अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निराशा र नेपाल

रमेशनाथ पाण्डे

रमेशनाथ पाण्डे

नेपालको प्रजातन्त्रको इतिहास क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, अभ्यासको पुनरावृत्ति तथा  दोहोर्‍याएर ठेस खाने दुर्भाग्य र दुर्घटनाको सङ्कलन बनेको छ । २००७ सालमा सुरु भएको यो चक्र घुमेर ६२ वर्षपछि अहिले फेरि पुरानै बिन्दुमा फर्किएको छ । देशको संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाउने कि अन्य विधिबाट लाद्ने भन्ने विवाद फेरि सुरु भएको छ । यसैले शान्ति र स्थायित्व खोजिरहेको देश फेरि द्वन्द्वको पीडादायी चरणमा फर्किने जोखिममा फसेको छ ।

प्रथम, संविधानसभाको मृत्यु भएपछि नेपाल संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक सङ्कटमा फस्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको विफलतामा खेद व्यक्त गर्न र गहिरिएको अनिश्चिततामा चासो देखाउँदै संलग्नता बढाउन थालेका छन् । राजदूतले ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने औपचारिक एवम् संक्षिप्त समारोहमा व्यक्त बेल्जियम नरेशको अप्रत्यासित एवम् अप्रसाङ्गकि भनाइले विश्वमा नेपालको दयनीय अवस्था उदाङ्ग गरेको छ । ऐतिहासिक अवसर खेर फालेर, असफलताको पर्याय बनेका नेताहरू इतिहास बन्ने डिलमा पुगेको यो सूचना हो । दुर्भाग्यको पुनरावृत्ति हुन्छ, तर समयको हुँदैन । समयको गतिसँग जोरी खोज्नु आत्मघाती हुन्छ । तर यो सत्य स्विकार्न हाम्रा नेताहरू तयार छैनन् । स्वयम् देशका राष्ट्रपतिले जनतासामु उभिएर 'अध्यादेशबाट शासन गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । निकास निकाल्नुस्, नत्र पछुताउनु पर्नेछ' भन्न बाध्य भएपछि पनि नेताहरू ब्यँुझिएनन् । यसैले जेठ १३ गते राति संविधानसभाको मृत्यु भएपछिका दुई महिना खेर गएको हो ।

अहिले संविधानलाई सक्रिय राख्ने निहुँमा असंवैधानिक अभ्यासलाई पद्धतिकै रूपमा हुर्काउने खतरनाक प्रयास सुरु भएको छ । आफूलाई सामन्तवाद विरोधी भन्न रुचाउने माओवादी नेतृत्वको सरकारले राज्यकोषबाट असफल कार्यकाल भएका पदाधिकारीहरूको नवसामन्तको विशेष वर्ग बनाउने अध्यादेश जारी गरेको छ । भारतका वैज्ञानिक राष्ट्रपति  डा. एपीजे अब्दुल कलामले संसदको दुवै सदनले सर्वसम्मतिबाट पारित सांसदहरूको सुविधा थप्ने विधेयक २०६२ असारमा अस्विकृत गर्नुभएको थियो । तर गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले गरिब नेपालीले तिरेको करबाट भूतपूर्व पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलासी जीवनको ग्यारेन्टी गर्ने अध्यादेशमा तदारुकतासाथ स्विकृति दिँदा देशका विभिन्न भागमा बाढी र पैह्रोले बिचल्लीमा परेका नागरिकहरूको आर्तनाद सुन्नुभएन, भारतमा आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले जनताप्रति देखाएको जवाफदेहीलाई अनुकरणीय पनि ठान्नुभएन । संविधानलाई सक्रिय तुल्याउन संविधान उल्लंघन गर्नैपर्ने स्थिति बनाएको दायित्व स्विकार गरेर आपmनै विवेकअनुसार दण्ड कबुल गर्ने नैतिक साहस राजनीतिक नेतृत्वले देखाएन ।

वास्तवमा अहिले अन्तरिम संविधान बमोजिम हिंड्ने हैन, अन्तरिम संविधानलाई प्रमुख नेताहरू बीचको लेनदेनबाट कोरेको भिरालोमा धकेल्ने प्रपञ्च भइरहेको छ तर दलहरूबीच लेनदेन मिलेपछि संविधानलाई खेतमा उभ्याइएको बुख्याँचामा परिणत गर्न सकिने सोचले विधिको, पद्धतिको र सिद्धान्तको हुर्मत लिन्छ अनि प्रजातन्त्र दुर्घटनामा पर्छ । पालैसित सत्ता भोग्ने लालचमा संक्रमणकाललाई निरन्तरता दिन खोज्नेहरू इतिहासले कोल्टे फेर्न थालेको अनुभूत गर्न सक्दैनन् ।

