Dec 14, 2010

'सहमति' को भ्रममा अल्झिएको मुलुक

दीपक गजुरेल

नयाँ संविधान बनाउन भनेर निर्वाचनद्वारा गठन गरिएको संविधानसभाको थपिएको एक वर्षे अवधिमा आधा समय सकिएको छ । संविधान निर्माणको दिशामा जनताबाट प्राप्त वैधानिक दुई वर्षे अवधि केही नगरी बिताइयो भने थपिएको समयमा पनि नागरिकले तिरेको करबाट 'प्रतिनिधिहरु' ले खाने भन्दा केही काम गरेनन् ।

संविधानसभाको म्याद थपिएन भने 'दुर्घटना हुन्छ' जस्ता भयावह स्थितिको दृश्य देखाएर सिँगो राष्ट्रलाई एकोहोर्याएर जनादेशलाई अप्रजातान्त्रिक ढँगले लम्ब्याइको थियो, गएको जेठ १४ मा । यस अर्थमा यो संविधानसभा जनताको मतद्वारा गठित नभएर केही नेताहरुद्वारा मनोनित निकायमा परिणत भएको छ । यस्तो हैसियतको निकायले थपिएको समयमा नयाँ संविधान बनाइहाल्यो भने पनि त्यसको संवैधानिक तथा राजनीतिक वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ, उपयुक्त समयमा ।

थपिएको एक वर्ष मध्ये आधा समय सत्ता प्राप्तिको लडाईँमा बिताए 'लोकतन्त्रवादीहरु' ले । माओवादी र अन्य दलहरुबीच संविधानसभाको चुनावपछि बढ्न थालेको दुरी दिन प्रति दिन झन् फराकिलो हुँदैगएको छ । 'जनविद्रोह' द्वारा सत्ता कब्जा गर्ने माओवादी रणनीति र त्यसको प्रतिरोधका नाममा अन्य दलहरुबाट भैराखेको गतिविधिले मुलुकलाई अनिश्चयको भूमरीमा पारिदिएको छ ।

संसदवादीहरुको अडान
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको पाँच महिनासम्म १६ पटक चुनाव गर्दा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने निरिह निकायमा परिणत गरिएको छ, 'जनताको सर्वोच्च निकाय' लाई । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित माओवादी सत्ता बाहिर छ । त्यसैले ऊ आफ्नो बुताले भ्याएसम्म हलो अड्काउने र खोँचे थाप्ने काम गरिराखेको छ । यो स्वभाविक पनि हो । सत्ताधारी दलहरुले आफूलाई धोका दिएको आरोप माओवादीले लगाउने गरेको छ । काँग्रेस र एमाले यो धोका होइन, माओवादी चाहिँ इमानदार नभएको हो भन्ने तर्क गर्दैछन् । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका आधारभूत तथा महत्वपूर्ण शर्तहरु पालना नगरेको आरोप संसदवादी दलहरुको छ ।

संसदवादी सात दल र माओवादीबीच भारतको पहलमा दिल्लीमा गराइएको १२ बुँदे सम्झौतादेखि आजसम्म गरिएका एक दर्जन भन्दा बढी सहमति, सम्झौताहरुमा दुबै पक्षले अनेकन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर ती कुनै पनि प्रतिवद्धता माओवादीले आफ्ना तर्फबाट पूरा गरेको छैन भन्ने आरोप संसदवादी दलहरुको रहँदै आएको छ । बलजफ्ती कब्जा गरिएका सम्पति फिर्ता गर्ने, लडाकू व्यवस्थापन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु गरिएका छैनन् । पटक पटक समयसीमा तोकेर गर्ने भनिएका ती काम आज सम्म राम्रो ढंगले शुरु हुन समेत नसक्नुमा माओवादी मात्र दोषी छ भन्न सकिन्न ।

