दीपक गजुरेल
राजनीतिशास्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
...........................................................................
'अब नेपालमा मनपरी गर्न अमेरिकालाई दिने कि नदिने ? नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा
भारतलाई जे मनलाग्छ त्यो गर्न दिने कि नदिने ? यस्ता प्रश्नमा चीनले सन्देश
दिइसक्यो । यहाँ रहेका राजदूत र बेला
बेलामा आइरहने नेतादेखि उच्च अधिकारीले हाम्रो सुरक्षा चासोलाई ध्यान दिनुस् भनेर
यति हदसम्म कहिल्यै पनि भनेका थिएनन् ।'
...........................................................................
दृष्टि साप्ताहिक : भारतीय प्रोफेसर एसडी
मुनीले पछिल्लोपटक भारतसँग एमाओवादीको सम्बन्धका बारेमा र राजा त्रिभुवनले नेपाललाई
नै भारतमा गाभ्न खोजेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । दुवै बिषयमा तपाईँको के टिप्पणी छ ?
गजुरेल : यो भारतीयहरुको नेपालप्रति
मिचाहा नीतिको अभिव्यक्ति हो । र, हाम्रा शासकहरुको दास मनोबृत्तिको परिणाम हो । भारतको
विरुद्ध कुनै पनि काम गर्नेछैन भनेर त्यहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चिठी लेखेर पठाएपछि माओवादीहरु
सुरक्षितरुपमा भारतमा बसेका हुन् भनेर मुनीले लेखेका छन् । मुनीमार्फत् नै चिठी
पठाएको भन्ने बाबुराम भट्टराईले नै भनेकाले उनको कुरालाई आधिकारीक मान्नैपर्छ ।
यसबाट के बुझिन्छ भने माओवादीले नेपाली जनताका लागि क्रान्ति गरेको होइन । भारतको
स्वार्थका लागि नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर र ध्वस्त बनाउन माओवोवादी प्रयोग भएको थियो
भन्ने अब प्रमाणित भयो । माओवादीले लेखेको चिठीका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री
कार्यालयले औपचारिकरुपमा अझै जानकारी दिएको छैन । तर, मुनी आफैँले भनिसकेकाले त्यो चिठी अब बाहिर आउन जरुरी छैन ।
मुनीले अर्को कुरा पनि भनेका छन् – त्रिभुवनले २००७ सालमा नेपाललाई भारतमा गाभ्न
नेहरुलाई प्रस्ताव गरेका थिए । यी दुवै कुरा सँगै आउनुमा मलाई के लाग्छ भने
माओवादीमार्फत भारतले नेपाललाई कमजोर पार्न खोजको हो । यसमा भारत एकहदसम्म सफल
भएको देख्छु म । कमजोर बनाएर भारतमा नेपाल गाभ्ने भारतीयहरुको रणनीति धेरै
पहिलेदेखिको हो । कतै भारतले मुनीमार्फत् अब नेपाललाई गाभ्न लाग्दैछौँ है भन्न खोज्या हो कि जस्तो मलाई लाग्न थालेको छ ।
राजा त्रिभुवनले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव गरेका थिए भन्ने कुराको कल्पना
गर्न पनि सकिन्न ।
यो वेला मुनीले बोल्नु भनेको भारतको उतिवेलादेखिको रणनीति हो । नेपालाई कमजोर
बनाएर सिक्किम
जसरी गाभिदिने । भारतको बृहत रणनीति अन्तर्गत मुनीलाई बोल्न लगाइएको हो ।
दृष्टि : माओवादीलाई भारतले नेपाल
कमजोर बनाउन प्रयोग गर्यो भन्नुभयो, अरु दलहरुको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
गजुरेल : नेपालका राजनीतिक दलहरु
जतिपनि छन्, सबैलाई त्यसो नभनौँ । तर,
प्रमुख भनिएका
अधिकांश कुनै न कुनैरुपमा भारतबाट सञ्चालित भने छन् । एउटा उदाहरण म भन्छु । २००३
सालमा बिपी कोइरालाले गठन गरेको नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसले कलकत्ताबाट
घोषणापत्र जारी गरेको थियो । नेपाल एउटा
स्वतन्त्र राष्ट्र होइन, यसलाई भारत र नेपालका
शासकहरुले आफ्नो स्वार्थसिद्दिका लागि दुईवटा राष्ट्र बनाएका हुन् भनेर त्यो घोषणापत्रमा
लेखिएको छ । जुन पार्टीको गठन नै नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र होइन, भारतको एउटा अंग हो भनेर हुन्छ भने त्यसलाई के भन्ने
?
