May 26, 2010

विदेशी हस्तक्षेपको डरलाग्दो प्रवृत्ति

दीपक गजुरेल

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेश 'चलखेल' केही वर्ष अघिसम्म खुला रहश्य झैँ वौद्धिक जगत्मा चर्चाको विषय बन्थ्यो । तर अब परिस्थिति फेरिएको छ । प्रष्ट देखिने गरी मात्र होइन, अशोभनीय र अपाच्य ढंगले विदेशी मित्रहरु नेपालको आन्तरिक मामलामा दखल दिन थालेका छन् । नेपालको शासन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ, कानून कस्तो बनाउनु पर्छ, धर्म सम्बन्धी नियम कस्तो हुनुपर्छ, को प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ जस्ता गम्भीर विषयमा समेत विदेशीहरुले हामीलाई निर्देशन दिन थालेका छन् ।

चार वर्ष अघि शुरु गरिएको 'शान्ति प्रक्रिया' र 'नयाँ नेपाल' निर्माण अभियानको समयमा विदेशीहरुको हस्तक्षेप बिभत्स ढंगले बढ्यो/बढाइयो । आफ्नो निहित स्वार्थका पक्षमा जुनसुकै विदेशीले जे गरे पनि वा जे भने पनि त्यसलाई 'लोकतन्त्र' को पक्षमा लिएर स्वागत् गर्ने चरित्र देखाइयो । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो काम र निर्णय आफैँ गर्ने साश्वत मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइयो । र पराइको बुई चढेर यो मुलुकमा मनपरि गरियो । यसो गर, यसो नगर जस्ता निर्देशनलाई पालना गर्दै अघि बढ्दा स्वभाविक परिणतिको रुपमा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

हस्तक्षेपका केही नमूना
हाम्रा केही मित्र राष्ट्रका राजदूतहरुले कूटनीतिक मर्यादा नाघेर अत्यन्तै अपाच्य व्यबहार गर्ने गरेका छन्, केही समय यता । हाल युरोपेली युनियनको अध्यक्षता गरिराखेको फ्रान्सका राजदूतले हाम्रा प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपाललाई राजीनामा गरेर सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न 'आग्रह' गरेछन् । सञ्चार माध्यमहरुमा सार्वजनिक समाचार अनुसार माओवादीको माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने ती राजदूतको दवाव रहेछ । एउटा मित्र राष्ट्रमा सरकार कसको हुने र प्रधानमन्त्री को हुने जस्ता विषयमा समेत बाहिरियाको आग्रहरुपी दवाव आउनु कूटनीतिक मर्यादा उलंघनको पराकाष्ठा हो ।

हाम्रो अर्को मित्र राष्ट्र नर्वेका राजदूतले हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरुलाई सहमतिमा ल्याउने 'प्रयाश' गरे । विभिन्न दल र पक्षका उच्च नेताहरुलाई आफ्नै निबासमा डाकेर नर्वेजियन राजदूतले 'यसो गरी सहमतिमा पुग्नोस्' भन्ने 'सुझाव' दिएको कुरा सार्वजनिक भयो । र यसलाई हाम्रा नेताहरुले स्वभाविक रुपमा लिएको पाइयो । विदेशीको निर्देशन अनुरुप चल्ने बानी भएर होला, 'उच्च' नेताहरु विदेशी राजदूतको निबासमा धाउन र उनीहरुका इच्छा अनुसार चल्न अप्ठ्यारो मान्दैनन् । तर आम नेपाली नागरिक तथा बुद्धि भएकाहरुका लागि भने यो अत्यन्त अपमानजनक व्यबहार हो ।

फ्रान्स र नर्वेका राजदूतहरु मात्र यस्तो 'हस्तक्षेप' गरिराखेका छैनन् । नेपालमा चासो राख्ने र यहाँ आफ्नो स्वार्थ भएका, केही अपबाद बाहेक, सबैजसो विदेशीहरु अशोभनीय गतिविधि गरिराखेका छन् । २०६२–२०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि बाहिरी हस्तक्षेप तीव्र गतिमा बढेको हो । यो झन् भन्दा झन् विभत्स रुपमा बिस्तार हुँदै गएको देखिँदैछ ।

