Mediation Required to resolve Stalemate

By Deepak Gajurel

The designated deadline for the promulgation of the new constitution is around the corner. Little has been done in terms of constitution making. 'Major' political players have tuned the elected body, Constituent Assembly into a rubber stamp, with no meaningful business.

Stalemate continues in the political process, which is mainly caused by fundamental differences between parliamentary parties and Maoists. 'Politics of Consensus,' initiated with India-mediated 12-point Delhi agreement, seems to be redundant and parties of 'peace process' are entering into renewed confrontation.

The parliamentary parties, since the beginning, have been working in accordance with the wish of the Maoists. Now they refuse to go with Maoists' way. Could this be a solution? Do what the former-rebels ask?

Major parliamentary parties have in the past, resolved the mess created by defection with the help of others. They again may need mediation this time around for the resolution of the present crisis.

The write up follows:

फेरि अर्को मध्यस्थ चाहिने हो कि ?

दीपक गजुरेल

नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्नुपर्ने दिन नजिकिँदैछ । धुमधाम तदारुकताका साथ संविधान निर्माण प्रक्रियामा लाग्नु पर्ने यो समय त्यसै खेर फालिँदैछ । संविधानसभामा रहेका प्रमुख राजनीतिक शाक्तिहरु आपसी विवादमा अल्झेका छन्‍ । संविधान निर्माणलाई ओझेलमा पारेर सत्ताको लुछाचुँडी चलाइराखिएको छ । सहमतिको राजनीति गर्ने बाचा गर्नेहरुबीच असहमतिको खाडल फराकिलो हुँदैगएको छ ।

समस्या कहाँ छ ?

तोकिएको समयमा नयाँ संविधान बनेन भने दुर्घटना हुन्छ, गृहयुद्ध हुन्छ जस्ता नकारात्मक कुरा यसबेला धेरै गरिँदैछ । तर यो अवस्था किन आयो, समस्या कहाँ छ भन्ने पट्टी कसैको ध्यान गएको पाइन्न । वर्तमान जटिलता र द्वन्द्वको मूल जरो हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरुले अङ्गिकार गरेको सिद्धान्त, बिचार र तिनको व्यवहारमा छ ।

जनताको विश्वासको सूत्र, मतपत्रका आधारमा सत्तामा पुग्ने आदर्श बोक्ने एकथरी राजनीतिक शक्तिहरु छन्‍ भने अर्काथरी बन्दूकको बल प्रयोग गरेर आतङ्कको माध्यमवाट सत्ता कब्जा गर्ने आदर्श मान्ने छन्‍ । यी विपरित ध्रुवीय बिचार र त्यसैका आधारमा गरिने व्यवहार अहिलेको सबै समस्याको जरो हो । यस यथार्थलाई समयमै स्वीकार गरी त्यसै अनुरुप काम गरिएको भए आजको अवस्थामा मुलुक पुग्ने थिएन ।

परस्पर विरोधी सिद्धान्त र व्यवहार भएकाहरु पनि निश्चित उद्धेश्यका लागि केही समय संगै हिँड्‍न सक्छन्‍ । हिटलर र स्टालिनको सहकार्य संभव भएको सन्दर्भमा हामीकहाँ पनि केही समय त्यस्तो सहकार्य चलेको हो । तर जुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गर्ने भनिएको थियो, त्यो प्राप्त भैनसक्दै समस्या खडा भयो ।

यसरी समस्या आउनुमा हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरुको अदूरदर्शिता प्रमुख जिम्मेबार छ । संविधान निर्माण गर्ने उद्धेश्यले खडा गरिएको संविधानसभालाई सत्ता हत्याउने जालझेलमा अलमल्याइएको छ । अन्तरिम संविधानमै आधारभूत त्रुटी गरियो : संविधान लेख्ने र सरकार बनाउने दुर्इवटै काम एउटै निकायलाई दिइनु हुँदैनथ्यो ।

जनताको मतवाट गठित व्यवस्थापिकाले सरकार बनाउने, चलाउने जस्ता काम गर्ने र संविधान लेखन चाहिँ विशेषज्ञहरुको एउटा टोलीले गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्थ्यो । विशेषज्ञहरुको टोलीले संविधान लेख्दा सबै दल र शक्तिहरुले निश्चित विधि मार्फत सुझाव दिने व्यवस्था गरिनु पर्थ्यो । यसरी सबै दल र शक्तिहरुको सुझाव र सहमतिमा विशेषज्ञ टोलीले लेखेको संविधानलाई संविधानसभाले पारित गरी लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