महत्वपूर्ण सम्झौताहरुको प्रभावकारी तथा सम्पूर्ण कार्यान्वयनको मुद्दा संविधानसभाको निर्वाचन अघि उठाइएन । संविधानसभाले प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरुपको आफ्नो प्राकृतिक आयु गुमाइसकेपछि कडा अडानका साथ यी मुद्दाहरु उठाइएका छन् । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता, वृहत्त शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, ८ बुँदे, २५ बुँदे, तीन बुँदे लगायत अनेकौँ सहमति र सम्झौता जतिबेला कार्यान्वयन गरिनुपर्थ्यो त्यसबेला गरिएन । कार्यान्वयन गर्ने र गराउने दुबै पक्ष यस मामलामा इमानदार भएनन् उसबेला । के गर्दा आफूलाई तत्कालका लागि फाइदा हुन्छ, त्यही गर्दै अघि बढ्दाको परिणाम हो अहिलेको अबस्था ।

वर्तमान राजनीतिमा प्रमुख शक्तिको रुपमा स्थापित माओवादी 'नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण हुनुपर्यो' भन्ने अडान यसबेला अन्य दलहरुले राखेका छन् । शान्ति सम्झौता, संविधानसभा निर्वाचन, माओवादीको सरकार निर्माण र त्यसपछिको समयमा यसबारेमा के गरियो र माओवादीलाई 'नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण' गर्न वा हुन किन केही गरिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर सम्बन्धितहरुले दिनसकेका छैनन् । निजी सेना र बन्दूक बोकिराखेको, अहिलेसम्म हिँसा नत्यागेको माओवादीलाई राजाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा मनोनयन गरियो । संविधानसभाको चुनावमा अन्य राजनीतिक दलहरुकै जस्तो हैसियतमा माओवादीले भाग लियो । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका प्रावधान अनुरुप माओवादीले सरकारको नेतृत्व समेत गर्यो । यी सबै काम गरिँदा माओवादीले गम्भीर विषयहरुमा भएका सहमतिहरु पालना गरेको थिएन । १२ बुँदे सम्झौता देखि पछिसम्म गरिएका सहमतिहरुमा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरिकनै माओवादी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक दलको हैसियत प्राप्त गर्न सफल भयो । र त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई संसदवादीहरुले क्रमैसंग अनुमोदन गर्दै र स्वीकार गर्दै आए ।

यसबेला राखिएको अडान र दिइराखिएको दबाव उसबेला किन राखिएन ? टालटुले शैलीमा काम गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा कस्तो अबस्था उत्पन्न हुन सक्नेछ भन्ने विश्लेषण किन गरिएन् ? यी प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ काँग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादीहरुले नेपाल राष्ट्रलाई नदिएसम्म यिनलाई इमानदार मान्न सकिन्न ।

कसरी बन्छ नयाँ संविधान ?
प्रमुख नेताहरु लगायत संविधानसभाका अध्यक्षसमेतले एउटा गजबको दावी गर्ने गरेका छन् । 'संविधान निर्माणको काम ८० प्रतिशत गरिसकियो र अब २० प्रतिशत काम मात्र गर्न बाँकी छ' भन्ने दावी गरिन्छ । नयाँ बन्ने संविधानमा राख्नु पर्ने आधारभूत विषयहरुमा 'सहमति' भैसकेको छैन । कस्तो शासन प्रणाली अपनाउने जस्तो आधारभूत मुद्दामा 'सहमति' भएको छैन । बरु 'बहुलवाद' जस्तो सर्वमान्य मान्यतामाथि बहस गरिँदैछ । संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्ने कुनै पनि आधारभूत विषयमा टुँगो नलगाइएको अबस्थामा अधिकाँश काम गरिसकिएको भनी दावी गर्नुलाई ढाँटको रुपमा लिइनु पर्छ ।

