एसडी मुनीलाई बढी महत्त्व दिनु मानसिक दरिद्रपन

कमल थापा, 
अध्यक्ष, राप्रपा नेपाल

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा विगत ६ बर्षयता आफनो पार्टीमात्रै वैचारिक हिसावले प्रतिपक्षमा रहेको बताउनुहुन्छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादीबीच दलगत स्वार्थका कारण मात्रै विवाद भएको तर सदावहार हिसाबले राजनीतिको संस्थापन भएको थापाको जिकीर छ। यो संस्थापन असफल भएकाले जनताले विकल्प खोजेको बताउने थापासँग नागरिकका बसन्त बस्नेत र स्वरुप आचार्यले गरेको कुराकानी :

कमल थापा

तपाईंहरुलाई अरुले दक्षिणपन्थी, पुनरुत्थानवादी, प्रतिक्रियावादी भन्दा कस्तो लाग्छ?

अब त पचिसक्या छ। विद्यार्थी जीवनदेखि विभिन्न आरोपहरुकै पृष्ठभूमिमा राजनीतिक यात्रा सुरु भयो। त्यसैले खासै नौलो र असहज लाग्दैन। ०६२/०६३ पछि त हामी 'एन्टिकरेन्ट' हिडिराखेका छौं। मूलधारका व्यक्तिहरुले आफ्नो धारको औचित्य प्रमाणित गर्न अर्को धारलाई आरोप लगाउनु स्वाभाविकै हो। माओवादीले हामीलाई प्रतिगामी भन्यो भने मलाई आश्चर्य लाग्दैन किनकि पश्चिम हिँडेको मान्छेले पूर्व हिँडेको मान्छेलाई उल्टै देख्छ। हाम्रो विश्लेषणमा माओवादी पश्चिम हिँडेको राजनीतिक शक्ति हो। संसारबाटै 'आउटेडेटेड आइडियोलोजी' बोकेर हिँडेको शक्ति हो।

कांग्रेस र एमालेले पनि प्रतिगामी भन्छन् नि?

यस्तो आरोप म पनि सुन्छु। उनीहरुले भन्दा चाहिँ मलाई आश्चर्य लाग्छ। २०४६ सालको आन्दोलनले स्थापित गरेको 'आइडियोलोजी' नै हामीले बोकेको विचार हो। त्यो आन्दोलनका संवाहक भनेका कांग्रेस र एमाले हुन्। त्यही आन्दोलनको उपलब्धिका आधारमा ०४७ को संविधान बन्यो। त्यसका आधारभूत मान्यतालाई हामीले निरन्तरता दिइराख्या छौं। कांग्रेस र एमालेले दुर्भाग्यवश त्यसलाई 'डिफेन्ड' गरेनन्।

राजाले संविधानको संरक्षण गर्न नचाहेपछि काग्रेस-एमालेले पनि राजतन्त्रको संरक्षण गर्नुंपर्ने आवश्यकता देखेनन् होला नि त?

त्यो यथार्थ होइन। २०५९ असोज १८ को कदम त राजाले राजनीतिक दलहरुकै सिफारिसमा चालेको हो। माघ १९ को कदमचाहिँ तत्कालीन परिस्थितिमा असल नियतले गृहयुद्धको संहारमा पुगेको देशलाई जोगाएर दिगो शान्ति स्थापना गर्न गरिएको हो। त्यतिखेर बारम्बार प्रयास गर्दा पनि चुनाव गर्न नसकेर प्रजातन्त्र लिकभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा चुनाव गराइदिएर जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गराइदिने उद्देश्यले त्यो कदम चालिएको हो। त्यो कदम संविधानको परिधिभित्रै थियो।

त्यतिखेर राजाले संविधानको धारा ३५ र १२७ लाई आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गरेको होइन र?

फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्छु, असोज १८ को कदम दलहरुकै सिफारिशमा भएको थियो। शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। त्यसपछि सरकारले नै तोकेको समयमा चुनाव हुन सकेन। नसकेपछि देउवाले नै १४ महिना चुनाव सार्न, त्यो बेलासम्म आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन राजासँग सिफारिश गरे। त्यो बेला देउवाको नेका प्रजातान्त्रिकबाहेक त्यो बेला प्रतिनिधिसभामा रहेका छवटै दलले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर राजालाई बिन्तिपत्र दिएका छन्, 'देउवा सरकार हटाइनुपर्छ, हामी छमध्ये कुनै दललाई प्रधानमन्त्री दिइनुपर्छ भनेर।' म, सुवास नेम्वाङ, कृष्ण सिटौला भएर सर्वदलीय बैठकमा पेश गरेका थियौं, अनि सबैले सही गरेका थिए। अमिक शेरचन र नारायणमान विजुक्छेले पनि सही गर्नुभएको थियो त्यो बिन्तिपत्रमा। राजाले छमध्ये कुनै एक दलकालाई प्रम बनाइदिएको भए सायद विवादै हुँदैनथ्यो। लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रम बनाइदिएपछि परिस्थिति बिग्रियो।

गणतन्त्रको छवर्षे यात्रालाई कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ?

नेपालमा राजसंस्थालाई पाखा लगाउने काम बाह्य शक्तिको षडयन्त्र र देशभित्रको उग्रवामपन्थी शक्तिको रणनीतिक योजनामा भएको हो। प्रजातन्त्र वा प्रजातान्त्रिक शक्तिले राजसंस्थालाई पाखा लगाएको होइन, जनताले पनि भोट हालेर पाखा लगाएको होइन। क्रान्ति गरेर गणतन्त्र स्थापना भएकै होइन। छ वर्षे अभ्यास र घटना हेर्ने हो भने नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, धार्मिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक परिवेशका कारण राजसंस्थाको सान्दर्भिकता सकिएकेा छैन भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ।

भारतका प्राध्यापक एसडी मुनीको आजभोलि चर्चामा रहेको लेख र कांग्रेसले बाह्रबिसे भेलामा नेपालको राष्ट्रियता इतिहासमा यतिसाह्रो कहिल्यै कमजोर भएको थिएन भन्ने ठहर गरेका भिन्न सन्दर्भलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?

नेपालको आन्तरिक मामिलामा अहिलेजस्तो बाहिरी शक्तिको ठाडो, नांगो र अमर्यादित प्रभाव र हस्तक्षेप यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। रुक्मांगत कटवाललाई सेनापतिबाट हटाउन भारतले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएर रोक्न लगाएको थियो भन्ने अहिले आएर सार्वजनिक भएको छ। धेरै उदाहरण छन् यस्ता।

एस डी मुनीले राजाबाट पनि त भारतको साथ खोजेको भने। त्यस हिसावले राजसंस्थाको राष्ट्रियतामाथिको बफादारितामाथि चाहिं प्रश्न गर्न मिल्दैन र?

नेपालमा एसडी मुनीलाई चाहिनेभन्दा बढी महत्व दिइन्छ। एउटा विश्वविद्यालयको साधारण प्राध्यापक उनलाई नेपालमा महान आधिकारिक व्यक्तिका रुपमा हेरिन्छ। नेपाली मानसिकताको दरिद्रपनको यो उदाहरण हो। त्यसैले म त्यति महत्व दिन्नँ उनलाई। ००७ सालको परिवर्तनमा भारतको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको कुरालाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन। त्यसपछि नेपालको राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बर्धनमा असाध्यै महत्वपूर्ण काम भएको छ। ००७ पछि नेपाल भारतको प्रभाव क्षेत्र नभएर विश्व मानचित्रमा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो भन्ने स्थापित गराउने काम खासगरी राजा महेन्द्रबाट, त्यसपछि बीपी कोइरालाले मद्दत पुर्‍याउनु भयो।

तपाईँ विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा रहेर काम गरिसकेको मान्छे। भारतको नेपालसँग के स्वार्थ छ?

