दीपक गजुरेल
चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको बहुप्रचारित नेपाल भ्रमण रद्द भएको छ । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका तर्फबाट कूटनीतिक आलोकाँचो व्यवहार प्रदर्शन भयो यस मामलामा ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेनको नेपाल भ्रमण हुने भन्ने विषयमा औपचारिक घोषण भएको थिएन, चीनका तर्फबाट । यस्ता भ्रमण हुँदा दुई पक्षबाट भ्रमणकाबारेमा एकैपटक औपचारिक घोषणा हुनुपर्ने सामान्य तर अनिवार्य कूटनीतिक शिष्टाचार तथा प्रचलन हो । यसबारेमा नेपालका शासक तथा नेताहरुले केटाकेटीपन देखाए । नेपाली प्रधानमन्त्रीले कात्तिकमै घोषणा गरी दिए, वेन पुष ५ गते तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् भनेर । चीनका तर्फबाट यो व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जाहेर भएको समाचार त्यसैबेला आएको हो ।
यतिखेर भ्रमण मिति पछि सार्न लागिएको भनिएको छ । सँगै भ्रमणलाई स्थगित गरिएको पनि भनिएको छ । चीनले आफ्ना प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणकाबारेमा औपचारिक रुपमा केही नभनेको अवस्थामा हाम्रो सरकारले गरेको तामझाम कूटनीतिक शिष्टाचार विपरित भयो । र हाम्रो यस्तो व्यवहारबाट चिनियाँ मित्रहरु असन्तुष्ट बने भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
नेपालका शासकहरुले एक पक्षीय ढंगले वेनको नेपाल भ्रमणबारे गरेको प्रचार र 'अन्तिम क्षणमा' भ्रमण स्थगित गरेको बेइजिङ्गको जानकारीले हालका नेपाली शासकहरु कूटनीति र त्यसको व्यवहारकाबारेमा पटक्कै ज्ञान राख्दैनन् भन्ने प्रष्ट भयो । 'कूटनीति के हो र कसरी चल्नु पर्छ भन्ने कुरा तिमीहरु पहिला सिक अनि व्यवहार गर' भन्ने स्पष्ट सन्देश विश्वलाई नै थर्कमान् पार्नसक्ने हैसियत राख्ने हाम्रो उत्तरी छिमेकीले दिएको छ । यसबाट नेपाली राज्य सञ्चालकहरुले गतिलो पाठ सिक्नु जरुरी छ ।
यस्तो शैलीमा उच्चतम् चिनियाँ नेताको भ्रमण स्थगित भएको नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक हो । र यसबाट नेपाल तथा नेपालीको प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का लागेको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र 'सहमति' को नाटक मञ्चन गरिराखेका, 'नयाँ नेपाल' बनाउने नारा दिइराखेका यी नेताहरुलाई त खासै फरक नपर्ला । तर यस व्यवहारले नेपालीको विश्वसनीयतामा हाम्रा छिमेकीको नजरमा शंका उत्पन्न गरायो ।
किन स्थगित भयो वेनको नेपाल भ्रमण ?
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण यसबेला किन स्थगित भयो भन्ने विषयमा अनेक अनुमान लगाइएको छ । आ-आफ्नै ढंगले, आफ्नो स्वार्थ अनुरुपका व्याख्या र विश्लेषण गरिँदैछ । चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमण स्थगित हुनुको पछाडि विविध कारण छन् ।
पहिलो कारण, हाम्रा शासकहरुले देखाएको अमर्यादित तथा कूटनीतिक आचरण विपरित व्यवहार । कुनै पनि मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य न्युनतम् आचरण समेत हामीले प्रदर्शन गरेनौँ । गएको आधा दशक मुलुकमा गरिएको आन्तरिक राजनीतिक अभ्यासले एकथरी शक्तिलाई 'मैले भनेपछि/गरेपछि जे पनि हुन्छ, र जस्ले पनि खुरुक्क मान्नु पर्छ, मैले भनेको' भन्ने बानी परेको छ । यही रणनीति चीन जस्तो देशसँगको व्यवहारमा पनि अपनाइएको देखियो, नेपाली प्रधानमन्त्रीले हतारमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री फलाना दिन नेपाल आउँदैछन् भन्ने घोषण गरेर । गणेशमान सिँहले 'भेँडा' को दर्जा दिएका नेपाली जनताले सहलान्/सहिराखेका छन् यस्तो व्यवहार । तर अरु पनि नेपाली जनता जस्तै हुन् भन्ने ठान्नु मूर्ख्याईँ हो ।
