दीपक गजुरेल
मुलुकको संक्रमण लम्बिँदो छ । एउटा प्रणाली फालेर अर्को राजनीतिक शासन प्रणालीमा जाने क्रममा अनेक अबरोध खडा भएका छन् । कुनै प्रणाली बन्न सकेको छैन । बितेको चार वर्षको अवधिमा 'नयाँ नेपाल' बनाउने नारा दिइयो । तर त्यो नयाँ नेपालको शासन प्रणाली कस्तो हुनेछ भन्ने विषयको टुँगो अझै लागेको छैन । संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाएर मुलुकमा स्थायी प्रणाली दिने लक्ष्य दिन–प्रति–दिन टाढिँदै गएको छ ।
'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' नेपालमा कस्तो शासन ल्याउने भन्ने अन्यौल कायम रहेका बेला केही नेताहरुले मुलुक र आम नागरिकलाई बन्दी बनाएका छन् । दुई वर्ष भित्र नयाँ संविधान बनाउने भनी जनताले दिएको मत विपरित काम भैराखेका छन् । केही 'प्रमुख' भनिने दल र तिनका नेताहरुको इच्छाको बन्दी बनेका कारण संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधान बनाएन ।
नेपाली नागरिकले निर्वाचन मार्फत तोकिदिएको समयसीमा आफूखुशी बढाइयो । तर पनि स्थिति जहाँको त्यहीँ छ । तीन बुँदे सहमतिबारेको विवादको बहानामा मुलुक फेरि बन्दी बनेको छ । थपिएको एक वर्षको अवधि मध्ये एक महिना भन्दा बढी समय त्यसै खेर फालियो । तर समस्या समाधान हुनुको साटो एक पछि अर्को गर्दै जटिलता थपिँदो छ ।
समस्याको जड नेता
नेपाल राष्ट्रले विकास गर्न नसक्नु, जनताले उन्नति गर्न नसक्नुमा राजतन्त्र दोषी हो भनियो । राजाहरुले नेपाल राष्ट्रलाई अधोगतिमा पुर्याए भन्ने आरोप लगाइयो । नेपालमा राजतन्त्र रहेसम्म कुनै पनि समस्या समाधान हुन सक्तैन भन्ने दावीको प्रचार जोडतोडका साथ गरियो । अनेक राजनीतिक तिकडम अपनाएर, प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यता विपरित राजतन्त्र फालियो । राजतन्त्र फालेपछि अब यो मुलुकमा स्वर्ण युग शुरु भयो भनियो ।
तर यी मध्ये कुनै पनि दावी सही साबित भएनन् । राजतन्त्र फाल्नासाथ नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति आइहाल्छ भन्ने दावी गलत प्रमाणित भयो । त्यति मात्र होइन, राजनीतिमा हिँसा व्यापक बनाइयो । अहिले राजनीति, हिँसा र अपराधमा भिन्नता छुट्याउनै गाह्रो अबस्था छ ।
राजनीतिक स्थायित्व मृगमरिचिका बनेको छ र आम नेपाली नागरिक त्रास र अन्यौलमा जीवन यापन गर्न बाध्य पारिएका छन् । नेपाली राजनीतिमा सबै समस्याको जरो राजतन्त्र हुन्थ्यो भने राजतन्त्र समाप्त पारिएपछिका दिनमा ती समस्या नरहनु पर्ने हो । तर त्यसो भएको छैन ।
राजनीतिक दल र नेताहरुको कृयाकलापले आम नागरिकमा उनीहरु प्रति वितृष्णा बढाउँदै लगेको छ । अघि गरिएका बाचाहरु पूरा नगरिँदा र जटिलता झन् झन् बढ्दा अब स्पष्ट भैसक्यो, समस्याको मूल जरो राजतन्त्र होइन रहेछ । समस्याको मूल हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु हुन् भन्ने अब प्रष्ट भैसक्यो ।