रणनीतिक सुरक्षा चासो छ। भारतको नेपालमा सुरक्षा स्वार्थ, आर्थिक स्वार्थ र केही राजनीतिक स्वार्थ छ। त्यसलाई हामीले नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन। यहाँ त त्यो स्वार्थ पुरा गर्ने क्रममा यहाँका नेताहरूनै सम्वाहक भएर हिडेका कारण अफ्ठ्यारो परेको हो। हैन भने कुनै पनि छिमेकीको सुरक्षा स्वार्थ हामीले नहेरेर हुन्छ र? त्यसलाई त हामीले सम्मान गर्नै पर्छ। उसको आर्थिक स्वार्थलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो आर्थिक विकासको आकांक्षालाई परिपूर्ती गर्ने हो भने भारत र चीन दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर अगाडी बढ्नु पर्छ। त्यो काम एउटा राष्ट्रवादी शक्ति र राष्ट्रवादी सरकारले मात्र गर्न सक्छ। भारतले पनि नेपालमा कठपुतली सरकारलाई राखेर लोकप्रीय हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। दल र दलका नेताहरू कठपुतलि भएका छन्। तर, आम मानिसमा भारतप्रति वितृष्णा बढ्न थालेको छ। यो भारत र नेपाल दुवैका लागि राम्रो होइन।

त्यसो त राजा पनि त कठपुतलि भएकै हुन भन्ने मान्नुहुन्छ?

मान्दिन। किनभने २००७ साल पछि महेन्द्रको पालादेखि जब नेपाल भारतको प्रभावबाट बाहिर आउन खोज्यो, भारतका केही पक्षलाई राजा नै सबैभन्दा ठूलो अड्चन हो भन्ने लाग्न थालेको थियो। पछि राजा ज्ञानेन्द्रकै कुरा गर्दा जब माघ १९ को घोषणा भयो। भारतलाई लागेको थियो यहाँ केही परिवर्तन हुँदा उसलाई थाह हुन्छ भनेर। त्यो भएन। भारतीय राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले यही कोठामा बसेर मलाई के भन्नुभयो भने, 'राजाले हामीलाई छक्याउनुभयो।' केही दिन अगाडी भेट भएको रहेछ राजासँग उहाँको। राजाले उहाँलाई कुनै परिवर्तनको संकेत गर्नुभएको थिएन भन्ने उहाँको गुनासो थियो। त्यसपछि ढाकामा भएको सार्क सम्मेलनमा राजाले चीनलाई पनि सार्कमा सम्मीलित गराउनु पर्छ भने पछि झन्डै-झन्डै 'डेडलक'को स्थिति पैदा भएको थियो। त्यसपछि भारत र राजाको सम्बन्ध चिसिएको हो।

राजासँग बदला लिन भारतीय पक्षले दाउ खोजिरहेको थियो। यता माओवादी पनि बन्दुकबाट काठमाडौं जित्न सकिँदैन भन्ने सोचमा पुगेको थियो। उसलाई केवल सत्ता चाहिएको थियो। त्यसैले राजनीतिक दल र राजामा फाटो गराएर दुई मध्ये एकसँग मिलेर सत्तामा पुग्ने त उसको दाउ नै थियो। पहिलो प्रस्ताव राजालाई नै गरेको हो। किनकी राजासँग सेना थियो। राजालाई हातमा लिएर अरू राजनीतिक दललाई सिध्याउनु पर्छ भन्ने मानसिकता उनीहरूमा थियो। बाबुराम भट्टराईले मैसँग वार्तामा, 'राजाले हामीलाई सत्ता दिन्छन् कि दिदैनन्?' भनेर प्रश्न गर्नु भएको थियो। मैले पार्टीहरूलाई राजाले कसरी अलग गर्न सक्छन् भनेर प्रश्न गर्दा, उहाँले 'हामी र राजा मिले पछि पार्टीहरूको के लाग्छ?' भनेकै हो। राजाबाट त्यो नभए पछि उनीहरू पार्टीसँग मिल्न पुगेका हुन् र भारतले सहयोग गरेको हो। त्यसपछि १२ बुँदे समझदारी भएको हो। राजालाई हटाउने तत्कालिन स्वार्थ सबैको मिल्यो। तर, जब त्यो पुरा भयो, सबैको आ-आफ्नै विचार त थियो। त्यसैले फेरि झगडा सुरु भयो।

अहिलेको स्थितिमा नेपालको राष्ट्रियतालाई कोबाट बढी खतरा छ?

नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता भारतको संलग्नता, सहयोग र प्रायोजनमा भएको थियो। त्यही समझदारीपछि बाह्य शक्तिको प्रभाव र चलखेल तीव्ररुपमा विकसित भएको हो। अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि केही अपवादबाहेक अधिकांश दलमा सत्तामा पुग्न र सत्तामा पुगिसकेपछि टिक्नका लागि बाह्य शक्तिको सहयोग चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हाबी भएको छ। दोस्रो, नेपालमा आन्दोलन गर्न, चुनाव लड्न, सरकार बनाउन र गिराउन यहाँका प्रमुख दलहरुले विदेशीसँग पैसा लिन थालेका छन्। त्यो पैसा दान दातव्य चन्दा पुरस्कार होइन। त्यसका साथै प्रभाव र हस्तक्षेप पनि आउँछ। त्यो लिनेहरुबाटै खतरा बढी छ।

माओवादीबाट फुटेर जाने मोहन वैद्यको पार्टीले त राष्ट्रियताकै मुद्दालाई सबैभन्दा संवेदनशील मानेर फुटेका हौं भन्छन् नि?

अब के गर्छन्, हेर्न बाँकी छ। उहाँहरु एकीकृत रहेको अवस्थामा माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दा असाध्यै सशक्त र चर्को रुपमा उठाएको हो, पछि सत्तामा पुगेपछि बिर्सेको हो।

नेपालका पार्टीहरुमध्ये कसैलाई बाह्य देशको पुठ चाहिने, कसैलाई दरबारको होइन?

राजसंस्था भनेको त नेपालकै शक्ति हो। त्यसलाई बाह्य शक्तिको प्रभाव र चलखेलसँग तुलना गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

तपाईहरू चाहिं राजा फर्काउन लाग्नुभएको छ, होइन?

छ वर्षको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा नेपालले गणतन्त्र धान्न सक्छ भन्ने देखिँदैन। गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेन, संविधानको अंग पनि बन्न सकेन। राष्ट्रियता, नेपाली पहिचान र स्वयं प्रजातन्त्र नै उग्रवामन्थी धरापमा फँसेको छ। फर्कन्छ/फर्कन्न भन्ने प्रश्न गर्नुभन्दा पनि आवश्यक छ कि छैन भनी प्रश्न गर्नु उपयुक्त हुन्छ। आवश्यक भयो भने ढिलोचाँडो पुनर्स्थापित हुन्छ।

केही दिनअघि एक कार्यक्रममा तपाइंले राष्ट्रपति सक्रिय हुनुपर्छ भन्नुभयो। राजा मान्ने पार्टीको नेताले राष्ट्रपतिलाई किन उक्साउनुभएको?

मेरो भनाइको एक लाइन मात्रै रिपोर्टिङ भो। अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकले कुनै पनि कदम चाल्ने अधिकार छैन। तर जुन संवैधानिक रिक्तताको संकट छ, त्यसलाई निकास दिन कसले भूमिका खेल्ने त? प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा अरु दल जान तयार छैनन्। कुनै एक दलले बोलाएको बैठकको वैधानिकता हुँदैन। त्यो अवस्थामा संविधानले राष्ट्रपतिलाई संरक्षकको रुपमा राखेको छ। संरक्षकको हैसियतमा कुनै कदम चाल्ने होइन, तर सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर मैले भनेको हो।

चुनाव गर्ने भन्दैछन्, भाग लिने?