पछिल्लो साता कार्यकाल पुरा गरेर स्वदेश फर्किन थालेकी शक्तिशाली पश्चिमी देशकी राजदूतले आफैले आयोजित कार्यक्रममा भनिन्, 'मैले संविधान बन्ने नेताहरूको वचन पत्यार गरेर गतवर्ष आपmनो कार्यकाल एक वर्ष थप्न लगाएकी थिएँ, तर संविधान बन्ने प्रतीक्षामा मैले आजीवन नेपालमै बस्नु सम्भव छैन । यसैले फर्किन लागेकी हुँ ।' यो वक्तव्यमा गुञ्जिएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निराशालाई बुझ्ने तत्परता नेताहरूले देखाएका छैनन् । समय आफ्नै मुठ्ठीमा छ भन्ने भ्रम पालेका नेताहरूले समय अहिले फेसबुक, ट्विटर, ब्लग र एसएमएस चलाउने युवाहरूको हातमा गइसकेको तथ्यलाई उपेक्षा गरेका छन् । अरब विश्वमा भएका 'कलर रिभोलुसन'को सूचना यिनीहरूले पढेनन्, निशस्त्र, निराश र दृढनिश्चयी भीडले देखाएको परिवर्तन ल्याउन सक्ने सामथ्र्य देखेर झस्किएनन् । तर इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल आमूल परिवर्तनको उत्प्रेरक शक्तिको रूपमा नेपालमा पनि स्थापित भइसकेको छ । यसरी आपmनो नेतृत्वलाई समयको चाप सुन्न, विवेकको भित्तामा लेखिएको चेतावनी पढ्न र सच्चिन तत्पर नदेखेपछि जनता हताश र निराश भएका छन् ।

हामीसँगै आधुनिक युगको यात्रा सुरु गरेका दुबै छिमेकीहरू राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय शैलीको बहस पाँच दशक पहिले नै टुंग्याएर विश्वका आर्थिक शक्ति बनिसकेका छन् । युद्धमा तहसनहस भएपछि पनि युद्धको त्रासमा बसेको दक्षिण कोरिया २५ वर्षअघि नै जनताप्रति उत्तरदायी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएर चमत्कारिक आर्थिक प्रगति गर्ने पाँच 'एसियन टाइगर्स' मध्येको एक बनेको १५ वर्ष भइसकेको छ । किन यी देशहरूले जनचाहना र भविष्यको सोच अनुसारको संविधान बनाउन पाँचवटा संविधानको असफलता भोग्नुपरेन ? किन यी देशहरूले जननिर्वाचित एवम् जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित गर्न ६२ वर्ष खेर फाल्नुपरेन ? युद्ध भोगेका, रक्तरञ्जित उथलपुथल भोगेका समकालीन विश्वमा त्यस्ता कैयौँ मुलुकहरू छन्, जसले शून्यबाट सुरु गरेर राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक उन्नतिको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालमा त्यस्तो के कमजोरी छ, जसले अशान्ति, राजनीतिक सङ्कट, शासकीय शून्यता र प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक बयानमा 'राज्य विरुद्धको आक्रमण' भनेको बहालवाला न्यायाधीशको हत्याको दोषी डेढ महिना भइसक्दा पनि गिरपmतार हुन नसक्ने गृह प्रशासनलाई आपmनो पर्यायबाची बनाएको छ ? किन दुबै छिमेकीहरू आजको नेपालमा आफ्नो हित असुरक्षित भएको र वचन पालन गर्ने क्षमता नेपाल सरकारसित नभएको टुङ्गोमा पुगेका छन् ?

भारतमा भ्रष्टाचारको आरोपमा सन् ९० को दशकमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नरसिंह रावमाथि पदमा बहाल छँदै मुद्दा चलेको थियो । पछिल्लो महिना दक्षिण कोरियाका कार्यकारी राष्ट्रपतिका दाइलाई आफ्नो प्रभाव दुरुपयोग गरेकोमा गिरपmतार गरेर मुद्दा चलाइयो । अदालतले इजरायलका पूर्वप्रधानमन्त्री एहुद खोल्मर्टलाई सत्तामा रहँदा आफन्तलाई गलत तरिकाबाट लाभ पुर्‍याएकोमा दोषी ठहर्‍याएर थुनामा राखेको छ । सम्भावित जर्मन चान्सलर मानिएका रक्षामन्त्री थ्योडर गुटनबर्गले पीएचडी उपाधिका लागि पेस गरेको ४७५ पेजको शोधपत्रमा धेरै अंश इन्टरनेटबाट सारेको अभियोगमा पदमात्रै गुमाउनुपरेन, राजनीतिक जीवनबाट समेत संन्यास लिनुपर्‍यो । आमविनाश गर्ने हतियार भएको गलत सूचनाको भरमा सद्दाम हुसेनको इराक विरोधी युद्धमा बि्रटेनलाई संलग्न गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरमाथि जाँचबुझ सुरु भएको छ । पछिल्लो चुनावमा लिवियाका तानाशाह गद्दाफीबाट ४ करोड २० लाख पाउन्ड लिएको अभियोगमा हालैमात्रै अवकाश पाएका प|mान्सका राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीमाथि कानुनी कारवाही सुरु भएको छ । यी उदाहरणहरूले नेताहरूको क्षमता र इमानदारिता नै प्रजातन्त्रको बलियो जग हुन् भन्ने बताउँछन् । यो जगलाई सुरक्षित राख्न अविच्छिन्न सचेत र सक्रिय रहेकाले नै भारत, जर्मनी, इजरायल र बि्रटेनजस्ता देशहरूमा प्रजातन्त्र सुरक्षित र सफल भएका हुन् । तर यी उदाहरण र चेतनाको तराजुमा आफ्ना नेताहरूलाई तौलिँदा नेपालीहरू लज्जाबोध गर्छन् ।

