दीपक गजुरेल
राजनीतिशास्त्री, त्रिभूवन विश्वविद्यालय
नेपालमा अहिले संवैधानिक शून्यता छ । वैधानिकताको निरन्तरताको दृष्टिले अन्तरिम संविधान मृत भैसक्यो । यसका धारा वा कुनै पनि प्रावधानका आधारमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा जसले जे गरे पनि त्यो अवैधानिक हुनेछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत कोही पनि बैधानिक छैनन् यसबेला । 'सहमति' को नाममा चलिराखेको सत्ताको खेलमा लागेका राजनीतिक दलको हातमा केही छैन भन्ने क्रमैसँग प्रमाणित हुँदैगएको छ । र नेपाल अन्तर्राष्टि्रय शक्तिहरुको छद्म युद्धको क्रिडास्थल बन्दैगएको छ ।
चीन-भारत स्वार्थ र हामी
मुलुक संवैधानिक शून्यतामा रहेको बेला राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले 'चाबी अन्तै रहेछ' भनेर बोल्नुले हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरुको हैसियत पुष्टि गरेको छ । सरकार प्रमुख मात्र होइन, नेपालका राष्ट्रप्रमुखसमेत छिमेकी देशको निर्देशनमा काम गरिराखेका छन् भन्ने रहश्य केही दिन अघि भारतका सम्बन्धित पूर्वअधिकारीले खोले, 'प्रधान सेनापति नहटाउन हामीले दबाव दिएका थियौँ भनेर ।
विघटित संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीले 'तपाईँ“को स्वार्थविपरीत केही गर्नेछैनौँ' भनेर भारतमा पहिल्यै विन्तिपत्र हालिसकेको रहश्य अहिले बाहिर आएको छ । अरु पार्टीहरुले पनि तपाईले जे भन्नुहून्छ त्यही गर्छौ भनेका छन्, कहिले प्रत्यक्ष कहिले परोक्ष ढंगले । र सत्ता हत्याउन दिल्लीको परिक्रमा गर्नेमा 'प्रमुख' भनिने सबैजसो सामेल देखिएका छन् ।
नेपालले भन्दा पहिले नै नेपाली माओवादीहरुलाई आतङ्ककारी घोषणा गरेको भारतले उनीहरुलाई सशस्त्र हिँसा गर्न सघाएबाट आतङ्क र क्रान्तिका सन्दर्भमा 'विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र' दावी गर्ने हाम्रो छिमेकीको नीतिप्रति शंका उत्पन्न भएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नेपालीहरु मार्फत भारतले पाएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको अस्थिर र कमजोर नेपाल हो । र यो उपलब्धि नेपालमा हिँसालाई सघाएर प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा अव प्रमाणित हुँदै गएको छ । अहिले नेपाललाई हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा भारतले पुर्याइदिएको छ, 'लोकतन्त्र' को नाममा ।
नेपालमा जातीय द्वन्द्व बढाएर फाइदा उठाउन भारतलगायत अन्य वाह्य शक्तिहरुसमेत लागिपरेका छन् । यस्तो द्वन्द्वबाट भारतलाई दुईवटा फाइदा हुनसक्छ । पहिलो, नेपाललाई कमजोर बनाएर सकेसम्म नेपाललाई आफूभित्र गाभ्ने, नसके आफ्नो आदेशमा चल्ने संरक्षित राज्य बनाउने उसको स्वार्थ पूरा हुनसक्छ । दुई, नेपाल कमजोर भएको फाइदा उठाएर चीन विरोधी गतिविधि गर्ने भूमि पश्चिमाहरुलाई नेपालमा तयार पारिदिने । चीनलाई कमजोर बनाउने भारतको रणनीतिक उद्देश्य पनि यसबाट पूरा हुनसक्छ ।
तर अव समीकरण फेरिएको छ । भारतले भनेकै मात्र काम गर्ने हो भने अब चीनले कहिँ न कहिँ गएर रोकिदिने परिस्थिति बन्दै गएको छ । चीनलाई बेवास्ता गरेर जान सकिने अवस्था अब छैन । र चीन 'यो नेपालको आन्तरिक मामला हो' भनेर बस्तैन भन्ने प्रष्टिँदै गएको छ । नेपाल अहिले जुन जटिलतामा फसेको छ त्यसको कारण हो, नेपालमा भारत निर्णायक शक्ति नरहनु । यहाँ अरु शक्ति पनि आएका छन् । अहिले निर्णायक वैदेशिक शक्ति एउटा मात्र छैन यहाँ ।