लिन्छौं नि। भाग लिने मात्रै होइन। राप्रपा नेपालले 'संविधानसभाको पहिलो अवधि सकिनेबित्तिकै यो सभाबाट जनताले चाहेजस्तो संविधान बन्न सक्दैन। त्यस कारण ताजा जनादेशका लागि नयाँ चुनावमा जानुपर्छ' भनी माग गरेको हो। त्यतिखेर चुनावको माग गर्ने राप्रपा नेपाल एक्लो पार्टी हो। अहिलेको संकटको विकल्प पनि चुनाव नै हो।

मंसिर ७ मा त चुनाव नहुने भइहाल्यो?

कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरु जनताको सामना गर्न तयार छैनन्। जतिसक्दो पछि धकेल्न खोजिराख्या छन्। तर, जति धकेले पनि एक न एक दिन चुनाव त गर्नेपर्छ। जति चाँडो गर्‍यो देशलाई त्यति फाइदा हुन्छ।

कुनै वेला एउटै पार्ठीमा रहेका सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणाहरु तपाईंसँगभन्दा कांग्रेस एमालेसँग निकट छन्। एक्लिएको अनुभूति भएको छैन?

नेपालको राजनीतिमा विगत ६ वर्षयता सिंगो वैचारिक प्रतिपक्षको रुपमा राप्रपा नेपाल छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादीबीच केही दलगत स्वार्थ होलान्, जसले उहाँहरुबीच विवाद भए पनि मूल एजेन्डमा उहाँहरु एक ठाउँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिको संस्थापन पक्ष भन्दा हुन्छ। यो संस्थापन पक्ष असफल भएको छ। संस्थापन असफल भएपछि जनताले विकल्प खोज्छ नि, त्यो विकल्प राप्रपा नेपालले दिएको छ। त्यसैले आम जनतामा राप्रपा नेपालप्रति अप्रत्याशित सद्भाव र समर्थन छ।

राप्रपा, राजपासँग मिल्ने सम्भावना चाहिँ कति छ?

असम्भव छैन, तर वैचारिक स्पष्टता नभएसम्म एकता हुँदैन। संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्रिय अखण्डताका तीन एजेन्डामा उहाँहरु कहाँ उभिनुहुन्छ, त्यो स्पष्ट नभएसम्म एकता सम्भव हुँदैन।

धर्मनिरपेक्ष भइसकेको देशलाई फेरि हिन्दु राष्ट्र किन बनाउने नि?

नेपालको पहिचानलाई संरक्षण र सम्बर्धन गर्न।

बौद्ध धर्मावलम्बीहरु, किरातहरु नेपालका पहिचान होइनन्?

हुन् नि, किन होइनन्? नेपालको पहिचानको आधार भनेकै विविधतामा एकता हो। हिन्दुत्व त्यस्तो आध्यात्मिक धरातल हो, जसले अनेकहरुलाई एकतामा जोड्ने काम गर्छ।

यो त अरु सभ्यताको इतिहासै खाइदिने कुरा भो?

तपाईंले हिन्दुत्व नै बुझ्नु भएन। हो, यही समस्या छ। हिन्दुत्वलाई संकीर्ण जातीय र धार्मिक पहिचानका रुपमा मात्रै बुझ्नु भएन। चलनचल्तीको भाषामा हिन्दुत्व भनिन्छ नि , त्यो 'रिलिजन' होइन। हिन्दुत्वको जन्मदाता छैन। कुनै आधिकारिक ग्रन्थ छैन। यो मानवजातिको सृष्टिदेखि प्रारम्भ भएको मूल्य मान्यताको विकसित रुप हो। क्रिस्चियनिटी रिलिजन हो। इस्लाम रिलिजन हो। हिन्दुत्व रिलिजन होइन। यो त जीवन पद्दति हो। हिन्दुत्वलाई संकीर्ण धर्मका रुपमा व्याख्या गरेर नेपाली जनतामा ठूलो भ्रम सिर्जना गरिएको छ।

एक जाती, एउटा भाषा, एउटा धर्मले नै देशमा अहिलेसम्म राज गरेको हो भन्छन्?