पछि नेपाली
राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस मिसिएर नेपाली कांग्रेस
बन्यो । दुवै पार्टीको नाममा भएका प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय शब्द झिकियो ।
कांग्रेसले उही वेला राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवैलाई छाड्यो । बीपीको
आत्मबृतान्त, जेलजर्नलमा पनि स्पष्ट छ, भारतले नेपालमा शासनविरुद्ध आन्दोलनका लागि गुप्तचर
निकायमार्फत हतियार दिएको थियो । त्यही हतियार प्रयोग गरेर नेपालमा मान्छे मार्ने
काम कांग्रेसले गर्यो ।
पछिल्लोपटक माओवादीसँग मिलेर राजाको शासनविरुद्ध
आन्दोलनका लागि १२ बुँदे समझदारी गर्न सात दल माओवादीसँग मिल्न गए । माओवादीले भारतविरुद्ध
गतिविधि गर्दैनौँ, हामीलाई सघाऊ भनिसकेको थियो ।
भारतले त्यहिँ बसेर नेपालमा सशस्त्र
गतिविधि गर्न माओवादी नेताहरुलाई सहयोग गरेको मुनीको लेखले पुष्टि गरेको छ ।
मुनीको लेख बजारमा आएको निकै भइसकेको छ, आजसम्म भारत सरकारको प्रतिक्रिया आएको छैन । यस्ता सम्वन्ध बारेमा अहिले
मुनीले सार्वजनिक गरे, भोली अर्काले खोतल्ला ।
माओवादीले भारतका लागि काम गरेको भन्ने कांग्रेस
एमालेसहितका सात दलले थाहा पाएका थिएनन् भन्न मिल्दैन । कांग्रेस एमालेका ठूला
नेतालाई सिद्धान्ततः थाहा थियो । प्रचण्डले दशबर्ष नेपालमा क्रान्ति गर्दा आठ बर्ष
इन्डियामा बसेको सार्वजनिक रुपमा नै बोलिसकेका छन् । आठ बर्ष भारतमा बसेर दशबर्ष
नेपालमा लड्नु, भारतको सहयोग विना सम्भव
नै थिएन । त्यो अब पुष्टि भयो ।
दृष्टि : तपाईँले भनेजस्तै सबै दलले
भारतका लागि काम गरे, तर त्यसवापत् भारतले के
उपलब्धि पायो ?
गजुरेल : भारतले पाएको सबैभन्दा ठूलो
उपलब्धि भनेको अस्थिर र कमजोर नेपाल हो । नेपाललाई कमजोर बनाउनु उसको ठूलो उपलब्धि हो । अहिले नेपाललाई बाँच्न नसक्ने अवस्थामा भारतले पुर्याइदिएको छ । नेपालमा अब के बाँकी छ ? मेरो बिचारमा कुनै पनि संस्था सग्लो छैन । अहिलेसम्म
देशको भूभाग मात्र सग्लो छ, भोलि के होला थाहा छैन ।
नेपालका सम्पूर्ण संस्थाहरु, शक्तिहरुलाई भारतले एक
ढिक्का रहन दिएको छैन । नेपालको हरेक पक्ष कमजोर भइसकेपछि नेपाललाई आफ्नो रणनीति
अन्तर्गत खेलाउन सकिन्छ भन्ने भारतलाई लाग्या छ । युद्धकालको एउटा घटना हेरौँ न । युद्धकालमा सेनाले प्रयोग गरेको भन्दै माओवादीले नेपाल टेलिकमको पूर्वाधार
ध्वस्त पारे । तपाईँ ख्याल गर्नुस्, सञ्चारका लागि कुनै पनि देशको सेनाले सार्वजनिक
सञ्चार प्रयोग गर्दैन, उसको आफ्नै हुन्छ । यति
कुरा बुझ्दा बुझ्दै माओवादीले नेपालको टेलिकम सिस्टम भत्कायो ? कारण के थियो भने पञ्चायतको अन्त्यतिर नेपालमा
टेलिकम विस्तारका लागि भारतीय कम्पनीले ठेक्का लिनखोज्दा सरकारले दिएको थिएन । त्यसकारण त्यसलाई
भारतीयहरु भत्काउन चाहन्थे । माओवादीले भत्काइदियो । टेलिकमका जति पूर्वाधार
माओवादीले भत्काइदिए, अहिले सबैको प्रतिस्थापन
भारतीय प्रविधि ल्याएर गरिएको छ । त्यसरी भारतले आफ्नो व्यापारिक कम्पनीको
स्वार्थका लागि पनि माओवादीलाई प्रयोग गर्यो ।
दृष्टि : तर नेपालमा अहिले
भारतविरोधी जनमत ह्वात्तै बढेको छ नि, यो त उसको प्रतिकूल भएन र ?
