एसडी मुनी र शरणको सन्देश

पर्शुराम काफ्ले

राजनीतिक अन्यौल र अनिश्चयबीच पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा छिमेकी भारतका दुई व्यक्तित्वको सार्वजनिक अभिव्यक्ति यतिबेला बहस र चर्चाको केन्द्रमा छ । पहिलो, भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनीले सन् २००२ जुनदेखि नेपाली माओवादी र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच सम्पर्कको पोल खोलेका छन् । दोस्रो, पूर्व विदेशसचिव श्यामशरणले चार वर्षअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको बर्खास्तगी प्रकरणविरुद्ध भारतले हस्तक्षेप गरेको खुलासा गरेका छन् । दुवैका अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिक माहौल तताइरहँदा नेपालमा यतिबेला भारतीय र उत्तरी छिमेकी चीनको सक्रियता पनि हृवात्तै बढेको छ ।

पर्शुराम काफ्ले

‘नेपाल इन ट्रान्जिसन’ पुस्तकको एक लेखमा मुनीले माओवादीलाई मात्र होइन, भारतको नेपाल मामिला हेर्ने द्वैध चरित्रको समेत पर्दा उघारिदिएका छन् । मुनीले नै एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वको राष्ट्रवादको हैसियत उजागर गरिदिएका छन् । नेपालका लागि राजदूतसमेत रहिसकेका शरणको पछिल्लो अभिव्यक्तिले चाहिँ कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ । त्यतिबेला संविधान र कानुनको रक्षाका निम्ति कि भारतको इच्छाअनुसार उनले कटवाललाई थमौति गरेका हुन् ? शरणको टिप्पणीले एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

जानकारहरूका अनुसार मुनी र शरणका अभिव्यक्ति भारतको माओवादी नीति परिवर्तनका पूर्वसंकेत हुन् । जानकारहरूको भनाइमा १२ बुँदे समझदारीपछि नेपालमा आफ्नो प्रभाव कमजोर हुँदै गएको भारतीय संस्थापन पक्षको बुझाइ छ । त्यसका लागि जिम्मेवार मानिने मुनी र शरणलगायतले पछिल्ला अभिव्यक्तिमार्फत गल्ती महसुस गरेका हुनसक्छन् ।

भारतीय हितविरुद्ध नजाने भन्दै त्यतिबेला लिखित निवेदन दिएको कुरालाई ठाडै स्वीकार नगरे पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्कै व्याख्याबाट पुष्टि गरेका छन् । न्यूज २४ टेलिभिजनसँगको केही दिनअघिको अन्तर्वार्तामा भट्टराईले २००१ को नोभेम्बरदेखि राजाबाट ‘कु’ हुँदैछ भन्ने लिखित चिठी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिने क्रममा भारतलाई पनि दिएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । तर, त्यो चिठीमा के थियो भन्नेबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक छैन । एमाओवादीले आधिकारिक रूपमा उक्त चिठी प्रकरणका विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । अचम्म लाग्दो त यो छ कि, दाहाल र भट्टराईबाहेक अरूले उक्त चिठीका बारेमा जानकारी नभएको बताएका छन् । माओवादीका अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले त त्यतिबेला आफू सो पार्टीमा नभएकाले त्यसबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

मुनीले माओवादीको त पर्दाफास गरेकै छन्, त्योभन्दा बढी भारत सरकारको द्वैध नीतिलाई पनि उनले उजागर गरिदिएका छन् । सन् २००१ मा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले नेपाली माओवादीलाई आतंकवादीको संज्ञा दिएका थिए जतिबेला नेपाल सरकारले आतंककारी घोषणा गरिसकेको थिएन । त्यहीबेला भारतीय गृहमन्त्री लालकृष्ण आडवाणी गुप्तचर निकायबाट प्राप्त रिपोर्टका आधारमा भन्दै थिए, ‘नेपाली माओवादी र भारतीय माओवादीले पशुपतिदेखि तिरूपतिसम्म ‘कम्प्याक्ट रिभोल्युसनरी जोन’ बनाउँदैछन् ।’ माओवादीप्रति दुई प्रभावशाली मन्त्रीहरूको यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी र उनको कार्यालय चाहिँ प्रचण्ड र भट्टराईसँग वार्तामा मस्त थियो । त्यतिबेलाको वास्तविकता के थियो प्रचण्ड र भट्टराईले मात्र नभएर भारतीय जनतासामु स्वयं बाजपेयीले पनि जवाफ दिनुपर्नेछ ।

