दीपक गजुरेल
राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक व्यबस्था भनिन्छ । जनतामा रहने यो सर्वोच्च सत्ताको प्रयोग नागरिकका प्रतिनिधिहरुको संस्थाले गर्छ । र यस्तो शासन व्यवस्थामा कानूनको सर्वोच्चता तथा सर्वोपरिता हुन्छ । संविधान र कानून भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । राष्ट्र भित्रका सम्पूर्ण नागरिक, संस्था तथा निकायले कानूनको निशर्त पालना गर्छन्, गर्नुपर्छ । कानूनको पालना नगर्नेलाई कानूनमा तोकिए बमोजिम सजाय हुन्छ । कानूनी सर्वोच्चता रहने प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको सञ्चालन ठीक ढंगले गरिएन वा गर्न सकिएन भने त्यो व्यवस्था मनपरीतन्त्रमा परिणत हुन्छ, यस्तो व्यवस्था जहाँ शासन गर्नेहरुले अपराध गर्छन्, राष्ट्रलाई लुट्छन्, नागरिकले दु:ख पाउँछन्, समाज र राष्ट्र पछि पर्छन् ।
जनताको शासनको नाउँमा एक वा केही व्यक्तिहरुको समूहले लुट र अपराध गर्दै जनतालाई नै दु:ख दिने खालको शासन प्रणालीलाई राजनीति शास्त्रमा क्लेप्टोक्रसी भनिन्छ । यसलाई नेपालीमा मोटामोटी अनुवाद गर्दा चोर वा लुटेराको शासन, अर्को शब्दमा, अपराधीतन्त्र भन्न सकिन्छ । यस्तो राज्य प्रणालीमा शासक र तिनका नजिक रहेकाहरुले फुटाऊ र शासन गरको नीति अनुसार काम गर्छन् । सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई विभिन्न आधारमा विभाजित पारिदिन्छन् र आपसमा नै शत्रुता खडा गरेर जनताको एकताको शक्तिलाई कमजोर पार्छन् । जसरी पनि आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने ध्याउन्ना मात्र हुन्छ, यस्ता शासकहरुको । आम नागरिक, पेशागत् क्षेत्र, वौद्धिक वर्ग लगायत सिंगो राष्ट्र तथा समाजलाई विभाजित पारेर अपराधीतन्त्रलाई लम्ब्याउने चालबाजी गर्छन् ।
'लोकतन्त्र' भनेको यही हो ?
जनताका पीडक तथा राष्ट्रलाई लुट्ने अपराधीहरुले सञ्चालन गर्ने शासन प्रणालीलाई अपराधीतन्त्र भनिन्छ । यस्तो शासन प्रणालीका दूर्गुणहरुलाई मुख्य रुपमा शान्ति सुरक्षा, राजनीतिक इमान्दारी, आर्थिक अनुशासन, सामाजिक स्थिति गरी चार आधारमा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । यसै आधारमा हामीकहाँ अहिले चलिराखेको शासन प्रणाली 'लोकतन्त्र' हो कि अरु नै केही हो भनेर निर्क्योल गर्न सकिन्छ ।
कुनै पनि शासन प्रणालीको गुण वा दूर्गुणको विश्लेषण गर्दा पहिलो तथा सर्वोपरी महत्वको आधार भनेको कानूनको सर्वोच्चताको अवस्था हो । राष्ट्रका सबैले कानूनको अक्षर तथा भावनाको पालना स्वेच्छाले गरेको अवस्था विद्यमान हुनु हो । कानूनको पालना नगरिएको अवस्था जति बढी हुन्छ त्यति नै त्यो शासन प्रणाली अपराधीतन्त्रमा दरिन पुग्छ ।
नागरिकहरुको चाहना अनुरुपको शासन भएन भनेर लाखौँ नेपालीले ज्यानको बाजी थापेर ल्याएको अहिलेको हाम्रो व्यवस्था कस्तो छ ? विश्वका प्रतिष्ठित राजनीति शास्त्रीहरुले निर्धारण गरेको सर्वस्वीकार्य मापदण्डमा हामी कहाँ पर्छौँ ? यी प्रश्नको उत्तर थाहा पाउन अहिले हामीले भोग्नु परिराखेको स्थिति हेरौँ :
नागरिक हत्याको आरोपमा प्रहरीले वारेण्ट जारी गरेको मान्छे मन्त्री बन्छ र आफू स्वच्छ भएको दावी गर्छ अनि प्रधानमन्त्री र ठूला भनिने दलका नेताहरु उसलाई जोगाउन अनेक कसरत गर्छन् । नेपाल राष्ट्र टुक्र्याउने धम्की दिने अर्का मन्त्री पदबाट बर्खास्त भैसक्दा पनि आफू सही भएको दावी गर्छन् । यस्तो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने माथि कुनै कारवाही हुँदैन । नागरिक हत्यामा सघाएको आशंका गरिएका मानिस उच्च सरकारी पदाधिकारी कायम रहन्छन्, उनीमाथि 'उजुरी' नपरेको भनेर कारवाही गरिन्न । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको भनिएको संबिधान अन्तर्गत्को उच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतबाट भएका कैयौँ फैसलाहरु कार्यान्वयन गरिँदैनन् ।