गजुरेल : मेरो विचारमा जनमत भन्नेकुरा भ्रम
मात्रै हो । सिक्किमकै
कुरा गरौं, जुनबेला सिक्किमलाई भारतमा बिलय गरियो, त्यतिवेला सिक्किमका अधिकांस जनता भारतविरोधी थिए
। तर पनि सिक्किम
भारतभित्र गाभियो । त्यसकारण जनमत भारतविरोधी भएपनि उसको ग्रयान्ड स्ट्राटेजीलाई केही फरक
पार्दैन । आम नागरिकले कराइराखुन्,
जब
शासकहरुले विदेशीका लागि काम गर्छन् भने भारत विरोधी जनमतले केही पनि हुनेवाला छैन
। संसारका धेरै देशमा यस्तो देखिएको छ, यहाँको मात्र होइन ।
दृष्टि : त्यसो भए, नेपालको हितमा काम गर्ने व्यक्ति
र संस्थाहरु चाहिँ कोही पनि छैनन् ?
गजुरेल : बाँकी छन् । उनीहरु हिजो पनि थिए, भोलि पनि आउलान् । नेपाल राष्ट्र बलियो हुनुपर्छ
भन्ने भावना प्रत्येक नागरिकमा छ । तर, नागरिक कोठामा बसेर कराउँदैमा केही हुँदैन । देशलाई नेतृत्व दिने क्षमता भएका मान्छेहरु यहाँ नभएका होइनन् । कोही व्यक्तिगतरुपमा, कोही संगठितरुपमा होलान् । हामीले इतिहासमा पढेका छौँ, एउटा व्यक्तिले सिंगो देशलाई यु टर्न गराइदिन्छ ।
यस्ता मान्छे हामीकहाँ पनि छन्, तर ओझेलमा पारिएका छन् । आशा गरौँ, भोलि उनीहरु आएर देश
बचाउनेछन् ।
दृष्टि : तपाईको विचारमा नेपालको
आन्तरिक र वाह्य शक्ति सन्तुलनमा भारतमात्रै निर्णायक शक्ति हो ?
गजुरेल : त्यसो होइन । तर, भारतले जे गर्यो मलाई कहिलेकाहिँ अनौठो
लाग्छ । भारतले विश्व शक्ति
समीकरणमा आउँदै
गरेको परिवर्तन र खास गरी दक्षिण एशिया र चीनमा हुँदै गरेको परिवर्तनलाई बुझ्न सकेन
। नेपालमा त २००७ सालदेखि २०४६,
२०६२–०६३को आन्दोलन उसले चाहेजसरी भयो
। भारत स्वतन्त्र भएदेखि नेपाललाई उसले आफ्नो संरक्षित राष्ट्रका रुपमा व्यवहार गर्यो ।
तर,
अहिले
परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ । नेपाल अहिले जुन जटिलतामा फसेको छ त्यसको कारण हो, भारत निर्णायक शक्ति नहुनु । यहाँ अरु शक्ति पनि आएका छन् । अहिले निर्णायक वैदेशिक
शक्ति एउटा मात्र छैन । तपाईँलाई याद होला, जब २०६२ सालमा दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भयो, त्यो सार्वजनिक हुने वित्तिकै नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ
मोरियार्टीले ‘दिस विल टेक नेपाल
नोह्वेर’ अर्थात नेपाल काहिँ पुग्दैन है भनेका थिए । अमेरिकाले नेपालमा भारतको
हालीमुहाली हुन दिँदैन ।
त्यसैगरी अर्कोतिर चीन पनि छ । चीनको स्वार्थ
नेपालमा जोडिएको छ त्यसलाई म ‘द क्वेश्चन अफ सर्भाइभल’का रुपमा हेर्छु । चीनका लागि नेपाल जीवन मरणको
प्रश्न हो । एकातिर अहिले चीन विरुद्ध विश्वव्यापी शक्ति समीकरणमा अमेरिका सक्रिय