यो गलत व्याख्या हो। नेपालमा माओवादीको भौतिक जनयुद्ध थियो। ०६२/०६३ यता नेपालमा बौद्धिक आतंक सिर्जना भएको छ। राजतन्त्र, हिन्दुराष्ट्र, संघियताका बारेमा यहाँको जान्ने सुन्ने भनाउँदा, आईएनजिओ, र दुर्भाग्यवश मिडियाका मानिसहरूमा पनि त्यो बौद्धिक आतंकले प्रभाव पारेको छ। उनीहरू सबैलाई अहिले संघियताको विरोध गर्नु भनेको 'एलियन' बन्नु हो भन्ने परेको छ। अराष्ट्रिय घोषित भइन्छ भन्ने डरले थिचेको छ। धर्मनिरपेक्षताको बारे वकालत गर्ने कति संस्था छन् खोज्नुस त। अनी तिनीहरूले के के गरिरहेका छन् पत्ता लगाउनुस त। छ वर्षको समयमा दश लाख मान्छेको धर्म परिवर्तन गरिएको छ। स्केन्डिभियन राष्ट्रका चर्चहरूले अरबौँ रुपैयाँ यहाँ धर्म परिवर्तन गराउन लगाएका छन्। उनीहरू आफ्नो देशमा क्रिस्चेनिटीलाई राष्ट्रिय धर्मका रुपमा मान्ने, हामीलाई चाहिँ धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बन्न दबाब दिने। यो कहाँ सम्म जायज कुरा हो?

त्यसो हो भने यहाँका जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरू किन नबोलेको त?

बौद्धिक आतंकको शिकार भएकोले। धर्म परिवर्तन गर्नु फेशन भएको छ। यो कुराको विराध गर्नेलाई त टिक्नै गाह्रो भइसक्यो। हिन्दुत्वलाई बोकेर हिँड्ने भनेरै यहाँ करोडौँ डलर हामी विरुद्ध खर्च हुनसक्छ। बौद्धिक आतंकको प्रभाव बुद्धिजीविमा त यो स्थितिमा छ भने सर्वसाधारणमा के होला?

जेठ १४ मा संविधान आउँछ भन्दा देश बल्ने स्थितिमा थियो। तर, संविधान नबन्दा देश शान्त भएको स्थितिलाई चाहिं कसरी लिनुहुन्छ?

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नपाउँदा जनतामा नैराश्यता छ। तर, संविधान नबन्नु चाहिँ नेपालकालागि 'ब्लेसिङ इन डिस्गाइज' हो जस्तो लाग्छ। बहुमत त जातियताको आधारमा संघियतामै थियो। जेठ १४मा संविधान आएको भए यो देशमा ठूलो जातीय सम्प्रदायिक दंगा भडि्कन सक्थ्यो र रक्तपातपूर्ण अवस्थाको सिर्जना हुने ठूलो खतरा थियो।

प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईको भनाईमा माओवादीले एकल जातीयताको वकालत गरेकै छैन र 'जातीय' भनेको 'नेशन' हो रे?

हो उहाँहरू जातियतालाई राष्ट्रियतासँग जोड्नु हुन्छ। तर, उहाँहरूको व्यवहारले के भन्छ? उहाँहरूले कसरी पार्टी संचालन गरिरहनु भएको छ। त्यो पनि त ख्याल गर्नु पर्‍यो नि। उहाँहरूले कागजमा जे भने पनि भाषणमा एकल जातीय राज्य भनेकै हो। जातीय आगो देशमा लगाइसके पछाडि अहिले प्रधानमन्त्री कुन मुखले एकल जातीयताको कुरा गरेको छैन भन्न पाउनुहुन्छ? अहिले पनि उहाँहरू जनतालाई झुक्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। एकातिर जातीयतालाई राष्ट्रिता भन्ने अर्को तर्फ जातीय आधारमा प्रदेश बनाउने। यो बढो दुभार्ग्यपूर्ण हो। यसले मुलुकलाई बिखण्डनतर्फ लैजान्छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह 'दलहरूले झुक्याए, मसँगसम्झौताको डकुमेन्ट छ' भन्नुहुन्छ। त्यो डकुमेन्ट किन सार्वजानिक नगरिएको?