'संक्रमण कालमा यस्तै हुन्छ' भन्ने गरिन्छ । तर स्थिति हाम्रा नेताहरुले भनेजस्तो सजिलो छैन । अबस्था गम्भीर छ, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा हेर्दा । 'सहमति' को व्याख्या आफ्नो स्वार्थ र इच्छा अनुसार गर्ने चलन एकातिर छ भने संविधान र कानूनको व्याख्या तथा कार्यान्वयन समेत मनपरी ढंगले गरिँदैछ, र आफूलाई संविधान भन्दा माथि राखेर काम गरिन्छ । प्रमुख भनिनेहरुबाट जसरी यसबेला मुलुकलाई अघि बढ्न दिइएको छैन, त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ, यिनीहरु राष्ट्र तथा जनताप्रति अलिकता पनि जिम्मेबार छैनन् र यिनै समस्याका जड हुन् ।
विदेशी स्वार्थ र हाम्रो स्थिति
नेपालको राजनीति जति अन्यौलग्रस्त बन्दै गएको छ, त्यति नै बाहिरियाहरुको चासो र गतिबिधि हामीकहाँ बढ्दै गएको छ । नेपालमा जब–जब दलहरुले शासन सञ्चालन गरे तब–तब विदेशीको हालीमुहाली बढेको पाइन्छ यहाँको राजनीतिमा । २००८ सालमा भारतीय सेना नेपाली भूमिमा भित्र्याउने कर्म होस् वा नेपालको जलस्रोतमा भारतीयको हात माथि पार्ने सन्दर्भ, सबै प्रसंगमा नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरु विदेशीको मुख ताक्ने गरेको उदाहरण पाइन्छ ।
२०४६ सालको आन्दोलन नेपाल माथि भारतले नाकाबन्दी लगाएको पृष्ठभूमिमा सफल भएको कुरा बिर्सन मिल्दैन । भारतीय नेतालाई काठमाडौँमा निम्त्याएर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बिभत्स ढंगले हस्तक्षेप गर्न लगाउने प्रवृत्तिकै कारण भारतीय हालीमुहाली नेपालमा व्यापक भएको हो । यो नै हाम्रो स्वाभिमान माथिको सबै भन्दा ठूलो आघात थियो । आन्तरिक राजनीतिमा सत्तासंगको लडाइँमा विदेशी प्रभूत्व निम्त्याउने प्रवृत्तिले 'नेपाल माथि नाकाबन्दी लगाइदेऊ' भन्ने सम्मको पराकाष्ठामा हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पुर्यायो । र यही गलत प्रवृत्तिले गर्दा उनीहरु स्वभाविक रुपमा विदेशीको निर्देशन मान्न र उनीहरुले अह्राए अनुरुप चल्न बाध्य बनेका हुन् ।
क्रमश: विदेशीको चाहना अनुसार काम गरेको परिणाम अहिलेको जटिलता हो । देशको नामै तोकेर प्रमुख नेताहरु फलानाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्यो भन्छन् । अघि आफैँले विदेशीको योजना मुताविक काम गरेको हो भन्न पनि छुटाउँदैनन् । १० वर्ष नेपालमा क्रान्ति गर्दा साढे आठ वर्ष भारतमै बसेर यहाँ क्रान्ति गरेको तथ्य सम्बन्धितबाटै आइसक्यो, औपचारिक रुपमा । नेपालमा सत्ता परिवर्तन गर्ने १२ बुँदे सहमति भारतीयहरुको निर्देशनमा भएको कुरा पनि औपचारिक रुपमै सार्वजनिक भैसक्यो । हालको अन्तरिम संविधान समेत भारतीयहरुले नै हिन्दी भाषामा लेखेर पठाइदिएको रहश्य त्यसबेलै एक नेताले खोलेकै हुन् ।
