मुलुकको भावि दृश्य भयावह देखिँदैछ । राजनीतिक 'सहमति' गर्ने प्रयाश दिन प्रति दिन क्षीण बन्दै गएको छ । सहमति गर्नेहरु असहमतिका मुद्दाहरु बढाउँदैछन् । अन्तरिम संविधानले तोकेको म्याद २०६७ साल जेठ १४ गते नयाँ संविधान नआउने लगभग पक्का जस्तै देखिएको छ । संविधानसभाको आयु समाप्त हुन अब डेढ महिना पनि बाँकी छैन । तर मुलुक हाँक्नेहरुमा जिम्मेवारीबोध भएको पाइन्न ।
तोकिएको समयसीमा भित्र संविधान नआए के हुने ? कानूनी वैधानिकता र शक्ति समीकरणका आधारमा हेर्दा आगामी दिन सहज हुने देखिन्न । 'सहमति' को राजनीति गर्नेहरुबीच बढ्दो दूरीले 'दूर्घटना हुने' जस्ता भविष्यवाणी जिम्मेवारहरुवाटै आइराखेको छ ।
असहमतिको राजनीति
संविधानसभालाई रबर छापमा परिणत गरिएको छ । प्रमुख भनिने शक्तिहरुबीच अन्यत्र नै 'सहमति' गरेर औपचारिक अनुमोदनका लागि मात्र संविधानसभामा मुद्दाहरु लाने गरिएको छ । वैधानिक रुपमा समाप्त भैसकेको उपराष्ट्रपतिको पुनर्बहालीका लागि प्रमुखहरुबीच सहमति भएर गरिएको संविधान संशोधन पछिल्लो उदाहरण हो, संविधानसभालाई रबर छाप बनाइएको ।
झिनामसिना र वाहियात विषयहरुमा 'सहमति' गर्नेहरु संविधान निर्माणको मूल मुद्दामा चाहिँ झन् भन्दा झन् असहमत भैराखेका छन् । माओवादी नागरिक दल (सिभिलियन पार्टी) मा रुपान्तरण भएन भन्ने आरोप संसदवादीहरुले अचेल लगाउन थालेका छन् । बन्दूक र निजी सेना भएको माओवादीले हिँसा त्यागेर, उसका लडाकूको पूर्ण व्यवस्थापन नभए सम्म नयाँ संविधान जारी हुन सक्तैन भन्ने दावी उनीहरुको छ । माओवादी चाहिँ पहिले संविधान अनि मात्र सेना समायोजनको अडानमा छ ।
बन्दूक र मतपत्र संगै जान सक्छ भन्ने मान्यतामा दिल्लीमा सम्झौता गरेर यहाँ सम्म आइपुगेका संसदवादी दलहरु यसबेला विचित्रको अडान देखाइराखेका छन् । माओवादीसंग बन्दूक र सेना रहेसम्म 'सहमति' अघि बढ्न नसक्ने र मुलुकले 'निकास' पनि नपाउने दावी आफैँमा खोक्रो साबित भैसकेको छ । १२ बुँदे सम्झौता देखि अहिलेसम्म गरिएका सहमतिहरु माओवादीले पालना गरेन, त्यसैले समस्या खडा भएको आरोप काँग्रेस, एमाले लगायतका मतमत्रमा विश्वास गर्नेहरु लगाइराखेका छन् ।
माओवादीमाथि यसरी आरोप लगाउनेहरु फेरि एकपटक राष्ट्रलाई ढाँट्न खोज्दैछन् । 'शान्ति प्रक्रिया', 'नयाँ नेपाल' जस्ता नारा दिँदाको बखत पनि माओवादीसंग आफ्नै सेना र बन्दूक थियो । त्यसबेला माओवादीको बन्दूकलाई 'शान्ति प्रक्रिया' र 'लोकतन्त्र' मा बाधक ठानिएन ।
राजावाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा माओवादीहरु सांसद मनोनित गरिए, बन्दूक र सेना बोकेरै । बन्दूक र सेना देखाएरै उनीहरुले संविधानसभाको चुनावमा भाग लिए र झण्डै बहुमत स्थान प्राप्त गरे र सरकारको नेतृत्व समेत गरे । विश्वको इतिहासमा कहिँ, कतै, कहिल्यै नभएको 'चमत्कार' गर्छौँ हामी भन्दै दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने राष्ट्रिय महत्वका ठूला ठूला निर्णयहरु गरिए । नेपाल राष्ट्र र यहाँका नागरिकलाई प्रयोगशालाको रुपमा उपयोग गरियो । यी सबै काम गर्दा मतपत्र र बन्दूकमा भिन्नता देखिएन, दुबै संगै मिलेर जान्छन् भन्ने दावी गरियो ।
स्थिति पहिला देखि नै प्रष्ट थियो । संसदवादीहरुले यसबेला देखाउने गरेको अवस्था अहिले सिर्जना भएको होइन । माओवादीले आफ्नो आधिकारिक दस्ताबेज, भाषण, लेख, अन्तर्वार्ता आदि मार्फत दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौता अघि जे–जे भन्ने गरेका थिए, आज पनि त्यही भन्दै छन् र त्यही गर्दैछन् । 'शान्ति प्रक्रिया' मा आएपछि पनि माओवादीले आफ्नो नीति, रणनीति र लक्ष्य परिवर्तन गरेको छैन ।
मतपत्रको माध्यमवाट, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर सत्तामा जान्छु भनेर माओवादीले उसबेला पनि भनेको थिएन, बीचमा पनि भनेन र आज पनि भनिराखेको छैन । औपचारिक दस्ताबेजमा मात्र होइन, भाषणमा समेत छैन, प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाउने प्रतिवद्धता ।
