दिल्ली र बेइजिङको ‘साझा’ रोडम्याप

पर्शुराम काफ्ले

घटनाक्रमले क्रमशः पुष्टि गरिरहेका छन्–एक सय चार बर्षको राणा शासन, तीस बर्षे पञ्चायती शासन वा ‘निरंकुश’ राजतन्त्रको अन्त्यका लागि नेपालको घरेलु राजनीतिक शक्तिसंघर्ष हैन, दक्षिण छिमेकी भारतको भूमिका निर्णायक थियो । प्राविधिकरुपमा मात्रै २००७ र २०४६को दुईवटा परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनको अगुवाई कांग्रेसले अनि गणतन्त्र ल्याउने पछिल्लो आन्दोलनको अगुवाई माओवादीले ग¥यो ।

तर, न त पहिलेका दुईवटा परिवर्तन कांग्रेससहितका दलहरुको मात्रै योजना र हैसियतमा भएको थियो न त गणतन्त्र नै माओवादीले उठाएको हतियारको बलमा आएको थियो । नेपाली राजनीतिका यी तीन उल्लेख्य परिवर्तनका प्राविधिक अगुवा मात्रै कांग्रेस र माओवादी भइदिए । त्यसकारण नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरु किन स्थायी र कामयाबी बन्न सकेनन् र हरेक पटक जनअपेक्षा किन पूरा हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा अन्तमा पुगिने नयाँदिल्ली नै हो । अप्रिय लागेपनि स्पष्ट छ कि नेपाली राजनीतिक दलहरु २००७ साल यता परिवर्तनका नाममा आफैँले खोजेको ‘प्रायोजित योजना’को सामान्य कारिन्दा भन्दा माथि उठ्न सकेनन् । त्यसकारण आफूलाई परिवर्तनको हिमायती ठान्ने दलहरुले अहिलेसम्मका परिवर्तन संस्थागत गर्न नसक्नुका पछाडि आफ्नो भूमिका र हैसियतको सही ढंगले समीक्षा र आत्ममूल्यांकन नगर्ने हो भने अब घोषणा हुने जे सुकै नामको राजनीतिक व्यवस्था तासको घर मात्रै हुनेछ ।

गणतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमि र त्यसयताका घटनाक्रम हेरौँ । २०६२ साल मंशीर ५ गते नयाँदिल्लीको नोयडामा भएको नयाँ १२ बुँदे ‘दिल्ली सम्झौता’ले गणतन्त्रको बिजारोपण गरे पनि त्यसको योजनाकार देखावटीरुपमा मात्रै नेपाली दलहरु थिए । गणतन्त्र नभनिएको उक्त सम्झौता कार्यान्वयनकै लागि २०६२÷०६३को जनआन्दोलन भयोे । काठमाडौँसहित देशभरका सडक आन्दोलनकारीहरुले ढाकिए । तर, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाही घोषणाले व्युँताइएको प्रतिनिधिसभाको दैलोबाट कांग्रेस, एमालेमात्र हैन, बन्दुकबाट सत्तापलट गर्न हिँडेका माओवादीसमेत ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधार’मा प्रवेश गरेका थिए । यदि आफ्नै बलबुता र योजनामा ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण प्रजातन्त्र’का लागि आन्दोलन भएको थियो भने राजाले पुनस्र्थापित गरिदिएको प्रतिनिधिसभाको दैलाबाट माओवादी, कांग्रेस एमालेहरु लुरुलुरु सत्तामा पुग्नुपर्ने थिएन । त्यसकारण स्पष्ट छ कि करणसिंह, श्यामशरणहरुको योजना अनुसार कोरिएको १२ बुँदे दिल्ली समझदारीको अदृष्य मार्गचित्र अनुसार नेपालमा गणतन्त्र आएको हो । तर, मजबूत आधार विना स्थापना गरिएको गणतन्त्रले मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव, जातीय एकतालाई मजबुत बनाउनुको सट्टा भत्काउने मात्रै काम गरेन, बिखण्डनबादलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिको व्यापार गर्न हिँडेकाहरुलाई तथाकथित समावेशीकरणका नाममा राज्यसंयन्त्रमा स्थापित गरिदियो । राज्यसंयन्त्रलाई पंगु बनाउँदै राज्यको आधिकारिकतालाई समाप्त गर्ने अबधिका रुपमा गणतन्त्रको पाँच बर्ष स्थापित भएको छ । अझ सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष के हो भने गणतन्त्रपछि नेपालको अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठा र साख र विश्वसनीयता डरलाग्दोरुपमा गिरेको छ । एउटा राजाको बहिर्गमनपछि राजाका नयाँ अवतारका रुपमा देखापरेका दलहरुले अन्तराष्ट्रियरुपमा नेपाललाई अविश्वसनीय र कमजोर कुटनीति सञ्चालन गर्ने मुलुकका रुपमा स्थापित गराइदिएका छन् । नेपालको कमजोर कुटनीतिक सामथ्र्य गणतन्त्रको पछिल्लो उपहार हो ।