छ । चीनसँग अमेरिकाको तनाब बढ्दै
गएको छ । पूर्व सोभियत राज्यसम्म
उसले आफ्नो दह्रो उपस्थिति जनाइसक्यो । त्यसकै परिणामस्वरुप चीनको पश्चिम
क्षेत्रमा हिजोआज सरकार विरोधी गतिविधि भइरहेका छन् । केही दिन अघि अमेरिकी रक्षा
मन्त्रीले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा उपस्थिति अझै बढाउँछौ“ भनेका छन् । भर्खरै चीनले साउथ चाइना सी (दक्षिण चीन
समुद्र)मा बढाएको सैनिक गतिविधिले टेन्सन बढाउँदैछ भनेर अमेरिकाले प्रतिक्रिया
दिएको छ । राष्ट्रपति निक्सनका पालामा सन् १९७०को दशकमा चीन र अमेरिकाबीच भएको
सन्धिले तिब्बतलाई चीनको
अभिन्न क्षेत्रका रुपमा अमेरिकाले मान्यता दिए पनि सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर अमेरिकी कंग्रेसले यसलाई उल्ट्याइदियो । त्यसले
तिब्बत स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने आशयको रिजोलुसन पास गर्यो । अहिले त्यही रणनीति अन्तर्गत काम भइरहेको छ ।
१९९१ मा सोभियत युनियन समाप्त भएपछि विश्वशक्ति
समीकरणमा अमेरिकाले आफूलाई
विश्वको निर्विवाद नेता घोषणा गरेको हो । तर, अहिले अमेरिकालाई चुनौति दिने सम्भावित शक्तिहरु खडा
भएका छन् । सामरिक रुपमा र राजनीतिक प्रणालीका रुपमा उसलाई चुनौति दिने भोलिको
सम्भावित शक्ति चीन हो । यो कुरा अमेरिकाले बुझेको छ । यतिवेला सकेसम्म चीनलाई
सोभियत युनियन जसरी ध्वस्त गराइदिने, नसके उसको शक्ति विस्तार हुन नदिने अमेरिकी रणनीति हो ।
सोभियत युनियन समाप्त हुनेवित्तिकै अमेरिकाको यो
रणनीति लागू हुन्छ भनेर मैले लेखेको छु । विश्वशक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तनले
हामीलाई पनि अप्ठ्यारोपमा पार्छ भनेर मैले त्यतिवेलै लेखेको छु । अहिले विश्वशक्ति समीकरणको एउटा महत्वपूर्ण भाग नेपाल
पनि हुनपुगेको छ । अहिले चीनको सबैभन्दा संवेदनशील भूमि हामीसँग जोडिएको तिब्बत हो । र, २०६२-०६३को आन्दोलनपछि नेपालमा पहिले कहिल्यै पनि नभएका चीन
विरोधी गतिविधि भएका छन् । काठमाडौंबाट बस
रिजर्भ गरेर सीमानासम्म पुगेर चीनविरुद्ध नारा लागेको छ । काठमाडौंस्थित
चीनका दूतावास र कन्सुलर कार्यालय वरिपरि १२ महिना सुरक्षा तैनाथी राख्नुपरेको छ ।
एकाध बर्षदेखि चिनियाँ मिडियाले लेखेका छन् कि
तिब्बतिहरु नेपाली नागरिकता बनाउँछन्, भारतमा तालिम लिन्छन्, नेपाली पासपोर्ट बनाएर तिब्बत गएर ल्हासामा दंगाफसाद
गर्छन् । यसको प्रमाण चिनले भेटिसकेको छ । भलै, त्यसलाई चिनियाँहरुले
अन्तराष्ट्रियरुपमा उठाइरहेका छैनन् ।
दृष्टि : विश्वको शक्ति समीकरणका हिसाबले
नेपालमा भएका गतिविधिले हामीलाई कता कतातिर
लैजाँदैछन् ?
