नेपालको आन्तरिक राजनीति अन्यौलग्रस्त तथा जटिल बन्दै जाँदा भारतका शासकहरु 'चिन्तित' बनेको खबर आएको छ । त्यहाँका अधिकारी र नेताहरुले 'नेपालमा अब के हुन्छ' भनेर जिज्ञासा राखेको जानकारी सञ्चार माध्यमहरुले दिएका छन् । भारतले आफ्नो नेपाल नीतिमा 'पुनर्बिचार' गर्ने संकेत पनि एक कोणवाट आएको छ ।
'नेपालमा प्रजातन्त्र तथा स्थायित्वका लागि हरेक तरहले सहयोग गर्ने' बचन सार्वजनिक रुपमा दिइराखेको, तर नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न अनेक तिकडम गर्ने भारतीयहरुवाट यसबेला 'नेपालमा अब के हुन्छ' भन्ने प्रश्न आउनु दिल्लीका लागि स्वभाविक होइन । काठमाडौँमा के हुँदैछ, के हुनुपर्छ र कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो नियन्त्रणको विषय हो भन्ने ठान्ने दिल्लीका शासकहरुका लागि यो अवस्था उनीहरुको नेपाल नीतिको असफलता हो ।
भारतको नेपाल नीति :
भारतको नेपाल नीति आरम्भ देखि नै हैकमवादी रहँदै आएको हो । नेपालको रक्षा तथा विदेश नीति भारतको 'सल्लाह र सम्मति' मा मात्र सञ्चालन गर्ने र नेपाललाई आफ्नो संरक्षित राज्य बनाउने प्रयाश भारतले आरम्भ देखि नै गरेको हो ।
नेपालमा २००७ सालको परिवर्तत पछि आएको प्रजातान्त्रिक प्रणाली संस्थागत् हुन नपाउँदै भारतले नेपाललाई आफ्नो सरक्षा छातामुनि राख्ने प्रयाश गरेको थियो । त्यतिबेलाका भारतका सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले लेखेका चिठ्ठीहरुवाट भारत नेपालमा प्रजातन्त्र होइन, नेपाललाई भारतको संरक्षित राज्य बनाउन चाहन्थ्यो भन्ने पुष्टि हुन्छ । नेहरुले नेपालका तात्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई लेखेका पत्रहरुमा नेपालको विदेश तथा सुरक्षा नीति भारतको निर्देशनमा सञ्चालन हुने प्रावधान सहितको सन्धि प्रस्ताव गरेका थिए । र त्यो सन्धिमा नेपालको तर्फवाट हस्ताक्षर गर्न नेहरुले कम्तिमा छ पटक मातृकाप्रसादलाई दवाद दिँदै चिठ्ठी लेखेका थिए । (अ रोल इन अ रिभोलुसन – मातृकाप्रसाद कोइराला)
त्यसपछि अहिले सम्म पनि नेहरुका अनुयायीहरुले त्यही नीति अपनाइआएका छन् भन्ने पटक पटक देखिएकै हो । २०४६ सालको आन्दोलन अघि भारतले एउटा अपमानजनक सन्धिको मसौदा राजा वीरेन्द्रलाई पठाएको थियो भन्ने जानकारी त्यसबेलाका नेपाली प्रधानमन्त्री मरिचमान सिँहले सार्वजनिक गरिसकेका छन् (जनधारणा साप्ताहिकलाई पुस १२, २०६४ सालमा दिएको अन्तर्वार्ता) । 'त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको भए नेपालको हैसियत भूटानको जस्तै संरक्षित राज्यको हुन जान्थ्यो । त्यसैले राजावाट त्यो अस्वीकार भयो,' भनेका छन् मरिचमानले सो अन्तर्वार्तामा ।
राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि त्यस्तै प्रावधान भएको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न भारतले दवाव दिएको थियो भन्ने अपुष्ट जानकारी पनि एक कोणवाट आएको हो । र राजाले ठाडै अस्वीकार गरेकाले 'देखाइ दिने' शैलीमा भारतले नेपालमा काम गरेर, बन्दूक बोक्ने तथा मतपत्रमा विश्वास गर्नेहरुलाई मिलाएर अहिलेको अवस्था सिर्जना गरिएको हो भन्ने मतप्रति विमति राख्ने ठाउँ त्यति नहुनु पर्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा, यसबेला, नेपालमा के हुँदैछ भनेर अन्यौलमा पर्नु भनेको भारतले लिने नेपाल नीति एक पटक फेरि असफल तथा दिशाविहीन भएको प्रमाणित हुनु हो ।
छिमेकमा भारतको नीति :
भारतको विदेश नीति त्यो देश सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै अन्योलपूर्ण तथा दिशाविहीन रहँदै आएको छ । दक्षिण एशियाको ठूलो देश भारत यो क्षेत्रमा प्रभूत्व कायम राख्न त चाहन्छ । तर उसको नीति प्रष्ट तथा प्रभावकारी छैन ।
