दीपक गजुरेल
'सहमति' का सहयात्री संसदवादी र माओवादी यसबेला सरकार बनाउने विषयमा विवाद गर्दैछन् । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार नबनाइ नछाड्ने अडानमा माओवादी छ भने प्रमुख मध्येका काँग्रेस र एमाले माओवादीको नेतृत्वमा कुनै हालतमा सरकार बन्न नदिने पक्षमा छन् । नयाँ संविधान निर्माणको अधारभूत तथा अनिवार्य मुद्दालाई पन्छाएर मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु सरकार कब्जा गर्ने एक सूत्रीय धूनमा लागेका छन् । दुबै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट टसमस हुने लक्षण देखिन्न । सहमतिको सरकार बनाउन तोकिएको, थपिएको समेत समयसीमा समाप्त भएर बहुमतीय सरकारको कसरत शुरु गरिएको छ । र यहाँ पनि स्थिति प्रष्ट छैन । अविश्वास र एक अर्कालाई सिध्याउने चालबाजी दुबै पक्षवाट भैराखेको देखिन्छ ।
हामीले चाहे जस्तो नहुने हो भने 'शान्ति प्रक्रिया शून्यमा पुग्नेछ' भन्ने खतरनाक धम्की माओवादी प्रमुखबाट आएको छ । बन्दूक र निजी सेना भएको माओवादी यही शक्तिको आडमा संसदवादीहरुलाई तर्साएर आफ्नो अभीष्ठ पूरा गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ । अर्कातिर, संसदवादीहरु किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा पुगेका छन् । माओवादीले चाहे जस्तो गरी अब पनि हिँड्ने हो भने आफूहरु सिद्धिने अवस्था संसदवादीहरु देखिराखेका छन् भने मुलुकलाई अहिलेकै अवस्थामा राखिराखेर अराजकताबाट फाइदा अठाउने दाउमा माओवादी देखिन्छ ।
असहमतिका कारण
गएको चार वर्ष देखि बलजफ्ती 'सहमति' मा हिँडिराखेका संसदवादी दल र माओवादी अब आ–आफ्नो वाटो लागेका छन् । मुखले मात्र होइन, आधिकारिक दस्तावेज, निर्णय र व्यवहारमै यी दुई पक्ष बीच प्रष्ट मतभिन्नता छ र त्यो आरोप–प्रत्यारोपले यी राजनीतिक शक्तिहरुबीच दूरी अझ बढ्ने स्थिति प्रष्ट हुँदैछ ।
अहिलेका राजनीतिक खेलाडीहरुबीच देखिएको यो फाटोको आधार झट्ट हेर्दा सैद्धान्तिक देखिन्छ । तर आधारभूत रुपमा सँगै हिँड्नै नसक्ने प्रकृतिका भएकाले यिनीहरु मिल्न नसकेका हुन् । सँगै जान नसक्ने शक्तिहरुलाई बलजफ्ती सहमतिमा हिँडाउन खोजिएको मात्र हो । यो अघि पनि सम्भव थिएन र अब पनि छैन । 'सहमति' को नाममा भैराखेको अलमल्याउने प्रवृत्तिले यही पुष्टि गर्छ ।
संसदवादी दल र माओवादी मिलेर नयाँ नेपाल बनाउने भनेर सहमति गरे । कैयौँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । तिनको कार्यान्वयन कहिल्यै गरेनन् । एकले अर्कालाई छल्ने, अल्मल्याउने, धम्क्याउने काम मात्र भए । शुरुमा बोलिमा देखिएको सहमति अव त बोलि र व्यवहार दुबैमा असहमतिमा परिणत भैसक्यो ।
संसदवादी दलहरुले चाहेको लोकतान्त्रिक प्रणाली हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर माओवादीले निकै अघि देखि भन्दै आएको हो । अर्कातिर, काँग्रेस, एमाले लगायत प्रमुख संसदवादी दलहरु माओवादीको धार भन्दा ठीक उल्टो अडानमा छन् । 'बहुदलीय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइएको' माओवादीको बन्दूक र लडाकूको त्रासले अहिले काँग्रेस, एमाले जस्ता 'लोकतन्त्रवादी' हरु अब कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा अन्यौलमा छन् । दिल्ली सम्झौता अनुरुप सहमतिको वाटो हिँड्न जारी राखुन् भने माओवादीले हलचल गर्न दिइराखेको छैन । दिल्लीले गराइदिएको 'सहमति' अनुरुप अहिले सम्म माओवादीको 'एजेण्डा' मा हिँडेका संसदवादीहरुका लागि अव त्यो वाटो आफ्नै अस्तित्वका लागि खतरा बन्न पुगेको छ । अर्कोतिर, दिल्ली सम्झौता विपरित जाउन् भने पराइ निर्देशित 'महान नेपाली जनताका लागि नयाँ नेपाल' निर्माण गर्ने वाटोमा तगारो भएको दोष आफूहरुमाथि आइलाग्छ, र आफ्नो अस्तित्व धरापमा पर्ने खतरा यिनीहरुले बुझेका छन् ।