त्यसको के औचित्य हुन्छ? न त्यो अदालतमा पेश गरेर त्यसको आधारमा निर्णय नै हुन्छ। हामीले बुझ्ने कुरा हो। बैशाख ११ गते राजाबाट जुन घोषणा आयो, त्यो माधव नेपालले नै 'हामीले ड्राफ्ट गरेका हौँ' भनिसक्नुभयो। त्यो स्व. गिरिजाप्रसादको निवासमा सबै दलका ठूला नेताहरू बसेर ड्राफ्ट गरिएको थियो। त्यसैलाई राजाले भाषा मिलाएर पढेका हुन्। यो सब घटनाबाट र त्यसपछिका घटनाबाट पनि राजा र दलबीच केही सम्झौता भएको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। राजाबाट संसद पुनःस्थापना, गिरिजाप्रसादलाई प्रधामन्त्री नियुक्त गरिनु, त्यसपछि जेठ ४ गते एउटा ऐतिहासीक घोषणा भएको थियो, राजाको अधिकारहरूको कटाती गर्ने, राजसंस्थालाई निरन्तरता दिने र अब उप्रान्त राजाको जेठी छोरी पनि राजगद्धीमा बस्न पाउने। जसलाई त्यतिबेला मिडियाले 'नेपालको म्याग्नाकार्टा' भनेर सम्बोधन गरेको थियो। त्यसबाट धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ। तर, दुरभाग्यवश त्यसलाई निरन्तरता दिइएन। एक पक्षीय हिसाबमा, षडयन्त्रपूर्ण हिसाबमा पाखा लगाउने काम भयो।

निर्वाचनको विकल्प छैन। त्यसमा कुनै दुई मत भएन। के अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन सम्भव छ?

सबैभन्दा पहिले त सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपतिले आधिकारीक रुपमा बोलाउनु पर्‍यो। त्यो सर्वदलीय बैठकबाट चुनावको नयाँ मिति, नयाँ चुनावी सरकार र चुनाव गराउन रहेको कानूनी संवैधानिक संकट हटाउने निर्णय हुनुपर्‍यो। चुनाव गर्ने चाहना गर्‍यो भने हुन सक्छ। तर, बाबुराम नेतृत्वको सरकारबाट निस्पक्ष चुनाव हुनै सक्दैन। अरु पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि त्यसले पनि निस्पक्ष चुनाव गराउन सक्दैन। त्यसैले पूर्व न्याधीश वा त्यस्तै सम्माननीय व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो भने सबैलाई मान्य हुन्छ।

अहिलेको सरकार हटाउनु र भ्याकुमबाट नयाँ सरकार बनाउनु भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास हैन र?

हो। एउटा दलको सरकारलाई पन्छाएर अर्को दलको सरकार बनाउनु अप्रजातन्त्रिक नै हुन्छ यो अवस्थामा। तर, चुनाव गराउने नै चाहना हो भने दल र नेतालाई छोडेर सरकार बनाएर चुनावी सरकारको गठन हुन सक्छ। त्यो धेरै अरू देशमा भएको पनि छ।

राजनीति बाहिरको व्यक्तिको हातमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने कुरा अलि अपाच्य हुँदैन र राजनीति गर्नेका लागि?

