दाताहरूसित सावधान

ध्रुवहरि अधिकारी

समयको सङ्केत। नेपालको तिब्बती शरणार्थी समुदाय हरेक वर्ष फागुन–चैतका केही साता बाक्लो चर्चामा रहने गर्छ। किनभने यस अवधिमै १० मार्च र १४ मार्च पर्दछन्। १० मार्चको संझना सन् १९५९ को तिब्बत विद्रोहको संझनामा गरिन्छ भने १४ मार्चको चर्चा सन् २००८ को ल्हासा दङ्गाको सन्दर्भमा हुने गर्छ। यसबाहेक, असारमा (जुलाई) दलाई लामाको जन्मदिन मनाउने चलन छ। जगजाहेर कुरो हो, यी कामहरू शान्तिपूर्वक गरुञ्जेल नेपाल सरकारका प्रहरी निकाय संयमित रहन्छन्, चीन विरोधी जुलुस प्रदर्शन र नाराबाजी हुन थालेपछि भने प्रहरीले चूप्प लागेर बस्न मिल्दैन। किनभने नेपाल सरकारले चीनसितको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। 'एक चीन नीति' अर्थात् तिब्बत, ताइवान समेतका भू–भाग चीनमै पर्छन् भन्ने मान्यतालाई त्याग्न सक्दैन। सबैलाई थाहा छ, प्रभावशाली भारत र शक्तिशाली अमेरिकाले समेत 'एक चीन नीति' छोड्न सकेका छैनन्। भारतमा त तिब्बतबाट भागेर हिँडेका दलाई लामा सहित एकलाख तिब्बतीहरू निर्वासनमा बसेका छन्। यसरी एक हदभन्दा बढी गएर चीनलाई चिढ्याउने सामर्थ्य अमेरिका र भारतले समेत सक्दैनन् भने 'सानो' नेपालबाट साँध जोडिएको चीनसित कुन स्तरको प्रतिवाद, प्रतिरोधको अपेक्षा गर्ने? यतिञ्जेल शरणको मरण गरेको छैन, त्यही ठूलो कुरो हो। यस तथ्यलाई शरणार्थी समुदायले बुझिदिनै पर्छ। 

यो वास्तविकता नेपालमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बतीहरू र तिनका युरोपेली, अमेरिकी समर्थकहरूले नबुझेका पनि छैनन्। मानव अधिकारवादी संगठन र तिनका सदस्यहरू पनि अनभिज्ञ छैनन्। शरणार्थीले शरणाथीको थान्कोमा बस्नुपर्छ, नेपालमा बसेर चीनको विरोध गर्ने राजनीतिमा लाग्न पाउनुपर्छ भन्ने सरासर अनुचित माग राख्नु हुँदैन। यस्तो यथार्थप्रति आँखा चिम्लेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको निन्दा, आलोचना गर्ने–गराउने कार्य आफैंमा निन्दनीय छ। बुझ पचाउने प्रवृत्ति र दोहोरो मापदण्ड अपनाउने नीति दुबैथोक आलोच्य छन्। 

निर्वासित तिब्बतीहरूको सञ्चार माध्यम 'फायुल' वेबसाइटमा देखिएका र 'टिबेटन रिभ्यु' मा दोहोर्‍याइएका विवरणले मार्च ५ मा जारी भएको त्यस संयुक्त वक्तव्यको उल्लेख गरेका छन् जसको स्रोत इन्टरनेसनल कमिसन अफ् जुरिस्ट र ह्युमन राइटस् वाच हुन्। तिनले जेनेभास्थित् राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्लाई ध्यानाकर्षण गराएका रहेछन्। यसैबीच, अस्ति शनिबारको अङ्कमा बेलायती पत्रिका 'दि इकोनोमिस्ट' मा नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दो छ भन्ने सन्देश दिन तिनै तिब्बतीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न खोजेको भनिएका घटनाको चर्चा गरिएको रहेछ। चीनको राजदूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई फ्याक्समार्फत् बाक्लो पत्राचारद्वारा तिब्बतीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न दबाब दिनेगर्छ भनिएको रहेछ। 

पश्चिमी देशहरू र तिनको आडमा सञ्चालित गैर–सरकारी संस्थाहरूको चाहिनेभन्दा बढी चासो चीनको दबाब बढाउने मुख्य कारक–तत्व हो। नेपालमा बसेका तिब्बती शरणार्थीलाई उक्साउने काम पनि आफैं गर्ने र त्यसरी उक्साइएका तिब्बतीहरूले उपद्रो गर्दा निगरानी राख्न खोज्ने नेपाली अधिकारीहरू चिनियाँ दबाबसामु लत्रिए भनेर नेपाललाई नै व्यङ्ग्य गर्न पनि अघिसर्ने? नेपाललाई मद्दत गर्ने निहुँमा नेपाललाई नै अप्ठेरो पार्ने, अर्घेलो देखाउने पश्चिमा देश र नानाथरी नामका संस्था र निकायहरू तिब्बती मामिलामा उदांग भएका छन्। नेपालको धार्मिक सहिष्णुता, जाति–जाति बीचको सद्भाव र यस मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर तुल्याइदिने काम पनि दाता कहलिने कतिपय देश र तिनबाट सञ्चालित समूहहरूबाट भैरहेको छ। नर्वे, स्वीडेन, फिनल्याण्ड जस्ता मुलुक किन विवादास्पद भैरहेका छन् तिनका कूटनीतिक नियोगले आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक भैसकेको छ। र, यस प्रसङ्गमा बेलायतजस्तो सहयोगी मित्रराष्ट्र समेत विवादमुक्त रहन सकेन किन होला त?
'एक–चीन नीति' कायम राख्दाराख्दै पनि भारतले तिब्बतको मामिलामा पश्चिमीजगत्को अवधारणालाई बल दिने काम गर्दैआएको मानिन्छ, बेला–बेलामा देखिन्छ पनि। भारतले त्यसो गरेको भारत–प्रशासित काश्मीरको विषयमा चीनले राख्ने गरेको आग्रहको प्रत्युत्तर हुनसक्छ भन्ने एकथरीको सोच छ, जुन आधारहीन कुरो होइन। किनभने दिल्लीस्थित् चिनियाँ दूतावासले चीन जाने प्रवेशाज्ञा (भीसा) खोज्ने जम्मु–काश्मीरका बासिन्दालाई राहदानी (पासपोर्ट) मा छाप लगाइदिनुको साटो छुट्टै कागजमा लेखेर दिएको अनुमति राहदानीमा गाँसिदिने गर्दछ। यस्तो प्रक्रिया अपनाउनुको अर्थ काश्मीरलाई भारतमा गाभेको कुरालाई चीनले मान्यता नदिएको लाग्दैआएको छ। अभिलेखमा भएको विषय पनि हो, सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको जन्म भएपछि भारतले सैनिक बल समेतको प्रयोगद्वारा काश्मीरका राजा हरि सिंहलाई कागज गराई काश्मीरको नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिएको हो। पछि, राष्ट्रसंघमा त्यो मामिला पुग्यो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरूले काश्मीरका जनताको राय बुझ्न जनमतसंग्रह गराउने बाचा गरे। तर यो काम आजसम्म भएको छैन। परिणामतः काश्मीर अशान्त रहिआएको छ, र पाकिस्तान–प्रशासित काश्मीर र भारत–प्रशासित काश्मीरको बीचमा राष्ट्रसंघीय शान्ति नियोग कार्यरत छ। भारतको विदेश राज्यमन्त्री रहिसेकका शशी थरूरले हालै प्रकाशित एउटा आलेख (द काठमाडौं पोस्ट, २७ फेब्रुअरी) मा काश्मीरबारे चर्चा गर्दै सन् १९४७ मा अरु ५६२ वटा रजौटाहरूसरह भारतमा विलय हुन नचाहने काश्मीरका महाराजा हरि सिंहले आफ्नो राज्यलाई भारत र पाकिस्तान दुबैबाट अलग 'स्वतन्त्र काश्मीर' बनाउन चाहेको कुरा स्वीकार गरेका छन्। जनमतसंग्रह गरिएन र विवादको स्थिति अद्यपि कायम रहन गयो भन्ने थरूरको निष्कर्ष छ। 

कतै चीन–भारत शीतयुद्धको यसै चेपुवामा त नेपाल पर्न लागेको होइन? यस्तो बखतमा नेपालमा सबल र दूरदर्शी नेतृत्व हुनुपर्थ्यो। तर बहाल छ अस्थिर र कमजोर नेताहरूको सरकार।  

Courtesy: Tarun Weekly