कंग्रेसको पलिटब्युरो

सौरभ

सौरभ

विश्वेश्वर मत

२०१७ सालको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दरभंगा प्लेनममा दुई मत बन्यो । पुष्पलाल श्रेष्ठको संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने मत र मोहनविक्रम सिंहको संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मत । जबकि पञ्चायत ल्याउन स्वयम् भारतले मद्दत गरेको थियो ।

नभन्दै कालान्तर यस्तो भयो- राजतन्त्रको अहंकारी र सर्वसत्तावादी चरित्रको नुर गिराउनका लागि नै सही, कंग्रेसले संसद पुनःस्थापनाको पुष्पलाल श्रेष्ठ मत अंगीकार गर्‍यो । तर यसले कुनै पनि किसिमको केन्द्रीय शक्ति (पिभटल फोर्स) नै नरहने/नराख्ने तत्वहरू -सेन्टि्रफ्युगल फोर्सेज) को निर्माण गर्‍यो र देशको यो हालत भयो (जसले संसद पुनःस्थापनाको सल्लाह गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएको हो, उनैले त्यसमाथि बीबीसीलाई पश्चातापपूर्ण अन्तर्वार्ता दिइसकेपछि नाम कोट्याइरहन जरूरी भएन) ।

र त्यस पुनःस्थापना लगत्तै कंग्रेसले मोहनविक्रम सिंहको संविधानसभा निर्वाचनको मत लियो -जुन १९५० मा राणा-कंग्रेस संवाद ताकाको भारतीय प्रस्ताव थियो) । सिंहको कम्युनिष्ट धारलाई 'गोरखपुरे कम्युनिष्ट' भन्ने आम चलन छ नै । अति नै नेपालवादी भएको हुंँदा योगी नरहरिनाथलाई तीन महिनासम्म नजरबन्द जस्तो राखेर जुन ठाउँमा नुनचुक दलियो, त्यही गोरखपुरमा भारतले किन कार्यालय राख्न दिएको थियो ? त्यो पनि स्पष्ट भएकै छ । किन त्यही धारबाट उत्पादितहरूले संविधानसभालाई मुख्य मुद्दा बनाए ? भन्ने पनि टड्कारै छ । जबकि त्रिभुवनको भाषणमा पर्न पुगेको गणतन्त्र भन्ने शब्द अंग्रेजीमा लेखिएको भाषणमा परेको 'डेमोक्रेसी'को भूलवश हुनगएको अनुवाद थियो भन्ने प्रकाशित भइसकेकै छ । १९५० को सन्धिमा परेको 'स्याल' शब्दबाट बाध्यकारी 'सुड' बन्छ भन्ने तत्कालीन नेपालीहरूले नबुझे जस्तै ।

विश्वेश्वर कोइरालाको जीवनभर जस्तै रहेको कम्युनिष्टसंग नमिल्ने मतलाई नेपाली कंग्रेसले उनी बितेको १० वर्ष पुग्दा-नपुग्दै कसरी तिलाञ्जली दियो -यद्यपि ०४६ सालमा नमिलेको भएचाहिं दरवारको नियन्त्रणबाट निस्केर सुखद खुलाबजार अर्थतन्त्रमा देश जानसक्ने थिएन) र उल्टो कम्युनिष्ट मत र धारको सती गयो भन्ने ? स्पष्ट नै हुन्छ । जबकि नेपाली कंग्रेसमा एउटा विचित्रको दासयुगीन चरित्र कस्तो छ भने उनको अनुहारसमेत नदेखेकाहरू आफ्नो अभिव्यक्तिमा ओज दिन 'उहाँ यसो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र उसो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो' ठाउँ-कुठाउँ भनिरहन कहिल्यै चुक्दैनन् । मानांै उनीहरू आधिकारिक कंग्रेस हुन् ।

बरू भारतले आफ्नो अभीष्ट कहिल्यै ढाँटेको छैन भन्ने कुरा विभिन्न लेखाइबाट स्पष्ट हुन्छ, जुन तल्लो उपशीर्षकमा छ पनि । बिक्ने त नेपालीहरू आफैं नै हुन् ।

'पलिटब्युरो’को निर्माण

पाठकहरूलाई सम्झना नै होला :

१) संविधानसभा त हाम्रो एजेन्डा हो, माओवादीको हो भन्न कसरी मिल्छ ? नेपाली कंग्रेसका प्रवक्ता लगायतले यस्तो सयौंपल्ट भनेको पनि २०६३ अघि नै जनताले सुने र नभन्दै संविधानसभा भनेको गणतन्त्रकै लागि हो भनेर भारतीय पक्षले दरवारलाई जानकारी दिइसकेको थियो ।

