'गणतन्त्र' र अत्तालिएका नेता

दीपक गजुरेल

राजनीतिज्ञ र राजनेतामा भिन्नता हुन्छ । राजनीतिज्ञले तत्कालको फाइदा हेरेर काम गर्छ । आफ्नो व्यक्तिगत्‍, समूहगत्‍ स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले सत्तामा पुग्ने लक्ष्य राजनीतिज्ञले बोकेको हुन्छ । त्यो स्वार्थ प्राप्तिका लागि अपनाउनु पर्ने रणनीति वा कार्यक्रम अघि सारेर राजनीतिज्ञले काम गर्छ । राजनीतिज्ञले दूरदृष्टि राखेर काम गर्दैन, किनभने राष्ट्र तथा बहुसंख्यक नागरिकका लागि दूरगामी काम गर्दा कतिपय अवस्थामा त्यस्तो काम तत्कालका लागि अलोकप्रिय देखिन सक्छ ।

तर राजनेतामा विलक्षणको प्रतिभा हुन्छ । उसले व्यक्तिगत्‍ वा समूहगत्‍ स्वार्थलाई होइन राष्ट्रको हितलाई प्राथमिकता दिन्छ र त्यसै अनुसार काम गर्छ । त्यसैले राजनेताले भोलिको पुस्तालाई पर्न सक्ने प्रभावको समेत मूल्याङ्कन गरेर काम वा निर्णय गर्छ । यसरी काम गर्दा क्षणिक रुपमा अलोकप्रिय वा नकारात्मक देखिन सक्ने निर्णय पनि राजनेताले गर्छ, किनभने त्यस्तो निर्णयले सुदूर भविष्यमा सुखद्‍ तथा सकारात्मक परिणाम दिन्छ, नागरिक तथा राष्ट्रको हकमा ।

राजनेता कि राजनीतिज्ञ ?

राजनीतिज्ञ र राजनेताबीचको भिन्नता यसबेला नेपालमा प्रष्टसंग देखिएको छ । वितेको चार वर्ष यता गरिएका/गराइएका कामहरुका आधारमा हाम्रा नेताहरुको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक हाँक्छु र राष्ट्रको सर्वोत्तम हित गर्छु भन्ने नेताहरुले गरेका निर्णय तथा कामहरु क्षणिक लाभका लागि गरिएका हुन्‍ कि राष्ट्र तथा नागरिकका हकमा दूरगामी सकारात्मक उपलब्धिका लागि भन्ने निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्तमान 'लोकतान्त्रिक' नेपालका सर्वेसर्वा नेताहरुले विगत्‍मा गरेका काम र उनीहरुले चालेका कदमले सकारात्मक सन्देश दिइराखेका छैनन्‍ । नेपालमा 'लोकतन्त्र' स्थापना गरी 'नयाँ नेपाल' बनाउने नारा दिएका नेताहरु अहिले बिलखमन्दमा परेका देखिँदैछन्‍ । अगाडिको बाटो के र कता हो, अनि कसरी अघि बढ्‍ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा यी देखिँदैनन्‍ ।

२०६२ सालमा दिल्लीको निर्देशनमा थालिएको कदमको परिणाम के हुने हो ? त्यसले कसलाई कहाँ पुर्‍याउने हो ? २–४ वर्ष पछिको राजनीतिक शक्ति समीकरण कसको पक्षमा जाने हो, र आफ्नो स्थिति के हुने हो ? यी प्रश्नका बारेमा १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरुले सोचेको पाइएन ।

मतपत्रमा विश्वास गर्ने नेताहरुले बन्दूकको बलमा सत्ता कब्जा गर्नेसँग 'सहकार्य' गर्दा राजनेताले जसरी सोचेर मात्र निर्णय गरेका भए यिनीहरुले आजको स्थितिको सामना गर्नुपर्ने थिएन । राजनेतामा हुनुपर्ने क्षमता हाम्रा नेताहरुमा, खास गरी संसदवादी भनिनेहरुमा, पटक्कै देखिएन । किनभने राजनेताले २–४ वर्ष होइन, पुस्तौँ पुस्तालाई सोचेर सही निर्णय गर्छ । एउटा चतुर राजनीतिज्ञले कमसेकम अर्को चुनाव कसरी जित्ने भन्ने बारेमा विश्लेषण गर्छ र त्यही विश्लेषणका आधारमा ४ वा ५ वर्ष पछि हुने चुनावमा फाइदा लिने हिसाबले काम गर्छ ।

यस सन्दर्भमा हाम्रा 'लोकतन्त्रवादी' नेताहरु कुशल राजनीतिज्ञ पनि बन्न सकेको देखिएन । २०६६ सालको राजनीतिक तथा रणनीतिक परिदृश्य कस्तो हुनेछ भन्ने विश्लेषण ४ वर्ष अघि सही ढंगले गर्न नसकेको कुरा यसबेला प्रष्ट हुँदैगएको छ । २०६२ सालमा सही मूल्याङ्कन गरेर काम गरिएको भए आज १२ बुँदे सम्झौताको 'लोकतन्त्रवादी' पक्षले हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