यसो गरिएको भए पारिवारिक झगडाका मुद्दा समेतलाई 'नयाँ संविधानमा समावेस गरिनु पर्छ' स्तरका सुझाव र नारा आउने थिएनन्‍ । र सरकार बनाउन, बिगार्न जति चलखेल भैराखे पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया विधि सम्मत तथा प्रजातान्त्रिक ढंगले अगाडि बढ्‍ने थियो । यसो गर्दा अहिलेको जस्तो 'राजनीतिक सहमति' को नाममा संविधानसभा केही व्यक्तिको इच्छा र सनकको बन्दी बन्ने थिएन ।

पहिले गरिएका गल्तीहरु सच्याएर अघि बढ्‍नुको साटो अझ धेरै त्रुटीहरु गरिँदैछन्‍, यसबेला । संविधान बनाउने समितिले हालै गरेका निर्णयहरु समस्या झन्‍ बढाउने खालका छन्‍ । उदाहरणका लागि, माओवादीको 'जनयुद्ध' शब्द नराख्ने निर्णयसंगै 'मधेस आन्दोलन' चाहिँ उल्लेख गर्ने 'सहमति' भएको समाचार आएको छ । को ठूलो र प्रभावकारी भन्ने प्रश्नमा अल्झेर काम बन्दैन । एउटाको 'संघर्ष' अर्कालाई मान्य नहुन सक्छ ।

वि. सं. १९९७ देखि आज सम्म नेपालमा थुप्रै प्रकार र शैलीका आन्दोलन, संघर्ष, क्रान्ति, युद्ध भए । यी सबैको कुनै न कुनै रुपमा आफ्नै महत्व छ, मुलुकको राजनीतिमा । यस्तो स्थितिमा एउटा 'आन्दोलन' समावेश गरिने नयाँ संविधानका अक्षरहरुले नयाँ प्रकारको तर झन्‍ जटिल विग्रहको बिऊ रोप्ने निश्चित छ ।

निकासको उपाय :

सहमतिको राजनीति शुरु गरे देखि नै हाम्रा 'लोकतन्त्रवादी' शक्तिहरुले एक पछि अर्को गल्ती गर्दै आएका छन्‍ । यिनै गल्तीहरुको परिणाम आज जटिलता आएको हो । र त्रुटी गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन ।

विपरित ध्रूवीय बिचार तथा व्यवहार बोकेर हिँड्‍नेहरुबीच सहकार्य गर्दा दूरदृष्टि राखेर काम गर्नु पर्नेमा हचुवाको भरमा निर्णयहरु गरिएका छन्‍ । एउटाले बल प्रयोगको धम्की दिएको भरमा बाँकी सबैले विवेकशून्य भएर काम गर्दै गए ।

माओवादीले उठाएको संविधानसभा, गणतन्त्र जस्ता मुद्दा सुन्न पनि नरुचाउने संसदवादी दलहरु अन्तत: माओवादीका एजेण्डा स्वीकार गर्ने स्थितिमा पुगे । सहमतिको राजनीतिको यो चार वर्षे अवधि भनेको माओवादीले जे र जसरी भन्यो त्यही गर्दै जाने संसदवादीहरुको प्रवृतिको अभिलेख मात्र हो ।

अहिले सम्मका सबै काम र निर्णयहरु माओवादीले चाहे जसरी भएको/गरिएको अवस्थामा अव पनि सबै काम माओवादीकै इच्छा अनुरुप गर्दै जानु एउटा स्वभाविक आवश्यकता हो । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक जटिलताको निकासको उत्तम उपाय भनेको सरोकारवाला सबैले माओवादीको चाहना अनुसार चल्नु हो ।

यो उपाय अवलम्बन गर्दा आफू तल परिन्छ भन्ने उच्चारण गर्ने अधिकार पनि संसदवादीहरुसंग बाँकी छैन । दुई वर्षको अवधिमा छ पटक संविधान संशोधन गरेर, प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यतामा कुठाराघात गरेर 'लोकतन्त्र' को दावी गर्ने अधिकार हाम्रा संसदवादीहरुले गुमाइसकेका छन्‍ ।

जनमतको उपहास :

संविधानसभाको गठन संविधान निर्माणमा लागि गरिएको हो । नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्नुपर्ने अनिवार्य अवधि दुई वर्ष तोकिएको छ, अन्तरिम संविधानमा । नयाँ संविधान जारी भएपछि यो सभाको आयु समाप्त हुने र यो निकाय स्वत: विघटन हुनुपर्छ ।

तर विडम्बना, आफूलाई 'लोकतन्त्रवादी' भन्न रुचाउनेहरुले नै प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यताको खिल्ली उडाएका छन्‍ । नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसमा व्यवस्था गरिए अनुरुपको नयाँ व्यवस्थापिकाको चुनाव नहुन्जेलसम्म अहिलेको यो सभाले नै निरन्तरता पाउने गरी अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो, केही समय अघि ।

