Feb 6, 2010

यो प्रवृत्तिले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउला ?


दीपक गजुरेल

संविधान निर्माण तालिका एक पटक फेरि परिवर्तन गरियो नवौँ पल्ट कार्यतालिकामा फेरबदल गर्दा पनि समयमा संविधान निर्माण हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन

संवैधानिक समितिका सभापतिले जेठ १४ गते नयाँ संविधान बनेर जारी हुने कुरामा शर्त सहितको आशंका व्यक्त गरेका छन् राजनीतिक दलहरुबीच संविधानका मूल विषयहरुमा सहमति भएन भने समयमा संविधान बन्न सक्तैन भनेका छन् उनले यो यथार्थ पनि हो किनभने सहमतिको राजनीति गर्ने बाचा गरेका राजनीतिक शक्तिहरु संविधानमा राख्नुपर्ने मूलभूत विषयमा सहमत भएनन् भने कुनै कुरा पनि सही ढंगले अघि बढ् सक्तैन

समय घर्किँदै जाँदा संविधान बन्ने भन्दा पनि नबन्ने आशंका व्याप्त बनेको तोकिएको समयमा नयाँ संविधान निर्माण गरेर जारी गरिएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नमाथि यसबेला व्यापक बहस चलाइएको एकथरी, राष्ट्रपति बाहेक संविधानसभा लगायत सबै संवैधानिक निकाय तथा पद भंग वा निष्कृय हुनेछन् भन्दैछन् अर्काथरी राष्ट्रपति लगायत सबै अवैधानिक बन्न पुगेर मुलुकमा राजनीतिक संवैधानिक शून्यता उत्पन्न हुनेछ भन्दैछन्

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधानसभा लगायतको हैसियत त्यसबेला के हुने हो भन्ने प्रश्न त्यति महत्वपूर्ण नहुनु पर्छ, मुलुकमा दीर्घ शान्ति तथा स्थायित्वको आवश्यकताको सन्दर्भमा

अन्तरिम संविधानले तोकेको  २०६७ साल जेठ १४ गतेको निर्धारित मितिमा संविधान जारी भएन भने कस्तो अवस्था आउँनेछ भन्ने विषयमा अनेक मत आएका छन् तर तोकिएकै मितिमा नयाँ संविधान जारी भएकै खण्डमा यो मुलुकले शान्ति स्थायित्व पाउला ? भन्ने विषयमा कमैको ध्यान गएको पाइन्छ

बेलामा संविधान बन्दा :

नेपाली राजनीतिमा 'प्रमुख दल' भन्ने नारालाई व्यापक बनाइएको तीनवटा प्रमुख भनिएका शक्तिहरुले 'सहमति' गरे जे पनि सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य ठूला–साना दललाई देशको भाग्य निर्माण गर्ने मुद्दाहरुमा महत्व दिइएको पाइन्न यो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सहमतिको दिशामा निश्चित रुपमा बाधा उत्पन्न गर्नेछ

सार्वभौम भनिएको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नभएका, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन पछि जन्मेर सशक्त बनेका, विखण्डनकारी माग राखेर दवाव सिर्जना गरिराखेका सशस्त्र–निशस्त्र शक्तिहरुलाई पूरै बेवास्ता गरिँदैछ शक्तिशाली भए पछि आफूले जे गरे पनि त्यो सही हो त्यसलाई सबैले मान्नु पर्छ भन्ने मूढ मान्यतामा 'प्रमुख' भनिनेहरु अघि बढ्दै छन् यो प्रवृत्तिले मुलुकमा स्थायित्व ल्याउन कति मद्दत गर्ला ?

संविधानसभाको समितिले नेपालमा कतिवटा प्रदेश वा प्रान्त बनाउने भन्ने सम्बन्धमा हालै गरेको निर्णयले भावी दिनको चित्र देखाइसक्यो समितिले गरेको निर्णय अन्तिम होइन तर पनि स्थिति अहिले नै आक्रामक बन्दै गएको आफ्नो माग अनुसार प्रदेशहरुको निर्माण नहुने जस्तो अवस्था देखिना साथ 'मधेश एक प्रदेश' भन्नेहरु विरोधमा ओर्लिसकेका छन् अरु पनि उग्र शैलीमा प्रस्तुत हुने छाँट देखाउँदैछन्

यो एउटा उदाहरण मात्र हो, 'प्रमुख' हरुको 'सहमति' मा मात्र नयाँ संविधान बन्यो अन्यलाई बेवास्ता गरियो भने परिणाम के हुन सक्छ भन्ने कुराको

चुनाव भएर संविधानसभाको गठन भएपछि सबै समस्याको समाधान हुन्छ 'नयाँ नेपाल' बन्छ भन्ने आश्वासन दिइएको थियो, त्यसबेला अहिले फेरि त्यस्तै आश्वासन दिइँदैछ नयाँ संविधान बनेपछि सबै समस्या छुमन्तर हुनेछन् मुलुक स्वर्ग बन्नेछ भन्ने खालको प्रचार गरिँदैछ तर यथार्थ त्यस्तो छैन