२) माओवादी सरकारमा सामेल हुन सकिन्छ भन्ने भनाइ पनि कथित युवा नेता/कथित समाजवादी चिन्तक/कथित नेतृहरूका मुखबाट २०६८ का महिनाहरूमै सुनिए । र नभन्दै अहिले आएर सुखदेव मुनीले माओवादीतर्फका प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष उनीहरूका विशेषपात्र हुन् भनी खोलेको कुराले बजार तातेकै छ ।

३) केन्द्रीय समिति/महासमिति आदि महत्वपूर्ण तहमा निर्णय नै नभई व्यक्तिगत ढाँचाबाटै कसैले कथित राष्ट्रिय सरकारको उपप्रधानमन्त्री पद खायो, बुँदा २ अनुरूप । नभन्दै यिनलाई सीमापारबाट परिचालित कंग्रेसभित्रको 'चण्डाल चौकडी'को एक सदस्य भनेर सञ्चारको बजारले भनिरहेकै छ ।

४) १८ पल्टसम्म प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारीमा हारेको पात्रले अन्तिम समयमा १३ प्रदेशसम्मको खाका राज्य पुनःसंरचना समितिमा लगे । उनलाई पनि त्यही चौकडीको सदस्य र कालो कंग्रेस सञ्चारले भनिरहेकै छ ।

५) जब संविधानसभाको समय सकिनै लाग्यो- संकटकाल लगाएर भए पनि समय थप्नुपर्छ/ र जब समय सकियो- त्यसको पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने धारणा कंग्रेसतर्फका पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट सञ्चारमा आइरह्यो । र नभन्दै जसलाई पश्चिमा लबीको सदस्य भएकाले भारतले पुनः प्रधानमन्त्री बन्न भाँजो हालेको भनेर सञ्चारले भनिरहेकै छ । -अर्थात् पश्चिमलाई बहालवाला वा उनी नै भए पनि फरक पर्ने छैन, जो उनको उम्मेदवारीको बलियो आधार पनि हो ।)

६) अब कंग्रेसका ७८ जना पूर्वसभासदहरूले संविधानसभाको पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलाइरहेका छन्, जसमध्ये अधिकांश समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्थे वा जसको पुनःनिर्वाचित हुने कुनै सम्भावना छैन । नभन्दै कंग्रेस सभापतिसमेत केही दिनका निम्ति भए पनि संविधान पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ- बेला-बेला भन्छन्, जसले बखानसिंह गुरूङको '३८ से' समूह सम्झाउँछ । त्यसभन्दा बढी कुनै बेलाको 'चौहत्तरे' सम्झाउँछ ।

'कनाट प्लेस’मा एमाले

जेठ १४ को पूर्वसन्ध्यामा माधव नेपालले भने- प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा संविधानसभाको समय थप गर्नेबारे विचार गर्न सकिनेछ । ठीक एक महिनाअघि असार १४ मा त भरतमोहन अधिकारीले कान्तिपुरमा लेखे नै- अध्यक्षमण्डल -प्रेसिडियम) को व्यवस्था गरे प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने अन्योल रहँदैन । एमालेको चिन्तन समाप्तिका यीभन्दा पछिल्ला उदाहरण अरू नहोलान् ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको समय सकियो भनिसकेपछि फेरि थप्नलाई यात उनले जानाजान अदालतको मानहानि गरेको हुनुपर्‍यो या ठेलगाडा हाँक्नेले जति पनि परिस्थितिको मर्म नबुझेको हुनुपर्‍यो या हिजोको राजाको आसनमा आफूलाई विराजमान ठानिरहेको हुनुपर्‍यो । अधिकारीको अध्यक्षमण्डलको युग आउनलाई सुस्लोभ, रोमानोभ र ब्रेजनेभ पुनः चिहानबाट फर्किएर सोभियत संघलाई विश्व नक्सामा फर्काउनुपर्‍यो ।