संविधानसभाको चुनाव पछिका दिनमा चाहिँ स्थिति भिन्न बन्यो । एकलौटी भारतको मात्र निर्देशनमा चल्न जति सजिलो थियो हाम्रा नेताहरुलाई, त्यसमा बाधा उत्पन्न भयो । नेपाली राजनीतिक नेताहरु मार्फत चल्दै आएको भारतीय हालीमुहालीमा अनेकौँ प्रतिस्पर्धी खडा भए पछिल्लो समय । भारतसंगै चीन, अमेरिका, यूरोपेली राष्ट्र समेतको गतिविधि नेपालमा बढ्दै गयो, गएको केही वर्ष यता । यी सबैको आ–आफ्नै स्वार्थ छन् नेपालसंग जोडिएका । यहीँ नेर हाम्रा नेताहरुलाई समस्या परेको हो । एउटा मात्रको इच्छा अनुसार चल्दै गर्दा विपरित स्वार्थ भएकाबाट समेत दवाव बढ्न थाले पछि हाम्रो राजनीतिमा जटिलता सिर्जना भएको हो ।
विदेशी हस्तक्षेप भन्ने गरिएको अहिलेको अबस्था हामीले नै सिर्जना गरेको स्वभाविक परिस्थिति हो । नेपालको शासन व्यबस्था विरुद्ध विदेशीको 'दबाव मूलक सल्लाह' मा सम्झौता गरेर आन्दोलनमा गएका हाम्रै नेताहरु हुन् । आन्दोलन सफल भएपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा विदेशका सांसदलाई नेपालीको अस्मितामै आँच आउने गरी स्वागत् गरेको हामीले नै हो । यो स्वाभिमानी मुलुकलाई विदेशका एउटा कर्मचारीले हप्काउने अबस्थामा पुर्याउने यिनै नेताहरु हुन् ।
हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा दक्षिण एशियाको यो भूभागको महत्व यतिबेला बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तनसंगै यस क्षेत्रको महत्व बढ्दै गएको हो । महाशक्ति राष्ट्र सोभियत संघ विघटन भएपछि बदलिँदै गएको विश्व शक्ति समीकरणले ९/११ को घटना पछि तीव्र गतिमा कोल्टे फेर्यो । क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा स्थापित भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाली भूभाग 'विश्वको एक मात्र निर्विकल्प नेता' का लागि 'रणनीतिक आवश्यकता' बन्न पुगेको हो । गएको ७–८ बर्ष यता नेपालमा भएका घटनाक्रमलाई सुक्ष्म ढंगले केलाउने हो भने धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
१२ बुँदे सम्झौता अनुरुप अहिले सम्म जे जति भयो, त्यो अव अगाडि चल्ने अबस्था रहेन । एउटा दिशावाट निर्देशित वाटो उत्तर, पश्चिम जताततैवाट अबरुद्ध हुन थाले पछि 'सहमति' अनुसार चल्न सम्भव हुन्न । किनकि हामी आफ्नो बलबुता र विवेकले काम गर्नै नसक्ने गरी मरणान्त बनिसकेका छौँ ।
फरक र परस्पर बाझिने स्वार्थका दवावका अगाडि केही गर्न सक्ने स्थितिमा हामी छैनौँ । र यो दवाव बढाउँदै लगिएकाले अहिले हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरु सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी आमने–सामने भीडन्तको मुद्रामा उभिन पुगेका हुन् । संगै हिँड्नै नसक्नेहरुलाई एउटै हलोमा नार्दाको परिणाम देखिने यसबेला उपयुक्त समय बनाइएको मात्र हो । विदेशीहरुबीच चलिराखेको यो छद्म भिडन्तमा संलग्न शक्तिहरु हाम्रो सन्दर्भमा हामीले थेग्नै नसक्ने हैसियतका छन् । र यो स्थितिमा हाम्रा नेताहरुले 'केही' गर्न सक्ने अबस्था लगभग शून्य छ । उनीहरुले गर्न सक्ने भनेको 'सहमति' का नाममा अलि समय अझै राष्ट्रलाई अलमल्याउने मात्र हो ।
