दीपक गजुरेल
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेश 'चलखेल' केही वर्ष अघिसम्म खुला रहश्य झैँ वौद्धिक जगत्मा चर्चाको विषय बन्थ्यो । तर अब परिस्थिति फेरिएको छ । प्रष्ट देखिने गरी मात्र होइन, अशोभनीय र अपाच्य ढंगले विदेशी मित्रहरु नेपालको आन्तरिक मामलामा दखल दिन थालेका छन् । नेपालको शासन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ, कानून कस्तो बनाउनु पर्छ, धर्म सम्बन्धी नियम कस्तो हुनुपर्छ, को प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ जस्ता गम्भीर विषयमा समेत विदेशीहरुले हामीलाई निर्देशन दिन थालेका छन् ।
चार वर्ष अघि शुरु गरिएको 'शान्ति प्रक्रिया' र 'नयाँ नेपाल' निर्माण अभियानको समयमा विदेशीहरुको हस्तक्षेप बिभत्स ढंगले बढ्यो/बढाइयो । आफ्नो निहित स्वार्थका पक्षमा जुनसुकै विदेशीले जे गरे पनि वा जे भने पनि त्यसलाई 'लोकतन्त्र' को पक्षमा लिएर स्वागत् गर्ने चरित्र देखाइयो । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो काम र निर्णय आफैँ गर्ने साश्वत मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइयो । र पराइको बुई चढेर यो मुलुकमा मनपरि गरियो । यसो गर, यसो नगर जस्ता निर्देशनलाई पालना गर्दै अघि बढ्दा स्वभाविक परिणतिको रुपमा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
हस्तक्षेपका केही नमूना
हाम्रा केही मित्र राष्ट्रका राजदूतहरुले कूटनीतिक मर्यादा नाघेर अत्यन्तै अपाच्य व्यबहार गर्ने गरेका छन्, केही समय यता । हाल युरोपेली युनियनको अध्यक्षता गरिराखेको फ्रान्सका राजदूतले हाम्रा प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपाललाई राजीनामा गरेर सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न 'आग्रह' गरेछन् । सञ्चार माध्यमहरुमा सार्वजनिक समाचार अनुसार माओवादीको माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने ती राजदूतको दवाव रहेछ । एउटा मित्र राष्ट्रमा सरकार कसको हुने र प्रधानमन्त्री को हुने जस्ता विषयमा समेत बाहिरियाको आग्रहरुपी दवाव आउनु कूटनीतिक मर्यादा उलंघनको पराकाष्ठा हो ।
हाम्रो अर्को मित्र राष्ट्र नर्वेका राजदूतले हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरुलाई सहमतिमा ल्याउने 'प्रयाश' गरे । विभिन्न दल र पक्षका उच्च नेताहरुलाई आफ्नै निबासमा डाकेर नर्वेजियन राजदूतले 'यसो गरी सहमतिमा पुग्नोस्' भन्ने 'सुझाव' दिएको कुरा सार्वजनिक भयो । र यसलाई हाम्रा नेताहरुले स्वभाविक रुपमा लिएको पाइयो । विदेशीको निर्देशन अनुरुप चल्ने बानी भएर होला, 'उच्च' नेताहरु विदेशी राजदूतको निबासमा धाउन र उनीहरुका इच्छा अनुसार चल्न अप्ठ्यारो मान्दैनन् । तर आम नेपाली नागरिक तथा बुद्धि भएकाहरुका लागि भने यो अत्यन्त अपमानजनक व्यबहार हो ।
फ्रान्स र नर्वेका राजदूतहरु मात्र यस्तो 'हस्तक्षेप' गरिराखेका छैनन् । नेपालमा चासो राख्ने र यहाँ आफ्नो स्वार्थ भएका, केही अपबाद बाहेक, सबैजसो विदेशीहरु अशोभनीय गतिविधि गरिराखेका छन् । २०६२–२०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि बाहिरी हस्तक्षेप तीव्र गतिमा बढेको हो । यो झन् भन्दा झन् विभत्स रुपमा बिस्तार हुँदै गएको देखिँदैछ ।
मलाई भारतका प्रधानमन्त्रीले हाम्रो समर्थन रहनेछ भनेका छन् भनेर केही समय अघि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा भने । आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपालले नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने र त्यसका लागि भारतको सहयोग तपाईँलाई रहने छ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिँहले आश्वासन दिएको जानकारी माधबकुमार नेपालले गर्वका साथ सुनाएका थिए, नेपाली नागरिकहरुलाई ।
नेपालको शासन कसरी चल्ने, कसले के गर्ने भन्ने बारेमा विदेशीको सहयोग पाउँदा गर्व गर्ने प्रधानमन्त्री पाउनु, र त्यो प्रवृत्तिलाई राम्रो ठहर्याएर आश्वस्त हुने राजनीतिक दलहरु पाउनु नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्य हो ।
विदेशी राजदूतहरुले मन्त्रीहरु लगायत प्रधानमन्त्री सम्मलाई जुन बेला मन लाग्यो भेट्ने क्रम त यति धेरै बढेको छ कि केही सञ्चार माध्यमले त 'प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षमा विदेशी राजदूत' भनेर समेत लेखे । मर्यादाको समेत ख्याल नराखेर 'उच्च' नेताहरु विदेशी राजदूताबास धाउने र आफ्ना पक्षमा 'लबिङ्ग' गर्ने चलन पनि 'लोकतन्त्र' कालमै व्यापक भएको हो । 'यस अघि सात पटक आइसकेँ, यसपाली चाहिँ एम्बुसमा परेँ' भन्दा शरम नमान्ने नेता पाउनु अर्को दुर्भाग्य हो नेपालीका लागि ।