राजनीतिज्ञले आफ्नै तुच्छ लाभका लागि मात्र काम गर्छ । राष्ट्रको वृहत्तर हितलाई राजनीतिज्ञले महत्व दिँदैन । त्यसैले राजनीतिज्ञले लिने निर्णय र उसले गर्ने कामको परिणाम ऊ र उसको समूहले मात्र भोग्नुपर्ने हुँदैन । राष्ट्र र नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गर्ने हुनाले राजनीतिज्ञको गलत काम वा निर्णयको असर राष्ट्र र नागरिकमाथि पुस्तौँ पुस्तासम्म पर्ने खतरा हुन्छ ।

हाल सर्वेसर्वा बनेका नेताहरुमा राजनेता बन्ने क्षमता पटक्कै थिएन/छैन भन्ने त प्रमाणित भैसक्यो । यी कुशल राजनीतिज्ञ समेत बन्न नसकेको अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यिनले देखाएको बाटो र प्रक्रियावाट अघि बढेर नेपाली नागरिकलाई साँच्चिकै 'नयाँ नेपाल' दिन सकेनन्‍ भने चाहिँ यिनमा राजनीतिज्ञमा हुनुपर्ने क्षमता र ल्याकत पनि रहेनछ भन्ने प्रमाणित हुँनेछ ।

संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाएर लागू गर्नुपर्ने म्याद अव दुई महिना भन्दा कम मात्र बाँकि रहँदाको अवस्थामा पनि निहित स्वार्थमा मारामार गरेर राष्ट्रलाई अलमल्याइराखिएको छ । राष्ट्रका 'भाग्य विधाता' बन्न पुगेकाहरुका तर्फवाट देखाइएको अहिलेको अकर्मन्यताले यिनीहरुको हैसियत पराइले अह्राएको र खटाएको आधारमा चल्ने पुतली मात्र साबित भएको छ ।

अत्तालिएका नेता

'नयाँ नेपाल' का नेताहरु अचेल निकै अत्तालिएका देखिन्छन्‍ । केही समय यता आएका विभिन्न अभिव्यक्तिका विषयमा देखिएका/सुनिएका प्रतिक्रिया अस्वभाविक छन्‍, अहिलेको शक्ति समीकरणका हिसाबले । 'नागरिक' मा परिणत गरिएका राजावाट आएका अभिव्यक्तिको खण्डन राजनीतिक नेताहरुवाट व्यापक रुपमा भैराखेको छ ।

एउटा 'नागरिक' ले व्यक्त गरेका बिचारप्रति नेपालका राष्ट्र प्रमुखको रुपमा रहेका राष्ट्रपति समेतवाट प्रतिक्रिया आयो, सार्वजनिक रुपमा । राज्यको सर्वोच्च शक्तिको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममै सो अभिव्यक्तिको 'प्रतिकार' गर्न आवश्यक ठाने । सरकारमा रहेका र नरहेका सबै खेमाका 'उच्च' नेताहरुवाट राजावाट आएको बिचारको 'कडा प्रतिकार' गरियो, गरिँदैछ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्नेका साथै क्रान्तिकारीहरुवाट समेत यसप्रकारको व्यवहार प्रदर्शन हुनु भनेको यिनलाई आपैँप्रति भरोसा नहुनु हो । अर्को अर्थमा, आफूहरुले अहिले सम्म गरेका काम गलत हो भन्ने थाहा पाएर यी नेताहरु अत्तालिएको हुन्‍ कि भन्ने देखिन्छ । आफूहरुले चाहेको जस्तो नहुने देखिँदै गएपछि अब के गर्ने भन्ने अन्यौलमा परेका छन्‍ यिनीहरु । होइन भने, एक जना 'नागरिक', धेरै अघि पाखा लगाइएका एक जना ठूला नेता, एक जना साघू जस्तावाट आएका बिचार सुनेर तर्सनु पर्ने कुनै कारण छैन । र 'नागरिक' ले व्यक्त गरेका बिचारको प्रतिकारमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखले नै कोकोहोला मच्चाउनु भनेको 'गणतान्त्रिक' नेपालका यी नेताहरु गुहार माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको संकेतको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

१२ बुँदे सम्झौता ठीक थियो कि बेठीक भन्ने प्रश्नमा 'जनमत' सर्वेक्षण गराउन थालिएको छ, अचेल । र यस्तो 'सर्वेक्षण' त्यस्तावाट गराइँदैछ जस्ले उसबेला नेपालमा 'गणतन्त्र' चाहियो भनेर अत्यधिक बहुमतका साथ 'जनमत' को परिणाम सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेला 'जनताको माग' अनुरुप 'जनताका नेता' हरुले काम गरेका हुन्‍, त्यसैले 'गणतन्त्र' 'धर्म निरपेक्षता' 'संघीयता' नेपालका लागि अनिवार्य छन्‍ भन्ने दावी गर्ने गैरराजनीतिकहरु समेत यसबेला १२ बुँदे माथि प्रश्न उठाउन अघि सर्नुलाई रमाइलै मान्नुपर्छ । राजनीतिज्ञहरु अत्तालिनु र 'जनमत' सर्वेक्षण शुरु हुनु संयोग मात्र होइन । १२ बुँदेका पक्षपाती सबै खेमाकाहरु आफ्नो कूकर्म लुकाउने दाउमा लागेका हुन्‍ भनेर सचेतहरुले समयमै बुझिराख्दा राम्रो हुन्छ ।

deepakgajurel@gmail.com