गणतन्त्रको अभिषाप

छ दशकभन्दा अघिको परिदृष्यमा हेरफेर भए पनि नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा नफेरिएको पाटो एउटै छ– दक्षिण छिमेकीपरस्त मानसिकता । ६ दशकयता भौतिकरुपमा क्रमशः कमजोर देखिँदै गए पनि दक्षिणपरस्त मानसिकता नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने राजनीतिक पुस्तामा अझ चुलिँदै गएको छ । तत्कालीन आन्तरिक र बाह्य शक्तिसन्तुलनलाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा उपयोग गर्न भारतीय नेताहरुले २००७ सालमा सत्तारुढ राणा, खोपिमा थन्काइएका राजा र कांग्रेसबीच सहमति गराइदिए । त्यसपछि मुलुकभित्र उत्पन्न आन्तरिक किचलो भारतकै मध्यस्थतामा समाधान गरियो र परिणामस्वरुप क बर्गका राणाहरु एक सय चारबर्षे लामो सत्ताबाट हात धुनुप¥यो । त्यसपछि शासनसत्ता सम्हालेका राजा त्रिभुवन र कांग्रेस नेताले आप्mनो स्वतन्त्र इच्छाशक्तिबाट हैन ‘स्वतन्त्र भारत’को सल्लाह र योजना अनुसार मुलुक सञ्चालन गर्दैआए । प्रजातन्त्र स्थापना हुनु अघि राणाहरुलाई छलेर भारतीय दूताबासमा पुगेका राजा त्रिभुवनलाई तत्कालीन राणा सरकारले गद्दीच्यूत गरेर ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजाका रुपमा गद्दिआरोहण गरायो । पछि नयाँदिल्लीबाट त्रिभुवनलाई नै पुनस्थापित गरेर राणाले भित्र्याउनु परेको थियो । दिल्ली सेटलमेन्टपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र मात्रै भित्रिएन, दरबारदेखि सरकारसम्म भारतीयहरुकै योजना मुताबिक सञ्चालन गरियो ।  त्यसपछिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालन २०१५ सालसम्म भारत सरकारका काठमाडौँस्थित प्रतिनिधिले गरिदिएका थिए । राजा महेन्द्रले पनि २०१७ सालमा भारत सरकारको विश्वासका आधारमा पञ्चायती व्यवस्थाको आरम्भ गरेको कुनै नयाँ बिषय होइन । भारतसँग विश्वासकै आधारमा गण्डक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो भने दार्चुलाको कालापानीमा नेपालीहरुको स्वाभिमान बिझ्ने गरी अहिलेसम्म राखिएका भारतीय फौज पञ्चायती सरकारले भारतलाई तिरेको गुनको उदाहरण थियो । भलै पञ्चायती व्यवस्थाको राजनीतिक चरित्र जे सुकै भए पनि भारतीयहरुको पहुँच र प्रभाव एकहदसम्म सीमित गरिएको थियो । नयाँदिल्लीकै योजना र बलका आधारमा २०४६ सालमा आन्दोलन भयो र राजा एवं दलहरुबीच सम्झौता भएको थियो । जनआन्दोलनपछि बनेका कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका सरकार निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म भारतीयहरु सक्रियता उल्लेख्य थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत नहुँदै नेपालमा भारतीय भूमिकाको चर्को आलोचना गरेका माओवादीहरुले भारतीय भूमिका बसेर नेपालमा जनयुद्ध सञ्चालन गर्दै १२ बुँदे नयाँदिल्ली समझदारी अनुसार जनआन्दोलनहुँदै यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । ६ दशकयता राजा र राजनीतिक दलहरुसत्ता सञ्चालनमा असफल सावित हुँदै आएका छन् । तराईमा ‘एक मधेश एक प्रदेश’को आवरणमा उत्पन्न भएको विखण्डनवादी राजनीति, साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काएर उत्तरी छिमेकी चीन विरुद्ध गतिविधि फैलाउने अन्तराष्ट्रिय डिजाइन अनुसार  तीब्र बनाइएको जातीय संघीयता÷स्वायत्तताको अभियान, राज्यसंयन्त्रहरुको साम्प्रदायिकीकरण र राजनीतिकरण अहिले गणतन्त्रको अभिषापका रुपमा देखिएका छन् । यी सबै मुद्दाको वस्तुवादी समाधानसहित आगामी १४ जेठमा संविधान घोषणा नहुँदाको परिस्थिति निकै विकराल बन्नेछ ।

