राजनीतिक समस्याको जरो

दीपक गजुरेल

नेपालको आन्तरिक राजनीति झन्‍ जटिलता तर्फ बढ्‍दै गर्दा विदेशीहरुको गतिविधि व्यापक रुपमा भैराखेको छ । नेपाल प्रति चासो राख्ने र आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने महाशक्ति देखि क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरु निकै सक्रिय भएका छन्‍, यसबेला । 'नेपालमा शान्ति र स्थिरताका लागि' भनेर नेपालका छिमेकी चीन र भारत, विश्व महाशक्ति अमेरिका, अनि यूरोपियन युनियन सम्बद्ध राष्ट्र लगायत अन्य समेत अहिले निकै दौडधुप गरिराखेका छन्‍ ।

नेपालको आन्तरिक मामलामा विदेशीहरुको 'चलखेल' बढ्‍यो, यो हाम्रा लागि राम्रो होइन भन्ने धारणा एकथरीको आएको छ । विदेशीले टाढा बसेर हामीले चाहेको सहयोग गर्ने मात्र हो, निर्णय त हामीले नै गर्ने हो भन्ने धारणा एकातिर आएको छ भने कूटनीतिका विज्ञहरु अहिले चलिराखेको कूटनीतिक प्रक्रिया अमर्यादित भएको बताउँदै छन्‍ । वास्तबमा, आफ्नो निहित चाहना अनुरुप कुनै काम हुँदा वा नहुँदा आउने प्रतिक्रिया मात्र हुन्‍, यी बिचार, अहिलेको सन्दर्भमा ।

समस्याको जरो

'सहमति' को राजनीति गर्नेहरुबीच अलि अघि देखि नै देखापरेको र अहिले अझ तीव्र बनेको शत्रुता र भिडन्तको वर्तमान अवस्थामा विदेशीहरुले सक्रियता बढाउनु स्वभाविक हो । आफ्नो राष्ट्रको हितलाई भन्दा पराइको स्वार्थ अनुरुप चल्ने परिपाटी बसालिए पछि विदेशीहरुले यसो गर, यसो नगर भनेर दवाव दिनु स्वभाविक मात्र होइन, नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा अनिवार्य रुपमा निम्त्याइएको परिस्थिति हो ।

नयाँ संविधान निर्माण गरी जारी गर्नुपर्ने अन्तिम समयमा पछाडि फर्कन नसक्ने गरी भिडन्तमा गएका छन्‍ 'शान्ति प्रक्रियाका मित्रहरु' । संविधान कहिले र कसरी बन्ने हो भन्ने विषयलाई पूरै ओझेलमा पारिएको छ । एउटाले अर्कोलाई सिध्याउने रणनीतिमा लागेका देखिँदैछन्‍ संसदवादी दलहरु र माओवादी । यिनीहरु अहिले हिँडिराखेको बाटो र यिनीहरुले अपनाएको शैली हेर्दा यतिञ्जेलको मित्रता कृत्रिम तथा प्रायोजित थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

'सहमति' एउटा निश्चित बिन्दूसम्म कायम रह्यो र प्रारम्भिक चरण लगभग सजिलै अघि बढ्‍यो । मूल रुपमा संविधानसभाको चुनाव पछि समस्या शुरु भएको हो । संसदवादी र माओवादी आफैँले स्वनिर्णयका आधारमा काम नगरेकाले समस्या खाडा भएको हो । विदेशीको योजना मुताविक उनीहरुकै निर्देशनमा काम गरे, यी दुबै पक्षले आरम्भदेखि नै । अहिले विवाद, गतिरोध र भिडन्त उग्र हुनुको मूल कारण भारतको पूर्वयोजना अनुसार प्रक्रिया अघि नबढ्‍नु र स्थिति फरक ढंगमा देखा पर्नु हो ।

सहमतिका लागि अहिले भैराखेको भनिएका प्रयास र वार्ताहरु नेपाली नागरिकहरुलाई अलमल्याउने चाल मात्र हुन्‍ । यथार्थ चाहिँ विदेशीहरुको निर्देशन तथा दवाव फरक फरक ढंगले र परस्पर विरोधी रुपमा आउन थाल्नु हो । विदेशीको निर्देशन र योजना अनुसार उनीहरुकै भूमि र दूताबासमा गएर वार्ता र सम्झौता गरेका हुन्‍ हाम्रा नेताहरुले । र अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ । त्यसैले 'यिनीहरुलाई केही लोभ देखाइदियो भने जे पनि गराउन सकिन्छ' भन्ने मान्यताका आधारमा बाहिरिया शक्तिहरु अहिले काम गरिराखेका छन्‍ ।

परिस्थिति फेरियो

विश्व शक्ति समीकरणका प्रभावशाली शक्तिहरु मध्ये केहीले भारत निर्देशित १२ बुँदे सम्झौताप्रति त्यसैबेला असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्‍ । यथार्थमा आधारित त्यो बिचारलाई बेवास्ता गरेर नेपाली 'लोकतन्त्रवादी' हरु मनपरी ढंगले अघि बढे, जथाभावी कामहरु गरे र अन्तत: दिल्ली सम्झौताका दुबै पक्ष क्रमैसंग नराम्रो गरी फँस्न पुगे, जटिलतामा । त्यसकै परिणाम हो अहिलेको स्थिति ।

