Feb 19, 2009

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण

दीपक गजुरेल नेपालमा विदेशीको चासो निक्कै बढेको छ । हाम्रा छिमेकी शक्ति राष्ट्रमात्र होइनन्, विश्वका महाशक्ति राष्ट्रसमेतका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल आगमन अस्वाभाविक रूपमा बाक्लिएको छ । नेपालको भूराजनीतिका कारण विदेशीको चासो बढ्दै गएको विश्लेषण हिजोआज व्यापक रूपमा हुने गरेको छ । केही समय अघिसम्म शक्तिशाली राष्ट्रहरूको रुचि नेपालप्रति न्यून थियो । गएको केही वर्षदेखि विकसित हाम्रो राजनीतिक अवस्थासँगै नेपाल विश्वशक्ति समीकरणको परिदृश्यमा देखिन थालेको छ । झट्ट हेर्दा विगत २-३ वर्षयता भएका राजनीतिक परिवर्तनका कारणले शक्तिराष्ट्रहरू हामीप्रति आकषिर्त भएका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । वास्तवमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण यसो भएको हो । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिले विदेशीको स्वार्थ र चासोलाई गति दिएको मात्र हो । "हाम्रो भूराजनीति" अचेल खुबै प्रयोग हुने गरेको छ । अहिले नै हाम्रो भूराजनीतिको महत्त्व यसरी बढ्नुको कारण के हो ? कारण पत्ता लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणको प्रवृत्ति र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको विश्लेषण आवश्यक छ । विगतको स्थिति: अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू विश्वव्यापी बन्दै गएपछि पृथ्वीको एक वा अर्को क्षेत्र चासोको ठाउँ बनेको पाइन्छ । आ-आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न त्यस्तो क्षेत्रमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको आपसी भिडन्त हुने गरेको छ । पहिलो विश्व युद्धअघि बेलायत, पोर्चुगल, स्पेन, पmान्स लगायत युरोपेली मुलुकको बर्चस्व संसारैभरि थियो । आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न र मजबुत तुल्याउन यी युरोपेली शक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा र संघर्ष नियमितजस्तो थियो । यातायात र सैन्य प्रविधिको व्यापक विकास भइनसकेको त्यसबेला भूमिमार्ग नै निर्विकल्प थियो । युरोपेली शक्तिराष्ट्रहरू एसिया, अपिmका तथा सुदूर पूर्वमा पकड राख्न हिँड्नुपर्ने छोटो तथा अनिवार्य बाटो टर्कीको भूभाग थियो । टर्कीमाथि जसको प्रभाव दह्रो हुन्थ्यो, उसको विश्वव्यापी शक्ति पनि बलियो हुने अवस्था थियो । त्यसैले युरोपेली शक्तिराष्ट्रहरू टर्कीमाथि कब्जा जमाउन वा आफ्नो प्रभावमा राख्न त्यस ठाउँमा भिडन्त गर्थे । पृथ्वीको नक्सामा त्यो ठाउँमा हुनु नै टर्कीका लागि "युरोपको दुःख" बन्नुको कारण थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि: अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण फेरिँदै गयो र टर्कीका दुःखका दिन पनि सकिए । दोस्रो विश्वयुद्ध सकिँदासम्म विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । युरोपेली शक्तिहरू कमजोर भए । सामरिक हिसाबले संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ महाशक्तिका रूपमा प्रतिस्पर्धामा देखिए । यो शक्ति संघर्षमा अब क्षेत्र देखापर्‍यो, पश्चिम एसिया । पश्चिम एसिया, जसलाई पश्चिमाहरू मध्यपूर्व भन्छन्, माथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन वासिङटन र मस्को भरमग्दुर प्रयासमा लागे । दुई ध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा मध्यपूर्वको महत्त्व मुख्य रूपमा तीन कारणले बढी थियो । पहिलो, पश्चिम एसिया र खाडी क्षेत्रको तेल भण्डार । मस्को वा वासिङटन, जसले यो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँथ्यो, उसले विश्वको अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो, तेलका कारणले । त्यसैले दुवै महाशक्ति पश्चिम एसियालाई आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्थे । दोस्रो, स्वेज नहरमाथि नियन्त्रण गर्ने आकांक्षा । स्वेज नहरलाई पूरै आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउनसकेको खण्डमा व्यापारिकमात्र होइन, सामरिक गति तथा क्षमतामा समेत वृद्धि गर्न र अर्को महाशक्तिलाई कमजोर स्थितिमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । तेस्रो, पश्चिम एसियाको भौगोलिक अवस्थिति । यो क्षेत्रवाट पृथ्वीको जुनसुकै ठाउँ नजिक पर्छ । अन्तर-महादेशीय