Jul 28, 2010

नेपाली राजनीतिका अनुत्तरित प्रश्नहरु

दीपक गजुरेल

मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन सकेको छैन । संविधानसभाका ६ सय 'जनताका प्रतिनिधि' प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न समेत असक्षम देखिए । गएको दुई वर्ष देखि चलिराखेको राजनीतिक द्वन्द्व हिजोआज अझ बढी चर्किँदै गएको छ । संसदवादी र माओवादी झन् भन्दा झन् टाढिँदै गएका छन् । र यिनीहरु मिलेर राष्ट्र हितका लागि काम गर्ने स्थिति असंभव बन्दै गएको छ ।

विपरित ध्रुवीय सिद्धान्त, लक्ष्य र साधन बोकेका संसदवादी दलहरु र माओवादीले एकजुट भएर 'नयाँ नेपाल' बनाउने भ्रमपूर्ण नारा दिए । पराइको निर्देशनमा दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौता अनुसार मिलेर काम गर्ने भनिए पनि आरम्भ देखि नै यिनीहरु मिलेर जान सक्ने आधार थिएन । तैपनि केही समय मिले जस्तो मात्र देखिएका हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट भैसकेको छ । अब अगाडिको बाटो कति कठिन छ, र अहिले सम्मको भ्रमपूर्ण यात्रा कसरी यहाँ सम्म आइपुग्यो भन्ने थाहा पाउन केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको जवाफ आउनु आवश्यक छ ।

अनुत्तरित प्रश्नहरु
• माओवादीसँग सहकार्य गर्न त्यसले आफूलाई 'नागरिक पार्टी' मा रुपान्तरण गर्नै पर्ने शर्त संसदवादीहरुले यसबेला कठोरताकासाथ अघि सारेका छन् । माओवादीका लडाकू र हतियार थान्को नलगाई उसलाई संविधानसभाको चुनावमा भाग लिन किन दिइयो ? यो प्रश्नको उत्तर दिनु आवश्यक ठानेका छैनन् संसदवादीहरुले ।

• निजी सेना र हतियार बोकेको माओवादीलाई संविधानसभाको चुनाव पछि सरकार बनाउन दिन हुने अहिले चाहिँ किन नहुने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि आएको छैन ।

• राजाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा माओवादीलाई मनोनित गरेर प्रतिनिधिसभामा दोश्रो ठूलो दलको रुपमा रहेको एमाले जत्तिकै हैसियतमा पुर्याउँदा अहिलेका शर्त आवश्यक ठानिएन भने अहिले किन त्यही शर्त ?

• संसदवादी र माओवादी मिलेर 'आन्दोलन' गरिराखेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिँहका विशेष दूत बनेर काठमाण्डौँ आएका करण सिँहले २०६३ साल बैशाख पहिलो साता के सन्देश ल्याएका थिए ?

• बैशाख ८ गते राजा र आन्दोलनकारीबीच एउटा सहमति भैसके पछि पुन: आन्दोलनकारीहरु त्यो सहमतिबाट पछाडि हँटेर थप आन्दोलन गरे । पराइको निर्देशन तथा योजना मुताविक भएको आन्दोलनका क्रममा देखिएको त्यो अस्वभाविक जस्तो लाग्ने नाटकीय स्थिति दिल्लीको निर्देशन विपरित हाम्रा नेताहरुको स्वविवेकबाट आएको थियो भन्ने आधार के ?

• आन्दोलन टुङ्ग्याउन राजा र आन्दोलनकारीहरुबीच एउटा सहमति भएको कुरा त्यसैबेला सार्वजनिक भएको हो । त्यसबेला, २०६३ साल बैशाख ११ गते, राजासँग आन्दोलनकारीहरुले के सम्झौता गरेका थिए ? सम्बन्धितहरु यसबारेमा किन केही बोल्दैनन् ? कस्ले के गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता थियो, त्यो सहमतिमा ? र कस्ले त्यस्तो प्रतिवद्धता उलंधन गर्यो ?

• नेपाललाई भुटान बनाउने सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न भारतले २०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रलाई दवाव दिएको थियो, तर त्यसलाई राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरेका थिए भनी त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री मरिचमान सिँहले सार्वजनिक रुपमा भनेको विषयमा सम्बन्धितहरु आजसम्म किन बोल्दैनन् ? राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि भारतले २०६२ सालमा त्यस्तै सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दवाव दिएको थियो भन्ने सार्वजनिक रुपमा भएका चर्चाका विषयमा सम्बन्धित सबै गुपचुप रहनुको कारण के हो ?