दोश्रो कारण, सरकारमा रहेका दल र नेताहरुले देखाएको आपसी झगडा । वेनको नेपाल भ्रमणको मिति औपचारिक रुपमा निर्धारण गर्न लागिएको भनिएकै समयमा सरकारमा सामेल 'मधेशी' हरुले चार बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी वितण्डा खडा गरेर वर्तमान सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ भन्ने सन्देश दिए । यस्तो अस्थिर सरकारलाई विश्वासिलो कूटनीतिक व्यवहार गर्ने चिनियाँहरुले पत्याउने अवस्था रहँदैन भन्ने कुरा कूटनीतिको कखरा मात्र जान्नेले पनि बुझेको छ ।
तेश्रो, नेपालमा रहेका तिब्बतीहरुले जियाबाओ काठामाडौँमा रहेका बेला 'अधिकार' का नाममा अर्को वितण्डा गरेर चीनका नेतालाई अपमानित गर्न सक्छन् । र त्यसो गर्न सभासद् समेतले दलाई लामालाई भेट्ने नेपाली नेता, दल र सरकारले नै पनि भित्रीरुपमा उचाल्न सक्ने खतरा चिनियाँहरुले देखेको हुनसक्छ । स्मरणीय छ, केही अघि नेपालकालागि चिनियाँ राजदूतले प्रष्ट शब्दमा 'तेश्रो पक्षले समेत नेपाली भूमिमा चीन विरोघी काम गराइराखेको' सूचना आफूसँग रहेको बताएका थिए ।
चीनले वेन जियाबाओको भ्रमणका बेला नेपाललाई दिने भनी नेपालीहरुद्वारा व्यापक रुपमा प्रचार गरिएको सहयोगको आकार सुनेर हाम्रो दक्षिणको मित्रलाई 'असजिलो' महसूस भएको हुन सक्छ । चीनले नेपालमा अझ प्रभाव बिस्तार गर्दैछ भनेर सहयोग सम्बन्धी यो प्रचारलाई भारतीय सञ्चार माध्यमले ठूलै समाचारका रुपमा फैलाएका थिए । त्यसैले, 'मधेशी' लगायत आफ्नो इशारामा नाच्ने प्रमुख पार्टी भनिनेहरु भित्रैबाट चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला काठमाडौँमा वेनको अपमान गराउने रणनीति बन्दै थियो भन्ने चर्चा पनि कूटनीतिक वृत्तमा चलेको हो । गुप्तचर स्रोतहरुले समेत यस्तो खतरालाई होइन भन्न सकेको देखिन्न ।
चौथो, नेपाली राजनीतिमा हालीमुहाली चलाएर बसेका तर अहिले आफ्नो प्रभाव र हैसियत गुमाउँदै गएका वाह्य शक्तिहरुले तिब्बतका साथै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै बखेडा झिकेर चिनियाँ नेतालाई असमञ्जसको अवस्था सिर्जना गर्नसक्ने बुझाइ चिनियाँ पक्षको हुन सक्छ । सुरक्षा लगायतका चिनियाँ टोली भ्रमणको तयारीका लागि नेपाल आएका र विविध क्षेत्रमा तयारी भैराखेको समयमा महाशक्ति उन्मूख चीनले 'भित्री' रहश्य पत्ता लगाउने कोशिश गरेन होला भन्न मिल्दैन ।
शक्ति संघर्षमा नेपाल
चीनले नेपाललाई महत्व दिएको छ । 'नेपाल हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ' भनेर चिनियाँहरुले बेलाबेलामा भन्ने गरेका छन् । एशिया-पसिफिक तथा हिन्द महासागर क्षेत्रमा यसबेला चीन विरुद्ध अनेक गठबन्धन र रणनीति रचिँदैछ । आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति अत्यन्तै संवेदनशील चिनियाँहरुले उत्तरी अष्ट्रेलियामा अमेरिकी नौसैनिक अखडा राख्ने घोषण गरेको आशय नबुझेका छैनन् ।
एशिया-पसिफिक तथा हिन्द महासागरको 'सुरक्षाका लागि' अमेरिका, अष्ट्रेलिया र भारतबीच एक प्रकारको 'एलायन्स' निर्माणको कुरा भैराखेको छ भनेर गत हप्ता अष्ट्रेलियाली विदेशमन्त्रीले दिएको जानकारीले बेइजिङ्गको कान ठाडो मात्र पारेको छैन, ऊ सतर्क तथा आक्रामक भैसकेको जनाउ आइसकेको छ । 'तिमी क्रस फायरमा पर्न सक्छौ' भन्ने चेतावनी चीनले अष्ट्रेलियालाई दिइसकेको छ ।
