Sep 16, 2011

अब त बुझ्ने बेला भयो कि ?

दीपक गजुरेल

माओवादी नसुघ्रिने हो भने उसको हालत पनि राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै हुनेछ भन्ने 'चेतावनी' नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले दिएका छन् । कडा शब्दमा माओवादीको आलोचना गरिराखेका काँग्रेस सभापति कोइरालाले केही दिन अघि 'यस्तै हो भने लोकतन्त्र बचाऊ भनेर हामीले जनतासँग गुहार माग्न जानुपर्ने हुनसक्छ' भनेको थिए ।

अर्को ठूलो संसदवादी दल एमालेले भर्खरै एउटा 'विशेष प्रस्ताब' मार्फत माओवादीसमक्ष केही शर्तहरु राखेको छ । आधारभूत रुपमा एमालेले, माओवादी 'लचिलो बन्नु पर्यो' भन्ने माग राखेको छ ।

उसबेला, आतङ्ककारीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्यायौँ भन्ने काँग्रेस र एमाले यसबेला माओवादीसँग शर्तका नाममा यसो गरी देऊ ... उसो गरी देऊ भनेर याचना गरिराखेका छन् । यी संसदवादी 'लोकतान्त्रिक' राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताले नस्वीकारे पनि यिनीहरुको हैसियत गएको पाँच वर्षमा क्रमैसँग झर्दै गएको छ । प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक समेतले 'निश्पक्ष' भनेर मोहर लगाइदिएको संविधानसभाको चुनाबले निर्धारण गरिदिएको काँग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुको हैसियत त्यसयताका वर्षहरुमा झन् तल ओर्लेको छ ।

भ्रमको राजनीति
संसदवादी सात दल र माओवादीबीच भारतको निर्देशनमा दिल्लीमा गराइएको १२ बुँदे सम्झौता देखि आजसम्म गरिएका एक दर्जन भन्दा बढी सहमति, सम्झौताहरुमा दुबै पक्षले अनेकन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर ती कुनै पनि प्रतिवद्धता माओवादीले आफ्ना तर्फबाट पूरा गरेको छैन भन्ने आरोप संसदवादी दलहरुको रहँदै आएको छ । बलजफ्ती कब्जा गरिएका सम्पति फिर्ता गर्ने, लडाकू व्यवस्थापन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु गरिएका छैनन् । पटक पटक समयसीमा तोकेर गर्ने भनिएका ती काम आज सम्म राम्रो ढंगले शुरु हुन समेत नसक्नुमा माओवादी मात्र दोषी छ भन्न मिल्दैन ।

महत्वपूर्ण सम्झौताहरुको प्रभावकारी तथा सम्पूर्ण कार्यान्वयनको मुद्दा संविधानसभाको निर्वाचन अघि उठाइएन । संविधानसभाले प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरुपको आफ्नो प्राकृतिक आयु गुमाइसकेपछि कडा अडानका साथ यी मुद्दाहरु उठाइएका छन् । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता, वृहत्त शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, ८ बुँदे, २५ बुँदे, तीन बुँदे लगायत अनेकौँ सहमति र सम्झौता जतिबेला कार्यान्वयन गरिनुपर्थ्यो त्यसबेला गरिएनन् । कार्यान्वयन गर्ने र गराउने दुबै पक्ष यस मामलामा इमानदार भएनन् उसबेला । के गर्दा आफूलाई तत्कालका लागि फाइदा हुन्छ, त्यही गर्दै अघि बढ्दाको परिणाम हो अहिलेको अबस्था ।

वर्तमान राजनीतिमा प्रमुख शक्तिको रुपमा स्थापित माओवादी 'नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण हुनुपर्यो' भन्ने अडान अन्य दलहरुले राखेका छन् । शान्ति सम्झौता, संविधानसभा निर्वाचन, माओवादीको सरकार निर्माण र त्यसपछिको समयमा यसबारेमा के गरियो र माओवादीलाई 'नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण' गर्न वा हुन किन केही गरिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर सम्बन्धितहरुले दिनसकेका छैनन् । निजी सेना र बन्दूक बोकिराखेको, अहिले सम्म हिँसा नत्यागेको माओवादीलाई राजाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा मनोनयन गरियो । संविधानसभाको चुनावमा अन्य राजनीतिक दलहरुकै जस्तो मान्यता माओवादीले प्राप्त गर्यो । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका प्रावधान अनुरुप माओवादीले सरकारको नेतृत्व समेत गर्यो ।

