दीपक गजुरेल
दुई हप्ता अघि माओवादी, काँग्रेस, एमाले, मधेशवादी लगायतबीच भएको सात बुँदे सहमतिले 'आशाको किरण' देखाएको प्रचार व्यापक रुपमा गरिँदैछ । यो सहमतिले 'शान्ति प्रक्रिया' पूरा हुने र 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल' को नयाँ संविधान सजिलै बन्ने कुरामा 'विश्वास' गर्न नेपालीहरुलाई एकप्रकारले दबाव दिइँदैछ, प्रायोजित शैलीमा प्रचार गरेर । तर यथार्थ यो भन्दा फरक छ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भनिएको यो सहमतिको विरोध मुख्य सत्ता साझेदारबाटै भैराखेको छ । सहमतिमा व्यक्त गरिएका 'प्रतिवद्धताहरु' व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने कुरामा सत्तामा रहेकाहरु बाहेक कसैमा आशा छैन, र त्यस्तो आशा गर्ने आधार समेत देखिन्न, विगत्को प्रवृतिको पृष्ठभूमिमा । 'शान्ति प्रक्रिया' पहिले अनि संविधान, वा दुबै सँगै भन्ने विषयमा जेजस्तो विवाद भए पनि नयाँ संविधानका आधारभूत मान्यताहरुमा 'सहमति' बनेको छैन, सरोकारबालाहरुबीच । र त्यस्तो सहमति बन्ने सम्भावना कतै देखिएको पनि छैन ।
नयाँ संविधान कसरी ?
संबिधानले शासन प्रणालीका आधारभूत विषय र पक्षहरुलाई प्रष्टसंग व्यवस्था गर्नु पर्छ । सरकारका तीन अङ्ग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको स्वरुप कस्तो हुने, ती निकायबीचको सम्बन्ध तथा शक्ति बाँडफाँट कसरी गर्ने, संबैधानिक अङ्गका रुपमा क–कस्लाई राख्ने र तिनलाई के–कस्ता अधिकार तथा दायित्व दिने जस्ता कुराको ठोस निर्णय गरिनु पर्छ, संबिधानको मसौदालाई अन्तिम रुप दिनु अघि ।
त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष, मुलुकको संघीय प्रणाली कस्तो हुने, के आधारमा र कसरी इकाइहरु निर्माण गर्ने, केन्द्र र राज्य बीच शक्तिको बाँडफाँट कसरी गर्ने जस्ता कुराहरु छन् । नागरिकका अधिकार, स्रोत–साधन जस्ता महत्वपूर्ण अन्य विषय त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, जसमा सही निर्णय गरिएन भने संबिधान दिगो हुन सक्तैन ।
संबिधान लेखनमा महत्वपूर्ण पक्ष तथा मुद्दाहरुमा अहिलेसम्म ठोस टुङ्गो लगाइएको छैन । राजनीतिक शक्तिहरुबीच व्यापक तथा विपरित ध्रुवीय असमझदारी घट्नुको साटो बढ्दो छ, संबिधानमा समेट्नु पर्ने आधारभूत विषयहरुका बारेमा । सत्ता साझेदारी, भागबण्डा जस्ता मुलुक लुट्ने काममा आपसमा हानाहान गर्ने राजनीतिक दलहरुको प्रवृत्तिले नेपाल राष्ट्रको संबिधानमा व्यवस्था गर्नु पर्ने गंभीर मुद्दाहरुमा कसरी टुङ्गो हुने हो ?
