दीपक गजुरेल
'अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुनै पनि पक्षले हामीलाई सिकाउन वा निर्देशन गर्न खोजेको हो भने हामीलाई त्यो स्वीकार्य छैन । हामी नयाँ उपनिवेशी राष्ट्र बन्न चाहँदैनौँ ।' प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एउटा विदेशी अखबारलाई अन्तरवार्ता दिँदै भनेछन् । (फाइनान्सियल टाइम्स, मे १७, २०१०) । हाम्रो स्थिति कति जटिल र गम्भीर भैसकेको रहेछ भन्ने सन्देश यस उद्धरणमा पाइन्छ ।
कसले हाँकिराखेको छ ?
नेपाल र नेपाली आफ्नालागि केही गर्न नसक्ने र अर्काको निर्देशनमा हिँड्ने पात्र बन्न पुगेको स्पष्ट देखिँदैछ अहिले । हाम्रो निरीहपना दर्शाउने केही सन्दर्भ यस्ता छन् :
- युरोपेली युनियन सम्बद्ध राष्ट्रका राजदूतहरुले प्रधानमन्त्री नेपाललाई राजीनामा दिएर सहमतिमा आउन दवाव दिएको जानकारी सञ्चार माध्यममा आयो ।
- युरोपियन युनियनको हालको अध्यक्ष फ्रान्सको नेपालका लागि राजदूतले नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री नेपाललाई लिखित 'आग्रह' रुपी दवाव दिएको तथ्य सार्वजनिक भयो । (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, जनभावना साप्ताहिक, जेठ ४, २०६७) ।
- युरोपियन युनियन सम्बद्ध मुलुकका राजदूतहरुले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेटी ४८ घण्टाको समयसीमा तोकेर राजनीतिक सहमति खोज्न आदेशात्मक 'आग्रह' गरेको कुरा नेपाली अखबारहरुले केही अघि लेखे ।
- 'वर्तमान सरकारले राजीनामा दिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गरिदिन माओवादी अध्यक्षले विदेशी कूटनीतिज्ञहरुसंग आग्रह गरे ।' (राजधानी दैनिक, जेठ ४, २०६७)
- 'सहमति नभएको अवस्थामा हामीसंग युद्धमा जानुको विकल्प छैन । यो हाम्रो वाध्यता हुनेछ,' भन्ने चेतावनी माओवादीका एकजना ठूला नेताबाट आएको छ । (कृष्णबहादुर महरा, फाइनान्सियल टाइम्स, मे १७, २०१०)
- विदेशी शक्तिका सम्बन्धमा महराको भनाई अझ रोचक छ । 'भारत समस्या बनेको छ । भारत नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ ।' (फाइनान्सियल टाइम्स, मे १७, २०१०)
- 'माओवादीलाई माओवादी बनाउने काम पनि भारतले नै गरेको हो । माओवादी १० वर्षे जनयुद्धमा प्रत्यक्ष–परोक्ष भारतकै संरक्षणमा थियो ।' (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, दृष्टि साप्ताहिक, जेठ ४, २०६७)
- नेपालको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्न नेपालका निकट दुई छिमेकी चीन र भारतले रचनात्मक भूमिका खेलून् भनेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिलिसीले भने भनेर एउटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अखबारले प्रमुखताका साथ लेख्यो । (एशिया टाइम्स, मे १४, २०१०)
- नेपालमा शान्ति र स्थिरता भएन भने त्यसले क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरता समेतलाई नकारात्मक असर पार्नेछ भनेर चीनले भर्खरै नेपालमा आफ्नो चासोका बारेमा सार्वजनिक जानकारी दियो । (राजधानी दैनिक, बैशाख २९, २०६७)
नेपालमा विदेशीको स्वार्थ
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुको दवाव बढ्दो छ । हाम्रा निकट छिमेकी चीन र भारतको आफ्नै स्वार्थ छ यहाँ, भने विश्व महाशक्ति अमेरिकाको स्वार्थ फरक छ । युरोपेली राष्ट्रहरुको चाहना समेतका कारण विदेशीहरु स्वयम् नेपाल मामलामा विभाजित देखिएका छन्, केही समय यता । यो विभाजन स्वभाविक हो, उनीहरुका परस्पर बिरोधी स्वार्थले गर्दा ।