जनताले निश्चित तिथि मिति तोकेर मत दिएर पठाएको निकायले आफ्नो पदावधि आफैँ थप्ने जस्तो तानाशाही प्रवृतिको काम गरिएको छ । जनताले एक पटक मत दिएपछि अब मैले जे गर्न पनि हुन्छ भन्ने मान्यतामा काम गरिएको छ ।

जस्ले नियुक्ति गर्छ उसले मात्र पदावधि थप्ने अधिकार पाउँछ । यो प्राकृतिक नियम पनि हो । जनताले दुई वर्षको अवधिका लागि निर्वाचन गरी पठाएको निकाय संविधानसभाको आयु थप गर्नु भनेको सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको कुनै संस्थानको प्रबन्धकले आफ्नो पदावधि आफैँ थपेर आठ वर्ष पुर्‍याए जस्तै हो ।

एक पटक चुनाव जितेपछि सधैँका लागि म शासक भएँ भन्ने हो भने प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । यो नैसर्गिक प्रजातान्त्रिक यथार्थलाई लत्याएर हामीकहाँ जनमतको विभत्स उपहास गरिएको छ ।

यतिले पनि नपुगेर २०६७ जेठ १४ मा संविधान बनेन भने संविधानसभाको म्याद थप्न सकिन्छ जस्ता तर्क समेत अघि सारिएको छ, यसबेला । यो त प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि बज्रपात नै हो ।

मध्यस्थ चाहिने हो कि ?

सन्‍ १९४९ मा माओले चीनमा सत्ता कब्जा गरेपछि पश्चिमा मुलुकहरु, खास गरी अमेरिकासंग चीनको सम्बन्ध लामो समयसम्म अप्रिय रह्यो । सन्‍ १९७० को दशकको आरम्भमा चीन अमेरिका सम्बन्ध सुधार भएपछि मात्र माओको चीन संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत विश्व समदायमा प्रवेश गरेको हो ।

चीन अमेरिका सम्बन्ध सुधार गर्न फ्रान्सेली नेता दे गाल र पाकिस्तानी नेता याह याह खाँले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अदृश्य मध्यस्थका रुपमा यी दुई नेताले गरेको प्रयाशको परिणाम स्वरुप त्यसबेलाका अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिञ्जरले गोप्य रुपमा चीनको भ्रमण गरे र त्यसको केही समयपछि नै अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले चीनका नेता माओ त्सेतुङ्गसंग मित्रताको हात मिलाए ।

ठूला शक्ति राष्ट्रहरुबीचको विवाद र तनाव अन्त्य गर्न 'साना' ले मध्यस्थता गरेर सफलता प्राप्त गरेको यो एउटा सुन्दर उदाहरण हो ।

नेपालका मतपत्रमा विश्वास गर्ने र बन्दूकमा आस्था राख्नेबीच सहमतिका लागि चार वर्ष अघि भारतले मध्यस्थता गरेको थियो । राजतन्त्र फाल्न सम्मका लागि त्यो 'मार्गचित्र' सफल रह्यो । तर अव समस्या खडा भयो ।

अहिलेको समस्या समाधान गरी मुलुकलाई स्थायित्व दिन फेरि अर्को मध्यस्थ चाहिने हो कि ? एक अर्कालाई देखि नसहने र पाए सम्म अर्कोलाई सिध्याउने प्रवृतिको अहिलेको राजनीतिक जालझेल मिलाएर सही दिशामा हिँडाउन एउटा प्रभावशाली मध्यस्थको आवश्यकता केही नेताहरुले महसूस गरेको आभाष गत हप्ता मिल्यो ।

यदि त्यसो हो भने, मुलुक र नागरिकको भलो हुन्छ भने, जसको मध्यस्थता स्वीकारे पनि हुन्छ । तर त्यो मध्यस्थ नेपाली माटोको हुनु चाहिँ स्वास्थकर हुनेछ ।

वि.सं. २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी नयाँ चुनाव गराएपछिको त्रिशंकू संसद भित्रको 'दल बदल' को समस्या समाधान गर्न त्यसबेला पनि संसदवादीहरुले आफैँ सकेका होइनन्‍ । धेरैलाई स्मरण होला, 'दल बदल' सम्बन्धी प्रभावकारी विधेयक बनाउन र त्यसलाई संसदवाट सर्वसम्मत पारित गराउन 'प्रतिगामी' भनिनेले नै मध्यस्थता गरेका थिए, कांग्रेस र एमालेको आग्रहमा ।

deepakgajurel@gmail.com