तर नेपालमा गएको पाँच बर्षमा हाम्रा राजनीतिक दल तथा शक्तिहरुले देखाएको प्रवृत्तिको पृष्ठभूमिमा केही दिनमै संबिधान तयार हुन बेर छैन । असहमति, विवाद, झगडा, तानातानबीच केही काम नगरी बस्ने, अनि अन्तिम समयमा 'सहमति' गरेर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हाम्रा नेताहरुले देखाएकै हुन् । हाल कायम रहेको अन्तरिम संबिधान जारी गर्दाको जस्तो प्रवृत्ति नयाँ संबिधान निर्माणमा पनि दोहोर्याएर नेपाली जनताले रातारात नयाँ 'गणतान्त्रिक' संबिधान जारी भएको सुन्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
स्मरणीय छ, त्यसबेलाको सात दलीय गठबन्धनको एक पक्षका नेताले अन्तरिम संविधान 'हिन्दीमा लेखेर ल्याइएको र त्यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर जारी गरिएको' बताएका थिए । (रेडियो सगरमाथा, २०६३ साल माघ २ गतेको आजका कुरा कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजूक्छ) । बिजुक्छेको उक्त रहश्योद्घाटनको सप्रमाण खण्डन आज सम्म कहिँ, कतै र कसैबाट भएको पाइएको छैन । यस्तै स्थिति, तर फरक ढंगले फेरि पनि आउन सक्छ । 'जसरी भए पनि' नयाँ नेपालको संबिधान बनाउन गाह्रो नहोला । संबिधान लेख्न जान्ने २/४ जनालाई जिम्मा दिने हो भने एकै रातमा पनि बन्न सक्छ संबिधान । खुरुखुरु सार्नु वा अनुवाद गर्नु त हो !
तर, संबिधान लेख्नु तथा जारी गर्नु एउटा कुरा हो, त्यो दिगो हुनु अर्कै कुरा हो । २०६३ साल माघ १ गते हाल कायम रहेको अन्तरिम संबिधान जारी भएको भोलिपल्ट, माघ २ गतेदेखि सो संबिधानका प्रतिहरु मुलुकमा जलाइएको धेरैले बिर्सेको नहुनु पर्ने हो । यो पृष्ठभूमिमा अब बन्ने संबिधान कस्तो हुनु पर्छ, के र कसरी काम गर्नु पर्छ भन्ने राम्रो ज्ञान हाम्रा 'जिम्मेवार' नेताहरुमा होला भन्ने आशासम्म गर्न सकिन्छ । विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को समयमा जन्माइएको मारकाट तथा विध्वँसको स्मरण सम्बन्धित सबैले गर्नु उपयुक्त होला । त्यस्तै २०६३ सालमा जारी भै हाल कायम रहेको अन्तरिम संबिधान जारी हुनासाथ नेपालमा मारकाट र विध्वँस फरक ढंग तथा प्रकृतिवाट शुरु भएको र त्यसले सिर्जना गरेको वर्तमान पनि राम्ररी बिचार गर्नु आवश्यक नै होला ।
राष्ट्रको आवश्यकता
सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने संबिधान बनाएर मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो कुरा राष्ट्र सञ्चालक नेता तथा शक्तिहरुले राम्ररी बुझेका छन् । तर यो राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने दिशामा गर्नु पर्ने जति काम चाहिँ गरिएको छैन । भन्न त सहमतिबट अघि बढ्ने भनिन्छ, तर यथार्थ त्यसको विपरित छ । संबिधानसभामा झण्डै बहुमत रहेको मुलुकको सबै भन्दा ठूलो शक्ति आन्तरिक विवादमा छ । माओवादी र मधेशवादी दलहरु मिलेर बनेको सरकार मूलत: भागबण्डा गरेर मुलुक लुट्ने ध्याउन्नामा छ । सम्बन्धितहरुलाई 'चित्त बुझाएर' सत्ता टिकाउन मुलुकले थाम्नै नसक्ने ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाइएको छ ।