धर्म परिवर्तन गर्न पाउने कानून बनाउन युरोपेलीहरुले नेपाल सरकारलाई दवाव दिइराखेको कुरा त सार्वजनिक जानकारीमै छ । अझ अघि बढेर नयाँ बन्ने संविधानमा समेत धर्म परिवर्तन गर्न/गराउन पाउने प्राबधान राख्न युरोपेली राजदूतहरुका साथै संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरु पनि लागिपरेको समाचार अखबारहरुमा आएको छ । विदेशीहरुले यसरी अनेक तरिकाले हामीलाई खटन पटन गरिराखेको सम्दर्भमा नेपाल सरकार, 'सार्वभौम' संविधानसभा र आफूलाई मुलुकको सच्चा भक्त ठान्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु चुप लागेर त्यही प्रवृत्तिलाई सहयोग पुर्याउनु दुर्भाग्य हो ।
प्रवृत्ति डरलाग्दो छ
यसबेला युरोपेली संसदको एउटा प्रतिनिधि मण्डल नेपालको भ्रमणमा छ । यी युरोपेली सांसदहरुले हाम्रा प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न पदाधिकारी र नेताहरुलाई भेट्ने बताइएको छ । तर यो टोलीले अनधिकृत तथा अशोभनीय गतिविधि गर्दैछ भन्ने सूचना पनि अखबारहरुले दिएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेको 'युरोपेली सांसदहरुको टोलीले सोमबार दिउँसो तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर छलफल गरेको छ' (नागरिक दैनिक, मंगलबार, जेठ ११, २०६७) । यो छलफलबारे ताल्लुकबाला परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केही जानकारी छैन । यो समाचारमा गम्भीर पक्ष भनेको कसले, कसलाई, किन भेटेको भन्ने हो ।
हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट भागेर नेपाल आइबसेका तिब्बतीहरुसँग युरोपेली सांसदहरुले किन भेट्नु र छलफल गर्नु पर्यो ? यस्तो भेट र छलफल नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षप मात्र होइन, नेपाल–चीन सम्बन्धमा समेत दूरगामी असर पार्न सक्ने गम्भीर विषय हो । तर दूर्भाग्य, यसबारेमा सरोकारबालाहरु मौन छन् ।
युरोपेली सांसदहरुको सोही टोलीले लिम्बुवान, खम्बुवानका नेताहरुलाई भेट्दैछन् भन्ने जानकारी पनि आएको छ । (नागरिक दैनिक, जेठ ११, २०६७) नेपालको राजनीतिक प्रणाली विरुद्ध विभिन्न गतिविधि गरिराखेका संगठन वा समूहलाई युरोपेली सांसदहरुले नेपालमै आएर भेट्नुको अर्थ के हुन सक्छ ? कूटनीतिक मर्यादाको कुन नियमले यसो गर्न मिल्छ ? जसले जे गरे पनि हुने यो परिपाटीले हामीलाई कहाँ पुर्याउला ? यी गतिविधिको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने आँकलन हाम्रा नेताहरुले गरेको देखिन्न ।
चाहना भए गर्न सकिन्छ
नेपालमा 'लोकतन्त्र' का लागि आन्दोलन चलिराखेको बेला २०६३ सालको बैशाख महिनामा एक जना विदेशी राजदूतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिकाबारेमा बोल्दा कूटनीतिक मर्यादा र सामान्य शिष्टाचार समेत उलंघन गरे । त्यसबेला नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत जेम्स् एफ. मोरियार्टीले 'यस्तै अवस्था रहे नेपालका राजाले हेलिकोप्टर चढेर भाग्नु पर्ने स्थिथि आउन सक्छ' भनेका थिए (सी.एन.एन. टेलिभिजन, बैशाख ६, २०६३) । आन्दोलनकारीहरुका लागि त अमेरिकी राजदूतको त्यो 'चेतावनी' अमृत बचन जस्तो बन्न पुग्यो, र त्यसको स्वागत् समेत भयो, एक पक्षबाट ।
तर ती राजदूतको त्यो व्यवहार र बोली कूटनीतिक मर्यादा विपरित मात्र थिएन, सामान्य शिष्टाचार विपरित पनि थियो । एउटा मित्र राष्ट्रप्रति विभत्स हस्तक्षेपको वाणी पनि थियो, त्यो भनाइ । त्यस्ता कुरालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, र त्यसबेलाको सरकारले लियो पनि । त्यसबेलाका परराष्ट्र मन्त्रीले राजदूतको मर्यादाक्रम मिल्ने अधिकारी मार्फत् अमेरिकी राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमै बोलाएर आपत्ति जनाएका थिए । र सम्बन्धित पक्ष, अमेरिकी पक्ष, बाट कूटनीतिक मर्यादा अनुरुपको उपयुक्त जबाफ प्राप्त भयो । त्यसपछिका दिनमा त्यस्ता व्यवहार दोहोरिएनन् । तर २०६२–६३ को आन्दोलनको समाप्ति र राजनीतिक परिवर्तनसंगै त्यो प्रवृत्ति अझ बिस्तारित र व्यापक बन्यो/बनाइयो ।
एउटा सार्वभौम राष्ट्रको सरकार र जनताले गर्ने व्यवहार त्यसबेलाको सरकारले गरेर देखाएको थियो, र नेपाल राष्ट्रको प्रतिष्ठा कायम राखेको थियो । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् इतिहासमा, नेपालीले आफ्नो स्वाभिमान उँचो राखेको । यस्ता आदर्श व्यबहारबाट अहिलेका नेताहरुले सिक्न सक्नु पर्छ । तर विदेशीको बुई चढेर उनीहरुकै निर्देशनमा हिँड्नेहरुबाट राष्ट्रको हित हुने काम होला भन्ने आशा चाहिँ कमै राख्न सकिन्छ ।