चीनको स्वार्थ नेपालसँग जोडिएको छ, त्यसलाई 'द क्वेश्चन अफ सर्भाइभल' का रुपमा हेरिनु पर्छ । अहिले विश्वशक्ति संघर्षको एउटा महत्वपूर्ण रणभूमि नेपाल पनि हुनपुगेको छ । चीनको सबैभन्दा संवेदनशील भूमि हामीसँग जोडिएको तिब्बत हो । २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा पहिले नभएका चीन विरोधी गतिविधि व्यापक रुपमा भएका छन् । काठमाडौंबाट बस रिजर्भ गरेर चीनको सीमानासम्म पुगेर चीनविरुद्ध नारा लगाइएको छ । काठमाडौंस्थित चीनका दूतावास र कन्सुलर कार्यालय वरिपरि बाह्रै महिना सुरक्षा तैनाथी राख्नुपरेको छ । आफू विरुद्ध भैराखेको र आगामी दिनमा अझ दरो हुँदै जानसक्ने यो समस्या समाधान गर्न जसले चीनका लागि काम गर्थ्यो त्यसलाई चीनले समयमै बुझेन । अहिले उसका लागि काम गरिदिने नै छैन यहाँ । त्यसैले नेपालमा आफ्नो एजेन्डा लागू गराउने शक्ति चीनले खोजिरहेको छ । यसका लागि बेइजिङ्ग परम्परागत् 'मौन कूटनीति' त्यागेर आक्रामक व्यवहार देखाउन थालेको छ ।
चीनले हिमालय दक्षिण आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिसकेको छ । सन् २०१० मा अलजजिरा टेलिभिजनमा बोल्दै एकजना चिनियाँ प्राध्यापकले एउटा सन्दर्भमा, 'पाकिस्तान इज आवर इजरायल' भनेका थिए । कुटनीतिक र सामरिक विषयको अध्ययन गर्नेहरुले यसको अर्थ राम्ररी बुझेका छन् । र चीनको यो रणनीतिले एशियाको यस क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव कति गम्भीर हुनसक्छ भन्ने अनुमान लगाउन पनि अहिलेलाई गाह्रो छ ।
नेपाललाई संघीयतामा नजाऊ भनेर डिक्टेट गर्ने अवस्थामा चीन पुगेको छ । केही अघिसम्म 'तिम्रो आन्तरिक मामिला' भनेर बस्ने चीनले अहिले यसो गर, उसो नगर भन्न थालेको छ । संघीयता सम्बन्धी यो चिनियाँ 'सुझाव' ले यहाँ ठूलो तरंग ल्याइदियो । त्यसकारण, हाम्रा शासकहरुले चीनको स्वार्थ हेरेनन् भने अबको दिन गाह्रो छ । यसरी एकातिर भारतको, अर्कातिर चीनको विपरित स्वार्थ बाझिएको छ, नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा ।
खतरनाक शक्ति संघर्ष
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको केन्द्रबिन्दु परिवर्तन भएको छ । अहिले एशियाको हिमालय क्षेत्रमा शक्ति केन्द्रित भएको छ, पसिफिक र खाडीसँगै । किनभने यो क्षेत्रमा शक्तिशाली चीन छ । यही गतिमा विकास गर्यो भने अर्को २०/३० बर्षमा चीनले अमेरिकालाई विश्वव्यापीरुपमा नै चुनौति दिनेछ । सामरिक रुपमा र राजनीतिक प्रणालीका रुपमा वाशिङ्गटनलाई चुनौति दिने भोलिको सम्भावित शक्ति चीन हो । यो कुरा अमेरिकाले बुझेको छ भन्ने कुरा हाल हिन्द महासागर क्षेत्र, तिब्बत, साउथ चाइना सी, पूर्व सोभियत गणराज्य क्षेत्रमा भैराखेका गतिविधिहरुले पुष्टि गर्छन् । सकेसम्म चीनलाई सोभियत युनियन जसरी ध्वस्त गराइदिने, नसके उसको शक्ति विस्तार हुन नदिने अमेरिकी रणनीति हो । सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध अमेरिकी रणनीतिक दस्ताबेजहरुले यही नीतिको पुष्टि गर्छन् ।
चीनको वरिपरि अमेरिकाको गतिविधि बढेको छ भने चीनले त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने 'प्रिएम्पटिभ' कदमहरु चाल्दैछ । र यहीबेला, भारतले नेपाललाई कमजोर पारेर जथाभावि गर्नखोज्यो । अमेरिकाको नेपालमा चाहना भनेको चीनको मूख्य भूमिमा केही गर्न नसके पनि तिब्बत टुक्र्याइदिने, र, तिब्बतमा टेकेर चीनलाई समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने उसको रणनीति हो भन्ने कुरा बाशिङ्गटनका सार्वजनिक सरकारी दस्ताबेजहरुले इंकित गर्छन् । आफू विरुद्धको यो चाल राम्ररी विश्लेषण गरेर अघि बढिराखेको चीन त्यसैकारण बढी आक्रामक बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ ।
२०६२ सालमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी सार्वजनिक हुने वित्तिकै नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूतले 'दिस विल टेक नेपाल नो ह्वेर' अर्थात नेपाल कहिँ पुग्दैन है भनेका थिए । यो भनाइको अर्थ समयमा नबुझ्दा नेपाली दलहरु मात्र होइन, भारतीय नीति पनि यहाँ असफल भएको हो । र आगामी दिन झन् जटिल हुने संकेतहरु देखिँदैछन् ।