प्रमुख 'लोकतान्त्रिक' दल काँग्रेस, एमालेहरु सरकारले गरेका निर्णयहरुको विरोध गरेरै आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठानिराखेका छन् । यसबेला मुलुकमा हालिमुहाली गरिराखेका शक्तिहरु, खास गरी शान्ति प्रक्रियाका दुई पक्ष विपरित ध्रूवबाट अघि बढ्दैछन् । र लामो समयदेखि संबिधान निर्माण प्रक्रियालाई ओझेलमा पारिएको छ । यो काम त प्राथमिकतामा पारिएकै छैन ।
राजनीतिक शाक्तिहरु बीच द्वन्द्व चर्कँदो छ । 'मैले भने जसरी नहुने हो भने ...' जस्ता धम्कीको प्रयोग नेपाली राजनीतिमा भैराखेको छ । जिम्मेवार नेताहरु संबिधान बेलैमा बन्छ भन्नुको सट्टा 'संविधान बनाउनुको विकल्प छैन' भन्दैछन् । संबिधान बनेन भने दुर्घटना हुन्छ जस्ता अभिव्यक्ति सामान्य भैसकेको छ । यी सम्पूर्ण नकारात्मक अनुमानहरुलाई गलत् साबित गर्दै 'शान्ति प्रक्रिया' को आरम्भ देखि भनिँदै आए जसरी मुलुकलाई अघि बढाउने दायित्व राजनीतिक दलहरुको हो । तर, विडम्बना, यस दिशामा जिम्मेवार राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरु गम्भीर भएको पाइन्न ।
सहमतिको आधारमा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दल र नेताहरुबीच यो दूरी, यो द्वन्द्व, यो झगडा किन ? कहिँ हामीबाट आधारभूत पक्षमै त्रुटी भएको त होइन ? दिल्लीमा गराइएको १२ बुँदे सम्झौतादेखि अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नै गलत् बाटोमा हिँडाइएको लगभग प्रष्ट भैसकेको छ । २०६२ साल मंसिरबाट शुरु गरिएको राजनीतिक यात्रा नेपाल राष्ट्रका लागि आवश्यक थियो र भन्ने प्रश्न गर्ने मौका हाम्रा 'लोकतन्त्र' का प्रवर्द्धक राजनीतिक खेलाडीहरुले नै दिएका छन् ।
दिल्ली सम्झौता, वृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संबिधान र अन्य सहमतिहरुमा भनिए अनुरुप राष्ट्रलाई टुङ्गोमा पुर्याएर स्थायित्व दिन सकियो भने आजसम्मको प्रकृया राष्ट्रको आवश्यकता थियो/हो भन्ने प्रमाणित हुनेछ । होइन, त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकिएन भने चाहिँ गएको पाँच वर्षदेखि देखाइएको सम्पूर्ण तामझाम राष्ट्र तथा जनता विरोधी प्रयोग मात्र ठहरिने छ । त्यसैले, जिम्मेवारहरुले अब स्पष्ट पार्नु पर्यो, भाषण गरेर होइन, गरेर देखाउनु पर्यो, हामी कहाँ जाने हो ? कसरी त्यो लक्ष्यमा पुग्ने हो ? त्यसो भयो भने मात्र विगत्मा राष्ट्र तथा जनतालाई हिँडाइएको बाटो राष्ट्रको आवश्यकता थियो भनेर स्पष्टताका साथ भन्न सकिनेछ । अहिलेलाई चाहिँ यसै हो भन्न सकिने स्थिति छैन ।
यो सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिक दल, तिनका नेता र शक्तिहरुले मात्र सोच्ने तथा जवाफ दिने होइन । नेपालमा 'लोकतन्त्र' र 'गणतन्त्र' ल्याउन मद्दत गर्ने, त्यो प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष/परोक्ष समर्थन/सहयोग गर्ने र 'नेपालको आन्तरिक मामला' भनेर मौन बस्ने सबै विदेशी राष्ट्र/शक्तिहरुले पनि अब जवाफ दिने बेला आयो, नेपाली नागरिकलाई । आ–आफ्ना स्वार्थका लागि यी विदेशीहरुले नेपालमा बितण्डापूर्ण प्रयोग मात्र गरेका होइनन् भन्ने पुष्टि गर्नु सम्बन्धित विदेशी शक्तिहरुको दायित्व हो ।
गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री हुन् ।
हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित, कात्तिक २५, २०६८ (नोभेम्बर ११, २०११)
No comments:
Post a Comment