गजुरेल : सामान्य उदाहरण हेरौँ । माओवादीले २०५२ सालमा मात्रै किन 'जनयुद्ध' शुरु गर्यो ? दशबर्ष अघि किन गरेन ? विश्व शक्ति समीकरणमा आएको
क्रमिक परिवर्तनको ल्याण्डमार्कका रुपमा यसलाई हेर्नुपर्नेहुन्छ । कुनै
वेला हामीले टर्कीलाई युरोपको दुःख भनेर पढ्यौँ । किनभने
प्रथम विश्वयुद्ध अघि युरोपियन शक्तिहरुको शक्तिसंघर्षको रणभूमि टर्की थियो ।
अहिले टर्कीलाई त्यो समस्या छैन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व सोभियत र अमेरिकी
दुई ध्रुवमा बाँडियो । दुवैको छद्मयुद्धको
केन्द्र मध्यपूर्व (पश्चिम
एशिया) भयो । त्यसका तीनवटा कारण थिए । पहिलो रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति । त्यो ठाउँ विश्वका सबै स्थानबाट नजिक छ, अन्य स्थानको तुलनामा । दोस्रो, अहिलेसम्म पत्ता लागेको तेलमध्ये विश्वको असी प्रतिशत भण्डार त्यहाँ छ । तेस्रो, स्वेजनहर, जहाँबाट सामरिक र व्यापारिक पारवहनका लागि सहज मानिन्छ । त्यो क्षेत्र जसले कब्जा गर्छ, विश्वमा त्यसले शासन गर्छ भन्ने रणनीति अन्तर्गत
अमेरिका र सोभियत युनियनले त्यही स्थान कब्जा गर्न खोजेका थिए । त्यसकै लागि
उनीहरु सिधै आमनेसामने लडेनन्, प्रोक्सी (छद्म) युद्ध लडे ।
सोभियत युनियनको पतनपछि मध्यपूर्वमा त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले
मध्यपूर्वमा अमेरिकाको बर्चस्व छ ।
अब शक्तिसमीकरणको केन्द्रबिन्दु परिवर्तन भयो ।
अहिले एशियाको हिमालयन क्षेत्रमा शक्ति केन्द्रित भएको छ । किनभने यो क्षेत्रमा शक्तिशाली
चीन छ । यही गतिमा विकास भयो भने अर्को २०-३० बर्षमा चीनले
अमेरिकालाई विश्वव्यापीरुपमा नै चुनौति दिनेछ । हामी हेर्नसक्छौँ, चीनले अमेरिकाविरुद्ध पहिला कडा शब्दमा प्रतिक्रिया
दिँदैनथ्यो, अहिले ठाडो प्रतिक्रिया दिन थालेको छ । यतिवेला
चीनको वरिपरि अमेरिकाको गतिविधि बढेको छ भने
आत्मरक्षाका लागि चीनले पहिले नै त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने कामहरु गर्दैछ ।
र यही बेला, भारतले नेपाललाई कमजोर पारेर जथाभावि गर्नखोज्यो । सकेसम्म गाभिदिने, नभए आज्ञाविना केही पनि गर्न नसक्ने गरी कमजोर
अवस्थामा पुर्याइदिने
। अमेरिकाको नेपालमा चाहना भनेको चीनको मेनल्याण्डमा केही गर्न नसके पनि तिब्बत टुक्र्याइदिने । र, तिब्बतमा टेकेर चीनलाई
समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने उसको बुझाइ छ । यो कुरा चीनले बुझेको छ । त्यसकारण अब नेपालमा मनपरी गर्न अमेरिकालाई दिने कि नदिने ? नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा भारतलाई जे जे मनलाग्छ
त्यो गर्न दिने कि नदिने ? त्यस्तो अवस्थामा चीनको स्वार्थमा के असर
पर्छ ? नेपालका शासकलाई त्यसवारे सोच्न र काम गर्न गाह्रो छ । किनभने चीनले
आफू विरुद्ध खतरा छ भन्ने सन्देश दिइसक्यो । यहाँ रहेका राजदूत र बेला बेलामा आइरहने नेतादेखि उच्च
अधिकारीले हाम्रो सुरक्षा चासोलाई ध्यान दिनुस् भनेर यति हदसम्म कहिल्यै पनि भनेका
छैनन् ।
दृष्टि : जातीय राजनीतिका नाममा
पश्चिमा र भारतीयको गतिविधिले तिब्बतको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भयो भन्ने कुरा
चीनले ढिलो बुझेको हो ?
