दीपक गजुरेल
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरुको चासो बढ्न थालेको निकै भयो । हाम्रो आन्तरिक शक्ति संघर्षमा विदेशीको हस्तक्षेप तथा सञ्चालन व्यापक भैराखेको छ भन्ने आरोप हाम्रै राजनीतिक खेलाडीहरुबाट लागिराखेको छ ।
हाम्रा छिमेकी शक्ति राष्ट्र मात्र होइनन्, विश्वका महाशक्ति राष्ट्र समेतबाट नेपालको राजनीतिप्रति खुला रुपमा चासो व्यक्त भैराखको छ । छिमेकी चीन र भारत लगायत विश्व महाशक्ति अमेरिकासमेका उच्च अधिकारीहरुको नेपाल आगमन अस्वभाविक रुपमा बाक्लिएको छ । हाम्रो भूराजनीतिका कारण विदेशीको चासो नेपालप्रति वढ्दै गएको विश्लेषण हुने गरेको छ । केही समय अघिसम्म शक्तिशाली राष्ट्रहरुको रुचि नेपाल प्रति न्यून थियो । गएको केही वर्षदेखि विकसित हाम्रो राजनीतिक अबस्थासँगै नेपाल विश्व शक्ति समीकरणको परिदृश्यमा देखिन थालेको हो ।
विगत् ४–५ वर्ष यता नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको कारणले शक्ति राष्ट्रहरु हामी प्रति आकर्षित भएका हुन् कि जस्तो देखिन्छ, सतहमा हेर्दा । वास्तबमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण यसो भएको हो । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिले विदेशीको स्वार्थ र चासोलाई गति दिएको मात्र हो ।
"हाम्रो भूराजनीति" अचेल खुबै प्रयोग हुने गरेको छ । हाम्रो देशको अवस्थितिमा त कुनै परिवर्तन आएको छैन । अहिले नै हाम्रो भूराजनीतिको महत्व यसरी बढ्नुको कारण के हो ? यसको उत्तर जान्न विश्व व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणको प्रवृति र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको विश्लेषण गर्नेपर्ने हुन्छ ।
रणनीतिक महत्वको क्षेत्र
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु विश्वव्यापी बन्दै गएपछि पृथ्वीको एक वा अर्को क्षेत्र रणनीतिक रुपमा मुटु (Heartland) बनेको पाइन्छ । आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न त्यस्तो मुटु बन्न पुगेको स्थान वा क्षेत्रमा शक्तिशाली राष्ट्रहरुको आपसी भिडन्त हुने गरेको छ ।
पहिलो विश्व युद्ध भन्दा अघि बेलायत, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रान्स लगायत युरोपेली मुलुकहरुको बर्चस्व संसारैभरी थियो । आफ्नो साम्राज्य बिस्तार गर्न र मजबुत तुल्याउन यी युरोपेली शक्तिहरुबीच प्रतिस्पर्धा र संघर्ष नियमित थियो । यातायात र सैन्य प्रविधिको व्यापक विकास भैनसकेको त्यसबेला भूमि मार्ग निर्विकल्प थियो । युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरु एशिया, अफ्रिका तथा सुदूर पूर्वमा पकड राख्न हिंड्नु पर्ने छोटो तथा अनिवार्य बाटो टर्कीको भूभाग थियो । टर्की माथि जसको प्रभाव दरो हुन्थ्यो उसको विश्वव्यापी शक्ति पनि बलियो हुने अबस्था थियो । त्यसैले युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरु टर्की माथि कब्जा जमाउन वा आफ्नो प्रभावमा राख्न त्यस ठाउँमा भीडन्त गर्थे । पृथ्वीको नक्सामा त्यो ठाउँमा हुनु नै टर्कीका लागि "युरोपको दु:ख" बन्नुको कारण थियो ।
शीत युद्ध काल
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण फेरिँदै गयो र टर्कीका दु:खका दिन पनि सकिए । दोश्रो विश्व युद्ध सकिंदा सम्म विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो, सामरिक रुपमा । युरोपेली शक्तिहरु कमजोर भए । सामरिक हिसाबले संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ महाशक्तिका रुपमा प्रतिस्पर्धामा देखिए । यो शक्ति संघर्षमा अव अर्को सामरिक तथा रणनीतिक मुटु (Heartland) देखा पर्यो, पश्चिम एशिया । पश्चिम एशिया, जसलाई पश्चिमाहरु मध्यपूर्व भन्छन्, माथि आफ्नो प्रभूत्व जमाउन वाशिङ्गटन र मस्को भरमग्दूर प्रयासमा लागे ।दुई ध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा मध्यपूर्वको महत्व मुख्यरुपमा तीन कारणले बढी थियो । पहिलो, पश्चिम एशिया र खाडी क्षेत्रको तेल भण्डार । मस्को वा वाशिङ्गटन, जस्ले यो क्षेत्रमा प्रभूत्व जमाउन सक्थ्यो उसले विश्वको अर्थतन्त्रलाई धेरै हद सम्म नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो, तेलका कारणले । त्यसैले दुबै महाशक्ति पश्चिम एशियालाई आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्थे । दोश्रो, स्वेज नहर माथि नियन्त्रण गर्ने आकांक्षा । स्वेज नहरलाई पूरै आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सकेको खण्डमा व्यापारिक मात्र होइन, सामरिक गति तथा क्षमतामा समेत वृद्धि गर्न सकिन्थ्यो र अर्को महाशक्तिलाई कमजोर स्थितिमा पुर्याउन सकिन्थ्यो ।
