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो, तेलका कारणले । त्यसैले दुबै महाशक्ति पश्चिम एशियालाई आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्थे । दोश्रो, स्वेज नहर माथि नियन्त्रण गर्ने आकांक्षा । स्वेज नहरलाई पूरै आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सकेको खण्डमा व्यापारिक मात्र होइन, सामरिक गति तथा क्षमतामा समेत वृद्धि गर्न सकिन्थ्यो र अर्को महाशक्तिलाई कमजोर स्थितिमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो ।

तेश्रो, पश्चिम एशियाको भौगोलिक अवस्थिति । यो क्षेत्रवाट पृथ्वीको जुनसुकै ठाउँ अन्य स्थानवाट भन्दा नजिक र सुगम वर्छ । अन्तर–महादेशीय क्षेप्याश्त्र (ICBM) प्रणालीले सुसज्जित तथा अन्य सामरिक क्षमता र विकसित सञ्चार प्रणालीका कारण अमेरिका र सोभियत संघ दुबै यो क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभूत्वमा राख्न चाहन्थे ।

उपरोक्त तीन कारणका अतिरिक्त बार्है महिना आवागमन गर्न सकिने खुला समुद्र (Hot sea) को मस्कोको खोजी अर्को महत्वपूर्ण कारण थियो दोश्रो विश्व युद्ध पछि १९९० को दशकको आरम्भ सम्म पश्चिम एशियामा लगातार चलेको अशान्ति । वास्तवमा यहाँ मस्को र वाशिङ्गटनले साढे चार दशक सम्म छद्‍म युद्ध गरे । सोभियत संघ विघटन भएपछि यो प्रभूत्वको लडाइँ अन्तत: समाप्त भयो । लामो शक्ति संघर्षको परिणाम स्वरुप अमेरिकी प्रभूत्व यस क्षेत्रमा स्थापित भयो । फलस्वरुप, अहिले पश्चिम एशियाको अवस्था स्थिरता तर्फ बढ्‍दैछ ।

एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था

सोभियत संघको विघटन पछि तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिले "हामी विश्वका चुनौतिरहित नेता हौँ" भनी घोषणा गरे । १९९१ मा एउटा महाशक्तिको पतन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण एक ध्रुवीय बन्न पुग्यो । आफूले चाहेको क्षेत्र वा ठाउँमा वाशिङ्गटनले मन लागेको गर्न सक्ने अबस्था सिर्जना भयो ।

तर यो अबस्था लामो समय रहेन । ह्वाइट हाउसलाई सामरिक रुपले चुनौति दिन सक्ने संभावित शक्तिहरु देखा परे – चीन र भारत । अफ्रिका, दुबै अमेरिकी महादेश, र युरोपवाट यस्तो चुनौति लगभग शून्य छ । एशियाका यी दुई उर्लंदा सामरिक शक्तिलाई "साइज" मा राख्नु अमेरिकाका लागि आवश्यक छ – आफ्नो विश्वव्यापी प्रभूत्व कायम राख्दै अझ बिस्तार गर्न । "आउँदा बर्षहरुमा अमेरिकी स्वार्थको मुख्य केन्द्र दक्षिण एशिया हुनु पर्छ" भनेर अमेरिकी सुरक्षा परिषदका सार्वजनिक भएका दस्तबेजहरुमा त्यसै भनिएको होइन ।

राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यता खोज्न थालेको भारत र आर्थिक मात्र होइन सामरिक हिसाबले पनि महाशक्तिलाई समेत हाँक दिन सक्ने अबस्थामा पुगेको चीनको गतिलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न "केही" गर्नै पर्ने नीति वाशिङ्गटनको छ । दोश्रो खाडी युद्धदेखि केही पूर्वसोभियत गणराज्य लगायत अफगानिस्तान र इराकमा बढाउँदै लगिएको अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, पूर्वमा ताइवानको सैनिक सुदृढीकरण, हिन्द महासागरमा बढाइएको सैनिक क्षमता, नेपाली भूमिमा बढ्‍दो तिब्बती गतिविधि, नेपाल भएर तिब्बतमा हुने गरेको भनिएको घुसपैठ आदि केही उदाहरण हुन्‍ अमेरिकी रणनीति कार्यान्वयनका ।

छद्‍म युद्धमा हाम्रो स्थिति

गएका केही वर्ष यता भारतीय भूमिमा आतङ्ककारी हमलाको श्रृङ्खला अप्रत्यासित रुपमा बढेको छ । नेपाली भूमि भारत विरोधीहरुले प्रयोग गर्दैछन्‍ भनेर जिम्मेवार भारतीय पदाधिकारीहरुले भन्न थालेको सोभियत संघको पतन पछि मात्र हो । चीन र भारतलाई अझ शक्तिशाली बन्न नदिने र सकेसम्म कमजोर पार्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि अनेकौं दृश्य अदृश्य रणनीतिहरु कार्यान्वयनमा छन्‍ ।