गजुरेल : चीनले ढिलै बुझेको हो ।
नेपालीहरुले एउटा सिनेमा हेर्नुपर्छ -
होटल
रुवान्डा । रुवाण्डामा विदेशी शक्तिहरुले केके गरेका थिए भन्ने स्पष्ट तस्वीर छ त्यसमा । रुवाण्डामा लडाईँ गरिरहेको शक्ति होटल
कब्जा गर्न आउँछ ।
त्यसपछि होटल मेनेजरले विदेशमा फोन गर्छ । विदेशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई
फोन लाउँछ । अनि क्रान्ति
गरिरहेको शक्तिलाई उतैबाट फोन आउँछ, र होटल कब्जा गर्न
आएकाहरु खुरुक्क फर्केर जान्छन् । अर्को देशबाट रुवाण्डाको क्रान्ति सञ्चालन
भइरहेको छ भन्ने त्यो सिनेमाले देखाउँछ । हामीकहाँ अहिले यस्तै भइरहेको छ ।
नेपालमा जातीय द्वन्द्व बढ्दा दुईवटा फाइदा हुन्छ
भारतलाई । एउटा, नेपाललाई कमजोर बनाउने, नेपाललाई आफूभित्र गाभ्ने वा आफ्नो आदेशमा चल्ने
संरक्षित राष्ट्र बनाउने उसको स्वार्थ पूरा हुन्छ । अर्को, नेपाल कमजोर भएको फाइदा उठाएर चीन विरोधी गतिविधि
गर्ने ग्राउण्ड पश्चिमाहरुलाई तयार हुन्छ ।
चीनलाई कमजोर बनाउने भारतको उद्देश्य पनि यसबाट पूरा हुन्छ ।
दृष्टि : नेपालबाट चीन घेर्ने
रणनीतिमा भारत, युरोपियन युनियनसहित
अमेरिकाको बीचमा कतै साझा बिन्दु भेटिन्छ ?
गजुरेल : चीनलाई घेर्ने र नेपाललाई कमजोर
पार्नेमा त उनीहरुको साझा स्वार्थ नै देखिन्छ ।
तर, सबैको दीर्घकालीन उद्देश्य फरक छ । युरोपियन
युनियनको त विदेश नीति नै छैन । उनीहरुले
अमेरिकाको नीतिलाई मद्दत गर्ने मात्रै हुन् । समावेशीकरणका नाममा उनीहरुले
पर्दापछाडिबाट अमेरिकालाई सहयोग गरिरहेका छन् । नेपालको द्वन्द्व र कमजोरीमा टेकेर
चीनलाई कमजोर र समाप्त पारिदिने, त्यसपछि भारत लक्षित काम गर्ने पश्चिमाको उद्देश्य हो ।
किनभने भारतले पनि अहिले आर्थिक र सामरिकरुपमा द्रुत विकास गर्दैछ । यही गतिमा
भारतले शान्तिपूर्ण विकास गर्दैगयो भने केही समयपछि भारतले पनि चुनौति दिन्छ भन्ने
अमेरिकाले बुझेको छ । तत्कालको खतरा रहेको चीनलाई पहिला सिध्याउने र त्यसपछि
नेपालमै बसेर भारतविरुद्ध काम गर्न सकिन्छ भन्ने पश्चिमाहरुको रणनीति हो ।
भारतको अहिलेको उद्देश्य भनेको चीनलाई समाप्त पार्न
अहिले पश्चिमालाई सघाउने । भोलि त्यसले आफूलाई नै खतरा हुन्छ भन्ने कुरा भारतीयहरुले
कति बुझेका छन्, उनीहरुले नै जानुन् ।
तत्कालको चिन विरोधी रणनीतिमा पश्चिमाहरु र भारत मिलेका छन् । यो कुरा चीनले पनि
बुझेको छ । त्यसैले पनि अहिले चीन र भारतबीच नजानिँदो ढंगले द्वन्द्व बढ्दै गएको हो
।
दृष्टि : तर, यही समयमा चिनियाँहरुले भारतसँगको सम्बन्ध पनि मजबुत
बनाउ भनेर नेपालका उच्च अधिकारीहरुलाई बारम्बार सल्लाह दिइरहेका छन् । यस पछाडिको
कारण के देख्नुहुन्छ ?