चीन आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका कारणले, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिबाट फाइदा उठाउन खोज्नेहरुप्रति बढी सचेत छ । पश्चिमाहरुले जोडदार ढंगले उठाउने गरेको 'फ्रि तिब्बत' अभियानसंग जुधेर आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु चीनको प्राथमिक उद्देश्य हो, यतिबेला ।
चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग भैराखेको र भावि दिनमा अझ सशक्त रुपमा त्यस्ता गतिविधि अघि बढाइने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । त्यसैले आफूसंग सीमा जोडिएको र संवेदनशील अवस्थितिमा रहेको नेपालप्रति चीन सजग रहनु स्वभाविक हो । त्यही कारण, देखिने र नदेखिने अनेक गतिविधि नेपालमा भैराखेका छन् । 'कसको सुझावमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नु भयो' भनेर चीनका राष्ट्रपति हू जिन्ताओले माओवादी प्रमुखलाई सोधे भनेर सार्वजनिक जानकारीमा आएको धेरै भएको छैन ।
भारतको योजना आफ्नो प्रभाव बिस्तारमै केन्द्रित देखिन्छ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिको सन्दर्भमा । 'नेपाल मेरो प्रभाव क्षेत्र हो, यहाँ मैले चाहेको मात्र हुनुपर्छ' भन्ने मान्यता र दावी भारतको छ । तर बदलिएको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणले भारतको यो दावीलाई चुनौति दिएको छ । 'नेपालको शान्ति र स्थिरताले क्षेत्रीय शान्तिलाई असर पार्ने' हुनाले ठेगानसंग चल्न सम्बन्धित, खास गरी भारत, लाई बेइजिङ्गले 'सुझाव' दिइसकेको छ ।
दक्षिण एशियामा भारतको पहिलाको प्रभूत्व समाप्त भैसकेको जानकारी चीनले मात्र दिएको छैन । विश्व महाशक्ति अमेरिकाले समेत यस सन्दर्भमा कडा जनाउ दिएको छ । 'नेपालको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्न नेपालका निकट दुई छिमेकी भारत र चीनले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरुन्' भन्ने आग्रह अमेरिकी राजदूतबाट भर्खरै आएको छ । यसको स्पष्ट सन्देश भनेको नेपालमा भारतको हालीमुहाली समाप्त भएको यथार्थ भारतले स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो । साथै, यो क्षेत्रमा मेरो उपस्थिति दरो छ है, वाशिङ्गटनको चाहना र स्वार्थ विपरित कसैले चलमल नगर्नू भन्ने चेतावनी पनि हो यो, ह्वाइट हाउसबाट आएको ।
हाल देखिएका प्रतिक्रिया मात्र होइन, वाशिङ्गटनले निकै अघि देखि दक्षिण एशियाबारे आफ्नो रुचि र स्वार्थ स्पष्ट पार्दैआएको हो । 'भिजन २०२०' नामक रणनीतिक दस्तावेजमा अमेरिकाले दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रमुख चासो र ध्यान केन्द्रित रहनेछ, आउँदा वर्षहरुमा भनेर केही वर्ष पहिले नै भनेको हो । र यही योजना अनुरुप ऊ नेपाल लगायत, यस क्षेत्रमा काम गरिराखेको छ भन्ने कुरामा शंका रहनु हुँदैन ।
नेपाल लगायत हिमालय दक्षिणको क्षेत्रमा भारतको एकल प्रभूत्व समाप्त भएको र त्यो स्थितिलाई भारतीयहरुले स्वीकार गर्नु पर्ने जनाउ वाशिङ्गटनले गत वर्ष अझ स्पष्ट रुपमा दियो । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले बेइजिङ्ग भ्रमणको समयमा कश्मिर लगायत दक्षिण एशियाका विवाद/समस्या समाधानमा चीनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेका थिए । ओवामाको त्यो भनाइप्रति भारतले तत्काल आपत्ति जनायो । तर दिल्लीको इच्छा तथा चाहनामा वाशिङ्गटन र बेइजिङ्गको योजना र रणनीति फेरिने छैन भन्ने कुरा दिल्लीका शासकहरुले पनि बुझेका छन् ।