'राजनीतिक उद्देश्य राखेर' 'जनताको मुक्तिका लागि' संघर्ष गर्ने शक्ति बन्दूक बोकेर गाउँ–शहर डुल्दै आम नागरिक मात्र होइन, सुरक्षाका लागि बसेका प्रहरीलाई समेत बन्दूक तेर्साउँछ । राज्यले केही गर्दैन, बरु बन्दूक तेर्साएर नागरिकहरुलाई आतङ्कित पार्ने यो पक्षलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्छ । राजनीतिक भनेर जधन्य अपराध गर्नेहरुलाई उन्मूक्ति दिइन्छ ।
अदालतले अपराध प्रमाणित गरेर सजाय तोकेकाहरुलाई राजनीतिक आवरणमा मुक्ति दिइन्छ । अनेक अपराधमा मुद्दा चलिराखेकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिइन्छ । आर्थिक अपराध गरेर राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सान पुर्याउनेहरुलाई शासकहरुले नै संरक्षण दिन्छन् । चन्दाको नाममा आम नागरिकमाथि डकैती जारी राखिन्छ ।
शान्ति सुरक्षा त यो मुलुकका नागरिकका लागि सपना बन्न पुगेको छ । राजनीतिक इमान्दारी शून्यमा झरेको छ । 'नयाँ नेपाल' बनाउँछौँ भनी राष्ट्र समक्ष प्रतिवद्धता गरेका ठूला शक्ति र नेताहरु छिनछिनमा कुरा फेर्छन् । अघिल्लो दिन टेलिभिजनमा आफैँले भाषण गरेको कुरालाई भोलि बिहानै त्यसो भनेको होइन भन्छन् । आफ्ना नागरिकलाई ढाँट्ने मात्र होइन, कूटनीतिक मर्यादा समेत नराखेर झुठ बोल्छन् ।
संबिधान र कानूनको पालना शासित जनताले मात्र गर्नु पर्ने भएको छ । शासकहरु आफ्नो चाहना अनुरुप जेसुकै गर्न संबिधान समेत संशोधन गर्छन् । नेपाल राष्ट्रको भावि शासनको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा प्रमुख शक्तिहरु जनता अलमल्याउने भाषण मात्र छाँटिराखेका छन् । अझ महिना–महिनामा आफ्नो अडान फेर्छन् ।
विगत् केही वर्ष यता नेपालका प्रत्येक नागरिक एक वा अर्को राजनीतिक दल वा समूहको पछि लाग्नै पर्ने स्थिति सिर्जना गरिएको छ । बन्दूक वा राजनीतिक सिद्धान्त वा गुटको पछि नलागेको नागरिकको ज्यान समेत जोखिममा परेको अवस्था छ । आ–आफ्नो गुट वा समूहमा संलग्नलाई सम्बन्धित दल, समूह वा गुटले संरक्षण दिएर अपराध गर्न, नागरिक विरुद्ध काम गर्न र राष्ट्रलाई लुट्न प्रोत्साहन गरिराखेका छन् । यही स्वार्थका लागि नागरिक–नागरिक बीच शत्रुता र मुठभेड गराइएको छ । नेपालमा नेपाली जनता वा नेपाली नागरिक नभएर फलाना दल वा समूह वा गुटका कार्यकर्ता मात्र छन् जस्तो भान पारिएको छ । र यही आधारमा नागरिक–नागरिकबीच भिडन्त गराइन्छ ।
नागरिकहरुलाई कुनै पनि आधारमा एकजुट हुनै नदिने स्थिति सिर्जना गरिएको छ । किनभने, सबै नेपाली एकजुट भए, हामी नेपाली हौँ, हामीले सामूहिक हितका लागि काम गर्नु पर्छ भन्ने भावना विकास भयो भने, अपराधीतन्त्रका शासक तथा राष्ट्रका लुटेराहरुको शासन धरापमा पर्छ भन्ने कुरा जनताका नाममा राजनीति गर्छु भन्ने नेताहरुलाई राम्ररी थाहा छ । त्यसैले, कहिले जातका नाममा, कहिले सिद्धान्तका नाममा, कहिले भौगोलिक क्षेत्रका नाममा, कहिले भाषा, संस्कृति र धर्मका नाममा हामी नेपालीबीच यी राजनीतिज्ञहरुले भिडन्त गराउँदैछन् ।
राजनीतिक स्तरमा र कानूनको पालना गर्ने आधारमा विश्लेषण गर्दा हामीकहाँ यसबेला 'लोकतन्त्र' वा जनताको शासन छ भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीति शास्त्रीहरुले तोकेका मापदण्डका आधारमा त हामी अहिले अपराधीतन्त्र भोग्न बाध्य पारिएका छौँ । संक्रमणकालमा यस्तै हो भनेर चित्त बुझाउने प्रयास गर्नु भनेको जनताका नाममा जनतालाई र राष्ट्रलाई नै ध्वस्त पार्ने कूटिल चाललाई सहयोग पुर्याउनु मात्र हो ।
गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्री हुन् ।
हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित, कात्तिक ४, २०६८ (अक्टूबर २१, २०११)
No comments:
Post a Comment