यी सबै काम गरिँदा माओवादीले गम्भीर विषयहरुमा भएका सहमतिहरु पालना गरेको थिएन । १२ बुँदे सम्झौता देखि पछिसम्म गरिएका सहमतिहरुमा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरिकनै माओवादी राजनीतिक दलको हैसियत प्राप्त गर्न सफल भयो । र त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई संसदवादीहरुले क्रमैसंग अनुमोदन गर्दै र स्वीकार गर्दै आए ।

यसबेला राखिएको अडान र दिइराखिएको दबाव उसबेला किन राखिएन ? टालटुले शैलीमा काम गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा कस्तो अबस्था उत्पन्न हुन सक्नेछ भन्ने विश्लेषण किन गरिएन ? यी प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ काँग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादीहरुले नेपाल राष्ट्रलाई नदिएसम्म यिनलाई इमानदार मान्न सकिन्न ।

काँग्रेस, एमाले आदिले माग गरे अनुरुप सबै काम गरेर 'सहमति' मा आउन माओवादी तयार देखिन्न । आफ्ना लडाकू र हतियार साथमा राखेरै 'प्रतिस्पर्धात्मक' राजनीति गर्ने रणनीतिमा माओवादी अगाडि बढिराखेको छ । यही कारण 'यस अघि माओवादीलाई विश्वास गरेर गल्ती गरिएछ' भन्ने अभिव्यक्ति संसदवादी नेताहरुबाट आउन थालेको छ । त्यसैले बन्दूकधारी र मतपत्रमा विश्वास गर्नेहरुबीचको जारी द्वन्द्व टुंगिने सम्भावना देखिन्न ।

हतियार, हिँसा र मतपत्र सँगै जान सक्छन् भन्ने मान्यता र त्यस आधारमा हिँडिएको बाटोले मुलुकलाई आजको जटिल अबस्थामा पुर्याएको हो । यो यथार्थलाई सम्बन्धित पक्षहरुले अझै स्वीकारेका छैनन् । बरु 'सहमतिको विकल्प छैन' भन्दै थप भ्रम छर्ने काम जारी राखिएको छ । स्थिति स्पष्ट छ, यो 'सहमतिको विकल्प छैन' को भ्रमले मुलुकलाई अझ जटिल भडखालोमा जाक्नेछ ।

माओवादी नेतृत्वमा मधेसवादीहरुको सहयोगमा सरकार बने पछि काँग्रेस र एमाले जस्ता आफूलाई 'लोकतन्त्र' का ठेकेदार ठान्ने दलहरु विपक्षमा पुगेका छन् । संविधानसभामा झण्डै बहुमतमा रहेको, दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको माओवादीले 'लोकतान्त्रिक' भनिएको नेपालमा अझैसम्म हिँसा त्यागेको छैन । माओवादीको माध्यम बन्दूक र हिँसा औपचारिक तथा आधिकारिक रुपमा कायम छ, किनकि माओवादीले अहिलेसम्म हिँसा त्यागेको घोषणा गरेको छैन । त्यसैले संसदवादीहरु निरीह बनेर माओवादीसँग याचना गर्न बाध्य छन् । किनभने यिनीहरुले आरम्भमै गर्न नहुने गल्ती गरिसकेका छन् ।

मतपत्रमा विश्वास गर्ने संसदवादी र बन्दूकको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्य लिएको माओवादीबीचको 'सहमति र सहकार्य' आफैँमा अप्राकृतिक थियो । यो सत्य बोल्नेहरुलाई 'लोकतान्त्रिक' आन्दोलनका बेला 'प्रतिगामी' भनियो । विगत् पाँच वर्षको सहमतिको यात्राका क्रममा यो यथार्थ प्रस्ट भैसकेको छ ।