मलाई भारतका प्रधानमन्त्रीले हाम्रो समर्थन रहनेछ भनेका छन् भनेर केही समय अघि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा भने । आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपालले नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने र त्यसका लागि भारतको सहयोग तपाईँलाई रहने छ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिँहले आश्वासन दिएको जानकारी माधबकुमार नेपालले गर्वका साथ सुनाएका थिए, नेपाली नागरिकहरुलाई ।

नेपालको शासन कसरी चल्ने, कसले के गर्ने भन्ने बारेमा विदेशीको सहयोग पाउँदा गर्व गर्ने प्रधानमन्त्री पाउनु, र त्यो प्रवृत्तिलाई राम्रो ठहर्याएर आश्वस्त हुने राजनीतिक दलहरु पाउनु नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्य हो ।

विदेशी राजदूतहरुले मन्त्रीहरु लगायत प्रधानमन्त्री सम्मलाई जुन बेला मन लाग्यो भेट्ने क्रम त यति धेरै बढेको छ कि केही सञ्चार माध्यमले त 'प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षमा विदेशी राजदूत' भनेर समेत लेखे । मर्यादाको समेत ख्याल नराखेर 'उच्च' नेताहरु विदेशी राजदूताबास धाउने र आफ्ना पक्षमा 'लबिङ्ग' गर्ने चलन पनि 'लोकतन्त्र' कालमै व्यापक भएको हो । 'यस अघि सात पटक आइसकेँ, यसपाली चाहिँ एम्बुसमा परेँ' भन्दा शरम नमान्ने नेता पाउनु अर्को दुर्भाग्य हो नेपालीका लागि ।

धर्म परिवर्तन गर्न पाउने कानून बनाउन युरोपेलीहरुले नेपाल सरकारलाई दवाव दिइराखेको कुरा त सार्वजनिक जानकारीमै छ । अझ अघि बढेर नयाँ बन्ने संविधानमा समेत धर्म परिवर्तन गर्न/गराउन पाउने प्राबधान राख्न युरोपेली राजदूतहरुका साथै संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरु पनि लागिपरेको समाचार अखबारहरुमा आएको छ । विदेशीहरुले यसरी अनेक तरिकाले हामीलाई खटन पटन गरिराखेको सम्दर्भमा नेपाल सरकार, 'सार्वभौम' संविधानसभा र आफूलाई मुलुकको सच्चा भक्त ठान्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु चुप लागेर त्यही प्रवृत्तिलाई सहयोग पुर्याउनु दुर्भाग्य हो ।

प्रवृत्ति डरलाग्दो छ
यसबेला युरोपेली संसदको एउटा प्रतिनिधि मण्डल नेपालको भ्रमणमा छ । यी युरोपेली सांसदहरुले हाम्रा प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न पदाधिकारी र नेताहरुलाई भेट्ने बताइएको छ । तर यो टोलीले अनधिकृत तथा अशोभनीय गतिविधि गर्दैछ भन्ने सूचना पनि अखबारहरुले दिएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेको 'युरोपेली सांसदहरुको टोलीले सोमबार दिउँसो तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर छलफल गरेको छ' (नागरिक दैनिक, मंगलबार, जेठ ११, २०६७) । यो छलफलबारे ताल्लुकबाला परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केही जानकारी छैन । यो समाचारमा गम्भीर पक्ष भनेको कसले, कसलाई, किन भेटेको भन्ने हो ।

हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट भागेर नेपाल आइबसेका तिब्बतीहरुसँग युरोपेली सांसदहरुले किन भेट्नु र छलफल गर्नु पर्यो ? यस्तो भेट र छलफल नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षप मात्र होइन, नेपाल–चीन सम्बन्धमा समेत दूरगामी असर पार्न सक्ने गम्भीर विषय हो । तर दूर्भाग्य, यसबारेमा सरोकारबालाहरु मौन छन् ।