अर्को दिल्ली सम्झौता ?

नेपालको घरेलु राजनीतिक परिस्थिति आफ्नो सुरक्षा एवम राजनीतिक स्वार्थका हिसाबले दक्षिण छिमेकले यतिबेला अनुकुल देखिरहेको छैन । तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेर्दा उत्तरी छिमेकी चिनले पनि नेपालको पछिल्लो असहज परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ । विगतमा जस्तो नेपालको अस्थिरतालाई नेपालको आन्तरिक मामिला हो भनेर चुपलाग्ने अवस्थामा चीन छैन । स्थिर नेपालले मात्रै आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्छ भन्ने मान्यतामा भारत र चीन दुबै सहमत छन् । राजतन्त्रको अन्त्यपछि दुबै मुलुकको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्ने भरपर्दो संस्थाका रुपमा कुनै दल स्थापित हुन सकेनन् । यो परिस्थितिमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नयाँदिल्ली भ्रमण र त्यहाँ भएका उच्चस्तरीय भेटघाट काठमाडौँका लागि चर्चाको बिषय बन्नु कुनै अस्वभाविक होइन । संयोगबस पहिलो पटक २००७ सालमा र पछिल्लोपटक २०६५ सालमा ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दिबाट हटाउने शक्ति पनि भारत नै थियो जसको विशेष अतिथिका रुपमा नयाँ दिल्ली बसेर उनी भखरै मात्र स्वदेश फर्किएका छन् । तरुण साप्ताहिकमै प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्ने हो भने ज्ञानेन्द्रको यसपटकको दिल्ली भ्रमणलाई कमरुपमा आँकलन गर्न मिल्दैन । नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री डा बाबुरामलाई सुझाब दिएको एक हप्ता नबित्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारलाई चीनसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सुझाब दिएका बेला संयोगबस ज्ञानेन्द्र पनि भारतकै मेजमानी खाइरहेका थिए । तर राजसंस्था फर्काइदिने आश्वासन भारतीयहरुले दिए वा दिएनन् ? सायद हल्कारुपमा यो बिषय सार्बजनिक हुँनेछैन । तर, जनआन्दोलन २ को समापनका बेला भारतीय निर्णायक मध्यस्थतामा राजनीतिक दल र राजाबीच के सहमति भएको थियो ? नयाँदिल्लीले त्यतिबेला के आश्वासन दिएको थियो ? अहिलेसम्म खुलेको छैन । तर, १४ जेठपछि उत्पन्न हुने राजनीतिक र संवैधानिक संकटलाई मध्यनजर गरी कुनै पनि हैसियतमा राजसंस्था पुनस्र्थापन गर्ने कसरत नयाँ दिल्लीले गर्न थालेको भन्ने अनुमानलाई यतिबेला अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन । यस्तै अनुमानबीच राष्ट्रियताका सन्दर्भमा राष्ट्रपति डा रामवरण यादबले पछिल्लो समयमा बढाएको सक्रियतासमेत कम अर्थपूर्ण छैन । नयाँदिल्ली र बेइजिङबीचको साझा रोडम्याप र मध्यस्थतामा हुने अर्को दिल्ली वा बेइजिङ समझदारीबाट मात्रै राजसंस्थाको पुनस्र्थापन हुने सम्भावना रहन्छ । तर, नयाँ दिल्ली र बेइजिङ्बीच साझा रोडम्याप नबनेको अवस्थामा र प्रमुख राजनीतिक खेलाडीहरु उक्त रोडम्यापमा सहमत नभएको अवस्थामा राजसंस्थाको पुनरागमन असम्भव छ ।

तरुण साप्ताहिक, फागुन ७