जुन भित्ता हेर्दा पनि उस्तै, जुन गल्ली छिर्दा पनि उस्तै, जुन पसल पनि उस्तै देखेर दिल्लीको कनाट प्लेसमा रनभुल्ल रिंगटालाग्दो गरी अल्मलिएको भरियाजस्तो विगत २२ वर्षदेखि एउटै प्रधानमन्त्री पद वरिपरिमात्रै घुमिरहेको एमाले नेतृत्व पनि कंग्रेसजस्तै नेपाली राजनीतिमा कसरी अप्रासंगिक हँुदै जाँदो छ स्पष्ट हुन्छ । यही कारण पश्चिमले नपत्याएर पनि र परेको बेला सोझै घाँँटीमा साङ्लो बाँध्न सकिनेछ भनेर पनि टाढै राखेको देखिन्छ । वर्षमा ३० हजारपल्ट 'सहमति' शब्द रटेर एमालेले बहुदलीय प्रणाली भित्रैबाट ०१९ सालको संविधान माग्दै आएकै पनि हो । फेरि खनालका ठाउँमा गाउँर्फक अभियानको 'सहवरण'का अभियन्ता विश्वबन्धु थापालाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन आपत्ति किन भएको होे ? बुझिनसक्नु छ । जबकि ०३६ र ०४६ को आन्दोलनको मर्म नै सम्पूर्ण गृह नीतिमा प्रतिपक्षको स्थापना र विदेश नीतिमा मात्र पूर्ण सहमति हो ।

यद्यपि आजका मितिमा बहुजातीय प्रदेश अस्वीकार गरेर र कम्युनिष्टहरू जातिवादी हँुदैनन् भनेर एमालेले कम्युनिष्ट धर्म नछोडेको जहाँ सन्देश दिएको छ, त्यहींनेर कंग्रेसको मियोचाहिं के हो भन्ने आम प्रश्न पनि उभ्याइदिएको छ ।

खम्पा विद्रोह दोस्रो

तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले भने- तिमीहरू आफैं केही गर्न सक्दैनौ भने खम्पा निर्मूल गर्न चीनले पीएलए पठाइदिनेछ । त्यो सुनेपछि भनिन्छ- तत्कालै अमेरिका भ्रमणमा गएका महेन्द्रबाट तत्कालीन राष्ट्रपतिले ब्रिटिस गोर्खा राइफल्स र फ्रान्स फरेन लिजनमा जस्तै लाहुरे भर्तीको अनुमति खोजे । महेन्द्रले भने- त्यसबापत हामीले पनि सानोतिनो आणविक भट्टी पाए हुन्थ्यो । त्यसपछि उनलाई लासभेगास भ्रमण पनि कार्यक्रमभित्र छ भनेर सम्झना गराइयो । कुरा मोडियो ।

पीएलए पठाइनेछ भन्नु र अमेरिकी तालिममा लाहुरेहरूलाई लान खोज्नुका बीच तालमेल छ । यहाँनिर यतिमात्रै भनाँै, कालान्तर अमेरिकी पक्षमै हुनपुग्यो- जसलाई दरवारले भारतका कुरा बुझ्न उसका पछि लगाइदियो, ती भारतकै भए । जसलाई पश्चिमका कुरा बुझ्न पछि लगाइदियो, ती पश्चिमकै भए । दरवारका पूर्वसचिवहरूदेखि पूर्वजनरलहरू, पूर्वप्रशासकहरूका कुरा सुन्दा र व्यवहार हेर्दा त्यस्तै लाग्छ । र नेमकिपा नेतृत्वले नेपालको गुप्तचर सेवा नबिकेको भए माओवादी यो ठाउँमा पुग्नसक्ने थिएन भनेपछि सेनाका डीएमआईका प्रमुखहरू नै पनि को-को भए खोज्नुपर्ने भएको छ । र आजका अन्तिम परिणतिहरू भने यस्तो भयो- नागरिक समाज र तिनका कथित अगुवाहरूदेखि कथित मानवअधिकारवादीसम्म, जातिवादीहरूदेखि समाजसेवीसम्म, राजनीतिक दलका अत्यधिक चर्चित वर्गहरूदेखि धार्मिक संस्थाका सञ्चालकहरूसम्म सबै पश्चिमी मोर्चाका देखिन्छन् । अर्थात पश्चिमले सोचेभन्दा बढी लाहुरेहरू भर्ती पनि गर्‍यो र उसलाई आणविक भट्टीको प्रविधि पनि दिनुपरेन । -यद्यपि आणविक भट्टीको प्रसंग कुरा पन्छाउने महेन्द्र चलाखी हो ।)