युरोपेली सांसदहरुको सोही टोलीले लिम्बुवान, खम्बुवानका नेताहरुलाई भेट्दैछन् भन्ने जानकारी पनि आएको छ । (नागरिक दैनिक, जेठ ११, २०६७) नेपालको राजनीतिक प्रणाली विरुद्ध विभिन्न गतिविधि गरिराखेका संगठन वा समूहलाई युरोपेली सांसदहरुले नेपालमै आएर भेट्नुको अर्थ के हुन सक्छ ? कूटनीतिक मर्यादाको कुन नियमले यसो गर्न मिल्छ ? जसले जे गरे पनि हुने यो परिपाटीले हामीलाई कहाँ पुर्याउला ? यी गतिविधिको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने आँकलन हाम्रा नेताहरुले गरेको देखिन्न ।

चाहना भए गर्न सकिन्छ
नेपालमा 'लोकतन्त्र' का लागि आन्दोलन चलिराखेको बेला २०६३ सालको बैशाख महिनामा एक जना विदेशी राजदूतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिकाबारेमा बोल्दा कूटनीतिक मर्यादा र सामान्य शिष्टाचार समेत उलंघन गरे । त्यसबेला नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत जेम्स् एफ. मोरियार्टीले 'यस्तै अवस्था रहे नेपालका राजाले हेलिकोप्टर चढेर भाग्नु पर्ने स्थिथि आउन सक्छ' भनेका थिए (सी.एन.एन. टेलिभिजन, बैशाख ६, २०६३) । आन्दोलनकारीहरुका लागि त अमेरिकी राजदूतको त्यो 'चेतावनी' अमृत बचन जस्तो बन्न पुग्यो, र त्यसको स्वागत् समेत भयो, एक पक्षबाट ।
तर ती राजदूतको त्यो व्यवहार र बोली कूटनीतिक मर्यादा विपरित मात्र थिएन, सामान्य शिष्टाचार विपरित पनि थियो । एउटा मित्र राष्ट्रप्रति विभत्स हस्तक्षेपको वाणी पनि थियो, त्यो भनाइ । त्यस्ता कुरालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, र त्यसबेलाको सरकारले लियो पनि । त्यसबेलाका परराष्ट्र मन्त्रीले राजदूतको मर्यादाक्रम मिल्ने अधिकारी मार्फत् अमेरिकी राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमै बोलाएर आपत्ति जनाएका थिए । र सम्बन्धित पक्ष, अमेरिकी पक्ष, बाट कूटनीतिक मर्यादा अनुरुपको उपयुक्त जबाफ प्राप्त भयो । त्यसपछिका दिनमा त्यस्ता व्यवहार दोहोरिएनन् । तर २०६२–६३ को आन्दोलनको समाप्ति र राजनीतिक परिवर्तनसंगै त्यो प्रवृत्ति अझ बिस्तारित र व्यापक बन्यो/बनाइयो ।
एउटा सार्वभौम राष्ट्रको सरकार र जनताले गर्ने व्यवहार त्यसबेलाको सरकारले गरेर देखाएको थियो, र नेपाल राष्ट्रको प्रतिष्ठा कायम राखेको थियो । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् इतिहासमा, नेपालीले आफ्नो स्वाभिमान उँचो राखेको । यस्ता आदर्श व्यबहारबाट अहिलेका नेताहरुले सिक्न सक्नु पर्छ । तर विदेशीको बुई चढेर उनीहरुकै निर्देशनमा हिँड्नेहरुबाट राष्ट्रको हित हुने काम होला भन्ने आशा चाहिँ कमै राख्न सकिन्छ ।

May 19, 2010

खतरनाक भिडन्ततर्फ उन्मूख स्थिति


दीपक गजुरेल

'अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुनै पनि पक्षले हामीलाई सिकाउन वा निर्देशन गर्न खोजेको हो भने हामीलाई त्यो स्वीकार्य छैन हामी नयाँ उपनिवेशी राष्ट्र बन्न चाहँदैनौँ ' प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एउटा विदेशी अखबारलाई अन्तरवार्ता दिँदै भनेछन् (फाइनान्सियल टाइम्स, मे १७, २०१०) हाम्रो स्थिति कति जटिल गम्भीर भैसकेको रहेछ भन्ने सन्देश यस उद्धरणमा पाइन्छ