चीन र भारतको बीचमा रहेकाले नेपाली भूमि हाम्रा यी दुबै छिमेकी विरुद्ध प्रयोग गर्न सजिलो छ । र यहाँ बसेर आफूले चाहेको काम गर्न यहाँका शासक आफ्नो इशारामा चल्ने हुनु आवश्यक छ, शक्तिशालीका लागि । यति कुरा सम्बन्धित रणनीतिकारले राम्ररी बुझेका छन्‍ । त्यसैले हामीकहाँको दृश्यमा देखिएको भीडन्त भनेको नेपालको शासन प्रणाली र शासक कसको मुठीमा बसेर काम गर्न तयार हुने भन्ने निर्णयका लागि हो ।

यो निर्णय गर्न भने सजिलो छैन । एकातिर विश्वको महाशक्ति छ भने अर्कोतिर संभावित महाशक्ति हाम्रा दुई छिमेकी छन्‍ । हामी एकातिर ढल्कने संकेत देखिनासाथ अर्कोले प्रहार गर्छ । झट्ट हेर्दा एकातिर अमेरिका र अर्कातिर चीन र भारत देखिए पनि वास्तविक शक्ति संघर्ष अनौठो छ । "नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउन चीन जे पनि गर्न तयार छ" भनेर बेइजिङ्गवाट त्यसै हुँकार आएको छैन । सन्‍ १९६२ मा चेन यीले नेपालको सन्दर्भ जोडेर दिएको चेतावनी र त्यसै वर्ष दक्षिण एशियामा घटेका घटनालाई अहिले स्मरण गर्नु पर्ला कि ?

deepakgajurel@gmail.com

गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्री हुन्‍ । 

हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित, असोज २७, २०६८ (अक्टुबर १४, २०११)

A brewing rebellion

By Yubaraj Ghimire

On June 6, 2001 — five days after the family of King Birendra was wiped out in a shootout by his son Dipendra — Baburam Bhattarai wrote an article in the daily Kantipur, explaining the viewpoint of the Maoist party. He implied that it was a plot hatched by the “imperialist United States” and “hegemonic India” to finish off a patriotic king who stood up against their designs. Further, he asked the people not to recognise the new king, Gyanendra, who, along with the then prime minister G.P. Koirala, was a “willing pawn” in the hands of India, in its design to ultimately “Sikkimise” Nepal.

“Sikkimisation” is a term that has been in vogue in Nepal politics for the past 35 years. In 1976, a year after Sikkim merged with India, B.P. Koirala, Nepal’s first democratically elected prime minister, returned to the country after an eight-year political exile in India. His call was for safeguarding Nepal’s independence. Much later, in 1996, the Maoists revived the term when they began their insurgency — they claimed that their movement was meant to protect the sovereignty of Nepal, which faced the prospect of “Sikkimisation” at the hands of kings and other leaders. Bhattarai’s political forecast too was that Nepal would lose its independent identity, and only a “revolution” could defeat external designs.

Now, on September 21, Bhattarai faced exactly the same charge that he flung at King Gyanendra a decade ago. “He is taking Nepal towards Sikkimisation,” Ram Bahadur Thapa Badal, general secretary of the Maoists, said at a meeting attended by a sizable number of party legislators and central committee and politburo members. This happened at a time when ideologue-turned-prime minister Bhattarai was in New York to attend the UN General Assembly session and ask US President Barack Obama to take Maoists off the list of terrorists.

The Unified Communist Party of Nepal-Maoists (UCPN-M) seems to be on the verge of a split. A group led by Mohan Baidhya Kiran, the party’s senior vice-chairman, has declared Bhattarai and party chief Prachanda as “revisionists”. The faction has also favoured grabbing more land from the rich rather than return the property the Maoists had seized during the years of insurgency. This is contrary to Bhattarai’s explicit instructions to the party to return such property.

Further, Baidhya has asked his supporters to revive the People’s Liberation Army, Nepal, if there is a need to fight “the revisionists”. A revolt by the Baidhya faction would not help in the consolidation of democratic forces. The peace process and the drafting of a new constitution would also be hindered.

It is not just the Maoists. The Nepali Congress too is divided. Party chief Sushil Koirala and senior leader Sher Bahadur Deuba are at loggerheads, especially after Koirala dismissed four frontal organisations, overruling Deuba’s objections. At least three dozen parliamentarians and a sizable number of the party’s central committee members have asked Koirala to review the decision, but the response has been a firm “no” so far.

In the midst of all this, Prachanda had approached Koirala to head the transition government, with the responsibility to conduct the next election to the parliament. What this implies is that the government led by Bhattarai will try to promulgate the constitution and complete the peace process by the deadline of November 30.

Will that be easy? Neither the Maoist party nor the Congress seems to have analysed the implications of a possible split in the two biggest parties. A revolt by the Baidhya group could land Bhattarai’s government in a moral and administrative crisis. Will the government sit quiet if the faction resorts to land-grab, holds kangaroo courts and trains a militant wing?

Meanwhile, there is cause for further confusion in Kathmandu. It pertains to the four-point agreement between the Maoists and the United Democratic Madhesi Front. One of the points of that deal was to make the Nepal army more inclusive by recruiting more Madhesi people. Now the army headquarters says it has not received any instruction from the government on recruiting 10,000 people from Madhes for setting up a separate unit. The Baidhya faction has already criticised the move as “anti-national”. Kathmandu’s tryst with uncertainty is certainly not over.

(Courtesy: Indian Express)