दीपक गजुरेल
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रवृत्ति सधैँ एकनाश रहँदैन । शक्तिहरुको उतार चढावसँगै भूगोलको महत्व बढ्ने र घट्ने गर्छ । विश्वभर शासन गर्नेहरु समयक्रममा खुम्चिएर जान्छन् भने अघि नगन्य रहेको अर्को राष्ट्र विश्व सम्बन्धलाई प्रभावित गर्न सक्ने हैसियतको बन्न पुग्छ । पहिलो र दोश्रो विश्व युद्धपछि विकसित अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धले क्रमैसँग यूरोपका विकसित राष्ट्रहरुलाई पाखा लगायो । 'मुनरो डक्ट्रिन' मा आधारित विदेश नीति अंगालेको संयुक्तराज्य अमेरिकाको उदय विश्व महाशक्तिको रुपमा भयो । दोश्रो विश्व युद्ध पश्चात अमेरिका र सोभियत संघ महाशक्तिका रुपमा स्थापित भए । यी दुई महाशक्तिबीच लामो समयसम्म चलेको शीतयुद्धले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विश्व व्यबस्थालाई नयाँ आयाम दियो ।
सोभियत संघको पतनपछि संयुक्तराज्य अमेरिकाले आफूलाई 'चुनौतिरहित विश्व नेता' घोषणा गर्यो । एक ध्रुवीय बन्न पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा वाशिङ्गटनले आफ्नालागि संभाव्य चुनौतिको पहिचान गर्न थाल्यो । युरोप, अफ्रिका र दुबै अमेरिकी महादेशमा वाशिङ्गटनलाई सामरिक रुपमा चुनौति दिनसक्ने त्यसबेला कोही थिएन र आज पनि छैन । बदलिएको परिस्थिति अनुरुप, एशिया, खास गरी हिमालयन एशिया, वाशिङ्गटनका नीति निर्माताहरुको चासोको क्षेत्र बन्न पुग्यो । यस क्षेत्रमा रहेका उदियमान चीन र भारत भावि दिनमा अमेरिकाका लागि संभाव्य चुनौति बन्न सक्ने हिसाब पेण्टागनका रणनीतिकारहरुले दुई दशकअघि नै गरेका थिए ।
यही संभावनालाई ध्यानमा राखेर एक्काइशौ शताब्दीमा हाम्रो ध्यान एशिया, खास गरी हिन्द महासागर क्षेत्रमा, केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर त्यही अनुरुपको नीति अपनाएका हुन् अमेरिकीहरुले । सेप्टेम्बर ११, २००१ को घटनापछिका वर्षहरुमा अमेरिकाको यो नीति द्रुत गतिमा अघि बढाइयो । त्यसैको परिणाम हो, आज दक्षिण एशिया लगायत समग्र हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा अमेरिकाको बढ्दो चासो तथा उपस्थिति । 'इण्डो पसिफिक' भन्ने नयाँ अवधारणा अघि सारेको अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति अझ बिस्तार गर्ने घोषणा विदेश मन्त्री हिलारी क्लिण्टनले हालै गरेकी छन् । साउथ चाइना सी लगायत पसिफिकमा पेण्टागनले अपनाउने रणनीति कति आक्रामक हुनसक्छ भन्ने स्पष्ट संकेत अमेरिकी विदश मन्त्रीको नीतिगत् लेखमा आइसकेको छ ।
बदलिँदो परिदृश्य
हिमालयन एशियाको सामरिक तथा रणनीतिक परिदृश्य फेरिँदैछ । पुराना सम्बन्धहरु भत्किँदैछन् भने नयाँ सम्बन्धहरु विकशित हुँदैछन् । एउटाको प्रभूत्व रहेको देश तथा क्षेत्रमा अर्काले प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा तीव्र गतिमा उदाउँदा एशियाली देश चीन र भारतबीच प्रतिष्पर्धा चलिराखेको छ, र यो प्रतिष्पर्धा आर्थिक पक्षमा मात्र भैराखेको छैन । नेपालका यी दुई ठूला छिमेकीले सामरिक क्षेत्रमा गरिराखेको गतिविधि सामान्य छैन, केही समय अघिको तुलनामा । असाधारण ढंगले गति लिइराखेको एशियाली प्रतिष्पर्धा जस्तो देखिने यो द्वन्द्वमा विश्व महाशक्ति संयुक्तराज्य अमेरिकाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण र दरोसँग बढ्दै गएको देखिन्छ ।
बितेको आधा दशक हिमालयन एशियामा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकका साथै सामरिक उथल पुथल भए, र यो अझै जारी छ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भैराखेको बेला हाम्रा दुई ठूला छिमेकी चीन र भारत अभूतपूर्व रुपमा सामरिक प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् र यो प्रतिष्पर्धाको दौड झन् भन्दा झन् तीव्र हुँदैछ ।