जानकारहरूका अनुसार त्यतिबेला रअका तत्कालीन प्रमुख पीके हर्मिस र विदेश मन्त्रालयका श्यामशरणले आ–आफ्ना निकायलाई विश्वस्त बनाएर नेपाली माओवादी र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी गराएका थिए । तर, रअका प्रमुखको भूमिकाप्रति अर्को भारतीय गुप्तचर एजेन्सी ‘इन्टेलिजेन्स ब्यूरो’ असन्तुष्ट थियो । दुवै निकायबीच नेपाली माओवादीलाई हेर्ने कुरामा विवाद थियो । भारतको आन्तरिक गुप्तचर निकाय आईबीले माओवादीलाई आतंककारीका रूपमा विश्लेषण गरेको थियो । त्यतिबेला माओवादी नेताहरू मोहन वैद्य र सीपी गजुरेल पक्राउ परेका थिए ।

यतिबेला १२ बुँदे समझदारीका भारतीय सूत्रधार मानिने श्यामशरणले अब भारतलाई माओवादीको उपयोगिता समाप्त हुँदै गएको सांकेतिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । भारतले पत्याएको माओवादी सरकार भएका बेला र माओवादी फुटलगत्तै रहस्यहरू सार्वजनिक हुनु संयोग मात्रै हो वा नियोजित विस्तारै खुल्दै जानेछ ।

यही समयमा मुनी र श्यामशरणले फरक–फरक सन्दर्भमा माओवादी, राष्ट्रपति र स्वयं भारतको वास्तविक अनुहार किन उजागर गरिदिए ? जानकारहरूका अनुसार १२ बुँदे समझदारीपछि नेपाल मामिलामा भारत असफल हुँदै आएको र उसको पकडसमेत गुम्दै गएको अवस्थामा आफ्नो भूमिकालाई उनीहरूले सच्याउन खोजेका हुन् । नेपालमा उत्पन्न अस्थिरताबीच राजनीतिक शून्यताको स्थान ओगट्न भारतबाहेक चीन र युरोपियन युनियनको पनि प्रतिस्पर्धा छ । समावेशीकरणका नाममा युरोपेली मुलुकले जनजाति समुदायलाई जातीय आन्दोलनका लागि मलजल गरेको खुला रूपमा आरोप लाग्दै आएको छ । बेलायती राज्यमन्त्री एलन डंकनले त त्यसबारे स्पष्टीकरण नै दिएर जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।

भारतीय बुद्धिजीवी र पूर्वकुटनीतिज्ञबाट नेपाली राजनीति महत्वपूर्ण घटनाक्रम र पात्रहरूको पर्दा खोलिरहेका बेला उत्तरी छिमेकी चीनको सक्रियता पनि तीन सातायता बढिरहेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री आई पिङको भ्रमणपछि चिनियाँ राजदूत याङ होउलानले जनजाति, दलित, मधेसी मूलका नेता तथा दल र संस्थासँग भेटवार्ता तीव्र बनाएका छन् । यही साता हाउलानले उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजकुमार राय, जनजाति नेता किशोरकुमार विश्वासदेखि राजसंस्था फर्काउन लविङ गर्दै हिँडेका राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष शरदचन्द्र दाहालसम्मलाई भेटेर चिनियाँ चासो व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा चलिरहेको जातीय संघीयताको मुद्दालाई अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा लिएका चिनियाँले नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यमार्फत संघीयताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

भारत, चीन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र सक्रियतामाझ जेठ १४ पछि अवरुद्ध भएको शान्ति र संविधानले गति लिन सकेको छैन । बढ्दो राजनीतिक अन्यौलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र सक्रियता भविष्यमा दबाब र हस्तक्षेपको तहसम्म पुग्नु मुलुकको हितमा हुने छैन ।

यसैबीच, निजी भ्रमणमा आएका भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता यशवन्त सिन्हाले मंगलबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग भेटवार्ता गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटेका उनले बुधबार नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग भेट्ने तय भएको छ । नेपालका समाजवादीहरूसँग निकट सम्बन्ध भएका उनी राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको अतिथिका रुपमा काठमाडौं आएका हुन् । स्रोतका अनुसार साउनको सोमबार पारेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएका उनको राजनीतिक मिसन अहिले छैन । पूर्वभारतीय राजदूत देव मुखर्जी पनि यतिबेला काठमाडौंमै छन्, तर उनी पनि निजी काममा आएका हुन् ।

साभार : हिमालय टाइम्स दैनिक, साउन १७, २०६९