शासन प्रणाली कस्तो हुने ? राष्ट्रपतीय प्रणाली कि संसदीय प्रणाली ? सरकारका तीन अंगबीच शक्ति पृथकीकरणको स्वरुप कस्तो हुने ? नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यबस्था हुने कि नहुने ? हुने हो भने कस्तो र कुन प्रकारको ? संघीयताको स्वरुप र आधार के हुने ? नागरिक अधिकारहरुको प्रत्याभूति विश्व मान्यताका आधारमा हुने कि नहुने ? यी मध्ये कुनै पनि प्रश्नको उत्तर आइसकेको छैन । र राजनीतिक दलहरुबीच यी विषयमा टुंगो लाग्ने छनक समेत देखिएको छैन, अहिलेसम्म ।

प्रमुख दलहरुले संविधानसभामा प्रस्तुत गरेका र सार्वजनिक गरेका अवधारणामा उपयर्युक्त आधारभूत विषयहरुमा विपरित ध्रुवीय भिन्नता छ । काँग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादी दलहरुका धारणामा फरक दृष्टिकोण देखिए पनि यिनकाबीच तालमेल मिलाएर एउटा बिन्दूमा पुग्न सकिने आधार देखिन्छ । तर, माओवादीले प्रस्तुत गरेको भावि संविधानको ढाँचा सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यता भन्दा निकै टाढा छ । माओवादी र संसदवादीहरु लेनदेनको माध्यमबाट सहमतिमा पुग्न सक्ने संभावना अत्यन्त क्षीण छ । यस्तो स्थितिमा कि त माओवादीको दृष्टिकोणमा अन्य सबैले समर्पण गर्नुपर्छ, वा माओवादीले अन्यको एजेण्डामा । र यो दुबै अवस्था कमसेकम अहिलेका लागि संभव देखिन्न । बरु यी दुबै पक्ष एक अर्कालाई सिध्याउने रणनीति र दाउपेचमा लागेका देखिन्छन् ।

समग्रमा, 'नयाँ संविधान निर्माणको काम ८० प्रतिशत गरिसकियो' भन्नु १० तले घर बनिसक्यो, घरको जग हाल्न र भूइँ तल्ला बनाउन मात्र बाँकी छ भन्नु जस्तै हो । वास्तबमा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा एक प्रतिशत पनि काम गरिएको छैन । घरको जग जस्तै महत्वपूर्ण आधारभूत संवैधानिक विषयहरुमा टुँगो नलागेसम्म अन्य कुरामा जति 'सहमति' गरे पनि, हजारौँ पाना लेखे पनि त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । त्यस्ता कामको हैसियत शून्य बराबर हुन्छ ।

समस्या समाधानको उपाय
नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्नुपर्ने दिन सकिँदैछ । यस दिशामा ठोस काम गरिएको छैन । प्रमुख राजनीतिक दल र शक्तिहरुबीच विवाद झन् बढेको छ । यसैबेला प्रभावशाली मानिएका केही नेताहरु भयावह स्थिति देखाउन थालेका छन् । 'थपिएको समयमा पनि संविधान बन्दैन' 'मुलुक अब फेरि द्वन्द्वमा जान्छ' जस्ता अभिव्यक्ति 'गणतन्त्रवादी' हरुबाटै आइराखेको छ ।

काँग्रेस, एमाले आदिले माग गरे अनुरुप सबै काम गरेर 'सहमति' मा आउन माओवादी तयार देखिन्न । आफ्ना लडाकू र हतियार साथमा राखेरै 'प्रतिस्पर्धात्मक' राजनीति गर्ने रणनीतिमा माओवादी अगाडि बढिराखेको छ । यहीकारण 'यस अघि माओवादीलाई विश्वास गरेर गल्ती गरिएछ' भन्ने अभिव्यक्ति संसदवादी नेताहरुबाट आइराखेको छ । त्यसैले बन्दूकधारी र मतपत्रमा विश्वास गर्नेहरुबीचको जारी द्वन्द्व तत्काल टुंगिने सम्भावना देखिन्न ।