कसले हाँकिराखेको ?
नेपाल नेपाली आफ्नालागि केही गर्न नसक्ने अर्काको निर्देशनमा हिँड्ने पात्र बन्न पुगेको स्पष्ट देखिँदैछ अहिले हाम्रो निरीहपना दर्शाउने केही सन्दर्भ यस्ता छन् :

  • युरोपेली युनियन सम्बद्ध राष्ट्रका राजदूतहरुले प्रधानमन्त्री नेपाललाई राजीनामा दिएर सहमतिमा आउन दवाव दिएको जानकारी सञ्चार माध्यममा आयो
  • युरोपियन युनियनको हालको अध्यक्ष फ्रान्सको नेपालका लागि राजदूतले नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री नेपाललाई लिखित 'आग्रह' रुपी दवाव दिएको तथ्य सार्वजनिक भयो (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, जनभावना साप्ताहिक, जेठ , २०६७)
  • युरोपियन युनियन सम्बद्ध मुलुकका राजदूतहरुले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेटी ४८ घण्टाको समयसीमा तोकेर राजनीतिक सहमति खोज्न आदेशात्मक 'आग्रह' गरेको कुरा नेपाली अखबारहरुले केही अघि लेखे
  • 'वर्तमान सरकारले राजीनामा दिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गरिदिन माओवादी अध्यक्षले विदेशी कूटनीतिज्ञहरुसंग आग्रह गरे ' (राजधानी दैनिक, जेठ , २०६७)
  • 'सहमति नभएको अवस्थामा हामीसंग युद्धमा जानुको विकल्प छैन यो हाम्रो वाध्यता हुनेछ,' भन्ने चेतावनी माओवादीका एकजना ठूला नेताबाट आएको (कृष्णबहादुर महरा, फाइनान्सियल टाइम्स, मे १७, २०१०)
  • विदेशी शक्तिका सम्बन्धमा महराको भनाई अझ रोचक 'भारत समस्या बनेको भारत नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ ' (फाइनान्सियल टाइम्स, मे १७, २०१०)
  • 'माओवादीलाई माओवादी बनाउने काम पनि भारतले नै गरेको हो माओवादी १० वर्षे जनयुद्धमा प्रत्यक्ष–परोक्ष भारतकै संरक्षणमा थियो ' (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, दृष्टि साप्ताहिक, जेठ , २०६७)
  • नेपालको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्न नेपालका निकट दुई छिमेकी चीन भारतले रचनात्मक भूमिका खेलून् भनेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिलिसीले भने भनेर एउटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अखबारले प्रमुखताका साथ लेख्यो (एशिया टाइम्स, मे १४, २०१०)
  • नेपालमा शान्ति स्थिरता भएन भने त्यसले क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरता समेतलाई नकारात्मक असर पार्नेछ भनेर चीनले भर्खरै नेपालमा आफ्नो चासोका बारेमा सार्वजनिक जानकारी दियो (राजधानी दैनिक, बैशाख २९, २०६७)

नेपालमा विदेशीको स्वार्थ
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुको दवाव बढ्दो हाम्रा निकट छिमेकी चीन भारतको आफ्नै स्वार्थ यहाँ, भने विश्व महाशक्ति अमेरिकाको स्वार्थ फरक युरोपेली राष्ट्रहरुको चाहना समेतका कारण विदेशीहरु स्वयम् नेपाल मामलामा विभाजित देखिएका छन्, केही समय यता यो विभाजन स्वभाविक हो, उनीहरुका परस्पर बिरोधी स्वार्थले गर्दा

चीन आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका कारणले, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिबाट फाइदा उठाउन खोज्नेहरुप्रति बढी सचेत पश्चिमाहरुले जोडदार ढंगले उठाउने गरेको 'फ्रि तिब्बत' अभियानसंग जुधेर आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु चीनको प्राथमिक उद्देश्य हो, यतिबेला

चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग भैराखेको भावि दिनमा अझ सशक्त रुपमा त्यस्ता गतिविधि अघि बढाइने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् त्यसैले आफूसंग सीमा जोडिएको संवेदनशील अवस्थितिमा रहेको नेपालप्रति चीन सजग रहनु स्वभाविक हो त्यही कारण, देखिने नदेखिने अनेक गतिविधि नेपालमा भैराखेका छन् 'कसको सुझावमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नु भयो' भनेर चीनका राष्ट्रपति हू जिन्ताओले माओवादी प्रमुखलाई सोधे भनेर सार्वजनिक जानकारीमा आएको धेरै भएको छैन

भारतको योजना आफ्नो प्रभाव बिस्तारमै केन्द्रित देखिन्छ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिको सन्दर्भमा 'नेपाल मेरो प्रभाव क्षेत्र हो, यहाँ मैले चाहेको मात्र हुनुपर्छ' भन्ने मान्यता दावी भारतको तर बदलिएको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणले भारतको यो दावीलाई चुनौति दिएको 'नेपालको शान्ति स्थिरताले क्षेत्रीय शान्तिलाई असर पार्ने' हुनाले ठेगानसंग चल्न सम्बन्धित, खास गरी भारत, लाई बेइजिङ्गले 'सुझाव' दिइसकेको

दक्षिण एशियामा भारतको पहिलाको प्रभूत्व समाप्त भैसकेको जानकारी चीनले मात्र दिएको छैन विश्व महाशक्ति अमेरिकाले समेत यस सन्दर्भमा कडा जनाउ दिएको 'नेपालको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्न नेपालका निकट दुई छिमेकी भारत चीनले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरुन्' भन्ने आग्रह अमेरिकी राजदूतबाट भर्खरै आएको यसको स्पष्ट सन्देश भनेको नेपालमा भारतको हालीमुहाली समाप्त भएको यथार्थ भारतले स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो साथै, यो क्षेत्रमा मेरो उपस्थिति दरो है, वाशिङ्गटनको चाहना स्वार्थ विपरित कसैले चलमल नगर्नू भन्ने चेतावनी पनि हो यो, ह्वाइट हाउसबाट आएको

हाल देखिएका प्रतिक्रिया मात्र होइन, वाशिङ्गटनले निकै अघि देखि दक्षिण एशियाबारे आफ्नो रुचि स्वार्थ स्पष्ट पार्दैआएको हो 'भिजन २०२०' नामक रणनीतिक दस्तावेजमा अमेरिकाले दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रमुख चासो ध्यान केन्द्रित रहनेछ, आउँदा वर्षहरुमा भनेर केही वर्ष पहिले नै भनेको हो यही योजना अनुरुप नेपाल लगायत, यस क्षेत्रमा काम गरिराखेको भन्ने कुरामा शंका रहनु हुँदैन

नेपाल लगायत हिमालय दक्षिणको क्षेत्रमा भारतको एकल प्रभूत्व समाप्त भएको त्यो स्थितिलाई भारतीयहरुले स्वीकार गर्नु पर्ने जनाउ वाशिङ्गटनले गत वर्ष अझ स्पष्ट रुपमा दियो अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले बेइजिङ्ग भ्रमणको समयमा कश्मिर लगायत दक्षिण एशियाका विवाद/समस्या समाधानमा चीनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेका थिए ओवामाको त्यो भनाइप्रति भारतले तत्काल आपत्ति जनायो तर दिल्लीको इच्छा तथा चाहनामा वाशिङ्गटन बेइजिङ्गको योजना रणनीति फेरिने छैन भन्ने कुरा दिल्लीका शासकहरुले पनि बुझेका छन्

यो समग्र परिदृश्यमा भारत अर्काका लागि खनेको खाडलमा आफैँ जाकिने अवस्थामा पुगेको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता मार्फत नेपाललाई आफ्नो छातामुनी ल्याएर सके सिक्किम बनाउने, त्यसो गर्न नसके कमसेकम भूटानको हैसियतमा ल्याउने भारतीय योजना यतिखेर धरापमा परेको यो योजना अनुरुप नेपालमा गएका चार वर्षमा अनेक काम भए, गराइए