नेपालको राजनीतिमा बाहु तथा बन्दूकको शक्ति एक सीमासम्म स्थापित गराइसकिएको बल प्रयोग धम्कीको आधारमा राज्यले काम गर्ने परिपाटी बसालिएको राजनीतिक सिद्धान्त तथा बिचारको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रजातान्त्रिक पद्धति लगभग समाप्त पारिसकिएको

यस्तो स्थितिमा संविधान बनाएर नयाँ शासन प्रणाली आरम्भ भएको अवस्थामा पनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व शान्ति आउने संभावना पटक्कै देखिन्न एउटाले बिचारको खोल ओढेर बन्दूकको प्रयोगलाई राजनीतिमा स्थापित गराइसकेको पृष्ठभूमिमा सय भन्दा बढी बन्दूकधारी समूह मुलुकमा खडा भएका छन् सबैको चाहना पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन

विपरित ध्रुवीय आकाँक्षा राख्नेहरु एउटा बिन्दूमा सहमत हुन सक्ने संभावना रहन्न भन्ने कुरा गएको तीन वर्षे अनुभवले देखाइसकेको त्यसैले तोकिएको समयमा नयाँ संविधान जारी गरिहालियो भने पनि यो मुलुकले शान्ति तथा स्थायित्व पाउने संभावना छैन त्यस्तो अवस्थामा मुलुक अर्को खालको समस्यामा फँस्ने निश्चित

संविधान नबन्दाको अवस्था :

निर्धारित समयमा नयाँ संविधान लेखेर जारी गर्न सकिएन भने अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर संविधानसभाको म्याद बढाउने उपाय सुझाएका छन्, केहीले तीन वर्षमा आधा दर्जन पटक संशोधन गरिसकिएको संविधानमा फेरि पनि फेरबदल गर्न सकिएला, 'राजनीतिक सहमति' का आधारमा तर त्यो जनताले दिएको 'म्याण्डेट' विपरित हुनेछ दुई वर्ष भित्र नयाँ संविधान बनाउन नागरिकले दिएको मतलार्इ म्याद थप गर्नु भनेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको उपहास हो

बलको आधारमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यतामा हिँडिराखेका 'प्रमुख' राजनीतिक शक्तिहरुले संविधानसभाको म्याद थप गरे नै भने पनि मुलुकमा स्थायित्व दिन सक्ने संभावना क्षीण बन्दै गएको दुई वर्षसम्म सहमतिमा पुग्न नसकेका यिनीहरुबीच थप समयमा त्यस्तो सहमति बन्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न

भोलिको शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषयमा आधारभूत मुद्दाहरु टुंगो लगाउन नसक्नेहरुले संविधानसभा भित्र बाहिरका सबै शक्तिहरुलाई सहमत गराएर कसरी काम गर्न सक्लान् ? आशा गर्न सक्ने ठाउँ छैन 'सत्ता कब्जा' को लक्ष्यमा हिँड्नेहरुको रणनीति संसदवादीहरुले देखाइराखेको लक्ष्यविहीन चालाले राष्ट्रमा आम सहमति बन्ने लक्षण देखिन्न

यस पृष्ठभूमिमा 'नयाँ नेपाल' को गणतान्त्रिक संविधान लेखिए पनि वा नलेखिए पनि दिल्लीको निर्देशनमा हिँडाइएको नेपालको मार्गचित्र असफल हुने संकेतहरु प्रष्टसँग देखिन थालेका छन् नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली नागरिकले शान्त नेपाल पाउने संभावना क्षीण बन्दै गएको

यो समग्र स्थितिका लागि हाम्रा राजनीतिक नेताहरु नै जिम्मेवार हुन् मुलुकलाई सही दिशा दिन हाम्रा राजनीतिक दल तिनका नेता फेरि एक पटक असफल साबित हुन लागेको आभाष वर्तमानले दिइराखेको

गएको चार वर्षदेखि 'लोकतन्त्र' का नाममा देखाइएको सम्पूर्ण तामझाम राष्ट्रघाती तथा जनता विरोधी प्रयोग मात्र ठहरिने स्थिति बन्दै गएकोछ त्यसैले, जिम्मेवारहरुले अब स्पष्ट पार्नु पर्यो, भाषण गरेर होइन, गरेर देखाउनु पर्यो, हामी कहाँ जाने हो ? गर्न खोजिएको के हो ? यी प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ दिइयो भने मात्र विगत्मा राष्ट्र तथा जनतालाई हिँडाइएको बाटो राष्ट्रको आवश्यकता थियो वा थिएन भनेर स्पष्टताका साथ भन्न सकिनेछ


राजधानी दैनिकमा प्रकाशित, माघ १३, २०६६ (जनवरी २७, २०१०)

No comments:

Post a Comment