नेपालमा राजतन्त्र समाप्त पारी 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' ल्याइयो तर यहाँ राजनीतिक स्थिरता आउनै बाँकी छ । विगत् आधा दशकदेखि आन्तरिक रुपमा भैराखेको गतिविधि हेर्दा र बाहिरिया शक्तिको बढ्दो भूमिकाको पृष्ठभूमिमा नेपालले चाँडै स्थिरता पाउला भन्ने आशा गर्न सकिन्न । हिमालयन एशिया, हिन्द महासागर तथा पश्चिमी पसिफिकमा चलिराखेको शक्तिको होडबाजीले कस्तो प्रभाव पार्ने हो, र नेपालका भावि दिन कस्ता हुनेछन् अहिले नै ठोकुवा गर्न गाह्रो छ ।
दक्षिण एशियाको उत्तर पट्टि रहेको चीन आर्थिक र सैनिक विकाससँगै आन्तरिक समस्याहरुले जेलिएको छ । तिब्बत र मुस्लिम बाहुल्य सिञ्जियान क्षेत्रमा समस्या जटिल बन्दै गएका छन् भने चीन आफ्नो परम्परागत् रणनीतिमा परिवर्तन गर्दैछ । ऊ बिस्तारै दक्षिण एशिया हुँदै समग्र 'मनसुन' (इण्डोनेशियाली आर्किपिलागो देखि दक्षिण एशिया हुँदै खाडीको यमनसम्मको क्षेत्र) क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्न खोज्दैछ । अफ्रिकासम्म बढ्दै गएको बेइजिङ्गको उपस्थिति एशियामा अझ सशक्त बन्दैछ ।
दक्षिण एशियाको ठूलो देश भारत आर्थिक विकाससँगै आतङ्कवाद, पृथकतावाद लगायतका समस्यासँग जुझ्दैछ, र यी समस्या समयसँगै जटिलबाट जटिलतम् बन्दै गएका छन् । शीतयुद्धकालमा रणनीतिक गोटीको रुपमा प्रयोग भएको र खासगरी ९/११ को घटना पछि विश्व महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाको 'विश्वासिलो साझेदार' रहेको पाकिस्तान नयाँ रणनीतिक साझेदारी निर्माणमा अघि बढेको छ । आन्तरिक रुपमा पहिल्यैदेखि रहेका समस्याहरु समाधान गर्न इस्लामावादका शासकहरु समर्थ भैराखेका छैनन् । पाकिस्तानको एबोटाबादमा ओसामा बिन लादेनलाई अमेरिकाले स्वेच्छिक हिसाबले समाप्त पारेपछि विकसित घटनाक्रमले पाकिस्तानलाई वाशिङ्गटनबाट टाढा पार्दै लगेको छ ।
आतङ्ककारीहरुलाई सहयोग र संरक्षण दिएको आरोप अमेरिकाले पाकिस्तानमाथि लगाएको छ । 'स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता' र सञ्चार माध्यम मार्फत हिजोआज सार्वजनिक भैराखेका आई. एस. आई. र तालिवान सम्बन्धी रिपोर्टहरुले पेण्टागनको भाषा बोल्दैछन् । केही अघिसम्म 'विश्वासिलो मित्र' रहेको इस्लामावाद विरुद्ध आतङ्कवादलाई सघाएको आरोप अभियानकै रुपमा सञ्चालित देखिन्छ ।
वाशिङ्गटनको फेरिएको यो चालसँगै इस्लामाबादको स्वरका साथै रणनीति पनि बदलिँदै गएको छ । पहिलेको भन्दा ठूलो र कडा आबाजमा बोल्दै पाकिस्तानी राजनीतिक मात्र होइन, सैनिक नेतृत्व समेत 'चेतावनी' जारी गर्न थालेका छन् । पाकिस्तानी सेना प्रमुखले हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ, र हामीमाथि गरिने कुनै पनि हस्तक्षेप सह्य हुनेछैन भने । 'हामीसँग अरु पनि विकल्प छन्' भन्ने स्पष्ट सन्देश दिँदै 'चीन हाम्रो हरेक परिस्थितिको मित्र' हो भन्न थालिएको छ, इस्लामावादमा । यही सन्दर्भमा पाकिस्तान र चीनको बढ्दो निकटता चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ, दक्षिण एशियाका ठूला राजधानीहरुमा ।
चीनको आक्रामक रणनीति
'मुस्कान' तथा 'मौन' कूटनीति गर्ने चीन परम्परा त्यागेर आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि आक्रामक बन्दै गएको छ । र बेइजिङ्गका शासकहरु 'सबक सिकाउने' भाषा बोल्न थालेका छन्,
हिजोआज । सन् १९६० को दशक पछि पहिलो पटक उत्तरतिरबाट यस्तो कडा कूटनीतिक भाषा
सुनिएको छ ।
हिजोआज । सन् १९६० को दशक पछि पहिलो पटक उत्तरतिरबाट यस्तो कडा कूटनीतिक भाषा
सुनिएको छ ।