बन्दूक मतपत्रलाई संगै हिँडाएर नेपालमा 'चमत्कार' गर्ने भारतको योजना कति उरण्ठेउलो स्वैरकल्पनामा आधारित रहेछ भन्ने यसबेला स्पष्ट हुँदैगएको इतिहासमा कहिल्यै नपरेको अप्रिय स्थितिमा भारत परेको नेपाली सन्दर्भमा भारत अहिलेजति 'एक्सपोज' कहिल्यै भएको थिएन विगत्मा को–कोसंग के–के विषयमा गोप्य सम्झौता गरेका थियौ तिमीले, कहाँ कहाँ केके जथाभावि गर्यौ, अब बताऊ भनेर भारतमाथि व्यापक दवाव बढेको , यसबेला यस्तो दवाव त्यसै आएको छैन

नेपालको स्थिति
चीन, भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायतका शक्तिहरुको दवाव नेपालमा बढ्दै गर्दा नेपालले के गर्न सक्छ ? आफ्नो क्षुद्र स्वार्थ पूरा गर्न राष्ट्रिय हित विपरित काम गर्ने 'लोकतान्त्रिक' 'गणतान्त्रिक' नेताहरुले मुलुकलाई अत्यन्त कमजोर पारेका छन् कूटनीतिक क्षमता लगभग शून्यमा झारिएको कसबाट के आदेश आउँछ, मलाई के फाइदा हुन्छ सोही अनुसार काम गरुँ भनी कुरेर बस्ने हाम्रा नेताहरुले जानीजानी यो अबस्था सिर्जना गरेका हुन्

स्थिति यति बिग्रिसक्यो कि भिडन्त नेपाली नेपालीबीच रहेन अब विदेशी, त्यो पनि ठूला शक्तिहरु नेपाली भूमिमा एक आपसमा भिडिराखेका छन् यहाँ भिड्नेहरुको स्वार्थ फरक फरक मात्र छैन, एक अर्काका विपरित पनि छन् यो भिडन्त छद् रुपमा भैराखेको तर प्रत्यक्ष देख्न सकिने गरी समेत भिडन्त हुन थालेको , बिस्तारै

भूराजनीतिक तथा सामरिक महत्वका कारण नेपालमा आफ्नो पकड चीन, भारत, अमेरिका कसैले पनि छोड्नेबाला छैन नेपालमा भिडिराखेका सबै आ–आफ्नै हिसाबले शक्तिशाली छन्, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय सन्दर्भका साथै नेपाली परिप्रेक्षमा हालका केही हप्ता यता यिनीहरुबीच छद् युद्ध शुरु भएको संकेत मिलेको एउटा पक्ष पछाडि नहटेसम्म यो भिडन्त बढ्दै जाने निश्चित कुनै एक पक्ष पछाडि हट्नु भनेको त्यो पक्ष समाप्त हुनु हो, कमसेकम भारत चीनका लागि

नेपाली भूमिमा नेपाली राजनीतिक खेलाडीलाई प्रयोग गरेर छद् युद्ध विभिन्न रुप स्तरमा अझ तीव्र हुने निश्चित , आउँदा दिनहरुमा यो छद् युद्ध नेपालमै मात्र सिमित रहने चाहिँ होइन यसले क्षेत्रीय स्तरमै बिस्तार पाउने यद्यपि क्षेत्रीय स्तरमा हुने त्यो भिडन्तमा नेपालको सन्दर्भ देखिने गरी जोडिने छैन तर यथार्थमा नेपाल राष्ट्र नेपाली नागरिकले यो सबै 'उठापटक' को परिणाम भोग्नुपर्ने चाहिँ पक्का यो सुन्दर, शान्त मुलुकलाई यो दुरुह अबस्थामा पुर्याउने काम 'नयाँ नेपाल' का सारथीहरुले गरेका हुन् यी सारथीहरु भोलिको त्यो उथलपुथलबाट उम्कन सक्ने आशा चाहिँ नगरे हुन्छ