नयाँ संबिधान निर्माण जस्तो मूल विषयमा केन्द्रित नभएर अनेक विवाद खडा गर्ने प्रवृत्त बिस्तार हुँदैछ । यी असहमति र झगडाको मूल कारण के हो भन्ने कुराको आभास कमसकम संसदवादीहरुले, र तिनलाई सघाउने विदेशीहरुले समेत अब त पाइसकेको हुनुपर्छ । भारतको निर्देशनमा भएको १२ बुँदे सम्झौतादेखि संविधानसभा चुनावको केही समय अघिसम्म एक हदसम्म 'सहकार्य' जारी रह्यो । सहकार्य भत्कने क्रममा अनेक तिकडम्बाजी भए/गरिए, जसको असर अहिले देखिँदैछ, नेपाली राजनीतिमा । यो यथार्थ नेपालका प्रजातान्त्रिक दलहरुका साथै 'नेपालमा लोकतन्त्र' को अभियानमा 'हर प्रकारको सहयोग' गर्ने विदेशी शक्तिहरुले पनि अब चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ ।

धेरैले सामान्य ठानेका तर महत्वपूर्ण एउटा अर्को सन्दर्भ पनि यहाँनेर उल्लेख गर्नु प्रासाङ्गिक हुनेछ । संविधानसभाको मतदानको दिन, मतदान आरम्भ भएको तीन घण्टा नबित्दै, मतदान सकिन ६ घण्टा बाँकी छँदै, एउटा 'विर्वाचन अनुगमन' परिणाम सार्वजनिक भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा भएका अति विशिष्ठ व्यक्तिबाट 'निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष भएको' टिप्पणी त्यसबेला सार्वजनिक भएको कुरा धेरैलाई अझै स्मरण हुनुपर्छ । निर्वाचन अनुगमनको स्थापित मान्यता विपरित लब्ध प्रतिष्ठित उक्त प्रतिक्रिया किन आएको रहेछ भन्ने पनि अब त बुझ्ने बेला भयो कि ?

समीक्षा गर्न ढिलो नहोस्
१२ बुँदे दिल्ली सम्झौता देखि अहिलेसम्मको अवधिमा आधारभूत गल्तीहरु भएका छन्, प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरुका साथै, विदेशीहरु समेतबाट । भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायतका नेपालको 'जनआन्दोलन' मा सघाउ पुर्याउनेहरुले आफूले विगत्मा लिएका नीतिको समीक्षा गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न । अघि कहाँ, कसरी, किन गल्ती गरियो भन्ने विषयमा गहिरो विश्लेषण गरी ती गल्ती सच्याउने पहल अब नेपालीका साथै सम्बन्धित विदेशीले पनि गर्नु जरुरी भैसक्यो ।

होइन, अझ यसै गरी अघि बढ्ने हो भने अहिले माओवादी र मधेशवादी दलहरुबीच भएको चार बुँदे सहमति अनुसार यो गठबन्धन अघि बढ्दै गर्दा 'सुरक्षामा खतरा' महसूस हुने अहिलेको स्थिति भावि दिनमा अझ 'महँगो' पर्ने जोखिम हुनेछ ।

त्यसैले, आफू पनि जोगिने, मुलुकलाई पनि सही दिशामा हिँडाउन सकिने उपाय भनेको विगत्मा विभिन्न पक्षसँग गरिएका सहमति, सम्झौताहरुको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गरी कहाँ के गल्ती त्रुटी भएका छन्, तिनको निर्क्योल गरिनुपर्छ । गल्ती पहिचान भएपछि अबको सही बाटो के हो भन्ने पनि स्पष्ट हुनेछ । संसदवादी र माओवादीबीच भएका सहमतिहरु मात्र हेरेर हिँड्दा कहिँ पुगिँदैन भन्ने त अब प्रमाणिित भैसक्यो । यो यथार्थला भारत, अमेरिका, चीन, युरोपेली युनियन लगायत नेपालमा प्रभाव राख्ने, र नेपाली राजनीतिक शक्तिहरुप्रति 'सद्भाव' राख्ने विदेशी 'मित्रहरु' ले समेत अब ढिला नगरी स्वीकार गर्नु श्रेयश्कर हुनेछ ।


गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्री हुन् ।

हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित,
भदौ ३० गते शुक्रबार, (सेप्टेम्बर १६, २०११)

Sep 13, 2011

Big power proxy war in Nepal

By Deepak Gajurel

A radio talk show on what makes Nepal's domestic politics log jammed.

Possible implications of Libya in smaller nations like Nepal.

What lessons should we learn?