गजुरेल : चीनले नेपालमा भारतलाई
सम्पूर्णरुपमा रोक्न सक्ने अवस्था अहिले छैने । नेपाल आएर आफैँ केही गर्ने हैन कि चीनले पनि यहाँका राजनीतिक खेलाडीलाई प्रयोग
गर्ने हो । चीनले आफू विरुद्ध गतिविधि गर्न नदिने सरकार नेपालमा चाहेको छ । तर, कसैलाई सत्तामा पुर्याउने वा निकाल्ने हैसियतमा चीन
अहिले छैन । किनभने अहिले चीनका लागि कोही पनि काम गरिरहेका छैनन् ।
जसले उसका लागि काम गर्थ्यो त्यसलाई चीनले समयमा बुझेन । अहिले उसका लागि काम गरिदिने दल नै छैन । त्यही
भएर अहिले सामान्य कार्यसमिति मात्र भएका, नाम नसुनेका दललाईसमेत
चिनियाँ राजदूतले भेटिरहेका छन् ।
नेपालमा आफ्नो एजेन्डा लागू गराउने शक्ति चीनले खोजिरहेको छ । तर, पाइरहेको छैन । नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि नगर्न
भारतलाई पनि कन्भिन्स गर भनेर हाम्रो सरकारलाई उसले भनेको हो ।
अर्को हिसावले भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरुपमा चीनले भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाऊ भनेर
नेपाललाई भन्नु स्वभाविक हो । किनभने हामी भारतसँग नजिक छौँ । तर,
मैले
बुझेको के हो भने चीनले ‘भारतको गोटी भएर
तिमिहरुले हिजो जे गर्यौ, अब नगर भारतसँग सम्बन्ध राखेर नेपालको हितमा काम गर’ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
दृष्टि : नेपालमा तेस्रो शक्तिको
गतिविधि रोक्ने कुरामा भारत र चीनबीच साझा बुझाई कायम हुँदैछ भन्ने पनि चर्चा छ, त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?
गजुरेल : सतहीरुपमा त जसरी पनि व्याख्या
गर्न सकिएला । नेपालको स्थायित्वबाट नै आफ्ना सुरक्षालगायत चासो सम्बोधन हुन्छ
भन्ने कुरा दुवै पक्षले बुझ्नुपर्ने त हो । तर, विश्वशक्ति समीकरणले त्यो सम्भावना देखाउँदैन । किनभने चीन एउटा
महत्वकांक्षी हैसियतमा पुगिसक्यो । उसले अफ्रिकादेखि युरोपका देशलाई ऋण दिएको छ ।
अमेरिकालाई नै आठसय बिलियन डलर ऋण दिएको छ । विश्वव्यापी राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव व्यापक छ ।
चीन कसैको दयामा बाँच्ने अवस्था अहिले छैन ।
अर्को, भारतले चीन विरुद्ध काम गरिरहेको चीनले देखेको छ, महसुस गरेको छ । बेला बेलामा चिनियाँहरुले बोल्ने पनि गरेका छन् ।
जसले आफू विरुद्ध काम गर्छ वा आफू विरुद्ध काम गरेकालाई सघाउँछ, त्यसलाई चीनले
विश्वास गर्दैन । विश्व शक्ति समीकरणमा भारत र चीन एकजुट भए भने यो क्षेत्रमा
विश्वका कसैले केही पनि गर्न सक्दैन । यो कुरा चीन, भारत र पश्चिमाले पनि बुझेका छन् । दुवै मिल्नु भनेको अमेरिकी नेतृत्वको
पश्चिमी शक्तिलाई खतरा हो । त्यसकारण, चीन र भारतलाई अमेरिकाले नै मिल्न दिँदैन । अहिले,
भारतका
प्रमुख पत्रिकामा क्रिश्चियनहरुको लगानी छ भनेर भारतीयहरुले लेख्न थालेका छन् ।
आणविक सम्झौता पछिका घटनाक्रम हेर्ने हो भने भारत
सामरिक, आर्थिक हरेकरुपमा अमेरिकामाथि
निर्भर छ । त्यसकारण अहिले अमेरिकाले चाहेभन्दा उल्टो बाटोमा जाने हैसियत भारतको
छैन । पछिल्लोपटक साउथ चाइना सीबाट पछि हटेको भारत अमेरिकाको दबाबका कारण फेरि
अगाडि गएको छ । त्यसकारण, चीन र भारत मिल्नुपर्ने भएता
पनि मिल्ने सम्भावना म पटक्कै देख्दिन ।
दृष्टि : पछिल्लोपटक नेपालवाहेक
दक्षिण एशियामा चीनले आफ्नो भूमिका बढाएका हो ?