यो समग्र परिदृश्यमा भारत अर्काका लागि खनेको खाडलमा आफैँ जाकिने अवस्थामा पुगेको छ । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता मार्फत नेपाललाई आफ्नो छातामुनी ल्याएर सके सिक्किम बनाउने, त्यसो गर्न नसके कमसेकम भूटानको हैसियतमा ल्याउने भारतीय योजना यतिखेर धरापमा परेको छ । यो योजना अनुरुप नेपालमा गएका चार वर्षमा अनेक काम भए, गराइए ।
बन्दूक र मतपत्रलाई संगै हिँडाएर नेपालमा 'चमत्कार' गर्ने भारतको योजना कति उरण्ठेउलो र स्वैरकल्पनामा आधारित रहेछ भन्ने यसबेला स्पष्ट हुँदैगएको छ । इतिहासमा कहिल्यै नपरेको अप्रिय स्थितिमा भारत परेको छ । नेपाली सन्दर्भमा भारत अहिलेजति 'एक्सपोज' कहिल्यै भएको थिएन । विगत्मा को–कोसंग के–के विषयमा गोप्य सम्झौता गरेका थियौ तिमीले, कहाँ कहाँ केके जथाभावि गर्यौ, अब बताऊ भनेर भारतमाथि व्यापक दवाव बढेको छ, यसबेला । यस्तो दवाव त्यसै आएको छैन ।
नेपालको स्थिति
चीन, भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायतका शक्तिहरुको दवाव नेपालमा बढ्दै गर्दा नेपालले के गर्न सक्छ ? आफ्नो क्षुद्र स्वार्थ पूरा गर्न राष्ट्रिय हित विपरित काम गर्ने 'लोकतान्त्रिक' र 'गणतान्त्रिक' नेताहरुले मुलुकलाई अत्यन्त कमजोर पारेका छन् । कूटनीतिक क्षमता लगभग शून्यमा झारिएको छ । कसबाट के आदेश आउँछ, मलाई के फाइदा हुन्छ र सोही अनुसार काम गरुँ भनी कुरेर बस्ने हाम्रा नेताहरुले जानीजानी यो अबस्था सिर्जना गरेका हुन् ।
स्थिति यति बिग्रिसक्यो कि भिडन्त नेपाली नेपालीबीच रहेन अब । विदेशी, त्यो पनि ठूला शक्तिहरु नेपाली भूमिमा एक आपसमा भिडिराखेका छन् । यहाँ भिड्नेहरुको स्वार्थ फरक फरक मात्र छैन, एक अर्काका विपरित पनि छन् । यो भिडन्त छद्म रुपमा भैराखेको छ । तर प्रत्यक्ष देख्न सकिने गरी समेत भिडन्त हुन थालेको छ, बिस्तारै ।
भूराजनीतिक तथा सामरिक महत्वका कारण नेपालमा आफ्नो पकड चीन, भारत, अमेरिका कसैले पनि छोड्नेबाला छैन । नेपालमा भिडिराखेका सबै आ–आफ्नै हिसाबले शक्तिशाली छन्, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय सन्दर्भका साथै नेपाली परिप्रेक्षमा । हालका केही हप्ता यता यिनीहरुबीच छद्म युद्ध शुरु भएको संकेत मिलेको छ । एउटा पक्ष पछाडि नहटेसम्म यो भिडन्त बढ्दै जाने निश्चित छ । र कुनै एक पक्ष पछाडि हट्नु भनेको त्यो पक्ष समाप्त हुनु हो, कमसेकम भारत र चीनका लागि ।
नेपाली भूमिमा नेपाली राजनीतिक खेलाडीलाई प्रयोग गरेर छद्म युद्ध विभिन्न रुप र स्तरमा अझ तीव्र हुने निश्चित छ, आउँदा दिनहरुमा । यो छद्म युद्ध नेपालमै मात्र सिमित रहने चाहिँ होइन । यसले क्षेत्रीय स्तरमै बिस्तार पाउने छ । यद्यपि क्षेत्रीय स्तरमा हुने त्यो भिडन्तमा नेपालको सन्दर्भ देखिने गरी जोडिने छैन । तर यथार्थमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली नागरिकले यो सबै 'उठापटक' को परिणाम भोग्नुपर्ने चाहिँ पक्का छ । यो सुन्दर, शान्त मुलुकलाई यो दुरुह अबस्थामा पुर्याउने काम 'नयाँ नेपाल' का सारथीहरुले गरेका हुन् । र यी सारथीहरु भोलिको त्यो उथलपुथलबाट उम्कन सक्ने आशा चाहिँ नगरे हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment