दीपक गजुरेल
गद्दाफीले चार दशक भन्दा बढी समया लिबियामा एकछत्र शासन गरे । ४२ वर्षको उनको शासन आफैँमा फरक शैलीको थियो । विश्वमा चलेका पूँजीवादी र साम्यवादी दुई धार भन्दा फरक शैलीको प्रणाली अपनाउने उनको तरिका थियो । तेलको धनी देश लिबियालाई यी कर्णेलले आफ्नो इच्छा अनुसार हाँके । गएको फेब्रुअरी महिनादेखि चलेको गद्दाफी विरोधी विद्रोहको अगाडि उनको केही लागेन र अन्तत: उनको पतन भयो ।
उत्तर एटलाण्टिक सन्धि संगठन – नेटोको सहयोगमा संगठित लिबियाली विद्रोहीहरुले गद्दाफीलाई घेरा हालेर समाप्त पारिदिए । अन्तिम घडीसम्म लड्ने अडानमा रहेका गद्दाफी केही समयअघि राजधानी त्रिपोली छाडेर भागेका थिए । र उनको खोजी गर्दै विद्रोही लडाकूहरु क्रमश: लिबियाका हरेक शहर तथा क्षेत्र कब्जा गर्दै अघि बढेका थिए । गद्दाफीको गृहनगर सिर्तेमा लुकेर बसेको अबस्थामा गद्दाफीलाई फेला पार्न र उनलाई सिध्याउन नेटो सेनाले अहम् भूमिका निर्वाह गर्यो । 'विद्रोही' ले लिबियाका पूर्व शासक गद्दाफीलाई समाप्त पारे भनियो । तर यथार्थमा नेटोले सूचना र सैन्य बलको प्रयोग गरी गद्दाफीलाई कब्जामा पारेर 'विद्रोही' हरुलाई अघि सारेर उनको हत्या गराएको स्पष्ट भैसकेको छ ।
गद्दाफीको हत्याको विषयमा अनेका प्रश्न खडा भएका छन् । उनलाई कब्जामा लिएर गोली हानिएको भन्ने एकथरीको आरोप छ भने लिबियाको राष्ट्रिय संक्रमणकालीन परिषदले गद्दाफी भीडन्तमा मारिएको दावी गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद, एम्नेष्टी इण्टरनेशनल लगायतले गद्दाफी हत्याको स्वतन्त्र तथा विष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तो छानविन भए पनि र त्यसको परिणाम जे–जस्तो आए पनि त्यसको खासै अर्थ रहने छैन । किनभने आफूलाई मन नपरेको शासन प्रणाली तथा शासकलाई बल प्रयोग गरेर अपदस्थ गर्ने र भौतिक रुपमै समाप्त पारिदिने बढ्दो प्रवृत्ति अनुरुप लिबियामा यसबेला काम भएको हो ।
नेटोले चाहेको भए गद्दाफीलाई जिउँदै समातेर अनेक आरोपमा मुद्दा चलाउन सक्थ्यो भन्ने कुरामा शंका छैन । विद्रोहीहरुको एउटा समूहले गद्दाफीको हत्या गर्यो भन्नुको अर्थ नेटोको नीति बमोजिम गद्दाफीको हत्या भएको हो भन्ने स्पष्ट छ । लिबियामा भएको 'विद्रोह' र गद्दाफीको अन्त्यले विश्व व्यबस्थामा एउटा नयाँ प्रवृत्ति प्रवल हुँदैगएको देखिएको छ ।
जनताका नाममा सत्ता परिवर्तन
दोश्रो विश्व युद्ध पछिको दुई ध्रूवीय विश्व व्यबस्थामा पनि राजनीतिक परिवर्तनहरु हुने गर्थे । खासगरी विकासशील देशहरुमा सैनिक विप्लव, क्रान्ति, सत्ता कब्जा जस्ता तरिका अपनाइन्थ्यो । र त्यस्ता परिवर्तनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष विश्वका महाशक्तिहरु वा क्षेत्रीय शक्तिहरुको संलग्नता हुने गर्थ्यो । शीत युद्ध कालका हुने गरेका सत्ता परिवर्तनमा विजेताले पराजीतलाई प्राय: गिरफ्तार गरी अनेक प्रकारका कारवाही गर्थ्यो । वा विना कारवाही लामो समय थुनामा राख्थ्यो । यो प्रवृत्ति हामी नेपालीले पनि देखेका, भोगेका हौँ । तर महाशक्ति सोभियत संघको पतनसँगै सिर्जना भएको नयाँ विश्व व्यबस्थामा यस सन्दर्भमा फरक प्रवृत्ति अपनाइएको पाइन्छ, अधिकांश मुद्दाहरुमा ।
विश्वव्यापी शक्ति संघर्ष चलिराखेको शीत युद्धकालमा हुने गरेका बलजफ्ती सत्ता परिवर्तनका घटनाहरुमा महाशक्ति वा क्षेत्रीय शक्तिहरुको प्रत्यक्ष वा औपचारिक संलग्नता देखाइँदैनथ्यो । तर अहिले एउटा शक्ति मात्र होइन विश्वव्यापी सैनिक गठबन्धन नै प्रत्यक्ष तथा औपचारिक ढँगले यस्ता बलजफ्ती सत्ता परिवर्तनमा संलग्न हुनेगरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ समेतको संलग्नतामा अफगानिस्तानमा गराइएको सत्ता परिवर्तन, इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनको सत्ता विरुद्ध गरिएको सैन्य शक्ति प्रयोग बढ्दै गएर अहिले लिबियामा अलि फरक ढंगले प्रस्तुत भयो ।
लिबियाका जनताले स्वेच्छाले र आफ्नो बलबुताको भरमा चार दशक लामो गद्दाफीको शासन यसबेला समाप्त पार्न सकेका होइनन् । विश्व महाशक्ति समेतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संयुक्त राष्ट्र संघको अनुमोदनमा एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको शासन प्रणाली परिवर्तन गरिएको छ, सैन्य शक्तिको बलमा । विश्व व्यबस्थामा उदाएको यो नयाँ प्रवृत्ति हो । शक्तिको बलमा जस्ले सक्छ उसले जहाँ जे गरे पनि जायज हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि पनि हो यो । र यो प्रवृत्ति जहाँ पनि, जहिले पनि सक्नेले कार्यान्वयन गर्नेछ अवका दिनमा । तिम्रो शासन शैली मलाई मन परेन, मैले भने/अह्राए अनुसार तिमी चलेनौ भनेर शक्तिशालीले कमजोरलाई 'प्रजातन्त्र,' 'मानव अधिकार' वा अन्य कुनै बहानामा सिध्याइदिन सक्नेछ । शक्ति प्रयोगको यो खतरनाक प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा ककसलाई खाने र बढार्ने हो त्यो चाहिँ हेर्न बाँकि छ ।
एउटा स्पष्ट संकेत वाशिङ्गटनबाट भर्खरै आएको छ । 'अमेरिकाज् पसिफिक सेञ्चुरी' शिर्षकमा फरेन अफेयर्सले आफ्नो नोभेम्बर २०११ अङ्कमा अमेरिकी विदेश मन्त्री हिलारी क्लिन्टनको नीतिगत् दस्तावेज प्रकाशित गरेको छ, हिलारीकै 'बाइलाइन' मा । त्यसमा क्लिन्टनले स्पष्ट शब्दमा भनेकी छन्, 'शान्ति, स्थिरता र समृद्धिमा बाधा पुर्याउने जो कसैलाई छाडिने छैन ।' आसियान र एपेकको सन्दर्भमा साउथ चाइना सी समेतको विवादलाई समेटेर अमेरिकी विदेश मन्त्रीबाट आएको यो उद्घोषलाई पसिफिकका मात्र होइन, समग्र एशिया तथा अफ्रिकाका राष्ट्र तथा शासकहरुले बेलैमा बुझ्दा कल्याण हुनेछ ।
तर एउटा कुरा प्रष्ट छ, भियतनाममा उसबेला अमेरिकाले गरे जस्तो अबका दिनमा गरिने छैन । 'जनताका लागि, जनताद्वारा' भन्ने सिद्धान्तका आधारमा जनताका नाममा शासन गर्नेहरुलाई तिनकै जनतालाई अघि लाएर सिध्याउने नयाँ रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ । यो रणनीतिको सफल प्रयोग ट्युनिसिया देखि लिबियासम्म गरिसकिएको छ भने सिरिया लगायतका राष्ट्रबाट अझ सशक्त रुपमा व्यापक हुने पक्का छ, आगामी दिनमा ।
सन् १९९० को दशकको आरम्भदेखि प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, आत्म निर्णय जस्ता मुद्दा जोडदार ढंगले उठाउन थालिएको हो । र यी मुद्दाहरुलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउने रणनीति दिन प्रति दिन व्यापक बनाउँदै लगिएको छ । दशकौँ देखि आफैँले सहयोग गरेर हुर्काएको इजिप्टका शासक मुबारकको पतन गराउने, आफैँले उचालेर शक्तिशाली बनाएको इराकी शासक सद्दामलाई हुँदै नभएको आम बिनासको हतियारको बहानामा सिध्याउनेले मानव अधिकारको मुद्दा लगायतको बहानामा कहाँ, कुन राष्ट्रमा, कुन बेला के वितण्डा खडा गर्ने हो ठेगान हुँदैन । त्यस्तै, आफूकहाँ 'लोकतन्त्र' छ भनेर उदारवादीले पनि ढुक्क नभए हुन्छ । कुनबेला कुन रङ्गमा आफ्नै जनता आफू विरुद्ध आइलाग्ने हुन् पत्तो हुने छैन, आगामी दिनमा ।
आर्थिक रुपमा हामी सुदृढ छौँ, प्रजातान्त्रिक शासन व्यबस्था छ, जनताकालागि विकास गरेका छौँ भनेर मात्र अब पुग्ने छैन । कुन चाहिँ शक्तिशालीको के स्वार्थले काम गर्ने हो अनि देशै टुक्र्याउने वा देशै समाप्त पार्ने रणनीति कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । र त्यसबेला सशक्त अर्थतन्त्र, आणविक हतियार, दरो सैनिक संरचना, बलियो साधन स्रोत केहीले पनि साथ दिनेछैन । विश्वभरका विद्वान, शासक र जनताले 'प्रजातन्त्र भएन' भनिराखेको राष्ट्रका शासकले त अझ बढी गम्भीर हुनु जरुरी छ, आफ्नो शासन जोगाउने चाहना छ भने । यसको अर्थ 'लोकतान्त्रिक' व्यबस्था हुनेहरु सुरक्षित छन् भन्ने चाहिँ होइन । शक्तिशालीले आफ्नो संभावित प्रतिष्पर्धी कस्तो छ, त्यहाँ कुन प्रणाली छ भनेर हेर्नेवाला छैन । हेरिने मुख्य विषय भनेको आफ्नो स्वार्थ अनुसार त्यो चलेको छ कि छैन वा त्यो आफ्ना लागि प्रतिष्पर्धी हुन खोजिराखेको छ कि छैन भन्ने हो ।
विपक्षी मार्ने रणनीति
छद्म रुपले काम गरेर, स्थानीय जनतालाई नै अघि सारेर गरिने सत्ता परिवर्तनको नयाँ प्रवृत्तिमा अर्को एउटा रणनीति प्रष्टिँदै आएको छ, विगत् केही समय यता । आफ्नो विपक्षीलाई भौतिक रुपमै सिध्याइदिने यो प्रवृत्ति शीत युद्धकालमा थिएन, एकआध अपवाद बाहेक ।
विपक्षी मार्ने रणनीतिको पछिल्लो शिकार गद्दाफी बने । यसअघि सद्दाम हुसेनलाई पनि पश्चगामी कानून बनाएरै पनि तत्काल मारिएको थियो । गद्दाफी वा सद्दाम बाँचेका भए, सम्बन्धित देशमा मात्र प्रतिकारको खतरा कायम रहने थिएन, पर्दा पछाडि बसेर काम गर्ने शक्तिलाई पनि जोखिम हुने थियो । श्रीलंकामा भेल्लुपिल्लाइ प्रभाकरणलाई त्यसै मारिएको थिएन । पक्राउ गरेपछि 'प्वाइण्ट ब्ल्याँङ्क' बाट गोली हानेर प्रभाकरणलाई मारिएको जानकारी श्रीलंकाका त्यसबेलाका प्रधान सेनापतिले सार्वजनिक गर्नु तर त्यसलाई त्यहाँको सरकारले अहिलेसम्म अस्वीकार गर्नु यही नवीन रणनीतिको पाटो हो ।
शीत युद्धकालमा आफ्ना सशक्त विपक्षीलाई थुनामा राख्ने वा देशबाट पलायन हुन दिनेहरु यसबेला शायद पछुताइराखेका छन् । म्यानमारका शासकले आङ साङ सू कीलाई २० वर्षदेखि कहिले थुना त कहिले मुक्त राख्दा भोग्नु परेको कठिनाइ पक्कै पनि सजिलो छैन । तिब्बतमाथि अधिकार जमाउने क्रममा दलाई लामालाई 'सकुशल' देशबाट पलायन हुन दिएकोमा शायद बेइजिङ्गका शासक अहिले थक–थक गर्दै पछुतो मान्दै होलान् । नेपालका राजा महेन्द्रले विपक्षीहरु प्रति देखाएको 'उदार सदासयता' को मूल्य कति महँगो साबित भयो भन्ने यथार्थ महेन्द्रका सन्तानहरु भन्दा बढी अरु कसले बुझेको होला ? दक्षिण अमेरिकी महादेशका कतिपय राष्ट्रहरुमा गएको दुई दशकमा भएका, गराइएका सत्ता परिवर्तन र तिनका परिणामले पनि राम्रै सन्देश दिएका छन् अहिलेका शासकहरुलाई । र यो प्रवृत्ति नेपालमा चाहिँ प्रवेश नगर्ला भन्ने कसैले, खास गरी अहिलेका 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' मा हालीमुहाली गर्नेहरुले, ठानेको छ भने त्यो स्वेर कल्पना मात्र हो ।
गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री हुन् ।
No comments:
Post a Comment