दीपक गजुरेल, राजनीतिशास्त्री
नेपालमा अहिले संवैधानिक शून्यता छ । वैधानिकताको निरन्तरताको दृष्टिले अन्तरिम संविधान मृत भैसक्यो । यसका धारा वा कुनै पनि प्रावधानका आधारमा जसले जे गरे पनि त्यो अवैधानिक हुने स्थिति छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत कोही पनि बैधानिक छैनन् यसबेला ।
'सहमति' को नाममा चलिराखेको सत्ताको खेलमा लागेका राजनीतिक दलको हातमा केही छैन भन्ने क्रमैसँग प्रमाणित हुँदैगएको छ ।
अहिले हामी संवैधानिक 'संकट' मा होइन, संवैधानिक शून्यतामा छौँ । वैधानिक रुपमा कसैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । 'सहमति' को रटानले निकास दिँदैन भन्ने कुरा गएको ६ वर्षमा प्रमाणित भैसक्यो ।
वर्तमान समस्यामा हाम्रा अगाडि दुईवटा बाटा छन् । एउटा शान्तिपूर्ण र अर्को हिँसात्मक । असफल भैसकेको 'सहमति' को तमाशा जारी राख्ने हो भने निकास होइन, मुलुक हिँसाको भूमरीमा जाकिने निश्चित छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण बाटो छनौट उपयुक्त हुन्छ ।
यसका पनि दुई विकल्प छन् : एक, नयाँ वैधानिकताको सिर्जना, र दुई, वैधानिकताको निरन्तरता । मुलुकका सबै शक्ति र पक्ष सम्मिलित नयाँ मार्गचित्र निर्माण गर्ने । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दल, बाहिर रहेका सबै दल/समूह, भोलि शक्तिशाली बन्न सक्ने संभावित एनजीओहरु, राजसंस्था, नेपाली सेना समेत सहभागी भएर सबैलाई स्वीकार्य हुने प्रणाली टुङ्गो गर्ने र त्यही अनुसार राष्ट्र हाँक्ने । यसले नयाँ राजनीतिक वैधानिकता सिर्जना गर्छ, किनकि यहाँ सबैको 'सहमति' यथार्थमा हुन्छ ।
राष्ट्र तथा जनताको सर्वोपरी हितका लागि काम गर्नेहरु मात्र साँचो अर्थमा उपरोक्त 'राष्ट्रिय सहमति' मा आउन सक्छन् । र विगत् छ वर्षको अनुभवले इमानदार, राष्ट्रवादी तथा निष्ठावानहरु यसबेला राजनीतिमा सक्रिय छन् भन्नेमा शंका जन्माइदिएको छ ।
त्यसैले शान्तिपूर्ण बाटोको नयाँ वैधानिकताको सिर्जना गर्ने यो उपाय सफल हुने संभावना कम छ । केही नेपालीले चाहे पनि हाम्रा विगत्का कार्य र बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको स्वरुपले यसो हुन दिँदैन । र 'चाबी अन्तै रहेछ' भन्नेहरुबाट राष्ट्रप्रति इमान्दारी खोज्नु स्वेरकल्पना मात्र हो ।
शान्तिपूर्ण निकासको अर्को बाटो बैधानिकताको निरन्तरता हो । वैधानिकताको निरन्तरताका लागि सबैभन्दा पहिला सरोकारवालाहरु १२ बुँदे सहमतिको भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । त्यो बाटो गलत थियो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ ।
अन्तरिम संविधान सिद्धान्तत: मरिसकेको र कुनै पनि वैधानिक बाटो नरहेकोहुनाले १२ बुँदे दिल्ली मार्गचित्रमा हिँडेकाहरु २०४७ सालको संविधानमा फर्कनु पर्छ । र २०४७ को संविधानमा टेकेर अगाडिको मार्ग पहिल्याउनु पर्छ ।
यसो गर्दा सबै पक्षलाई एकजुट पारेर मुलुकको हितमा अघि बढ्न सजिलो हुन्छ । राष्ट्रमा आन्तरिकका साथै वाह्य शक्तिहरुले पनि विश्वास गर्न सक्ने प्रणाली स्थापित हुनेछ । अहिले आ-आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालमा क्षद्म युद्ध गरिराखेका भारत, चीन, अमेरिका लगायतलाई विश्वस्त तुल्याएर शक्ति संघर्षबाट पर्ने जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
मुलुकको वर्तमान संवैधानिक
शून्यताबाट पार पाउने उपयुक्त र दीगो उपायबारे विस्तृत विश्लेषण सुन्न वा डाउनलोड
गर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुस् । उज्यालो ९० नेटवर्कमा श्रावण २८ गते प्रत्यक्ष
प्रशारित यो अन्तर्वार्ता एम पी थ्री मा ४२ मिनेटको छ ।
No comments:
Post a Comment