नेपालमा 'अभूतपूर्व' र 'चमत्कारपूर्ण' कामहरु भैरहँदा चीन लगायत केही सरोकारवाला चुप लागेर परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर बसे, १२ बुँदे सहमति पछिको समयमा । खास गरी चीन र अमेरिका नेपालमा राजनीति कसरी अघि बढाइँदोरहेछ भनी हेरेर तथा मूल्याङ्कन गरेर बसे । यो अवधिमा चीनले आफूलाई नकारात्मक असर पर्ने प्रष्ट आधारहरु देख्यो । र भारतको योजना अनुरुपको यो प्रक्रियालाई अझ अघि बढ्‍न दिइएको खण्डमा चीनको स्वार्थमा खतरा आइलाग्ने देख्यो, बेइजिङ्गले । त्यसैले बेइजिङ्ग यो प्रक्रिया अब अघि बढ्‍न र पूर्व निर्धारित टुङ्गोमा नपुगोस्‍ भन्ने चाहन्छ । यो स्वभाविक पनि छ, किनभने, भारतले आफ्नो स्वार्थका लागि मनपरी गरेको नेपालमा अर्को छिमेकी चीनले आफूमाथि आइलाग्न सक्ने खतरा देखेपछि आफू जोगिने चाहना राखेर सोही अनुरुप प्रयत्न गर्नु स्वभाविक हो ।

चार वर्षको यो अवधिमा विश्वास गर्न योग्य कुनै राजनीतिक शक्ति चीनले नेपालमा फेला पार्न सकेन भन्ने चीनका हालका प्रतिक्रियाले प्रष्ट पारेका छन्‍ ।

अमेरिकाले पनि आफ्नो चाहना अनुसारको परिस्थिति नेपालमा निर्माण हुन नसक्ने देखिसक्यो । त्यसैले चीन र अमेरिका, र शायद अरु शक्ति पनि, भारतीय योजना अनुरुप नेपालको राजनीति अघि नबढोस्‍ भन्ने चाहना राख्छन्‍ भन्ने अब बिस्तारै प्रष्ट हुँदैगएको छ ।

भारतको योजना मुताविक नेपाल अघि जाँदा चीन र अमेरिका दुबैलाई स्वीकार्य हुँदैन । संविधानसभाको चुनावको मतदान आरम्भ भएको केही घण्टामै 'निर्वाचन स्वतन्त्र तथा निश्पक्ष' भएको टिप्पणी आएको कुरा यतिबेला सम्झनु सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण र बदलिएको क्षेत्रीय परिस्थितिका हिसाबले यो अवस्था निर्माण भएको हो ।

तर नेपालमा चीन, अमेरिका र भारतको स्वार्थ परस्पर विरोधी छन्‍ । चीनको मुख्य चासो भनेको उसको सुरक्षा हो, खास गरी नेपाली सीमासंग जोडिएको तिब्बत चीनको लागि गम्भीर चासोको पक्ष हो । बितेको चार वर्षको अवधिमा नेपाली भूमिमा र नेपाली भूमि भएर चीन विरुद्ध जे जस्ता कामहरु भैराखेका छन्‍, त्यसप्रति चीन सतर्क हुनु जरुरी थियो, र अहिले देखिएको नेपाली परिदृश्य त्यही सतर्कताको परिणामको एउटा अंश हो ।

ठीक त्यस्तै स्थिति अमेरिकाको सन्दर्भमा लागू भैराखेको छ अहिले । दिल्ली सम्झौताले नेपाललाई हानी गर्छ है भनेर उसैबेला जनाउ दिएको अमेरिकाले यसबेला कस्तो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले, उसबेला भारतको योजना अनुसार हिँड्‍ने नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु मध्ये केहीलाई भारत बाहेकका बाहिरी शक्तिले निर्देशन र दवाव दिन थाले पछि हाम्रा नेताहरु अप्ठ्‍यारोमा परेका हुन्‍ । एउटालाई भारतले बोक्ने र चालू 'शान्ति प्रक्रिया' लाई दिल्लीको योजना मुताविक टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयास भैराखेको छ । भारतले नै शक्तिशाली बनाइदिएको अर्कालाई भारत बाहेकका शक्तिले बोक्ने र आफ्ना योजना मुताविक हिँडाउन थालेपछि यो जटिलता उत्पन्न भएको हो ।

यही अदृश्य तर निश्चित शक्ति संघर्षका कारण भारतले शुरु गराएको १२ बुँदे सम्झौता देखिको 'शान्ति प्रक्रिया' मा चल्ने नेपाली संसदवादी र माओवादीहरु अहिले एक अर्काको पोल खोल्न थालेका छन्‍ । 'ब्ल्याकमेल' को राजनीति शुरु भएको छ । यो प्रक्रिया यहिँ रोकिने संभावना छै्रन, र यसले भारत लगायत अन्य कतिपयको 'दुख्ने नशा' थिचिदिने खतरा बढ्‍दै गएको छ । यतातिर सम्बन्धितहरुले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएनन्‍ भने भोलिको दृश्य सोचिएको भन्दा भयावह हुन सक्छ ।

भारत बाहेकका बाहिरी शक्तिहरु नेपालमा यति सशक्त रुपमा अघि बढ्‍का छन्‍ यसबेला कि भारतको एकाधिकारमा धक्का लागेको छ, अहिले । चीनले हालै 'नेपालमा शान्ति तथा स्थिरता भएन भने त्यसको असर क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरतामा पर्नेछ' भनेर भारतलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ, अब सकियो नेपालमा तिम्रो हालीमुहाली भनेर ।

नेपालमा मात्र होइन, विगत्‍ केही समय यता चीनले दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा बिस्तार गरिराखेको बलियो उपस्थितिले पनि चार बर्ष अघिको भारतीय नेपाल योजनामा धक्का लाग्ने संकेत देखिएकै हो । त्यसैले अब नेपालीले मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली नागरिकको चाहनालाई बेवास्ता गर्दै केहीलाई हातमा लिएर नेपालमा मनपरी गर्नेहरुले समेत होस्‍ पुर्‍याउनु श्रेयष्कर हुनेछ ।

deepakgajurel@gmail.com