जनतामा हीनताबोध शुभलक्षण हैन । विशेषगरी साना देशहरूप्रति निर्दयी बनेको समकालीन विश्वमा त यो कुलच्छिन नै हो । अहिले सम्पूर्ण दक्षिण एसिया रूपान्तरणको चरणबाट गुजि्ररहेको र सार्कका अन्य देशहरू यसबाट लाभान्वित हुन एकाग्र भएको अवस्थामा नेपाल आपmनै कमजोरीबाट थला परेको छ । राष्ट्रिय राजनीति दिशाहीन तथा परराष्ट्र मामिलामा सामरिक संस्कारको अभाव खट्किन थालेको छ । छिमेकीहरूसँग नेपालको सम्वन्धमा विकृत राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको ग्रहण लागेको छ, दुबै छिमेकीको मनमा आशंका बढाउँदै तेस्रो देशहरूको सन्देहात्मक सक्रियता प्रोत्साहित भएको छ । १० महिनाभित्र तीनपटक भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भट्टराईले तीनैपटक नेपालमा भारतको सुरक्षा चासो बढ्दै गएको सन्देश पाउनुभयो । द्विपक्षीय सम्बन्धको कुरा गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीकै सामुन्ने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएको बाझाबाझ, प्रधानमन्त्रीद्वारा आपmना कार्यकर्ताहरूलाई भारत र अमेरिकासँग लडाइँ जारी रहेको प्रशिक्षण दिएको खबर कूटनीतिक रूपमा अनुपयुक्त थिए ।

छिमेकीहरू बीचको सम्बन्धमा नेपालको धारणालाई पनि समयले अशक्त र अनर्थ सावित गरेको छ । गत साता भएको गृहसचिव स्तरीय सुरक्षा बैठकमा बेइजिङले 'नेपाल-भारत सीमाजस्तै नेपाल-चीन सीमा पनि असुरक्षित हुने' चिन्ता व्यक्त गर्‍यो । अर्कोतिर चीनको सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थाका जिया सिडुङले पछिल्लो साता प्रकाशित एक लेखमा 'चीनले म्यानमार र नेपालमा प्रभाव बढाएर भारतलाई घेर्न खोज्दैछ भन्ने आशंका निरर्थक' भएको बताएका छन् । ब्राजिलमा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेट्न चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले अनिच्छा व्यक्त गरेपछि प्रकाशित यो अभिव्यक्तिको समय र सार दुबै अर्थपूर्ण छन् । भारत र चीन बीचको सम्बन्धमा विकास हुनथालेको नयाँ समीकरण नेपालको लागि तात्कालिक र दूरगामी अर्थ राख्छ । यसलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय र वैदेशिक नीतिलाई समयानुकूल बनाएरमात्रै नेपाल सुरक्षित हुनसक्छ । तर सामरिक रूपमा असक्षम नेतृत्वले गर्दा राजनीति खतरनाक मोडमा पुगेको छ र छिमेकीहरूसँगको सम्वन्ध विकृत राजनीतिक चरित्रको सिकार भएको छ, राष्ट्रिय राजनीतिक स्वामित्वलाई कमजोर पारेको छ ।

बिसौँ शताब्दीका चर्चित अस्तित्ववादी प|mेन्च विचारक अल्वर्ट क्यामुले 'आफू के हुँ भन्ने पनि नबुभmने, आपmनै धरातलको पनि हेक्का नराख्ने एउटै जीव मानिस हो' भनेका थिए । मानव चेतनाप्रति क्यामुको यो कठोर व्यङ्गलाई नेपालका नेताहरूले पुष्टि गरेका छन् । यसैले नेपालको इतिहासले राष्ट्रिय नेताको प्रतीक्षा गर्न थालेको छ । संवैधानिक प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक राजनीतिलाई 'लिक'मा ल्याउन सक्ने दूरदृष्टि र दृढता भएको राष्ट्रिय नेताको खोजी सुरु भएको छ । तर दिनदिनै कमजोर भइरहेको राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्वलाई सुरक्षित राख्न सक्ने, बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत रूपमा जीवन्त बनाउन सक्ने राष्ट्रिय नेतृत्व प्रजातान्त्रिक विधिबाटै आउनुपर्छ ।

साभार : कान्तिपुर दैनिक, २०६९ श्रावण १७