क्षेप्यास्त्र प्रणालीले सुसज्जित तथा अन्य सामरिक क्षमता र विकसित सञ्चार प्रणालीका कारण अमेरिका र सोभियत संघ दुवै यो क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभुत्वमा राख्न चाहन्थे । उपरोक्त तीन कारणका अतिरिक्त बाह्रै महिना आवागमन गर्न सकिने खुला समुद्रको मस्कोको खोजी अर्को महत्त्वपूर्ण कारण थियो- दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९९० को दशकको आरम्भसम्म पश्चिम एसियामा लगातार चलेको अशान्ति । वास्तवमा यहाँ मस्को र वासिङटनले साढे चार दशकसम्म छद्म युद्ध गरे । सोभियत संघ विघटन भएपछि यो प्रभुत्वको लडाइँ समाप्त भयो । लामो शक्ति संघर्षको परिणामस्वरूप अमेरिकी प्रभुत्व यस क्षेत्रमा स्थापित भयो । फलस्वरूप अहिले पश्चिम एसियाको अवस्था स्थिरतातर्फ बढ्दैछ । एक ध्रुवीय समीकरण: सोभियत संघको विघटनपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिले "हामी विश्वका चुनौतीरहित नेता हौं" भनी घोषणा गरे । १९९१ मा एउटा महाशक्तिको पतन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण एक ध्रुवीय बन्न पुग्यो । आफूले चाहेको क्षेत्र वा ठाउँमा वासिङटनले मनलागेको गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । तर यो अवस्था लामो समय रहेन । ह्वाइट हाउसलाई सामरिक रूपले चुनौती दिनसक्ने सम्भावित शक्ति देखापरे- चीन र भारत । अपिmका, दुवै अमेरिकी महादेश, र युरोपबाट यस्तो चुनौती लगभग शून्य छ । एसियाका यी दुई उर्लंदा सामरिक शक्तिलाई "साइज"मा राख्नु अमेरिकाका लागि आवश्यक छ- आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम राख्दै अझ विस्तार गर्न । "आउँदा वर्षहरूमा अमेरिकी स्वार्थको मुख्य केन्द्र दक्षिण एसिया हुनुपर्छ" भनेर अमेरिकी सुरक्षा परिषदमा सार्वजनिक भएका दस्तवेजमा त्यसै भनिएको होइन । राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यता खोज्न थालेको भारत र आर्थिकमात्र होइन, सामरिक हिसाबले पनि महाशक्तिलाई हाँक दिनसक्ने अवस्थामा पुगेको चीनको गतिलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न "केही" गर्नैपर्ने नीति वासिङटनको छ । दोस्रो खाडी युद्धदेखि केही पूर्वसोभियत गणराज्य लगायत अफ्गानिस्तानमा बढाउँदै लगिएको अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, पूर्वमा ताइवानको सैनिक सुदृढीकरण, हिन्द महासागरमा बढाइएको सैनिक क्षमता, नेपाली भूमिमा बढ्दो तिब्बती गतिविधि, नेपाल भएर तिब्बतमा हुने गरेको भनिएको घुसपैठ आदि केही उदाहरण हुन्, अमेरिकी रणनीति कार्यान्वयनका । शक्ति संघर्ष र हाम्रो अवस्था: गएका केही वर्षयता भारतीय भूमिमा आतंककारी हमलाको शृङखला अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ । नेपाली भूमि भारत विरोधीहरूले प्रयोग गर्दैछन् भनेर जिम्मेवार भारतीय पदाधिकारीले भन्न थालेको सोभियत संघको पतनपछि मात्र हो । चीन र भारतलाई अझ शक्तिशाली बन्न नदिने र सकेसम्म कमजोर पार्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि अनेकौं दृश्य- अदृश्य रणनीति कार्यान्वयनमा छन् । चीन र भारतबीच रहेकाले नेपाली भूमि हाम्रा यी दुवै छिमेकी विरुद्ध प्रयोग गर्न सजिलो छ । यहाँ बसेर आफूले चाहेको काम गर्न यहाँका शासक आफ्नो इसारामा नाच्ने हुनु आवश्यक छ, शक्तिशालीका लागि । यति कुरा सम्बन्धित रणनीतिकारले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले हामीकहाँको दृश्यमा देखिएको भिडन्त भनेको नेपालको शासन प्रणाली र शासक कसको मुठ्ठीमा बसेर काम गर्न तयार हुने भन्ने निर्णयका लागि हो । यो निर्णय गर्न भने सजिलो छैन । एकातिर विश्वको महाशक्ति छ भने अर्कोतिर सम्भावित महाशक्ति हाम्रा दुई छिमेकी छन् । हामी एकातिर ढल्कने संकेत देखिनासाथ अर्कोले प्रहार गर्छ । झट्ट हेर्दा एकातिर अमेरिका, अर्कातिर चीन र भारत देखिए पनि वास्तविक शक्ति संघर्ष अनौठो छ । "नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउन चीन जे पनि गर्न तयार छ" भनेर बेइजिङबाट त्यसै हुंकार आएको छैन, यतिबेला । सन् १९६२ मा चेन यीले नेपालको सन्दर्भ जोडेर दिएको चेतावनी र त्यसै वर्ष दक्षिण एसियामा घटेका घटनालाई अहिले स्मरण गर्नु पर्ला कि ? deepakgajurel@gmail.com लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन् । Published in Kantipur Daily - Paush 7,2065

No comments:

Post a Comment