Please click on the following link to listen or download the 24-minute live radio interview, broadcast by Gorkha FM on September 5.


http://www.box.net/shared/itybn8dsusykphp68x8c

Comments and suggestions are most welcome.

Sep 3, 2011

Watching Bhattarai

By: Yubaraj Ghimire

Baburam Bhattarai’s election as prime minister was smooth. The United Democratic Madhesi Front (UDMF), with 71 members in the parliament, decided to back him and helped give him the required majority. The next day, the House extended its tenure by three months without even a debate following an assurance from the new government that the peace process would be completed and the constitution delivered by November 30.

Yet, can one expect that Bhattarai may be luckier that his predecessors who failed to keep similar promises? The hope pinned on him at home, in India, the EU, Scandinavian countries and the US is enormous. Will he be able to deliver? Or could that pressure be the  cause of a quick downfall?

Bhattarai was the unchallenged ideologue of the decade-long insurgency that took nearly 14,000 lives. It ended in 2006, after Nepal’s seven major political parties and the insurgents came together on a common
agenda of peace, democracy and economic prosperity. Subsequently, parties agreed to have a new constitution drafted by an elected Constituent Assembly by May 2010, a task yet to be accomplished.

But after the elections to the CA in April 2008, the promised politics of consensus became the first casualty, as political parties started making deals for power, much against the spirit of the common agenda. Bhattarai is no exception. The Unified Communist Party of Nepal-Maoist (UCPN-M) and the UDMF signed a four-point agreement. Bhattarai agreed not to form a “state restructuring commission”, something envisaged in the interim constitution, and in lieu of that got the UDMF’s support to have all cases pending against Maoist leaders and activists during the insurgency withdrawn. He agreed to initiate recruitment of upto 10,000 from Madhesi groups in the Nepal army amidst fears it may provoke other territorial and ethnic groups to have similar regiments.

For the Maoists, the Nepal army still remains the biggest obstacle in their mission to capture state power, democratically if possible, otherwise if required. A weak or confused army will be in their long-term interest. With the integration of at least 7,000 Maoist combatants at the top of Maoist priorities, and group entry from a single territory will have its own impact on the army’s morale. Control of power by the Maoist-Front alliance also marks the shift of state power from the hills to the plains decisively, and Bhattarai, despite his hill origin, has agreed to experiment. But it will not be easy for Bhattarai. Nepal’s two major parties — the
Nepali Congress and the Communist Party of Nepal-Unified Marxist Leninist (CPN-UML) — have decided to sit in opposition. That will deprive the government of the two-thirds majority required to have the constitution adopted. But Bhattarai’s embittered relations with Maoistchief Prachanda and sharp division among top leaders in choosing the new ministers may be indicative of future trends. Prachanda believes
India was instrumental in bringing Bhattarai and Madhesi groups together.

Bhattarai pursued his higher education in India and his political ideology took shape during his time at Delhi’s JNU, then a left bastion. He opted for armed insurgency in Nepal upon his return when he felt dejected after a brief flirtation with the parliamentary system during 1991-94. Bhattarai also maintained a close link with his
school establishment and the United Mission to Nepal (UMN) associated or allied churches that currently enjoy enough clout in Nepal’s politics. During the past few years, he has also been able to convince the EU, Scandinavian countries and the US that he is actually pro-human rights, pro-foreign investment and a votary of industrial capitalism — that in essence he is everything that his party in principle is opposed to. At the same time, he has been able to keep his cadres happy by withdrawing cases against them, interestingly without drawing any flak from the human rights groups at home and abroad. Nonetheless, Bhatarai’s image as a “liberal democrat” is largely perceived and its efficiency untested.

But he is different from Prachanda in another sense. He identifies oneenemy at a time and builds a powerful lobby, domestic and international, to crush it. In 2005, it was the king; now, it is the Nepal army. However, there are much bigger odds against him this time round. The Madhesi Front constituents are fighting over plum
portfolios. His own party’s senior vice-chairman, Mohan Baidya, has opposed his decision to bringing Maoist combatants under an all-party special committee and to hand it the keys to weapon containers. Bhattarai took some populist decisions like using a local vehicle instead of an expensive imported one — but when he declared his family assets, he conveniently excluded his wife’s.

For Bhattarai, it is going to be a struggle to live up to his perceived image.

(Courtesy: Indian Express)