तेश्रो, पश्चिम एशियाको भौगोलिक अवस्थिति । यो क्षेत्रवाट पृथ्वीको जुनसुकै ठाउँ अन्य स्थानवाट भन्दा नजिक र सुगम वर्छ । अन्तर–महादेशीय क्षेप्याश्त्र
उपरोक्त तीन कारणका अतिरिक्त बार्है महिना आवागमन गर्न सकिने खुला समुद्र (Hot sea) को मस्कोको खोजी अर्को महत्वपूर्ण कारण थियो दोश्रो विश्व युद्ध पछि १९९० को दशकको आरम्भ सम्म पश्चिम एशियामा लगातार चलेको अशान्ति । वास्तवमा यहाँ मस्को र वाशिङ्गटनले साढे चार दशक सम्म छद्म युद्ध गरे । सोभियत संघ विघटन भएपछि यो प्रभूत्वको लडाइँ अन्तत: समाप्त भयो । लामो शक्ति संघर्षको परिणाम स्वरुप अमेरिकी प्रभूत्व यस क्षेत्रमा स्थापित भयो । फलस्वरुप, अहिले पश्चिम एशियाको अवस्था स्थिरता तर्फ बढ्दैछ ।
एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था
सोभियत संघको विघटन पछि तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिले "हामी विश्वका चुनौतिरहित नेता हौँ" भनी घोषणा गरे । १९९१ मा एउटा महाशक्तिको पतन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण एक ध्रुवीय बन्न पुग्यो । आफूले चाहेको क्षेत्र वा ठाउँमा वाशिङ्गटनले मन लागेको गर्न सक्ने अबस्था सिर्जना भयो । तर यो अबस्था लामो समय रहेन । ह्वाइट हाउसलाई सामरिक रुपले चुनौति दिन सक्ने संभावित शक्तिहरु देखा परे – चीन र भारत । अफ्रिका, दुबै अमेरिकी महादेश, र युरोपवाट यस्तो चुनौति लगभग शून्य छ । एशियाका यी दुई उर्लंदा सामरिक शक्तिलाई "साइज" मा राख्नु अमेरिकाका लागि आवश्यक छ – आफ्नो विश्वव्यापी प्रभूत्व कायम राख्दै अझ बिस्तार गर्न । "आउँदा बर्षहरुमा अमेरिकी स्वार्थको मुख्य केन्द्र दक्षिण एशिया हुनु पर्छ" भनेर अमेरिकी सुरक्षा परिषदका सार्वजनिक भएका दस्तबेजहरुमा त्यसै भनिएको होइन ।
राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यता खोज्न थालेको भारत र आर्थिक मात्र होइन सामरिक हिसाबले पनि महाशक्तिलाई समेत हाँक दिन सक्ने अबस्थामा पुगेको चीनको गतिलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न "केही" गर्नै पर्ने नीति वाशिङ्गटनको छ । दोश्रो खाडी युद्धदेखि केही पूर्वसोभियत गणराज्य लगायत अफगानिस्तान र इराकमा बढाउँदै लगिएको अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, पूर्वमा ताइवानको सैनिक सुदृढीकरण, हिन्द महासागरमा बढाइएको सैनिक क्षमता, नेपाली भूमिमा बढ्दो तिब्बती गतिविधि, नेपाल भएर तिब्बतमा हुने गरेको भनिएको घुसपैठ आदि केही उदाहरण हुन् अमेरिकी रणनीति कार्यान्वयनका ।
छद्म युद्धमा हाम्रो स्थिति
गएका केही वर्ष यता भारतीय भूमिमा आतङ्ककारी हमलाको श्रृङ्खला अप्रत्यासित रुपमा बढेको छ । नेपाली भूमि भारत विरोधीहरुले प्रयोग गर्दैछन् भनेर जिम्मेवार भारतीय पदाधिकारीहरुले भन्न थालेको सोभियत संघको पतन पछि मात्र हो । चीन र भारतलाई अझ शक्तिशाली बन्न नदिने र सकेसम्म कमजोर पार्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि अनेकौं दृश्य अदृश्य रणनीतिहरु कार्यान्वयनमा छन् । चीन र भारतको बीचमा रहेकाले नेपाली भूमि हाम्रा यी दुबै छिमेकी विरुद्ध प्रयोग गर्न सजिलो छ । र यहाँ बसेर आफूले चाहेको काम गर्न यहाँका शासक आफ्नो इशारामा चल्ने हुनु आवश्यक छ, शक्तिशालीका लागि । यति कुरा सम्बन्धित रणनीतिकारले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले हामीकहाँको दृश्यमा देखिएको भीडन्त भनेको नेपालको शासन प्रणाली र शासक कसको मुठीमा बसेर काम गर्न तयार हुने भन्ने निर्णयका लागि हो ।
यो निर्णय गर्न भने सजिलो छैन । एकातिर विश्वको महाशक्ति छ भने अर्कोतिर संभावित महाशक्ति हाम्रा दुई छिमेकी छन् । हामी एकातिर ढल्कने संकेत देखिनासाथ अर्कोले प्रहार गर्छ । झट्ट हेर्दा एकातिर अमेरिका र अर्कातिर चीन र भारत देखिए पनि वास्तविक शक्ति संघर्ष अनौठो छ । "नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउन चीन जे पनि गर्न तयार छ" भनेर बेइजिङ्गवाट त्यसै हुँकार आएको छैन । सन् १९६२ मा चेन यीले नेपालको सन्दर्भ जोडेर दिएको चेतावनी र त्यसै वर्ष दक्षिण एशियामा घटेका घटनालाई अहिले स्मरण गर्नु पर्ला कि ?
गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्री हुन् ।
हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित, असोज २७, २०६८ (अक्टुबर १४, २०११)
No comments:
Post a Comment