दृश्य यस्तो प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि मतपत्रमा विश्वास गर्नेहरुले गएको झण्डै चार वर्षमा जे जे गरे, त्यसको परिणाम आज राष्ट्रले भोग्नुपरेको छ, अन्यौल, त्रास, आशंकाका रुपमा । लोकतन्त्रवादीहरुले माओवादीलाई लक्षित गरेर जे भन्दैछन् यसबेला, त्यो सही हो भने यिनीहरुले २०६२ सालदेखि आजसम्म गरेका सबै काम गलत हुन् । र यदि त्यसबेला गरेका काम ठीक हुन् भने अहिलेको आरोप तथा शैली गलत हुन् । जुनसुकै अवस्थामा पनि 'लोकतन्त्रवादी' हरुले राष्ट्र र नेपाली नागरिकलाई ढाँटेका हुन् भन्ने प्रमाणित भएको छ आज ।
'आतङ्ककारीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको' दावी केही समय अघिसम्म गरिएको थियो । तर अहिले आफूले चाहे जस्तो नहुने परिस्थिति बन्दै गएपछि दोष अर्का माथि थोपर्ने प्रयाश गरिँदैछ । 'शान्ति प्रक्रिया' मा आएपछि हिँसा त्यागेर माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आउनेछ भन्ने त्यसबेला गरिएको 'विश्वास' अहिले हराएको व्याख्या गराइँदैछ एक कोणवाट । यो अवस्थामा पनि संसदवादीहरुमा दूरदृष्टि नभएको स्पष्ट हुन्छ । आफूले चालेको कुनै संवेदनशील कदम १–२ वर्ष पछि कहाँ पुग्छ, कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने आँकलन गर्न नसक्ने देखिए हाम्रा नेताहरु ।
भिडन्तको तयारी ?
संविधान बनाएर मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व प्रदान गर्ने दिशामा सम्बन्धितहरु अग्रसर भैराखेका छैनन् । बरु भिडन्तको तयारी भैराखेको आभाष पाइँदैछ अहिले । संविधानसभामा सबै भन्दा ठूलो भएर पनि विपक्षमा बस्नु परेको अवस्थामा रहेको माओवादीले हिजोआज 'तीन धक्का' को रणनीति अगाडि सारेको छ । २२ दलको समर्थनमा रहेको वर्तमान सरकारलाई अपदस्त गरी 'सत्ता कब्जा' गर्ने उसको घोषित लक्ष्य छ । बन्दूक चलाइहाल्ने कुरा माओवादीले सार्वजनिक रुपमा भनेको छैन । 'लाखौँ जनताले विद्रोह गरी कठपुतली, राष्ट्रघाती सरकारलाई विस्थापित गरी जनताको सत्ता स्थापना गर्ने' घोषणा माओवादीले गरिसकेको छ ।
आफूलाई मन नपरेको सत्तालाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमवाट समाप्त पारी आफ्नो सत्ता स्थापना गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो, 'लोकतान्त्रिक' प्रणालीमा । यही मान्यताका आधारमा विगत्मा एक पटक भन्दा बढी नेपालमा सत्ता परिवर्तन भैसकेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा माओवादीले अचेल भन्ने गरे जसरी लाखौँ जनताले विद्रोह वा आन्दोलन गर्ने अधिकार र संभावनालाई नकार्न सकिन्न । यदि त्यस्तो स्थिति सिर्जना भयो भने हाम्रा 'लोकतान्त्रिक' नेताहरुले कुन सहाराको शरण लिनुपर्ने हो, अहित्यै भन्न सकिन्न ।
यहाँ 'जनआन्दोलन–२' को प्रशंगको उल्लेख सान्दर्भिक होला । संसदवादी दलहरुले राजाको शासन विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको एक समय 'विशाल जुलुस' र 'विशाल आमसभा' चलिरहँदा काठमाडौँको रत्नपार्कमा 'ट्राफिक जाम' समेत हुन नसकेको अवस्था धेरैलाई सम्झना हुनुपर्छ । १२ बुँदै दिल्ली सम्झौताको लगत्तै 'पचासौँ लाख जनता' सडकमा ओर्लनुको पछाडिको रहश्य अबसम्म कतिपयलाई प्रष्ट भैसकेको हुनुपर्छ ।
'शान्ति प्रक्रिया' मा प्रवेश गरेदेखि माओवादीको स्वर र शैली क्रमश: उग्रवाट उग्रतम् बन्दै गएको छ । संसदवादी, राजावादी, नेपाली सेना लगायत नेपाल भित्रका देखिने जति सबै शक्तिहरु माओवादीका शत्रु बनेका छन् । देश बाहिर हेर्दा, नेपाली राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने भारत र अमेरिका माओवादीका शत्रु बनेकै छन् । चीनले माओवादीलाई विश्वास गरिहालेको अवस्था देखिन्न । यसरी, सबै शक्तिहरुले शत्रुका रुपमा लिएर व्यवहार गरिराख्दा पनि माओवादीको आक्रामक व्यवहार र शैली कम हुनुको साटो झन् बढ्दै जानु किन, कसरी र के आडमा ? यही प्रश्नको उत्तरमा अहिलेका सबै समस्याको जड निहित छ ।
' ... तर पछि बच्चाले माउ मान्दिएन । अहिलेको समस्या यही हो' भनेर प्रमुख दलका एकजना ठूलै नेताले भर्खरै गरेको रहश्योद्घाटनले परिस्थिति बुझ्न केही मद्दत गर्न सक्छ ।
No comments:
Post a Comment