हतियार, हिँसा र मतपत्र सँगै जान सक्छन् भन्ने मान्यता र त्यस आधारमा हिँडिएको बाटोले मुलुकलाई आजको जटिल अबस्थामा पुर्याएको हो । यो यथार्थलाई सम्बन्धित पक्षहरुले अझै स्वीकारेका छैनन् । बरु 'सहमतिको विकल्प छैन' भन्दै थप भ्रम छर्ने काम जारी राखिएको छ । स्थिति स्पष्ट छ, यो 'सहमतिको विकल्प छैन' को भ्रमले मुलुकलाई अझ जटिल भडखालोमा जाक्नेछ । त्यसैले, यो स्थिति किन आयो, विगत्मा कहाँ त्रुटी गरियो भन्ने कुराको इमानदार समीक्षा सम्बन्धितहरुले गर्नु अत्यावश्यक छ ।

हाल रहेका समस्या समाधान गर्ने नियत हो र मुलुकलाई अझ अनिश्चयमा जानबाट जोगाउने हो भने विगत्मा विभिन्न पक्षसँग गरिएका सहमति, सम्झौताहरु पुनरावलोकन गरी तिनको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । संसदवादी र माओवादीबीच भएका सहमतिहरु मात्र हेरेर हिँड्दा कहिँ पुगिँदैन भन्ने त अब प्रमाणित भैसक्यो । त्यसैले आन्दोलनका क्रममा र आन्दोलनको अन्त्यमा भएका सहमतिहरु सार्वजनिक गर्ने र तिनको पालना गर्ने दिशा तिर अघि बढ्नु जरुरी छ, निकास चाहने हो भने । यसक्रममा, २०६३ साल बैशाख ११ गते राजा र आन्दोलनकारीहरुबीच भएको तर आजसम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिएको सम्झौता कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसो गरिएको खण्डमा मुलुक भित्रैबाट सटिक समाधान निस्कन सक्नेछ । र विदेशीको स्वार्थमा जथाभावी हुन पाउने छैन । होइन, र छिट्टो त्यसो गरिएन भने हाल विकिलिक्सले शुरु गरेको अभियानले कसलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्न सकिने अबस्था छैन । नेपाल सम्बन्धी गोप्य दस्ताबेज सार्वजनिक नहुँदै, अन्य देशका सन्दर्भमा आएका सूचनाले अहिले नै केही संकेत गरिसके । यसतर्फ सम्बन्धितहरुले सक्दो चाँडो ध्यान दिनु जरुरी छ ।

Dec 1, 2010

Nepal instability to negatively impact entire Asian continent: China

China has once again urged Nepal's political parties to forge consensus or else Nepal's instability will have adverse impact in the entire Asian continent.

This, one of the high ranking Communist Party officials of China said upon meeting the eleven member Untied Marxist Leninists' Party delegation in Beijing.

The delegation is being led by former minister and UML secretary Mr. Yub Raj Gyawali, reports one of the leading national dailies of Nepal.

China has been repeatedly warning that continued political instability in Nepal will adversely affect entire South Asian region but, this is for the first time that a high ranking Chinese official has said that the effect could exceed beyond South Asia and may engulf the entire Asian continent.

Mr. He Young, a member at the Central Secretariat of Chinese Communist Party in Beijing said, "We have been closely monitoring unfolding political events in Nepal...we have concluded that prosperity and peace in Nepal will be in the benefit of the entire region but, continued instability and anarchy in Nepal will affect the entire Asian continent ultimately".

He also reminded that all political forces of Nepal had joined hands to abolish Monarchy and repeatedly urged the parties to unite.

"China will never interfere in Nepal's internal matters and we will also not tolerate any other extern force to interfere in Nepali affairs", said the Chinese official.

Mr. He Young had recently visited Nepal leading a 21 member Chinese delegation. He had secretly met with vice chairman of Unified Maoists' Party Dr. Babu Ram Bhattarai.

Telegraphnepal.com (November 30, 2010)