भारतले 'लुक इष्ट' नीति अपनाउनु अघिदेखि नै चीन दक्षिण एशियाका भारत वरपरका देशहरुमा आफ्नो उपस्थिति वृद्धि गर्न व्यस्त छ । 'स्ट्रिङ्ग अफ पर्ल्स' नीति अन्तर्गत् चीनले भारतलाई चारैतिरबाट घेरा हाल्दैछ भन्ने विश्लेषण भैराखेको छ, खास गरी भारतका प्रमुख 'थिङ्क ट्याङ्क' हरुबाट । पाकिस्तानको ग्वादर मात्र होइन, पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मिर लगायतका क्षेत्रमा चीनियाँ उपस्थितिले नयाँ दिल्लीका नीति निर्माताहरुलाई झस्काएको छ ।
उत्तर–पूर्वी तथा पश्चिम–दक्षिणी पाकिस्तानमा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा रहेको चीनियाँ नागरिकहरुको उपस्थितिलाई भारतीयहरुले चीनियाँ सेनाको पाकिस्तानमा उपस्थिति भन्ने आशंका गरेका छन् । हालै चीन र पाकिस्तानका सेनाले गरेको संयुक्त युद्ध अभ्यासलाई समेत नयाँ दिल्लीमा 'भारत विरुद्ध चीनको आक्रामक रणनीति' भन्ने अर्थ लगाइएको छ । पाकिस्तानको पुरानो साझेदार अमेरिकासँग बढ्दो दूरी र चीनसँगको विकसित सामिप्यले आफूलाई खतरा बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता दिल्लीमा बढ्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।
यसैक्रममा पाकिस्तानमा आफ्नो सैनिक आधारशिविर राख्न चीनले इस्लामावादसँग आग्रह गरेको आधिकारिक पुष्टि नगरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो समाचारले चीनले भारतविरुद्ध घेराबन्दी गर्दैछ भन्ने भारतको आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ । अमेरिकाको विश्वासिलो साझेदारीको बाटो छाडेर पाकिस्तान चीनसँग सहकार्यमा जाने आशंका एकथरीले गरिराखेको बेला पाकिस्तानी भूमिमा चीनको सैनिक शिविर राख्ने प्रस्ताबले स्थिति अझ जटिल बनाउन सक्छ । स्मरणीय छ, आफ्नो भूमि बाहिर चीनले सैनिक आधारशिविर अहिलेसम्म राखेको छैन ।
झण्डै तीन दशक लामो पृथकतावादी हिँसा तह लगाउन सफल श्रीलङ्का हिन्द महासागरको शक्ति समीकरणमा एउटा महत्वपूर्ण तर फरक कित्ताको साझेदार बन्दै गएको संकेत देखिँदैछ । दक्षिणी श्रीलङ्काको हाम्बनटोटामा चीनियाँ सहयोगमा निर्मित बहुद्देशीय बन्दरगाह र चीनले यो टापू राष्ट्रमा अनेक रुपले बढाउँदै लगेको उपस्थितिलाई 'खतराको घण्टी' को रुपमा व्याख्या गरिँदैछ, खास गरी भारतीय 'थिङ्क ट्याङ्क' हरुबाट ।
स्थिति जटिल छ
नेपालमा चीनको 'चलखेल' व्यापक हुँदैछ भन्ने भारतीयहरुको आरोप रहँदै आएको छ । विगत् केही वर्ष देखि चीनले नेपालसँगको सम्बन्धमा अपनाएको खुला र बिस्तारित व्यबहार, चीनियाँ नेता तथा पदाधिकारीहरुको बाक्लो नेपाल भ्रमण र नेपाली नेता र पदाधिकारीहरुको चीन भ्रमण आफैँमा यहाँ चीनको बढ्दो चासोका उदाहरण हुन् । आफ्नो सुरक्षाप्रति चीन कति सचेत छ भन्ने कुरा बेइजिङ्गका तर्फबाट लगातार आइराखेका धारणाबाट स्पष्ट हुन्छ ।
उदाउँदो महाशक्ति चीन हिमालयन एशियामा आक्रामक रुपमा आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्दैछ । अमेरिकाले अघि सारेको र प्रवर्द्धन गरेको 'इण्डो पसिफिक' अवधारणा अनुरुप भारत उर्जाको नाममा साउथ चाइन सी प्रवेश गर्न खोज्दैछ, बेइजिङ्गको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै । पाकिस्तान भारतलाईमात्र होइन, अमेरिकासमेतलाई चेतावनी दिने आँट गरिराखेको छ । म्यानमारदेखि श्रीलङ्का अनि पाकिस्तानदेखि नेपालसम्म चीन, भारत र अमेरिकाबीच प्रभूत्वको छद्म युद्ध शुरु मात्र भएको छैन, यो डरलाग्दो रुपमा बिस्तार हुँदै गएको छ ।
यो बहुपक्षीय रणनीतिक घम्साघम्सीको परिणति कस्तो हुनेछ भन्ने सटिक अनुमान अहिल्यै लगाउन गाह्रो छ । तर एउटा कुरा प्रष्ट छ, अहिले चलिराखेको यो बहुपक्षीय छद्म युद्ध 'सफ्ट पावर' को प्रक्षेपणमा मात्र सिमित रहने छैन, आउँदा दिनमा ।
गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री हुन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित, कात्तकि २२, २०६८ (नोभेम्बर ०८, २०११)
No comments:
Post a Comment