यी प्रश्नहरुको आधिकारिक र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म नेपाली राजनीतिको जटिलता समाधान हुनेवाला छैन । यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन खास गरी संसदवादी दलहरुले जति ढिलो गर्छन् उनीहरुलाई नै बढी नोक्सान हुनेछ ।

'सहकार्य' को गुह्य
माओवादी र संसदवादीहरुको 'सहकार्य कसरी संभव गराइयो भन्ने थाहा पाउन २०६२ सालको मध्यतिर दक्षिण एशियामा घटेको एउटा सामान्य ठानिएको तर महत्वपूर्ण विकासक्रमलाई विश्लेषण गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

संसदवादी सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु केही दिन अघि, २०६२ साल कात्तिकको दोश्रो साता, भारतीय टेलिभिजन च्यानेलहरुले प्रमुखताका साथ एउटा समाचार भिडियो सहित व्यापक प्रचार प्रसार गरेका थिए । सो भिडियोमा पाकिस्तान नियन्त्रित कस्मिरमा भारत विरुद्ध काम गरिराखेका पृथकतावादीहरुको तालिम क्याम्पका गतिविधि देखाइएको थियो । भारतले आतङ्ककारी भन्ने गरेको एउटा संगठनले सञ्चालन गरिराखेको तालिमको 'रियल टाइम' भिडियो अधिकांश भारतीय टेलिभिजनहरुले त्यसबेला प्रशारण गरेका थिए । गोली हान्ने, बम आक्रमण गर्ने, आफू जोगिने लगायतका छापामार शैलीका युद्धकला सम्बन्धी तालिम भैराखेको झण्डै आधा घण्टा लामो सो भिडियो 'स्याटलाइट' बाट खिचिएको र 'विषेश सूत्रबाट प्राप्त' भन्दै जोडतोडका साथ प्रशारण गरेका थिए ती टेलिभिजनहरुले । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले त्यसरी प्रचार गरेको केही दिन भित्रै दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो, नेपालका संसदवादी सात दल र माओवादीबीच ।

भारत–पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा कस्ले के गर्दैछ भन्ने प्रमाण सहितको सम्पूर्ण जानकारी राख्न सक्नेले दक्षिण एशियाका अन्य क्षेत्रमा के हुँदैछ भन्ने जानकारी र प्रमाण नराख्ने भन्ने हुँदैन । अन्य कूटनीतिक प्रक्रियाबाट 'तह' नलाग्ने संकेत पाए पछि, 'नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा तिमी के गर्दैछौ त्यसको प्रमाण पनि मसँग छ, आवश्यक परेका बेला प्रयोग हुनेछ, होस् गर' भन्ने दवावमूलक सन्देश दिइएको हो भन्ने कुरामा शंका छैन ।

कस्मिरमा कस्ले के गर्दैछ भन्ने उच्च प्रविधि प्रयोग गरी तयार पारिएको त्यस्तै सामग्री नेपाल–भारत सीमाको हकमा पनि तम्तयार थियो र छ भन्ने दवावका कारणले नै १२ बुँदे गराउन बाध्य बनाएको हो भन्ने कुरामा अब शंका नहुनु पर्छ ।

त्यो भन्दा केही दिन अघि भैरहवा नाकाबाट अवैध रुपमा नेपाल भित्र्याउन लागिएको हतियार भारतीय कारखानाको 'लोगो' सहित नेपाल प्रहरीले समातेको घटना पनि यहाँनेर सम्झनु उपयुक्त होला ।

Jul 14, 2010

नयाँ बाटो खोज

दीपक गजुरेल

'सहमति' का सहयात्री संसदवादी र माओवादी यसबेला सरकार बनाउने विषयमा विवाद गर्दैछन् । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार नबनाइ नछाड्ने अडानमा माओवादी छ भने प्रमुख मध्येका काँग्रेस र एमाले माओवादीको नेतृत्वमा कुनै हालतमा सरकार बन्न नदिने पक्षमा छन् । नयाँ संविधान निर्माणको अधारभूत तथा अनिवार्य मुद्दालाई पन्छाएर मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु सरकार कब्जा गर्ने एक सूत्रीय धूनमा लागेका छन् । दुबै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट टसमस हुने लक्षण देखिन्न । सहमतिको सरकार बनाउन तोकिएको, थपिएको समेत समयसीमा समाप्त भएर बहुमतीय सरकारको कसरत शुरु गरिएको छ । र यहाँ पनि स्थिति प्रष्ट छैन । अविश्वास र एक अर्कालाई सिध्याउने चालबाजी दुबै पक्षवाट भैराखेको देखिन्छ ।