शक्तिको यो लडाइँमा सैद्धान्तिकका साथै व्यवहारमा भैराखेका यही स्थितिले गर्दा संसदवादी दलहरु, खास गरी काँग्रेस र एमाले, अहिले जारी 'शान्ति प्रक्रिया' माओवादी वा अरु कसैले भत्काइदेओस् भन्ने दाउ हेरर बसेका छन् । र त्यही अनुरुप अफ्नो राजनीतिक गोटी चाल्दैछन् ।
माओवादी पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । संसदवादी दलहरुसंग बढ्दो दूरी, उसबेलाको निर्देशनकर्ताको बदलिएको रणनीति र देश भित्र विकसित स्थितिले गर्दा माओवादको भावी वाटो अन्यौलपूर्ण बन्न पुगेको हो । 'शान्ति प्रक्रिया' लाई अव अझ अगाडि लान सकिन्न भन्ने कुरा माओवादीले राम्ररी बुझेको छ । त्यसैले 'शान्ति प्रक्रिया' भङ्ग गरेको दोष आफूमाथि नलाग्ने उपायको खोजीमा छ माओवादी ।
माओवादी र संसदवादी दुबै पक्ष 'शान्ति प्रक्रिया' मा अव अगाडि संगै जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी दुई मध्ये कसैले पनि पछाडि हट्नुको अर्थ भारतको नेपाल रणनीति असफल भएको प्रमाणित हुनु हो । र भारत यो चाहँदैन । आफ्नो रणनीति अनुसार 'सहमति'को आधारमा नेपाललाई यहाँ सम्म ल्याइपुर्याउन त भारत सफल भयो । तर अव यस भन्दा अघि बढ्न सक्ने अबस्था छैन । यस्तो हुनुको कारण नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने विदेशीहरुको दायरा बढ्नु र उनीहरुको स्वार्थ आपसमा बाझिनु हो । फरक दिशाबाट आउन थालेको परस्पर विरोधी निर्देशनका कारण हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरु अनेक तरिकाले 'सहमति' को नाटक जारी राख्न वाध्य भएका हुन् । वास्तबमा अहिले हामीकहाँ अहिले भैराखेको चाहिँ बाहिरी शक्तिहरुबीच छद्म युद्ध हो । र हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरु यो छद्म युद्धका मोहरा मात्र हुन् ।
अगाडिको विकल्प
'सहमति' को राजनीति अब धेरै दिन जान सक्तैन र १२ बुँदेबाट शुरु गरिएको 'सहमति' को यो बाटो गलत थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भैसक्यो । सहमतिका सहयात्रीहरुले यो स्थितिलाई स्वीकार गर्न मात्र बाँकी छ । संसदवादी दलहरु दलदलमा फँसेको अहिलेको अवस्थामा आफूहरुले विगत्मा हिँडेको बाटो गलत् थियो भन्ने स्वीकार गर्नु संसदवादीहरुकै लागि उचित हुनेछ । विगत्का गल्ती स्वीकार नगरी अहिलेकै प्रवृत्ति जारी राख्नु भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्ने शक्तिहरुका लागि घाटाको कारोबार हुनेछ ।
त्यसैले अब अझ ढिला नगरी अहिलेको बाटो जतिसक्दो चाँडो त्याग्नु संसदवादी दलहरुका लागि उपयुक्त हुनेछ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई हिँसा, अराजकता तथा अन्यौलमा राख्नु भनेको कसैको पनि हितमा हुँदैन । पराइको स्वार्थ र निर्देशनमा चल्न छाडेर राजनीतिक दलहरुले सही बाटो खोज्ने हो भने त्यो उपलब्ध छ । २०६२–६३ को आन्दोलनको अन्त्यमा गरिएको तर अहिले सम्म आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिएको २०६३ साल बैशाख ११ गतेको सम्झौताका आधारमा मुलुकलाई अगाडि हिँडाउनु सबैका लागि श्रेयष्कर हुनेछ । यो बाटोले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गर्नेहरुलाई उपयुक्त दिशा उपलब्ध गराउने छ । र राष्ट्रले पनि हिँसा तथा अराजकताबाट मुक्ति पाउनेछ ।
Indeed,it's a great write-up of Mr.Deepak Gajurel Jee.The contents of the article found fully based on bare fact.In reality,the so called 12 point agreement was the product of India in which neither of signing parties could be beneficiary for long run.The ongoing political impasse is the result of current proxy war in which conflicting political parties are involving.Leaving the base of 12 point agreement and seeking the new base with applying the policy'National unity and reconciliation' is the only remedy to all.Thank Gajurel Jee for having such commendable write-up.
ReplyDelete