दीपक गजुरेल
संविधानसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न चर्को दवावको बाटो अपनाएको छ । २२ दलको संयुक्त सरकारलाई अपदस्त नगरी नछाड्ने अडानका साथ ऊ अघि बढेको छ । पहिला बन्दूकको बलमा हिँसात्मक गतिविधि गर्ने माओवादीले यसबेला 'शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन' मार्फत सत्ता कब्जा गर्ने घोषणा गरेको छ । वर्तमान सरकार र त्यसमा सामेल राजनीतिक दलहरु परिवर्तनका बाधक भएकाले यो सरकार रहेसम्म नयाँ संविधान पनि नबन्ने र शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्गोमा नपुग्ने ठहर गरेको छ माओवादीले ।
अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवस, बैशाख १८ गते राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा लाखौँ जनता सहभागी गराएर प्रदर्शन गर्ने र त्यतिले पनि यो सरकार नढलेको खण्डमा बैशाख १९ गते देखि अनिश्चितकालीन राजनीतिक आमहडतालमा जाने घोषणा माओवादीले गरिसकेको छ ।
अर्कातिर, सरकारले पनि माओवादीको यो कदमको कडा प्रतिकार गर्ने जानकारी दिएको छ । माओवादीले गरिराखेको क्रियाकलाप विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरित भएको ठहर सत्ता पक्षका मुख्य दलहरुले गरेका छन् । माओवादीले जनतामा त्रास र आतङ्क फैलाएको आरोप सत्तारुढ दलहरुका साथै सरकार समेतले लगाएको छ । शान्ति सुरक्षा कायम राख्न तथा जनताको ज्यू धनको रक्षा गर्न सरकारले बल प्रयोग गर्न सक्ने जनाउ समेत सरकारी पक्षवाट आएको छ ।
केही दिन यता माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई हिँसा भडकाउने खालका लाठी तथा खुकुरी समेत चलाउने तालिम दिइराखेको खबर सार्वजनिक भएको छ । आम सञ्चार माध्यमहरुले दिएका समाचारहरुको विश्लेषण गर्दा माओवादीको दवाव उग्रवाट उग्रतम् बन्दै गएको देखिन्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुरक्षा निकायहरुलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । यसको अर्थ, माओवादीले गर्ने भनेको 'जनआन्दोलन' हिँसात्मक हुनसक्ने आशंकामा त्यसलाई रोक्न र सरकार माथि थप दवाव पर्न नदिन बल प्रयोग गरिने सन्देश शासक पक्षवाट आएको छ । यसै क्रममा सेनालाई समेत परिस्थिति अनुरुप सतर्क रहन र आवश्यक तयारी गर्न भनेर सरकारले निर्देशन दिएको बताइएको छ । समग्रमा, स्थिति आमने–सामनेको मुठभेड तर्फ बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सेना परिचालन कसरी ?
बैशाख १९ गतेदेखि आमहडताल गर्ने र आफ्नो माग पूरा नभएसम्म सो हडताल जारी राख्ने घोषणा माओवादीले गरिसकेको छ । स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक परेको खण्डमा सेना समेत परिचालन गर्ने अभिव्यक्ति सरकारी पक्ष, सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्रीवाट, आइसकेको छ । माओवादीको 'जनआन्दोलन' नियन्त्रण गरी त्यसलाई निस्तेज पार्न प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकाय परिचालन गरिनु स्वभाविक हुनसक्छ । तर सेना परिचालन संवैधानिक तथा कानूनी आधारमा सम्भव छैन ।
सामान्य अवस्थामा, प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा, निश्चित प्रक्रिया अपनाएर राष्ट्र प्रमुखले आदेश दिँदा सेना परिचालन हुन्छ, हुनुपर्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लिखित आग्रह गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिले सेनालाई व्यारेकवाट बाहिर निस्केर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काममा खट्ने आदेश दिन सक्छन् ।
तर नेपालको वर्तमान अवस्था सामान्य छैन, शान्ति सुरक्षा तथा सेना प्रयोगको सन्दर्भमा । विस्तृत शान्ति सम्झौताले राष्ट्रिय सेना र माओवादी लडाकूलाई समान हैसियत प्रदान गरेको छ । यी दुबैलाई पेशागत् काम र गतिविधि गर्न शान्ति सम्झौताले रोक लगाएको छ । शान्ति सम्झौताका प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सेनालाई बन्दूक बोकेर व्यारेक बाहिर परिचालित हुन प्रतिबन्ध लागेको छ ।
नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षरकारी दुई पक्ष मध्ये कसैले पनि भङ्ग गरेको औपचारिक तथा विधिसम्मत घोषणा गर्न सक्छ, सिद्धान्तत: । तर नेपालमा अहिले त्यो अवस्था छैन । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुई पक्ष मध्ये कुनै एक पक्ष मात्र होइन, दुबै पक्ष मिलेर पनि त्यो सम्झौता समाप्त पार्न सक्ने अवस्था छैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता सामान्य अवस्थाको सन्धि वा सम्झौता मात्र होइन । त्यो दस्तावेज नेपालको अन्तरिम संविधानको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । संविधानको अनुसूचिमा राखिएको छ, विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई । संविधानको अनुसूचि रद्द वा खारेज गर्न संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ । सम्झौताका पक्षले अन्य प्रकारको निर्णय गरेर (माओवादीले घोषणा गरेर वा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर) संविधानको अङ्ग बनाइएको अनुसूचिरुपी शान्ति सम्झौता समाप्त हुन सक्तैन । र शान्ति सम्झौता कायम रहेसम्म राष्ट्रिय सेना परिचालन गर्न मिल्दैन ।
संविधान संशोधन गर्न संविधानसभाका ६०१ सदस्य मध्ये कम्तीमा दुई तिहाइको समर्थन चाहिन्छ । र त्यो संख्या पुर्याउन माओवादीको समर्थन/सहयोग अनिवार्य छ, संविधानसभाको वनावटको हिसाबले । आफैँमाथि बन्दूक हान्न अधिकार दिने गरी राष्ट्रिय सेनालाई 'फुक्का' हुने अवस्था सिर्जना गर्ला माओवादीले भन्ने अनुमान गर्न गाह्रै छ ।
स्थिति प्रष्ट छ, माओवादी हिँसात्मक ढंगले अधि बढ्यो भने पनि, मुलुक अस्तव्यस्त भए पनि, अराजकता र आतङ्क फैलिए पनि, वर्तमान अन्तरिम संविधान अहिलेकै अवस्थामा कायम रहेसम्म राष्ट्रिय सेनालाई कुनै पनि हालतमा व्यारेकवाट बाहिर निस्केर सशस्त्र कारवाही गर भनेर आदेश दिन सक्ने स्थिति छैन ।
स्थिति जटिल छ
कानूनको शासन, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सर्वोपरी मानेर राजनीति गर्ने, अहिले सत्तामा रहेका संसदवादीहरुले माओवादीलाई 'ठेगान' लगाउन सेना परिचालन गर्न मिल्दैन । होइन, बलजफ्ती गर्ने हो, प्रजातान्त्रिक विधि, संविधान, कानून केही पनि नमानेर काम गर्ने हो भने बेग्लै कुरा । विधिसम्मत ढंगले नचल्ने हो भने 'जसको लठ्ठी उसैको भैँसी' को अवस्था सिर्जना हुने स्पष्ट छ ।
वर्तमान अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर, शान्ति सम्झौतालाई संविधानवाट अलग गरी त्यसलाई सरकारका तर्फवाट खारेज गरिसकेर मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न सक्छन् । त्यसो नगरी सरकारले संविधान विपरित सेनालाई व्यारेकवाट बाहिर निस्केर सशस्त्र कारवाही गर भन्ने आदेश दिनु भनेको अर्को आतङ्क हुनेछ । त्यो भनेको यो मुलुकमा कानूनको शासन विधिवत् अन्त्य भयो भन्ने घोषणा हुनेछ, औपचारिक रुपमा ।
त्यस्तो अवस्थामा सेनाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिवाट आउन सक्ने परिचालन सम्बन्धी आदेशको पालना गर्नु भनेको सेनाले समेत विधि, कानून, संविधान अलंघन गरेको ठहरिने छ । आफ्नो स्थापनादेखि आजसम्म विद्यमान संविधान/कानून कहिल्यै उलंघन नगरेको, एशिया, अफ्रिकाका कतिपय देशमा जस्तो आफैँ सत्ता कब्जा गर्ने चाहना राखेर कहिल्यै काम नगरेको, सधैँ विधिसम्मत ढंगले चलेको नेपाली राष्ट्रिय सेनाको इज्जत र प्रतिष्ठा समाप्त हुनेछ ।
यो अवस्था किन आयो ?
'आतङ्ककारीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएँ' भनेर नेपाली नागरिक तथा राष्ट्रलाई भ्रममा राख्ने संसदवादीहरु यतिखेर लाचार देखिएका छन् । संसदवादी र माओवादी दुबै पक्ष अहिले यस्तो बिन्दूमा पुगेका छन् जहाँवाट पछाडि फर्कन सक्ने संभावना लगभग समाप्त भैसकेको छ । अहिले देखिएको राजनीतिक परिदृश्यले बन्दूक र मतपत्र संगै जाने भनी सम्झौता गरेर एकसाथ हिँडेका संसदवादी र माओवादी पुन: २०६२ साल अघिको अवस्थामा फर्केको देखाउँदैछ ।
दिल्लीले गराइदिएको १२ बुँदे सम्झौता र त्यसपछि गरिएका कुनै पनि सहमति र सम्झौताको पालना नगर्नु/नगराउनुको परिणाम हो आजको स्थिति । संविधान, विधि, सहमति, सम्झौता सबैलाई कागजको खोस्टा जस्तो गरी मिल्काएर आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दै हिँड्दाको परिणाम हो ।
एकथरीले अनुमान गरे जसरी माओवादीले अहिले थालेको 'आन्दोलन' को निश्कर्ष असहज नभएर एउटा बाटो पहिल्याइहाले पनि त्यसपछिका दिन सहज हुने आधार देखिन्न । एउटा कुनै बिन्दूमा पुगेर संसदवादीहरुले 'गुहार' गर्नु पर्ने स्थिति आउने अवश्यम्भावि छ ।
त्यसैले मुलुकलाई थप ठूलो भडखालामा जाक्नु र आफूहरु पनि नासिनु भन्दा पहिले नै संसदवादीहरुको चेत खुल्नु उचित हुन्छ । 'पराइको आदेशमा २०६२ सालदेखि हामीले चालेको कदम गलत रहेछ, हामीले यसरी, यहाँ, यो–यो गलत काम गर्यौँ हामीलाई क्षमा गर' भनी यिनीहरुले क्षमायाचना गरे भने चाहिँ नेपाली जनताले एकपटक फेरि माफ गरिदिन सक्ने संभावना अझै छ ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित, बुधबार, बैशाख १५ गते, २०६७ (अप्रिल २८, २०१०)
No comments:
Post a Comment