हामीले चाहे जस्तो नहुने हो भने 'शान्ति प्रक्रिया शून्यमा पुग्नेछ' भन्ने खतरनाक धम्की माओवादी प्रमुखबाट आएको छ । बन्दूक र निजी सेना भएको माओवादी यही शक्तिको आडमा संसदवादीहरुलाई तर्साएर आफ्नो अभीष्ठ पूरा गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ । अर्कातिर, संसदवादीहरु किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा पुगेका छन् । माओवादीले चाहे जस्तो गरी अब पनि हिँड्ने हो भने आफूहरु सिद्धिने अवस्था संसदवादीहरु देखिराखेका छन् भने मुलुकलाई अहिलेकै अवस्थामा राखिराखेर अराजकताबाट फाइदा अठाउने दाउमा माओवादी देखिन्छ ।

असहमतिका कारण
गएको चार वर्ष देखि बलजफ्ती 'सहमति' मा हिँडिराखेका संसदवादी दल र माओवादी अब आ–आफ्नो वाटो लागेका छन् । मुखले मात्र होइन, आधिकारिक दस्तावेज, निर्णय र व्यवहारमै यी दुई पक्ष बीच प्रष्ट मतभिन्नता छ र त्यो आरोप–प्रत्यारोपले यी राजनीतिक शक्तिहरुबीच दूरी अझ बढ्ने स्थिति प्रष्ट हुँदैछ ।

अहिलेका राजनीतिक खेलाडीहरुबीच देखिएको यो फाटोको आधार झट्ट हेर्दा सैद्धान्तिक देखिन्छ । तर आधारभूत रुपमा सँगै हिँड्नै नसक्ने प्रकृतिका भएकाले यिनीहरु मिल्न नसकेका हुन् । सँगै जान नसक्ने शक्तिहरुलाई बलजफ्ती सहमतिमा हिँडाउन खोजिएको मात्र हो । यो अघि पनि सम्भव थिएन र अब पनि छैन । 'सहमति' को नाममा भैराखेको अलमल्याउने प्रवृत्तिले यही पुष्टि गर्छ ।

संसदवादी दल र माओवादी मिलेर नयाँ नेपाल बनाउने भनेर सहमति गरे । कैयौँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । तिनको कार्यान्वयन कहिल्यै गरेनन् । एकले अर्कालाई छल्ने, अल्मल्याउने, धम्क्याउने काम मात्र भए । शुरुमा बोलिमा देखिएको सहमति अव त बोलि र व्यवहार दुबैमा असहमतिमा परिणत भैसक्यो ।

संसदवादी दलहरुले चाहेको लोकतान्त्रिक प्रणाली हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर माओवादीले निकै अघि देखि भन्दै आएको हो । अर्कातिर, काँग्रेस, एमाले लगायत प्रमुख संसदवादी दलहरु माओवादीको धार भन्दा ठीक उल्टो अडानमा छन् । 'बहुदलीय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइएको' माओवादीको बन्दूक र लडाकूको त्रासले अहिले काँग्रेस, एमाले जस्ता 'लोकतन्त्रवादी' हरु अब कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा अन्यौलमा छन् । दिल्ली सम्झौता अनुरुप सहमतिको वाटो हिँड्न जारी राखुन् भने माओवादीले हलचल गर्न दिइराखेको छैन । दिल्लीले गराइदिएको 'सहमति' अनुरुप अहिले सम्म माओवादीको 'एजेण्डा' मा हिँडेका संसदवादीहरुका लागि अव त्यो वाटो आफ्नै अस्तित्वका लागि खतरा बन्न पुगेको छ । अर्कोतिर, दिल्ली सम्झौता विपरित जाउन् भने पराइ निर्देशित 'महान नेपाली जनताका लागि नयाँ नेपाल' निर्माण गर्ने वाटोमा तगारो भएको दोष आफूहरुमाथि आइलाग्छ, र आफ्नो अस्तित्व धरापमा पर्ने खतरा यिनीहरुले बुझेका छन् ।

