Mar 13, 2010

संकटमा प्रजातन्त्र


दीपक गजुरेल

नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्नु पर्ने दिन आउन अब दुई महिना भन्दा अलिकता बढी मात्र बाँकी संविधान निर्माण गर्ने कार्यतालिका दशौँ पटक संशोधन गरिने भएको पनि तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको अरु लगायत, संविधानसभाका अध्यक्ष समेतले 'राजनीतिक दलहरु बीच सहमति नहुने हो भने समयमा संविधान बन्दैन' भनिसके

अन्तरिम संविधानले निर्धारण गरेको मितिमा नयाँ संविधान जारी नगरिएको अवस्थामा के हुने भन्ने प्रश्नमा यसबेला व्यापक बहस चलेको एकथरीले संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुने बताएका छन् भने अर्काथरी 'आकाश खस्तैन' भन्दैछन्

संविधानसभाको आयु बढाउने ?
अन्तरिम संविधानले प्रष्टसंग तोकेको , २०६७ साल जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी गरिनेछ भनेर यही आधारमा संविधानसभाको चुनावमा दलहरुले जनतासंग भोट मागे दुई वर्ष भित्र नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने शर्तमा, दुई वर्षको पदावधि सहित नेपाली नागरिकले संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदान गरेका हुन् अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा, संविधानसभालाई नेपाली नागरिकले दिएको 'म्याण्डेट' आगामी जेठ १४ गतेसम्मलाई मात्र हो

जनताको अधिकार स्पष्ट निर्धारित रहेको स्थितिमा पनि संविधानसभाको म्याद वा आयु थप गर्ने तर्क एक कोणवाट आइराखेको निश्चित अवधिका लागि अधिकार दिएर जनताले निर्वाचित गरेको संस्थालाई आफूखुसी पदावधि बढाउनु भनेको अधिनायकवादी चरित्र हो यसले प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यताको उपहास गर्छ त्यसैले 'राजनीतिक सहमति' को नाममा वा अर्को कुनै बहानामा संविधानसभाको म्याद बढाउन पाइन्न

अर्को पक्षवाट हेर्दा, त्यसरी म्याद बढाइए पनि थप अवधिमा यही संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउने प्रत्याभूति छैन दुई वर्ष सम्म 'सहमति' गरेर जान नसक्नेहरुले थप अवधिमा साँच्चै काम गर्लान् भन्ने विश्वास गर्ने आधार समाप्त पारिसकिएको

प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त भन्दा बाहिरवाट, राजनीतिक शक्ति समीकरणको हिसाबले हेर्दा पनि, संविधानसभाको म्याद बढाउन मिल्ने/सकिने देखिन्न हाल कायम अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्ट देखि संविधानका प्रति जलाएर देशमा आगो बालिएको थियो त्यसरी बिरोध गर्नेहरुकासामु प्रमुख भनिने राजनीतिक शक्तिहरु निरीह बनेर झुक्न बाध्य भएका थिए

अहिले पनि अवस्था त्यो भन्दा फरक छैन तोकिएको समय सीमा भित्र संविधान बन्नै पर्छ, होइन भने जनताले दिएको 'म्याण्डेट' समाप्त भएर संवैधानिक शून्यता आउँछ भन्ने आवाज निकै बलियो बनेको , यसबेला यस्तो स्थितिमा संविधानसभाको म्याद, शक्तिको आडमा, सहमतिको नाममा थपियो नै भने पनि त्यसको व्यापक विरोध हुने निश्चित त्यसबेला सिर्जना हुने परिस्थिति थेग्न सक्ने क्षमता नैतिक आधार 'प्रमुख' हरुसंग हुने छैन गएको दुई वर्षको अनुभवले नै देखाइसक्यो, शक्तिको धाकले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न सकिन्न