गजुरेल : चीनले यहाँ आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिसकेको छ । पाँच सात बर्षअघि थिएन । भुटानमा पनि
उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दैछ । दुई बर्षअघि अलजजिरा टेलिभिजनमा एकजना
चिनियाँ प्रोफेसरले भनेका थिए, 'पाकिस्तान इज आवर इजरायल' । कुटनीतिक र सामरिक अध्ययन
गर्नेहरुले यसको अर्थ राम्ररी बुझेका छन् ।
आज पाकिस्तानको मामिलामा भारतीयहरु चिच्याएको चिच्यायै छन् । श्रीलंकामा तामिलविरुद्धको
लडाईँमा त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई चिनले कसरी
सहयोग गर्यो, हामी सबैलाई थाहा छ । त्यहाँ उसले बन्दरगाह बनारउँदै छ । बंगलादेशमा पनि उसले
बन्दरगाह बनाउँदैछ ।
चीनलाई नेपाल जत्तिकै महत्व भुटानको पनि छ । रियो दि जेनेरियोमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री र भुटानी प्रधानमन्त्रीको सरप्राइज मिटिङ्
भयो । चिनियाँहरुले
'सरप्राइज भेट' गर्दैनन् । त्यसैले यसको अर्थ
बुझ्नु पर्छ । अब दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपछि चीनले भुटानमा व्यापारिक गतिविधि बढारउँछ, यसमा शंका छैन । अमेरिकीहरुले स्ट्रिङग अफ पर्लस सिद्धान्त भनेर लेखेका छन्, चीनले भारतलाई कसरी घेर्दैछ भन्ने प्रसंगमा ।
हिजोआज चीन त्यही नीति अनुसार भुटानसम्म पुग्दैछ ।
नेपालको कुरा गर्ने हो भने संघीयतामा नजाऊ भनेर
डिक्टेट गर्ने अवस्थामा चीन पुगेको छ । केही बर्ष अघि तिम्रो आन्तरिक मामिला भनेर
बस्ने चीनले अहिले यसो गर, उसो नगर भन्न थाल्या छ ।
उनीहरुले सिधै
पत्रकारसँग नबोले पनि नेपालका
नेतालाई बोल्न लगाउने गरेका छन् । चिनियाँले संघीयतामा नजान सल्लाह दिए भनेर एउटा पार्टीका शीर्ष
नेताले चीनबाट फर्केर दिएको अभिव्यक्तिले यहाँ ठूलो तरंग ल्याइदियो । त्यसकारण, हाम्रा नेताले चीनको स्वार्थलाई हेरेनन् भने अबको
दिन गाह्रो छ ।
।
दृष्टि : उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रिय
परिवेशमाझ मुलुकलाई राजनीतिक संकटबाट पार
लगाउन हाम्रा दलहरुले छिमेकीहरुसँग समझदारी कायम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
गजुरेल : नेपालमा अहिले संवैधानिक शून्यता छ । राष्ट्रपति र
प्रधानमन्त्री कोही पनि बैधानिक छैनन् । राजनीतिक दलको हातमा म केही पनि देख्दिन
। प्रधानमन्त्रीले साँचो अन्तै रहेछ भनेर बोलेका छन् ।
मुख्यसचिव नियुक्ति गर्न
पनि कठिनाई भो भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने अवस्थाले राजनीतिक दल र नेताहरुको
हैसियत आफैँ प्रमाणित हुन्छ । एउटा
पार्टीले तपाईँको
इच्छाविपरीत केही गर्नेवाला छैनै भनेर भारतमा विन्तीपत्र पहिल्यै हालिसकेको छ । अरु पार्टीहरुले पनि तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छौ भनेका छन् । यो स्थितिमा भारतले भनेभन्दा
बाहिर जाने अवस्थामा नेताहरु छैनन् । भारतले भनेकै मात्रै काम गर्ने हो भने अब
चीनले काहिँ न काहिँ गएर रोकिदिने परिस्थिति बन्नेवाला छ । त्यसकारण
चीनलाई बाइपास गरेर अब जान सकिने अवस्था छैन ।
अमेरिका पर्दापछाडिबाट सक्रिय छ । अमेरिकाको चीन
विरोधी स्वार्थ त कुनै पनि हालतमा पूरा गर्न दिने अवस्थामा हामी छैनौँ । त्यसकारण दलहरुले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था
छैन । उनीहरुले भारत र चीन दुवैको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ । दुवै विरुद्ध
कुनै पनि गतिविधि गर्न दिनुहुँदैन र त्यसको व्यवहारिक प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । अहिले
हामी डेडलकमा छौँ । १२ बुँदे सहमतिको भ्रमबाट अब दलहरु
बाहिर आउनुपर्छ । त्यो बाटो गलत थियो भनेर कम्तिमा संसदवादी दलले स्वीकार
गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै नयाँ
बाटो तय
गर्नुपर्छ । त्यसपछि छिमेकी चीन र भारतलाई पनि विश्वस्त गराउनुपर्छ ।
दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित,
साउन २३, २०६९ (अगष्ट ०७, २०१२)
No comments:
Post a Comment