शक्तिको यो लडाइँमा सैद्धान्तिकका साथै व्यवहारमा भैराखेका यही स्थितिले गर्दा संसदवादी दलहरु, खास गरी काँग्रेस र एमाले, अहिले जारी 'शान्ति प्रक्रिया' माओवादी वा अरु कसैले भत्काइदेओस् भन्ने दाउ हेरर बसेका छन् । र त्यही अनुरुप अफ्नो राजनीतिक गोटी चाल्दैछन् ।

माओवादी पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । संसदवादी दलहरुसंग बढ्दो दूरी, उसबेलाको निर्देशनकर्ताको बदलिएको रणनीति र देश भित्र विकसित स्थितिले गर्दा माओवादको भावी वाटो अन्यौलपूर्ण बन्न पुगेको हो । 'शान्ति प्रक्रिया' लाई अव अझ अगाडि लान सकिन्न भन्ने कुरा माओवादीले राम्ररी बुझेको छ । त्यसैले 'शान्ति प्रक्रिया' भङ्ग गरेको दोष आफूमाथि नलाग्ने उपायको खोजीमा छ माओवादी ।

माओवादी र संसदवादी दुबै पक्ष 'शान्ति प्रक्रिया' मा अव अगाडि संगै जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी दुई मध्ये कसैले पनि पछाडि हट्नुको अर्थ भारतको नेपाल रणनीति असफल भएको प्रमाणित हुनु हो । र भारत यो चाहँदैन । आफ्नो रणनीति अनुसार 'सहमति'को आधारमा नेपाललाई यहाँ सम्म ल्याइपुर्याउन त भारत सफल भयो । तर अव यस भन्दा अघि बढ्न सक्ने अबस्था छैन । यस्तो हुनुको कारण नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने विदेशीहरुको दायरा बढ्नु र उनीहरुको स्वार्थ आपसमा बाझिनु हो । फरक दिशाबाट आउन थालेको परस्पर विरोधी निर्देशनका कारण हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरु अनेक तरिकाले 'सहमति' को नाटक जारी राख्न वाध्य भएका हुन् । वास्तबमा अहिले हामीकहाँ अहिले भैराखेको चाहिँ बाहिरी शक्तिहरुबीच छद्म युद्ध हो । र हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरु यो छद्म युद्धका मोहरा मात्र हुन् ।

अगाडिको विकल्प
'सहमति' को राजनीति अब धेरै दिन जान सक्तैन र १२ बुँदेबाट शुरु गरिएको 'सहमति' को यो बाटो गलत थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भैसक्यो । सहमतिका सहयात्रीहरुले यो स्थितिलाई स्वीकार गर्न मात्र बाँकी छ । संसदवादी दलहरु दलदलमा फँसेको अहिलेको अवस्थामा आफूहरुले विगत्मा हिँडेको बाटो गलत् थियो भन्ने स्वीकार गर्नु संसदवादीहरुकै लागि उचित हुनेछ । विगत्का गल्ती स्वीकार नगरी अहिलेकै प्रवृत्ति जारी राख्नु भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्ने शक्तिहरुका लागि घाटाको कारोबार हुनेछ ।

त्यसैले अब अझ ढिला नगरी अहिलेको बाटो जतिसक्दो चाँडो त्याग्नु संसदवादी दलहरुका लागि उपयुक्त हुनेछ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई हिँसा, अराजकता तथा अन्यौलमा राख्नु भनेको कसैको पनि हितमा हुँदैन । पराइको स्वार्थ र निर्देशनमा चल्न छाडेर राजनीतिक दलहरुले सही बाटो खोज्ने हो भने त्यो उपलब्ध छ । २०६२–६३ को आन्दोलनको अन्त्यमा गरिएको तर अहिले सम्म आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिएको २०६३ साल बैशाख ११ गतेको सम्झौताका आधारमा मुलुकलाई अगाडि हिँडाउनु सबैका लागि श्रेयष्कर हुनेछ । यो बाटोले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गर्नेहरुलाई उपयुक्त दिशा उपलब्ध गराउने छ । र राष्ट्रले पनि हिँसा तथा अराजकताबाट मुक्ति पाउनेछ ।