कि अर्को चुनाव ?
जनताले दुई वर्षका लागि दिएको 'म्याण्डेट' समाप्त भएपछि संविधानसभाको म्याद बढाउन पाइन्न, अर्को चुनाव गराएर संविधानसभाको गठन फेरि गर्नु पर्छ भन्ने तर्क पनि एकपक्षवाट आएको जनताको मतको कदरको हिसाबले यो विकल्प उपयुक्त लाग्न सक्छ तर वर्तमान राजनीतिक शक्ति समीकरणका हिसाबले यो वाटो दुरुह हुनेछ

एउटा राष्ट्रमा दुईवटा सेना रहेको अवस्था , नेपालमा अहिले हिँसा त्याग्न नमानेको, बन्दूक सेना लिएर बसेको एउटा बलियो शक्ति भोलिको चुनावमा पनि उसले विगत्मा जस्तै बन्दूक बोकेरै भाग लिनेछ एउटाले सेना तथा बन्दूक बोकेर भाग लिने अरुले 'शान्तिपूर्ण तरिकाले बिचारको आधारमा' भाग लिने चुनावको परिदृश्य कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको अनुमान हाम्रा 'लोकतन्त्रवादी' हरुले गरेकै हुनुपर्छ

अहिले एक पक्षले तर्क गरे जस्तै ताजा जनादेश लिनका लागि फेरि संविधानसभाको चुनाव गराउने हो भने बन्दूक बोक्ने माओवादीले अस्तिको चुनावमा भन्दा बढी स्थान जित्न सक्छ त्यसो भयो भने निश्चित , माओवादीले नेपालमा 'जनसंविधान' बनाउनेछ त्यसो गर्न उसलाई कसैले रोक्न सक्ने / पाउने छैन त्यस्तो अवस्थामा 'लोकतन्त्र' का आधारभूत मान्यता आदर्शहरु कहाँ पुग्नेछन्, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ

संविधानसभाको चुनाव फेरि गराउँदाको अर्को संभाव्य दृश्य पनि 'लोकतन्त्र' को पक्षमा हुन सक्ने संभावना छैन निर्वाचनमा आफ्नो स्थिति कमजोर देखिएको खण्डमा चुनाव परिणाम माओवादीले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट संकेत अहिलेकै कृयाकलापले देखिइराखेका छन् एउटा बलियो शक्तिले चुनाव परिणाम अस्वीकार गरेको अवस्थामा मुलुकको राजनीतिको परिणति के हुनेछ भन्ने थाहा पाउन धेरै 'चिन्तन' गर्नु आवश्यक छैन 'लोकतन्त्रवादी' हरुले बहुमत ल्याउन सक्ने संभावना रहेको अवस्थामा पनि 'लोकतन्त्र' सुरक्षित रहन सक्ने छैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ त्यसैले ताजा जनादेशका लागि भनेर पुन: संविधानसभाको चुनावमा जानु भनेको 'लोकतन्त्र' धराशायी हुनु हो भन्ने कुरा सरोकारवाला सबैले बुझिराख्दा राम्रो

संकटमा प्रजातन्त्र :
अन्तरिम संविधानले तोकेको मितिमा नयाँ संविधान बनेन भने सडकवाटै संविधान घोषणा गर्ने त्यसलाई जनताको संविधान नाम दिएर आफ्नो नेतृत्वमा मुलुक हाँक्ने चेतावनी माओवादीले दिइसकेको निर्धारित समयमा संविधान नबन्ने धारणा सरोकारवाला लगभग सबै पक्षवाट आइराखेको आगामी जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी भएन भने संवैधानिक तथा राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुनेछ, राज्य सञ्चालन गर्ने वैधानिक अधिकार कसैसंग पनि रहने छैन

वैधानिक तथा राजनीतिक शून्यताको फाइदा शक्तिवानले उठाउने कुरामा शंका छैन त्यसैले त्यो शून्यताको अवस्थामा नेपाल राष्ट्रको बागडोर मुलुकमा हाल कायम रहेका दुई मध्ये एउटा सेनाले लिनेछ/लिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ

निश्चित , नेपाली सेना माओवादी लडाकू मध्ये जसले मुलुक 'कब्जा' गरे पनि त्यो प्रक्रिया कष्टकर तथा विध्वंशकारी हुनेछ जित जसको भए पनि हार्ने चाहिँ नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र प्रजातन्त्र हुनेछन्