त्यसरी हेर्नु भएन। चुनावैमा जाने सहमति भयो भने त्यो त अन्तरिम व्यवस्था हो, केवल दुई/चार महिनाका लागि। अरु देशमा पनि यस्तो अभ्यास भएको छ। त्यसले सबै राजनीतिक दललाई समानरुपले चुनावमा जाने वातावरण बनाइदिन्छ।

भनेपछि अहिलेको सरकारले चुनाव गरायो भनेपनि तपाईँलाई त्यो मान्य हुँदैन। तपाईँको पार्टीले चुनावमा भाग लिँदैन?

हैन। हाम्रो भनाई भनेको यो सरकारले गराउने चुनाव निस्पक्ष हुँदैन भन्ने मात्र हो। किनकि शंका गर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन्। तर, जबरजस्ती लाद्न खोजीयो भने के गर्ने भन्ने कुरा त्यति बेलै निर्णय गर्ने कुरा हो।

राष्ट्रपतिज्यूले यो सरकारलाई 'कामचलाउ सरकार' भनेर भन्नु भएको छ। त्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन?

यो सरकारलाई राष्ट्रपतिज्यूले कामचलाउ केका आधारमा भन्नु भयो, त्यो प्रष्ट छैन। यो सरकारलाई हटाएर अर्को सरकार गठन गर्ने संवैधानीक आधार पनि छैन। किनभने हाम्रो अन्तरिम संविधानले, बिना संविधान निर्माण संविधानसभाको भंग हुन्छ भनेर कल्पना गरेको थिएन। त्यसैले अहिले जे जति कामहरू भइरहेका छन्, सबैमाथि संवैधानिक हिसाबमा प्रश्न चिन्ह छन्।

संविधान नबन्नुमा मुख्य जिम्मेवारी कसको त?

पहिलो माओवादी, दास्रो कांग्रेस, तेस्रो एमाले अनि मधेसवादी दलहरू।

तपाईँको पार्टीको पनि त संघीयतामा कसरी जाने सोच होला नि?

हामी त्यसमा एकदम स्पष्ट छौँ। नेपालका लागि संघियता भन्दा सुदृढ स्वायत्त शासन प्रणाली राम्रो। यदि संघियतामै जाने हो भने, जातीय आधारमा हैन, भूगोल र आर्थिक सम्भाव्यताका आधारमा हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।

भनेको चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्ला ठीक? यो त पुरानै कुरा भएन र?

नयाँ पुरानोको कुरै हैन। पुरानो कुरा नराम्रो नै हुन्छ भनेर पुष्टि हुनुपर्‍यो नि पहिला। खै केले पुष्टि गरेको छ। बरु अखन्ड सुदुर पश्चिमको माग गर्दै त्यत्रो ठूलो प्रदर्शन भयो। त्यसलाई उपहास गर्नु त हुँदैन नि। पुरानो प्रति किन पुर्वाग्रह राख्ने? पुरानो भन्दैमा सबै चिज खराब हुन्छ भन्ने हुँदैन नि।

तपाईँको पार्टीमा पनि कचिङगल छ। फुट्न लाग्यो भन्छन् नि?

त्यस्तो केही छैन। अहिलेको यो अवस्थामा कसैले पार्टी फुटाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। पार्टी हो कहिले काही सानो तिनो मतभेद हुन्छ र त्यसको समाधान पनि हुन्छ।

नेपाली राजनीतिका आगामि दिनहरू कस्तो देख्नुहुन्छ?

तत्कालिन संवैधानिक रिक्तताबाट मुलुकलाई छुटकारा दिलाउने एउटै उपाय भनेको चुनाव नै हो। दिर्घकालीनरुपमा नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली पहिचान र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका निमित्त एउटा नयाँ शक्तिको आवश्यकता छ। यो भइरहेका राजनीतिक दलहरूबाट अब त्यो प्राप्त हुन सक्दैन। उनीहरूले जुन किसिमको चक्रव्युमा मुलुकलाई फसाएका छन्। अहिले नेतृत्व पंक्तिमा रहेका कसैसँग पनि यो चक्रव्युबाट मुलुकलाई निकाल्न सक्ने साहस र हैसियत छैन।

साभार : नागरिक दैनिक

श्रावण १९, २०६९