श्रीलंकामा प्रभूत्व बढाउने रणनीतिक दाउ गर्दागर्दै स्थिति भारतको नियन्त्रणवाट फुत्कँदै गएको छ । विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा भारतको सहयोगको आशा राखेको श्रीलंकाले दिल्लीका शर्तहरुका अगाडि घुँडा टेक्नुको साटो चीनको सहयोग लिनु उपयुक्त ठान्यो । साढे दुई दशक भन्दा लामो गृहयुद्ध समाप्त पार्न श्रीलंकाले भारतसंग चाहेको सहयोग नपाएरै चीनको मद्दत लिनुपर्यो, जुन प्रभावकारी तथा सफल सावित भयो ।
श्रीलंका सरकारलाई तमिल टाइगर्ससंग लड्न सैन्य सहयोग थप्न माग गर्दा भारतले अनेकौँ दृश्य अदृश्य शर्त तेर्स्याएको परिणामस्वरुप चीन अघि सर्यो, लंकाली सरकारलाई हरेक प्रकारले मद्दत गर्न । र आज हिन्द महासागरको यो टापु राष्ट्रमा चीनको उपस्थिति दरो बन्दै गएको छ । यसको दूरगामी असर भारतीय नीति निर्माताहरुले बेलैमा देख्न सकेको पाइएन ।
यही स्थिति पाकिस्तान, म्यानमार, नेपाल लगायतमा पनि देखिँदैछ ।
आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा बाहिरी शक्ति नआओस् भन्ने चाहनेले त्यही अनुरुप नीति र रणनीति बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ । र भारत यस मामलामा असफल भएको छ ।
दक्षिण एशियामा चीनको उपस्थिति बढ्दैछ, र यसले भारतलाई खतरा छ भन्ने भारतीयहरुको धारणा छ । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा चीनसंग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने अहिलेको स्थितिमा कस्तो नीति र रणनीति अपनाउने भन्ने स्पष्ट खाका नयाँ दिल्लीका शासकहरुसंग भएको पाइन्न ।
'चीनको बढ्दो प्रभावले हामीलाई खतरा' भनेर कराउनु एउटा कुरा हो भने त्यसको सामना गर्नु अर्को कुरा हो । यो यथार्थ दिल्लीका रणनीतिकारहरुले अझै राम्ररी बुझे जस्तो छैन । होइन भने आफ्नो प्रभूत्वमाथि चुनौति आइसकेको प्रष्ट भैसक्दा दक्षिणवाट चालिएको ठोस कदम देखिनु पर्ने हो । यसवाट देखिन्छ, भारतको चीन नीति अझै पनि प्रष्ट छैन ।
सन् १९९० को दशकको मध्य सम्म भारत र चीनको व्यापार श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान आदि दक्षिण एशियाली मुलुकहरुसंग लगभग बराबर थियो । तर अहिले चीन यो मामलामा धेरै अगाडि पुगिसक्यो । र भारतले चीनलाई भेट्टाउन अव झन् गाह्रो हुने निश्चित छ ।
छिमेकका आफू भन्दा कमजोर तथा पिछडिएका मुलुकहरुको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने विषयमा पनि दक्षिण एशियामा भारत चीन भन्दा पछि पर्दै गएको छ । कुनै सहयोग दिनु पर्दा सुधार, पारदर्शिता, मानव अधिकार जस्ता आदर्शका शर्त नतेर्स्याउने चीनले अरुलाई उछिन्नु स्वभाविक हो । ठूलो विदेशी मुद्रा भण्डार लिएर बसेको र अरुको तुलनामा निकै सस्तोमा काम गर्ने चिनियाँहरुले बाजी मार्नु दूरगामी हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रणनीति हो बेइजिङ्गको, खासगरी दक्षिण एशियाको सन्दर्भमा ।
चीनसंगको सम्बन्धमा पनि भारतको नीति दूरदृष्टि भएको देखिन्न । १९४९ मा माओको चीनलाई तत्काल मान्यता दिने थोरै राष्ट्रहरुमा भारत पनि थियो । चीनले तिब्बतमाथि नियन्त्रण गर्दा त्यो 'उसको आन्तरिक मामला' भन्ने भारतले दलाई लामालाई शरण दिएर दोहोरो नीति अपनायो, जसको परिणाम आज पनि दिल्लीले भोग्नु परिराखेको छ, सर्पले छुचुन्द्रो समाएको अवस्थामा ।
भारतको विदेश सम्बन्ध सञ्चालन अहिँसा तथा असंलग्न नीतिका आधारमा हुने भनियो । दक्षिण एशियाका भारत वरपरका राष्ट्रहरुसंगको व्यवहारमा प्रजातन्त्र, समानता, आपसी सम्मान जस्ता आदर्श सिद्धान्त अपनाउने भनियो । तर भारतले आफ्ना कुनै पनि छिमेकीसंग ती घोषित नीतिका आधारमा सम्बन्ध बिस्तार गरेन, गरेको छैन ।
नेपाल, भूटान, सिक्किम, श्रीलंका, माल्दिभ्स् सबैतिर भारतले आफूलाई 'ठूलो दाजु' को हैसियतमा प्रस्तुत गर्यो, गरेको छ । परिणाम, सबै छिमेकीसंग भारतको एक वा अर्को समस्या र विवाद छ ।