आफूलाई 'लोकतन्त्र' को सच्चा ठेकेदार ठान्नेहरुको हविगत् त्यस्तो अवस्थामा के हुनेछ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन मतपत्रमा विश्वास गर्ने, बिचारको राजनीति गर्ने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, नागरिक अधिकारको सम्मान गर्ने जस्ता आदर्शका आधारमा चल्नेहरुको नामोनिशान रहने छैन, नेपाल राष्ट्रमा त्यसबेला त्यो अवस्थाका लागि लोकतन्त्रवादीहरु नै जिम्मेवार हुनेछन्

हो, वैधानिक शून्यताको फाइदा उठाएर, अराजकता सिर्जना गराएर हात पारिएको सत्ता दिगो हुन सक्ने छैन राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश विश्व शक्ति समीकरणको दवावका अगाडि त्यो प्रणाली टिक्न सक्ने छैन तर त्यतिञ्जेल मुलुकले सत्यानाश बेहोरिसकेको हुनेछ यो क्रममा 'नयाँ नेपाल' बनाउने नारा दिएर नेपाली नागरिकहरुलाई विध्वंशको भडखालोमा हाल्ने 'लोकतन्त्रवादी' हरु पनि त्यो सर्वनाशवाट बच्न सक्ने छैनन्

उपयुक्त विकल्प :
विदेशीको निर्देशनमा १२ बुँदे सहमतिदेखि आरम्भ गरिएको 'नयाँ नेपाल' को यात्रा झन् भन्दा झन् जटिल बन्दै गइराखेको , खास गरी लोकतन्त्रवादीहरुका लागि 'सहमति' को राजनीति गर्नेहरुबीच बढ्दो अविश्वास तथा फाटोका कारण अब अगाडि जान सक्ने स्थिति लगभग समाप्त भैसकेको

मुलुकमा 'लोकतान्त्रिक' शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले अघि बढेका राजनीतिक दलहरु यहाँसम्म आइपुग्दा अप्ठ्यारोमा परेका छन् अगाडिको वाटो कठिन मात्र होइन, दूरुह बनेको 'लोकतन्त्र' का लागि लड्नेहरुकै क्रियाकलापले प्रजातन्त्रलाई धरापमा पारेको प्रजातान्त्रिक आदर्श मान्यता मात्र खतरामा छैनन्, यतिबेला नेपालमा मतपत्रको माध्यमवाट जनादेशका आधारमा शासन गर्ने सिद्धान्त अंगाल्ने दल, समूह, नेताहरुकै भविष्य अन्यौल जोखिममा परेको

यो अवस्थाको निर्माण उनीहरुले नै गरेका हुन् त्यसैले अहिले सम्म गरिएका गल्ती सच्याउनु एक मात्र विकल्प बाँकी , प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने हो भने अर्कालाई दोष दिएर आफू मात्र ठीक भन्ने दम्भ छाडेर प्रजातन्त्रवादीहरुले आत्मसमीक्षा गरी विगत्मा गरिएका गल्ती सच्याउने फैलाइएको भ्रम तोड्ने काम तत्काल गर्नु उपयुक्त हुन्छ

'माओवादीले सहमति पालना गरेन' जस्ता आलाप–विलाप त्याग्नु पर्छ नेपाल राष्ट्रको सर्वोत्तम हित तथा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरु एकजुट भएर अघि बढ् अब ढिलो गर्नु हुन्न त्यसका लागि २०४७ सालको संविधानलाई पुनर्स्थापना गरी त्यसमा आवश्यक सुधार मार्फत सबै पक्ष आँट्ने बनाउनु सबै भन्दा उपयुक्त विकल्प हुनेछ मुलुकलाई अन्यौल थप रक्तपातमा जान दिनुको साटो प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि 'सहमति' का साथ काम गर्नु सबैको हितमा हुनेछ


राजधानी दैनिकमा प्रकाशित, बुधबार, फागुन २६, २०६६ (मार्च १०, २०१०)