अर्थात 'भारतलाई मन नपराउनु'को तीव्रता यस्तो भएको छ कि नेपालको सम्पूर्ण सोच 'कम्पलसिभ न्युरोसिस'को हदमा पश्चिमा भइसकेको छ । लक्ष्यसाथ -गणतन्त्र) का निम्ति संविधानसभा निर्वाचन गराउनु वा लक्ष्यसाथ -संविधान आफैंले दिन) त्यसलाई टुङ्ग्याउनु भारतको हातमा थियो र छ । -यद्यपि ठप्पामारहरूको भीडरूपी संविधानसभा टुङ्गिनैपथ्र्यो ।) विश्वसामु नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व र प्रभाव देखाउने ठूलो औजारको रूपमा उसले यसलाई लिएको हो र छ पनि । तर हातमा सर्पको काँचुलीमात्रै परेजस्तो, सर्प भने हातबाट फुत्केर आफैंलाई डस्ने हो कि भनेर उही तर्सेजस्तो हुँदै गएको छ ।

लिम्बुवान राज्य बनेछ भने त्यसमा दार्जिलिङदेखि सिक्किम, सिलिगुडी र डुवर्ससम्म मिलाएर एउटा छुट्टै राज्य बनाउने अभीष्ट कता-कता देखिन्छ । त्यसैको लहैलहैमा अरू कथित राज्यहरू पनि लागेका देखिन्छन् । तर आफ्नो सिमानामा स्वतन्त्र राज्यहरू रहन दिने भए सिक्किम किन जान्थ्यो ? र बन्न दिने भए कस्मिरमा भारतले किन लडिरहनुपथ्र्यो ? यो त जातिवादीहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो । भलै त्यस्ता राज्यहरू बीचमा तिब्बत ताकेर २० वटासम्म पश्चिमा सैनिक अखडाहरू राखिने अभीष्ट बुझिन्छ र त्यस्ता स्थापनाहरूले तिब्बतमात्रै ताक्दैन, तमिलहरू पनि ताक्छ र ताक्छ भारतीय प्रान्तहरू पनि । र भारतको जातीय जनगणना त्यसैका निम्ति हो । यसैले मधेसको मुद्दा छाड्न भारत आज स्वयम् विवश भएको छ, अन्यथा किन मधेसी पार्टीहरू लगातार फुट्थे ? -यद्यपि गोरखपुर मतले सन् १९८७ मै महाकाली पारिसँग मिलाएर एउटा र मेचीपारि मिलाएर अर्को गरी विभाजित नेपालको दुई प्रान्त भारतभित्र खडा गर्ने मनसाय व्यक्त गरिसकेको हो ।)

भदौ १२

प्रधानमन्त्री अहिले देशमा छैनन् । सिंहदरवारको ढोकैमा सिपाही लगाएर 'पि्रटेन्डर'लाई रोक्ने आँट रामवरण यादवसँग नभएको मात्र हो । र आफूसँग प्रधानमन्त्री हुनलायक कुनै पनि उम्मेदवार कंग्रेससँग नभएको पनि हो, पूर्वसंविधानसभामा निर्वाचितहरूको बहुमतीय दाबी यादवसम्म पुर्‍याउनलाई । यद्यपि यो बाहिरी सतही कुरामात्रै हो ।

भदौ १२ को सर्वोच्चको फैसलाले ज्योति बसुको बंगाल हुनबाट रोक्यो भन्नेहरू पनि छन् । त्यही फैसलाले नेपाललाई यहाँसम्म झार्‍यो भन्नेहरू पनि छन् । तर जेठ १४ सकिनु १५ मिनेट अघिबाट ज्योति बसुको बंगाल सुरू भयो भन्ने कुरा नेपाली कंग्रेसको पलिटव्युरो बुझेर पनि बुझ्न चाहँदैन, जुन साउथव्लकको अमेरिकी गुटका प्रतिनिधि 'श्यामशरण' मतसँग आत्मिक सम्बन्ध राख्छ । १९९० को दशकमा नेपालविरूद्ध पश्चिमसँग गरिएको सम्झौताको नतिजा आज जे भएको छ, त्यो भारतले पनि हेरिरहेकै होला । तर उसले आफ्नो ठानेको शक्तिलाई कम्युनिष्ट खोलमा देखापरेको 'पेन्टागन पुच्छर' मुनि छिराउन सक्नु पनि पश्चिमको निम्ति कम ठूलो सफलता होइन । आत्माको अस्तित्व हुन्छ भने विश्वेश्वर कोइरालाले आकाशबाट हेरेर के ठानिरहेका होलान् ? अनुमान गर्ने जिम्मा पाठकहरूको ।

साभार : कान्तिपुर दैनिक, २०६९ श्रावण २५