विश्व व्यवस्थामा भारत :
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यताका लागि प्रयाश गर्न भारतलाई सन् १९५० को दशकमा अमेरिकाले आग्रह गरेको थियो । त्यसबेला ताइवानले उपयोग गरेको र अहिले चीनको हातमा रहेको स्थायी सदस्यता भारतमा सार्ने अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत् त्यस्तो प्रस्ताव आएको थियो । तर जवाहरलाल नेहरुले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका रहेछन् । हाल मनमोहन सिँहको मन्त्रिमण्डलमा रहेका शशी थरुरले नेहरु सम्बन्धी आफ्नो पुस्तकमा सो कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
चीनलाई संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यता दिइनु पर्छ भनेर त्यसबेला जिकिर गर्ने भारतले त्यो 'उदार' नीतिको परिणाम धेरै पछि अहिले भोग्नु पर्यो ।
ब्राजिल, रुस, भारत र चीन संलग्न समूहको सन् २००८ मा रुसमा बसेको बैठकमा चीनले भारतलाई गतिलो जवाफ दियो ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको बिस्तार गर्ने र भारतले पनि स्थायी सदस्यता पाउनु पर्ने दिल्लीको दावीलाई बेइजिङ्गले ठाडै अस्वीकार गरिदियो ।
यो प्रसंगवाट पनि भारतको विदेश नीति 'भिजन' नभएको र तत्कालका लागि 'जे पर्छ गर्दै जाने' नीतिमा आधारित छ भन्ने पुष्टि गर्छ । केही वर्ष पछि आफ्नो स्थिति के हुनेछ, र कसरी अघि बढ्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको समाज तथा देशले यस्ता स्थितिको सामना गर्नु स्वभाविक हो ।
असंलग्नता भारतको स्वतन्त्रता देखिकै घोषित नीति हो । तर भारत यो नीतिमा व्यवहारमा कायम रहेको देखिन्न । चीनसंग सन् १९६२ मा भएको एक महिने अपमानजनक युद्धका क्रममा भारतले अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुसंग हतियार लगायत 'हरेक प्रकारको' सहयोग माग्नु परेको थियो । तर सन् १९७२ सम्ममा भारत व्यवहारत: सोभियत खेमामा प्रवेश गर्यो, मस्कोसंग सामरिक सन्धि गरेर ।
विश्व व्यवस्था र विश्व सम्बन्धमा आफ्नो स्थान, हैसियत तथा भूमिका के कस्तो हुने भन्ने बारेमा भारतले कहिल्यै ठोस काम गरेन, सही नीति निर्माण गरेन, भनेर अहिले भारतीय विशेषज्ञहरु नै भन्न थालेका छन् ।
भारतलाई स्वतन्त्र गराउन सफल भूमिका निर्वाह गरेका र त्यसै आधारमा भारतीय राजनीतिमा प्रभावशाली स्थान बनाएका जवाहरलाल नेहरुको एकल व्यक्ति नीतिका आधारमा भारतले दशकौँ सम्म विदेश नीति सञ्चालन गर्यो । र यसको परिणाम भारतले चीनसंगको सम्बन्धमा मात्र होइन, पाकिस्तान र विश्व शक्ति राष्ट्रहरुसंगको सम्बन्धमा पनि भोग्नु पर्यो, परिराखेको छ ।
स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधान सेनापति वेलायती नागरिक सर रब लकहार्टको एउटा संस्मरण भारतको विदेश तथा रक्षा नीतिको सन्दर्भमा चाख लाग्दो छ । लकहार्टले प्रधानमन्त्री नेहरुलाई भारतको रक्षा नीतिका सम्बन्धमा एउटा नीति दस्तावेज दिएर आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेछन् । नेहरुले 'भारतलाई रक्षा नीतिको आवश्वकता नै छैन । हाम्रो सेना नै पनि भंग गरिदिए हुन्छ' भन्ने जवाफ दिएको कुरा लकहार्टले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन् ।
भारत अहिँसा तथा असंलग्नताको नीतिमा विश्वास गर्छ, त्यसैले हामीले कसैसंग युद्ध गर्नु पर्ला भनेर कल्पना नै गरेका छैनौँ भन्ने नेहरुको आदर्श केही दिन पछि नै गलत सावित भयो, पहिलो भारत–पाकिस्तान युद्ध शुरु भएपछि । सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धले भारतको विदेश नीति कति कमजोर र आधारविहीन रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिदियो ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित, बुधबार, फागुन १२, २०६६ (फेब्रुअरी २४, २०१०)
No comments:
Post a Comment