भारतको अहिलेको उद्देश्य भनेको चीनलाई समाप्त पार्न पश्चिमाहरुलाई सघाउने हो । भोलि त्यसबाट आफूलाई नै कत्तिको खतरा छ भन्ने भारतीयहरुले बुझ्ने कुरा हो । तत्कालको चीन विरोधी रणनीतिमा पश्चिमाहरु र भारत मिलेका छन् । त्यसैले पनि अहिले चीन र भारतबीच नजानिँदो ढंगले द्वन्द्व बढ्दै गएको हो । दक्षिण चीन सागर, दलाई लामा, सीमा, नेपालको आन्तरिक मामलाकासाथै यसैबेला सन् १९६२ को स्मरण भैरहनु यसैका लक्षण हुन् ।
त्यसकारण अब नेपालमा मनपरी गर्न अमेरिकालाई दिने कि नदिने ? नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा भारतलाई जे जे मनलाग्छ त्यो गर्न दिने कि नदिने ? त्यस्तो अवस्थामा चीनको स्वार्थमा के असर पर्छ ? चीन, भारत, अमेरिका तथा नेपालमा अनेकौँ स्वार्थमा काम गरिराखेका अन्य विश्व शक्तििहरुका स्वार्थमा पर्ने वा पर्नसक्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव, त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने दबाव, त्यस्तो दबाव धान्नसक्ने हाम्रो क्षमताको स्थिति के हो ? विगत् आधा दशक भन्दा बढी समयदेखि खेलाँची शैलीमा मुलुक चलाइराखेका नेपालका अहिलेका शासकहरुलाई यहाँनेर गाह्रो छ । हाम्रा शक्तिशाली छिमेकीका साथै विश्व महाशक्ति समेत विपरित स्वार्थ प्राप्तिका लागि काम गर्दैछन् यहाँ ।
उपयुक्त विकल्प
स्थिति हाम्रा नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा बोल्ने गरेको भन्दा अत्यन्तै जटिल छ । यो कठिन तथा खतरनाक चक्रव्युहमा मुलुकलाई जाक्ने 'लोकतन्त्रवादी' हरुले अझै पनि सही बाटो खोज्ने प्रयाशसम्म पनि गरेको पाइन्न । तर अब परिस्थिति बुझ्न ढिलो गर्नु आत्मघाती हुनेछ । सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्ना घर दरो पार्नुपर्छ । यसका लागि हालको राजनीतिक तथा संबैधानिक शून्यताबाट बाहिर आउनु पहिलो शर्त हो । सरोकारवालाहरुबीच बढ्दो दूरीले यो राष्ट्रलाई फेरि हिँसामा होम्न हो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ । द्वन्द्व हिँसा, विवाद समस्याका समाधान होइनन् भन्ने त हामीले भोगिसक्यौँ ।
त्यसैले समस्याको शान्तिपूर्ण निकासको बाटो अपरिहार्य छ । नयाँ राजनीतिक बैधानिकता सिर्जना वा बैधानिकताको निरन्तरता मात्र अहिलेकालागि सही मार्ग हो । नयाँ राजनीतिक बैधानिकता सिर्जना गर्न सबै राजनीतिक दल, राजसंस्था, सेना लगायत अन्य सरोकारबाला सम्मिलित सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक छ, जसले अवको बाटो निर्धारण गर्नेछ । बैधानिकताको निरन्तरताका लागि २०४७ सालको संविधानमा टेकेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।
यी मध्ये जुन मार्ग हिँडे पनि सबैभन्दा पहिला सरोकारवालाहरु १२ बुँदे सहमतिको भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । त्यो बाटो गलत थियो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधान सिद्धान्तत: मरिसकेको र कुनै पनि वैधानिक बाटो नरहेको हुनाले वृहत्त राष्ट्रिय सहमतिमार्फत सही र दिगो बाटो पहिल्याउनु जरुरी छ । यसो गर्दा सबै पक्षलाई एकजुट पारेर मुलुकको हितमा अघि बढ्न सजिलो हुन्छ । राष्ट्रमा आन्तरिकका साथै वाह्य शक्तिहरुले पनि विश्वास गर्न सक्ने प्रणाली स्थापित हुनेछ । अहिले आ-आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालमा क्षद्म युद्ध गरिराखेका भारत, चीन, अमेरिका लगायतलाई विश्वस्त तुल्याएर शक्ति संघर्षबाट पर्ने जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
सौर्य दैनिकमा प्रकाशित, भदौ २१, २०६९ (सेप्टेम्बर ०६,
२०१२)
No comments:
Post a Comment