यसै हप्ता अर्को एउटा समाचार आएको छ, चीन लक्षित रणनीति सम्बन्धी । आपसी रणनीतिक साझेदारी विषयमा छलफल गर्न अमेरिका, जापान र भारतको एउटा बैठक आगामी साता वाशिङ्गटनमा हुन लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस्तो बैठक तथा छलफल आफूलाई घेराउ गर्ने चालबाजीको एउटा कडी हो भन्ने अर्थमा चीनले बुझ्नु स्वभाविक हो । साउथ चाइना सीमा भारतको प्रवेशलाई चीनले रुचाएको छैन । त्यस क्षेत्रमा भारतीय लगायतका गैरसैनिक पानी जहाजहरुलाई समेत चीनले कडाइका साथ व्यवहार गर्न थालेको समाचारहरु आइराखेका छन् ।
आर्थिक र सामरिक रुपमा विश्वको महाशक्ति उन्मूख चीन विरुद्ध भैराखेका द्रुत गतिविधिका कारण चीनले आफूमाथि खतरा महसूस गरिराखेको छ, केही समययता । गत १-२ सातायता चीनमाथिको यो दवाव चौतर्फी रुपमा बढाइएको छ । र यसबाट चीनले आफूलाई तत्काल कुनै किसिमको खतरा भएको 'क्यालकुलेसन' गरेको हुनसक्छ ।
साउथ चाइना सी, हिन्द महासागर, म्यानमार जस्ता क्षेत्रबाट बढिराखेको चीन विरुद्धको दवावमा नेपाली भूमि पनि थपिएको देखिन्छ, पछिल्लो चरणमा । पूर्व, दक्षिण र दक्षिण-पूर्वका साथै हिमालय दक्षिणबाट तिब्बती शरणार्थीहरुका नाममा चीनमाथि चर्को दवाव सिर्जना गरिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
अन्यत्रका साथै नेपाली भूमिमा र नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीन विरुद्ध 'केही' गर्न लागिएको खतरा चीनले देखेको हुनसक्छ, यसबेला । यस्तो स्थितिमा आफ्ना विरोधीहरुले चीनलाई 'कण्टेन' गर्न चाल्ने कुनै पनि क्रियाको प्रतिक्रियामा केही गर्नु चीनको अस्तित्व रक्षाका लागि अनिवार्य हुन जान्छ, चिनियाँ दृष्टिकोणबाट हेर्दा । त्यसैले तीव्र गतिमा बेइजिङ्ग विरुद्ध चारैतिरबाट भैराखेको गतिविधिलाई चीनले गंभीरतापूर्वक लिनु स्वभाविक हो । र यस्तो स्थितिमा कतैबाट पनि चीन विरुद्ध कुनै पनि किसिमको क्रिया हुनासाथ 'उपयुक्त' प्रतिक्रियामा जानुपर्छ भन्ने चिनियाँहरुको 'क्यालकुलेसन' हुनसक्छ ।
अर्को संभावना, अरुले गठबन्धन मार्फत वा एक्लै आफू विरुद्ध कुनै क्रिया गर्नु अघि नै आफूले 'प्रिएम्प्टिभ' क्रिया गरेर आफू विरुद्ध हुनसक्ने संभावित क्रियालाई आरम्भ अघि नै ध्वस्त पारिदिने रणनीति चीनको हुनसक्छ । शक्ति संघर्षमा यस्तो चाललाई निकै प्रभावकारी रणनीति ठानिन्छ । यस्तो रणनीति अन्तर्गत आफू विरुद्ध अनेक गठबन्धनमा लागिराखेका वा लाग्ने तरखरमा रहेकालाई त्यस्तो गठबन्धनबाट अलग्याउने र/वा एक्लै पारेर 'सबक सिकाउने' रणनीति बेइजिङ्गका कम्यूनिष्ट शासकहरुको हुनसक्ने कुरालाई यसबेला नकार्न सकिन्न ।
चीनको सन्दर्भमा यी मध्ये जुनसुकै अवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च पदस्थ व्यक्ति देश बाहिर नजानु अनिवार्य हुन्छ । उपरोक्त जुनसुकै अवस्थामा पनि चीन विरुद्ध भैराखेका अनेक रणनीतिक चालबाजीका क्रियाहरुमा नेपाल नजानिँदो किसिमले तानिएको छ । यो अवस्था नेपालका लागि अत्यन्तै असहज हो । नेपाल मात्र होइन, समग्र हिमालयन एशियाका लागि आगामी दिन दुष्कर हुनसक्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित, पुस ०१, २०६८ (डिसेम्बर १६, २०११)
No comments:
Post a Comment